स्कूल बन्द विरूद्ध कार्वाहीको चेताउनीः बढ्यो प्रशासनको टाउको दुखाई

मोहन लामा

दार्जीलिङ, 31 मई 2017


दार्जीलिङ पहाड़का विद्यालयहरुमा नेपाली भाषालाई हटाएर बङ्गला भाषा थोप्ने राज्य सरकारको कुनै मनसाय छैन। नेपाली भाषा हटाएर बङ्गला भाषा अनिवार्य गरिनेछ भनेर अहिलेसम्म राज्य सरकारले नोटिफिकेशन पनि जारी गरेको छैन, न यसबारे कुनै सर्कुलरनै जारी गरेको छ। यसैले राज्य सरकारले दार्जीलिङ पहाड़मा नेपाली भाषालाई हटाएर बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्ने कुनै पहल गरेको छैनः जिल्लापाल


 

स्कूल अनि कलेज बन्दको विरोधमा जिल्ला प्रशासनले कानूनी प्रक्रियाअनुसार कार्वाही गर्ने चेताउनी दिएको छ। गोजमुमोले नेपाली भाषामाथि राज्य सरकारले अतिक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउँदै यसको विरोधमा 1 र 2 जूनका दिन पहाड़का सम्पूर्ण स्कूल अनि कलेज बन्द गर्ने घोषणाबारे सोध्दा दार्जीलिङकी जिल्लापाल जोयशी दासगुप्तले स्पष्ट शब्दमा भनिन्-स्कूल अनि कलेज बन्दको विरोधमा अवश्यै कार्वाही गरिनेछ, जसको लागि अदालतको नियम पनि हेरिनेछ। जिल्लापाल दासगुप्तले भनिन्-दार्जीलिङ पहाड़का विद्यालयहरुमा नेपाली भाषालाई हटाएर बङ्गला भाषा थोप्ने राज्य सरकारको कुनै मनसाय छैन।

नेपाली भाषा हटाएर बङ्गला भाषा अनिवार्य गरिनेछ भनेर अहिलेसम्म राज्य सरकारले नोटिफिकेशन पनि जारी गरेको छैन, न यसबारे कुनै सर्कुलरनै जारी गरेको छ। यसैले राज्य सरकारले दार्जीलिङ पहाड़मा नेपाली भाषालाई हटाएर बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्ने कुनै पहल भएको छैन। यसरीनै दार्जीलिङका पुलिस अधीक्षक अमित पी. जाभाल्गीले पनि राज्य सरकारले अहिलेसम्म यसप्रकारको कुनै नोटिफिकेशन जारी नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै दार्जीलिङ पहाड़का प्रथम भाषानै नेपाली हो भन्ने बताए। उनले भने-तर कतिपय राजनैतिक पार्टी अनि मानिसहरुले जनतालाई भूलभ्रान्तिमा पारिरहेका छन्, यसैले यसप्रकारका अफवाह फैलाउनहरुमाथि दृष्टि राख्न फेसबुक अनि सोसियल मीडियाहरुमाथि पनि जाँच गर्ने कार्य भइरहेको छ।

उनले पहाड़का स्कूलहरु बन्दको घोषणा सम्बन्धमा भने-उसै पनि दार्जीलिङ पहाड़को शिक्षा बन्द-हड़्तालको कारण प्रभावित भइरहेको छ, यसमाथि फेरि स्कूल-कलेज आदि बन्द गरेर यहाँको शिक्षालाई धराशायी गर्न उचित हुँदैन। यसका साथै आगामी 4 जूनदेखि गोजमुमोले आयोजना गर्ने प्रतिवाद जुलूसको लागि पुलिस प्रशासनले अनुमति दिन्छ? भन्ने प्रश्‍न गर्दा उनले भने-अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनले सबै राजनैतिक पार्टीहरुलाई जुलूस, जनसभा आदिको लागि अनुमति प्रदान गर्दै आइरहेको छ, तर कुनै पनि राजनैतिक जुलूसमा विद्यार्थी र शिक्षक-शिक्षिकाहरुलाई सहभागी बनाउन पाउँदैन भन्ने उच्च अदालतको निर्देशनै छ।

जसमाथि राज्य सरकारले 2011-मानै एक नोटिफिकेशन पनि जारी गरिसकेको छ। तर यस भाषा अतिक्रमणको विरोधमा गत केही दिनअघि दार्जीलिङमा निकालिएको जुलूसमा विद्यार्थीहरुलाई सामेल गराइएको थियो र पुलिसले ती विद्यार्थीहरुलाई आ-आफ्नो स्कूल पठाउन खोज्दा केही शिक्षकहरुले पुलिसमाथिनै हातपात गर्ने कार्य गरेका छन्, यसको विरोधमा पुलिसले केही शिक्षकहरु विरूद्ध मुद्दा पनि दर्ता गरिसकेको छ। यसरीनै यहाँको शान्ति व्यवस्थामा कुनै अड़्चन नआउनेप्रकारले जुलूस गरिन्छ भने त्यसको लागि पुलिसले अनुमति प्रदान गर्छ। तर विद्यार्थीहरुलाई ढालको रूपमा प्रयोग गरेर निकालिने जुलूसहरुलाई अनुमति प्रदान गर्नु असम्भव छ।

उनले भने-नेपाली भाषा हटाएर बङ्गला भाषा लागू गर्नेबारे राज्य सरकारले अहिलेसम्म नोटिफिकेशन जारी नगरेकोले यसमाथि अहिलेनै विरोध जनाउनु उचित होइन। यदि सरकारले साँच्चै यसप्रकारको नोटिफिकेशन जारी गर्छ अनि जबर्जस्ती अन्य भाषा थोप्ने कार्य गर्छ भने त्यस समय विरोध गर्नु स्वाभाविक हो। यसप्रकारको कार्यको विरोधमा आवाज उठाउनु, विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार सबैलाई छ। तर नोटिफिकेशननै जारी नभई विरोध जनाउने कदापि उचित होइन। विरोध जनाउने सबैलाई अधिकार छ, तर कानून बिगार्न कदापि पाइनेछैन।

उनले अझै अघि भने-अहिले दार्जीलिङमा व्यापक संख्यामा पर्यटकहरु आइरहेका छन्, गत केही दिनअघिको रेकर्डअनुसार, दार्जीलिङ जू-मा एक दिनमा 5,600 भन्दा अधिक पर्यटक आएका छन्। यसैले दार्जीलिङ पहाड़मा पर्यटकहरुलाई असुविधा हुने कुनै पनि कार्यप्रणाली हुन दिइनेछैन। प्रशासन पूर्णरूपले निष्पक्ष छ, प्रशासन कुनै पनि राजनैतिक पार्टीको न पक्षमा छ, न विरोधमा। यसैले दार्जीलिङ पहाड़लाई शान्त राख्न गत नगरपालिका चुनाउमा सबै राजनैतिक पार्टीबाट जुनप्रकारको सहयोग प्राप्त भयो, त्यस्तै सहयोग आगामी दिनमा पनि जारी रहोस् भन्ने प्रशासनको चाहना छ, पुलिस अधीक्षकले अपील गरे। यद्यपि, राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको दार्जीलिङ भ्रमणको ठीकअघि पहाड़मा स्कूल अनि कलेज बन्दका साथै प्रतिवाद जुलूस निकाल्ने गोजमुमोको चेताउनीले जिल्ला अनि पुलिस प्रशासनको टाउको दुखाई निकै बढ़ेको स्पष्ट छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया