भाषा अतिक्रमण विरूद्ध न्यायालय जाने चेताउनी

खबरम्यागजिन, दार्जीलिङ, 29 मई।


नेपाली भाषा अतिक्रमणको विरोधमा हिल कलेज प्रोफेसर एसोिएसशन पनि अघि आयो। जसले भोलिदेखिनै यसको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान शुरू गर्ने अनि यसले पनि केही हुन नसके न्यायालयनै जाने पनि निर्णय लिएको छ। आज यसै विषय लिएर एसोसिएशनका उपाध्यक्ष विशाल थापाले भने-राज्य सरकारले हाल बंगालभरिकै विद्यालयहरुमा बंगला भाषालाई अनिवार्य गराउने प्रस्ताव ल्याएको छ, राज्य सरकारले दार्जीलिङ पहाड़का जनताको नाड़ी छाम्नको लागि मात्रै यस्तो प्रस्ताव ल्याएको हुनसक्छ।

यसैले यसको विरोधमा सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टी, संघ-संस्था अनि शैक्षिक संस्थानहरू अघि आउनुपर्छ। नेपाली भाषाले सन् 1992-मानै संवैधानिक मान्यता पाएको हो, तर अहिलेसम्म पनि राज्य सरकारले नेपाली भाषालाई कुनै मान्यता दिएको छैन। पश्‍चिम बंगाल पब्लिक सर्भिस कमिशन, सेट (स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट) आदिका परीक्षामा बंगाल सरकारले नेपाली भाषालाई मान्यतानै दिएको छैन। नेपाली भाषामाथि राज्य सरकारको यस्तो व्यवहारले गर्दा घरिघरि विरोधको आवाज उठ्नु स्वाभाविकनै हो।

संवैधानिक मान्यता प्राप्त नेपाली भाषा लागू गर भनिरहनु कदापि उचित होइन, तर नेपाली भाषामाथि अतिक्रमण गरेर जबर्जस्ती बंगला भाषा किन थोप्नु? उनले भने-दार्जीलिङका कतिपय राजनैतिक पार्टीले सरकारले अधिसूचनानै जारी नगरी किन विरोध गर्नु भन्ने उठाएको प्रश्‍नको उत्तरमा उनले भने-तब के सरकारले यसमाथि अधिसूचना जारी गरेर नियम लागू गरेपछि मात्रै यसको विरोध जनाउनु? राज्य सरकारले हाम्रो नाड़ी छाम्नको लागि अहिले केवल प्रस्ताव ल्याएको छ, यदि यहाँ हामीनै चुप लागेर बसे पहाड़का विद्यार्थीहरु पनि बंगला भाषा पढ़्न बाध्य हुनेछन्।

कुनै पनि भाषा सिक्नु नराम्रो होइन, तर यसलाई जबर्जस्ती कोचार्नु नराम्रो हो। आज राज्य सरकारले यस्तै गरिरहेको छ। यदि कुनै विद्यार्थीले आफ्नो इच्छाले बंगला भाषा सिक्न वा पढ़्न चाहन्छन् भने त्यसलाई कसैले विरोध गर्ने छैन अनि विरोध गर्नु उचित पनि होइन। तर सिक्न र पढ़्न नचाहँदा-नचाहँदै जबर्जस्ती सिक्नुपर्छ भन्नु गलत हो। यसैले राज्य सरकारले राज्यका नेपालीभाषी गोर्खाबहुल इलाकामा यो नियम जबर्जस्ती लागू गर्छ भने यसको विरोधमा हिल कलेज प्रोफेसर एसोसिएशन न्यायालय जान बाध्य हुनेछ।

यसका साथै उनले बंगालका अन्य भाषीहरुले पनि यस्तै चाहेका छन् भने उनीहरुलाई पनि यसको विरोधमा अघि आउने आह्वान गरेका छन्। उनले भने-पार्टी परिवर्तन हुनसक्छ, तर जाति र भाषा कहिले परिवर्तन हुँदैन। तर कुनै जातिको भाषानै मासिए यस जातिको संस्कृति र इतिहास पनि रहनेछैन। यसैले सबै राजनैतिक पार्टीले राजनीतिबाट माथि उठेर जाति र आफ्नो भाषा संरक्षणको लागि पहल गर्नुपर्छ। यसरीनै उनले भोलिदेखि शुरू हुने हस्ताक्षर अभियानमा संग्रह हुने हस्ताक्षरहरु आगामी दिनमा राज्यका राज्यपाल, मुख्यमन्त्री अनि शिक्षामन्त्रीसमक्ष पठाउने निधो गरेको पनि थापाले बताए।

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन