क्रामाकपाको पाँचवटा बुँदा मध्ये पहिलो अनि पाँचौं मात्रै सान्दर्भिक

बी० पी० बजगाईं


गोजमुमोले पनि त्यही बङ्गालको व्यवस्थाभित्र गोर्खा क्षेत्रीय स्वशासन थापेर गल्ति गरेको छ अनि क्रामाकपाले पनि बङ्गालकै व्यवस्थाभित्र ती वर्तमान राजनैतिक औचित्य बाहिरका मागहरू माग्दैछ। जापको त कुरै नगरौं। उसले त तिमी गाडी किनेर लेउ, म कुदाउँछु भन्छ। राष्ट्रिय दलको औचित्य गोर्खाल्याण्ड सन्दर्भमा शक्तिको च्याँखे मात्रै बनेको छ।

•••


फेसबुकमा देख्न पाएँ क्रामाकपाको पाँच बुँदे पोस्टर अनि गोर्खाल्याण्डको मुद्दा। सरसर्ती हेर्दा ठिकै लाग्यो। घोरिएर हेरेँ, पोस्टर आफैमा अन्तर्विरोधी लाग्यो। पोस्टरमा यस्तो लेखिएको छ:

क्रामाकपाको माग

  • यथाशिघ्र गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्नुपर्छ।
  • झट्टै पहाडमा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ।
  • चियाबारी श्रमिकहरूको निम्नतम रोजदर लागू हुनुपर्छ|
  • चियाबारी, सिन्कोनाबारी, फारसबस्ती र सिडफार्म क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई चाँड़ै घर-घरेडीको पर्जा-पट्टा दिनुपर्छ।
  • नेपाली भाषामाथि राज्यको भाषिक अतिक्रमण बन्द गरिनुपर्छ
  • क्रामाकपाको संकल्प: सम्झौताहीन सङ्घर्ष।

मेरो बुझनीमा उपरोक्त पाँचवटा बुँदा मध्ये पहिलो अनि पाँचौं माग मात्रै सान्दर्भिक अनि उचित माग हो। यसको अर्थ अन्य मागहरू माग होइनन्, अनुचित माग हुन् अर्थात् मागको श्रेणीमा पर्दैनन् भनेको होइन। यदि हाम्रो सोचले वर्तमान राज्यसत्तालाई स्वीकार गर्छ भने मात्र यी मागहरू जनपक्षीय मागहरू हुन् तर जहाँको राजनीतिले, समाजले, जनताले वर्तमान राज्यसत्तालाई स्वीकार गरेको छैन, जहाँ सबै राजनैतिक दलले अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको राजनीति गर्छन त्यहाँ पोस्टरमा भएको पहिलो विषयलाई मागको रूपमा राखेपछि अन्तिम माग बाहेक अन्य मागको औचित्य नै छैन।

किन छैन औचित्य?

पोष्टरमा मलाई अन्तर्विरोधी लागेको पहिलो बुँदा त्रिस्तरीय पञ्चायत चुनावको माग हो। यदि हामी गोर्खाल्याण्डको गठन प्रति गम्भीर छौं भने हामीले बङ्गालको व्यवस्थालाई नकारेको हुनुपर्छ। गोरामुमोले त्यही बङ्गालको व्यवस्थाभित्र दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद थापेर गल्ति गरेको थियो। गोजमुमोले पनि त्यही बङ्गालको व्यवस्थाभित्र गोर्खा क्षेत्रीय स्वशासन थापेर गल्ति गरेको छ अनि क्रामाकपाले पनि बङ्गालकै व्यवस्थाभित्र ती वर्तमान राजनैतिक औचित्य बाहिरका मागहरू माग्दैछ। जापको त कुरै नगरौं। उसले त तिमी गाडी किनेर लेउ, म कुदाउँछु भन्छ। राष्ट्रिय दलको औचित्य गोर्खाल्याण्ड सन्दर्भमा शक्तिको च्याँखे मात्रै बनेको छ।

१९९२ मा भारतीय संसदद्वारा पञ्चायत अनि नगरपालिकाहरूका निम्ति भारतीय सम्विधानमा ७३ औं एवं ७४ औं संशोधन गरिएको थियो। सम्विधानको ७३ औं संशोधन अधिनियम २५ अप्रेल १९९३ मा अनि ७४ औं संशोधन अधिनियम १ जुन १९९३ -देखि लागु गरिएको हो। भनेको पञ्चायती राजले सम्वैधानिक दर्जा पाएको छ। अब भारतीय संविधानको त्यसै खण्डमा हेऱ्यौ भने ७३ औं संशोधन देशको कतिपय स्थानमा लागू हुँदैन। अनुच्छेद २४३ (ड) अनुसार यस भागको कुनै पनि कुरा अनुच्छेद २४४ (१) मा निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रहरूमा अनि २४४ (२) मा निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रमा लागु हुँदैन। यस भागको कुनै पनि कुरा जिल्ला स्तरमा पञ्चायत सम्बन्धमा पश्चिम बङ्गाल राज्यको दार्जीलिङ जिल्लाको ती क्षेत्रहरूमा लागू हुँदैन जुन क्षेत्रहरू तत्कालिन रूपमा विधिपूर्वक सम्वैधानिक रूपले दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदभित्र परेकाछन्।

सम्वैधानिक रूपले यस क्षेत्रको कृत्य र प्रशासनिक शक्तिमा प्रभाव पार्नु विधिको विरुद्धमा हुनजान्छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि भारतको केन्द्र सरकार बसेर १८ जुलाई २०११ मा गोर्खा क्षेत्रीय स्वशासन गठन गरेपनि अहिलेसम्म माथि वर्णित सम्विधानको अनुच्छेदको संशोधन भएको छैन। यस्तो स्थितिमा दार्जीलिङ अनि कालेबुङ पहाडमा त्रिस्तरीय चुनावको माग गर्नु सम्वैधानिक विसङ्गति हो।

यहाँसम्म त भयो नियम कानुनको कुरा, अब यसको राजनैतिक पक्षलाई पनि हेरौं।

राज्य विधानसभाको विधिद्वारा पञ्चायत व्यवस्थाको संरचनालाई उपबन्ध गर्ने शक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ| प्रत्येक पंचायतका अध्यक्ष राज्यद्वारा पारित विधि अनुसार निर्वाचित हुन्छन्। संविधानको अनुच्छेद २४३ (ट) मा पञ्चायतका लागि राज्य निर्वाचन आयोगको गठनको उपबन्ध छ जसले एकजना राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्छ। यो सब लेखेर मैले भन्नु खोजेको कुरा भने सानो तर महत्वपूर्ण छ। त्यो के हो भने अहिले पञ्चायत चुनाव माग्नु भनेको पश्चिम बङ्गाल कै अधीनको व्यवस्थालाई मान्नु भनेको हो। यदि हामीले बङ्गालकै व्यवस्था माग्नु हो भने किन माग्नुपऱ्यो गोर्खाल्याण्ड? अनि गोर्खाल्याण्ड माग्नु हो भने किन चाहिन्छ बङ्गालको राजनैतिक व्यवस्थाले बनाएको बङ्गाल कै आशिर्वादमा बाँच्नुपर्ने चुनाव र त्यसले दिने व्यवस्था?

असहमतिका अन्य बुँदाहरू

मेरा असहमतिका अन्य दुई बुँदाहरू चियाबारी श्रमिकहरूको निम्नतम रोजदर लागु हुनुपर्ने माग अनि चियाबारी, सिन्कोनाबारी, फारसबस्ती र सिडफार्म क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई चाँड़ै घर-घरेडीको पर्जा-पट्टा दिनुपर्ने माग हो। भुँईंमान्छेको आवाज शक्तिशाली हुन्छ राजनीतिमा। कुरा त्यति मात्रै हो। फेरी पनि भन्छु, क्रामाकपा गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा इमान्दार छ भने चुनाव एवं मागहरू सबै बिर्सेर केवल अनि केवल गोर्खाल्याण्डको माग गरोस्। त्यस लडाईमा हाम्रो उपस्थितिको निम्ति कसैले निम्तो पठाउनु पर्दैन। आफ्नै राज्य भएपछि आफै दिन सकिने झिना मसिना कुरा लिएर अहिले किन राजनीति गर्नु? के औचित्य छ त्यसको। कि गोर्खाल्याण्ड हुन्छ अर्थात् बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा भरोसा छैन राजनैतिक दलहरूलाई?

गोजमुमो पनि कराउँछ बङ्गाल सरकारले मेरो अधिकार खोस्यो भनेर…। खोस्छ त अर्काको व्यवस्था स्वीकार गरेपछि। आजको आवश्यकता भनेको कुनैपनि दलले यहाँको आफ्नै व्यवस्था जन्माउने राजनीति गर्नु हो। यदि यसो गर्नु सकिँदैन भने कुनै पनि दलले गोर्खाल्याण्डको बेसुरा राग आलाप्नु बन्द गर्नुपर्छ। किनभने गोर्खाको चिन्हारीको राग बेसुरा हुनुहुँदैन।

भाषाको पछ्यौरी समात्ने खाँचो

रह्यो कुरा अन्तिम माग नेपाली भाषामाथि अतिक्रमणको। यो केवल बङ्गालको निम्ति होइन…, यस लडाईले भोलि सम्पूर्ण देशमा जहाँ जहाँ पनि नेपालीभाषी बस्छन् त्यहाँ भविष्यको सुरक्षाको सन्देश बोकेको छ। केवल गोर्खाल्याण्डको सम्भावित मानचित्रभित्रको निम्ति होइन, त्यस बाहिर बस्ने गोर्खाको चिन्हारी र अधिकार बचाउने छ। भोलिको माटोको निम्ति भाषा सुरक्षित गर्ने महत कार्य आज नै गर्नुछ। यही भाषाको आन्दोलनले सम्पूर्ण गोर्खा समाजलाई एकसूत्रमा बाँध्न सकिनेछ। माटोको गन्ध चिनाउने भाषाको पछ्यौरी समातेर गोर्खाल्याण्डको यात्रा नयाँ पाराले आरम्भ गर्नुछ।

अन्तर्विरोध नबाँचौं

क्रामाकपाका निर्विवाद नेता आरबी राईज्यूलाई म सम्मानको दृष्टिले हेर्छु। एचडी देविगौड़ा भारतको प्रधानमन्त्री हुँदा उनले स-साना राज्यको कुरा बोलेपछि राईज्यूलाई क्रामाकपा खोल्न अघि बङ्गालको साङ्लो चुँड़ाउनुपर्छ भन्नेहरु मध्ये एक म पनि थिएँ। यसैले यो लेख पुनः बङ्गालको साङ्लो चुँड़ाउनुपर्छ भन्नलाई नै लेखेको हूँ। सबै राजनैतिक दलले आफ्नो कार्यक्रम जमिनमा ल्याउँदा इमान्दार भएर यहाँको राजनैतिक आकांक्षा अनि आवश्यकताभित्र कार्य गरेको राम्रो हो। हामी आफैआफमा अन्तर्विरोध नबाँचौं।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया