भाषा, पहिचान र राजनीति

 

शमीक चक्रवर्ती,कलकत्ता



हिन्दी भारतको राष्ट्रभाषा होइन। भारतको कुनै राष्ट्रभाषा छैन। यस्तो झूटो प्रचार प्रायः नै फैलाउन प्रयास चल्ने गरेको छ। अङ्ग्रेजी अनि देवनागरी लिपिमा लेखिने हिन्दी सर्वभारतीय स्तरमा अधिकारिक कामको भाषा मात्रै हुन्।

त्यसरी नै यस राज्यमा बङ्गला र अङ्ग्रेजीसाथै नेपाली, उर्दू, गुरूमुखी, अलचिकी (आधिकारिक रूपमा भनिन्छ, तर वास्तवमा अलचिकी सन्थाली भाषाको लिपि हो), उड़िया, हिन्दी र हालैमा कुरूखर राजवंशी / कामतापुरी भाषाहरू पनि आधिकारिक भाषाको मान्यता प्राप्त गरेका भाषा हुन्।



कोलकत्तामा राम नवमीमा निकालिएको ऱ्यालीको विरोधमा नववर्शमा निकालिएको ऱ्याली
कोलकत्तामा राम नवमीमा निकालिएको ऱ्याली
कोलकत्तामा राम नवमीमा निकालिएको ऱ्याली

भाग-१


२१ फरवरी । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस।

म बालखा छँदा यो दिन बङ्गला भाषा दिवस मात्रै थियो। सन् १९९९- मा यूनेस्को-को घोषणा र त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सन् २००८-को अधिवेशनको स्वीकृतिले यो दिन  अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस कहलायो। घोषित उद्देश्य थियो – भाषागत र सांस्कृतिक विविधता अनि बहुभाषिकताबारे सामूहिक जागरूकता निर्माण गर्नु।

सन् १९५२ -मा त्यसताका पूर्व पाकिस्तानमा (अहिले बङ्गलादेश) सरकारी भाषाको हिसाबले उर्दू लाद्ने षड़्यन्त्रविरूद्ध बङ्गला भाषालाई रक्षा गर्ने अभियानमा ४ -जना शहीद भएका थिए। यस देशमा पनि असमको बराक उपत्यकामा असमिया भाषाको जबर्जस्ती अतिक्रमणविरूद्ध बङ्गला भाषाको निम्ति ११-जनाले प्राण गुमाएका थिए सन् १९ मई, सन् १९६१- को दिन। शासकको फरमानविरूद्ध आफ्नो भाषाको मर्यादा र प्रेम लिएर मानिसहरूको इमानदार प्रतिरोध थियो यो। एकजना बङ्गलाभाषी हुनुको नातामा भाषा सङ्ग्रामको यो गौरवमय इतिहास लिएर गर्वित छु म।

तर यो गर्व के केवल बङ्गला भाषा लिएर मात्रै हो? कि कुनै पनि मातृभाषा लिएर हो? अथवा कसैको मातृभाषा रक्षा गर्न सङ्ग्रामको जोश लिएर हो? आफ्नै भाषा लिएर मात्र गर्व महसुस हुन्छ हामीलाई, तर सबैको नै मातृभाषाको अधिकार छ, अनि त्यो अधिकार चाहिँ मेरो मातृभाषाको अधिकारभन्दा कुनै हिसाबले कम होइन, त्यो सत्य बुझ्न सबैलाई गाह्रो पर्छ। अन्यान्य भाषाहरूको मामिलामा त्यस सङ्घर्षको स्पिरिटलाई अनुभव गर्नु गाह्रो हुन्छ।

२१ फरवरीबारे मलाई थाहा थियो। तर विगतको केही वर्षमा दार्जीलिङ-तराई-डुवर्समा हिँड़िरहँदा के थाहा लाग्यो भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा भए पनि पनि २१ फरवरीबारे अरू भाषाभाषीलाई उति थाहा छैन।

अर्कोतिर, २० अगस्टबारे मलाई थाहा थिएन। नेपाली भाषाको सरकारी स्वीकृतिको दिन — ‘मान्यता दिवस’। सन् १९९२-को २० अगस्ट भारतको संविधानमा नेपाली भाषाले  आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता पायो। जसरी त्यसको निकैअघि, सन् १९६१-मा पश्चिम बङ्गाल राज्य विधानसभामा प्रमुख आधिकारिक भाषाको रूपमा नेपाली भाषाले मान्यता पाएको थियो।

त्यसताका मुख्यमन्त्री विधानचन्द्र रायले दार्जीलिङ पहाड़मा बङ्गला भाषालाई जबर्जस्ती चालू गर्न प्रयास गर्दा तीव्र जनविरोधको अगाड़ि झुकेर अन्तमा पहाड़का तीनवटा सब-डिभिजनको लागि [दार्जीलिङ, खरसाङ (अहिले यसको मिरिक बेग्लै सब-डिभिजन बनिएको छ), कालेबुङ (अब छुट्टै जिल्ला बन्यो)] आधिकारिक भाषाको रूपमा नेपाली भाषालाई मान्यता (West Bengal Official Language Act-1961) दिइएको छ। अखिल भारतीय स्तरमा मान्यता आयो सन् १९९२, २० अगस्टको दिन।

यसरी नै भारतमा अङ्ग्रेजी, असमिया, बङ्गला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, कोङ्कणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मैतेयी (मणिपुरी), नेपाली, उड़िया, पञ्जाबी, संस्कृत, सन्थाली, सिन्धी, तामिल, तेलुगु र उर्दू – यी २३-वटा मान्यताप्राप्त सरकारी भाषा (२२-वटा आठौँ अनुसूचीअन्तर्गत र १-वटा थप अङ्ग्रेजी भाषा) हो।

उल्लेखनीय छ, हिन्दी भारतको राष्ट्रभाषा होइन। भारतको कुनै राष्ट्रभाषा छैन। यस्तो झूटो प्रचार प्रायः नै फैलाउन प्रयास चल्ने गरेको छ। अङ्ग्रेजी अनि देवनागरी लिपिमा लेखिने हिन्दी सर्वभारतीय स्तरमा अधिकारिक कामको भाषा मात्रै हुन्।

त्यसरी नै यस राज्यमा बङ्गला र अङ्ग्रेजीसाथै नेपाली, उर्दू, गुरूमुखी, अलचिकी (आधिकारिक रूपमा भनिन्छ, तर वास्तवमा अलचिकी सन्थाली भाषाको लिपि हो), उड़िया, हिन्दी र हालैमा कुरूखर राजवंशी / कामतापुरी भाषाहरू पनि आधिकारिक भाषाको मान्यता प्राप्त गरेका भाषा हुन्।

भारतमा जम्मा ८८०-वटा भाषाहरूमा बोल्ने चलन छ र तीमध्ये सबै राज्य र केन्द्रशासित अञ्चलहरूमा केवल ३१-वटा आधिकारिक भाषाले मान्यता प्राप्त गरेका छन्।

इतिहासमा धेरै भाषा हराएका छन्। टिकिरहेका भाषाहरूको अगाड़ि छ भाषा बचाउने चुनौति। वर्चस्ववादी भाषा-संस्कृतिको अतिक्रमणबाट आम भाषाले नझुक्ने लड़ाइँ जारी छ।

भाषा शासकको हातमा दमनको अस्त्र हो, मान्छेको हातमा लड़्ने हतियार।

जुन अङ्ग्रेजीलाई ब्रिटेनको रानीले भारतमा साम्राज्य विस्तार गर्न हतियार बनाएर निर्यात गरेकी थिइन्, जुन भाषालाई लर्ड मेकलेले भारतीय पहिचान बोकेका मानिसहरूको एक अंशलाई मनबाट ब्रिटिश बनाएर ब्रिटिश शासनलाई दह्रिलो बनाउने काममा उपयोग गरेका थिए, त्यही अङ्ग्रेजी नै आज धेरै जनताको लागि मनको कुरा अभिव्यक्त गर्ने भाषा हो, धेरैका लागि शासकविरोधी सिर्जनाको हतियार हो। जुन हिन्दीलाई राष्ट्रभाषा हो भनेर हल्ला फैलाएर हिन्दी-हिन्दी-हिन्दुस्तानको पक्षमा प्रचारकहरूले आज देशका जनताको कैयौँ शताब्दीदेखि बनिएको मूल्यलाई भत्काएर चक्नाचुर पार्न खोज्दैछन्, त्यो हिन्दी नै फेरि देशको विस्तृत क्षेत्रमा मानिसहरूको प्रतिवाद-प्रतिरोधको हतियार हो।

यसरी, भाषा द्वैत चरित्र लिएर टिकिरहन्छ। शासकको हातमा एक प्रकारले, आम जनताको हातमा अर्को प्रकारले। पूँजीको पहाड़ बढ़ाउनसाथ, क्षमताको वर्चस्वसित भाषा जोड़ियो भने त्यो एकप्रकारको हुन्छ, अनि त्यो मनको भावना, सपनाको सिर्जना अभिव्यक्त गर्ने प्रक्रियासँग जोड़ियो भने त्यसको अर्थ नै अर्को हुन्छ।

अङ्ग्रेजी वा हिन्दी लिएर यस्तै द्वैतताको कुरा आयो। यही बहसलाई अझै विस्तृत गर्दा बङ्गला अनि नेपाली यहाँसम्म कि सन्थाली भाषा लिएर पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ। त्यसैकारण, वर्ग दृष्टिकोणबाहिर, शोषक-शोषित सम्बन्धबाहिर, क्षमतावान र क्षमताहीनको सन्दर्भबाहिर भाषाको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन्छ।

भूमिका गर्दा गर्दै धेरै कुरा भनी पठाए। यस लेखनको सन्दर्भ बुझ्न अब कसैलाई गाह्रो पर्दैन होला। हालैमा पश्चिम बङ्गालभरि बङ्गला अनिवार्य गर्ने निर्देशनको परिप्रेक्ष्यमा यस लेख लेख्न प्रयास लिइएको हो।

यो निर्देशन जुन समयमा आएको छ, त्यसको परिप्रेक्ष्य लिएर छलफल गर्नु जरूरी भएको छ। पहिला पनि हिन्दीको अतिक्रमण थियो तर केन्द्रमा नयाँ सरकार सत्तारूढ़ भएपछि यो निकै नै बढ़ेको छ। हिन्दू-ब्राह्मणवादी एकखालको विचारलाई भारतीय संस्कृति हो भनेर संज्ञा दिँदै आफ्नो राजनैतिक एजेन्डालाई अगाड़ि बढ़ाउन खोज्दैछ केन्द्रको भाजपा सरकारले। आरएसएस त्यसको पछाड़ि छ।

‘मुसलमान’ वा ‘गौमांस’, ‘भारत माता’ वा ‘भारतीयता’ लिएर आफ्नै कल्पनाको उद्देश्यपूर्ण बाटोमा तिनीहरू हिँड़्दै छन् अनि देशलाई पनि हिँड़ाउन खोज्दैछन्। त्यसको शिकार एकातिर घरमा गौमांस राखेको ‘आरोप-मा उत्तर प्रदेशको मोहम्मद आखलख हुन्छन् भने अर्कोतिर कर्नाटकमा साहित्य अकादेमी पुरस्कारप्राप्त डा. कुलबर्गी पनि हुन्छन् । किनभने उनले इतिहासको शोधद्वारा प्रमाण गरेका छन् कि उनका स्वजातीय ‘लिङ्गायत’-हरू खासमा हिन्दू होइनन्। यो कुरा सङ्घ परिवारको लागि खतरनाक हो अनि भाजपाको भोट ब्याङ्कको लागि पनि हानिकारक।

यस सन्दर्भलाई अझै बढ़ाउँदिनँ, तर यति चाहिँ भन्नै पर्छ कि यस्ता प्रचारले गर्दा मानिसमात्रै शिकार नभएर, त्यससित खत्तम हुँदैछ भाजपा सरकार आउनअघि दिइएको विकासको आश्वासनको आशा, देशको प्रगति, मानिसहरूको राम्रोसँग बाँच्ने सपना, आर्जन गरिएको अधिकार, साम्प्रदायिक र जातिगत सद्भावना, अनि सर्वोपरि मानिसहरूको पारस्परिक विश्वसनीयता। यो एक अँध्यारोतिरको यात्रा हो।

हिन्दुस्तानमा बस्नलाई हिन्दूजस्तै भएर बस्नुपर्छ। मुस्लिम होस् वा आदिवासी, दलित होस् वा किराँती – सबैले हिन्दूजस्तै जीवनचर्या आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यो पनि जेसुकै प्रकारको हिन्दू भएर होइन, सवर्ण हिन्दूहरूको जीवनलाई अप्नाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ वेदमा लेखिएको छ, मनु संहितामा लेखिएको छ! जम्माजम्मी, जुन जनजातिहरू हिन्दुत्वको मूलधारमा नबसेर पनि प्रान्तीय रूपमा हिन्दू हुन् भनेर गनिन्थे, तिनीहरू पनि जुन प्रकारको सङ्कटको सामना गर्न थालेका छन्, त्यो मुस्लिमहरूभन्दा त्यति कम्ती होइन।

भारतको इतिहासमा उहिलेदेखि धार्मिक रूढ़िवादविरूद्ध नाना थरीका आन्दोलनको बाटोबाटै सास लिनु सक्ने जुन परिसरहरू बनाइएका थिए, ती क्रमशः सङ्कुचित भइरहेका छन्। हिन्दू-हिन्दी-हिन्दुस्तानको उफ्रिपाफ्रीसितै जोड़िएको छ हिन्दी भाषा पनि। शासकको हात भएरै। प्रधानमन्त्री गुजराती हुन् त के भयो, यो उफ्रिपाफ्रीमा हिन्दी नै उनको हतियार हो। जसरी ब्राह्मणवाद सवर्णहरूले मात्रै बोक्दैनन्, दलितको आत्मसमर्पणमा पनि बस्छ, जसरी पितृसत्ता पुरूषहरूभित्र मात्रै होइन, नारीका मानिलिने विचारभित्र पनि बस्दै गर्छ, त्यसरी नै गुजराती प्रधानमन्त्रीभित्र हिन्दीको वर्चस्ववादी विचारले आफ्नो ठाउँ बनाएको हो। किनभने त्यो अझ भाषा मात्रै होइन, क्षमताको वर्चस्वको हतियार पनि हो।

हालैमा सबैसीबीएसई विद्यालयहरूमा हिन्दी अनिवार्य गर्ने निर्देशन आयो। हिन्दीलाई आधिकारिक कामको लागि अझै जोड़सँग थोप्न थालिएको छ। त्यससित यस बङ्गालमा हालैको रामनवमीको दिन एक अनौठो घटना देख्न पायौँ हामीले। विभिन्न जिल्ला र कलकत्तामा पनि आरएसएस-भाजपाको मद्दतमा रामनवमीका शोभायात्राहरू निस्केका थिए, जसको एउटा उद्देश्य थियो – मुस्लिम आबादी क्षेत्रहरूमा गएर त्रास र उत्तेजना तयार पार्नु र अर्कोतिर यो हैकमवादी यस नयाँ राजनीतिलाई जनमानसमा परिचित गराउनु। यसको पृष्ठपोषक धेरै हिन्दीभाषी व्यापारीहरू हुन् र अरूहरूसितै लौरो, त्रिशूल र आक्रामक शरीरिक ईशारा बोकेर बन्द कारखानाहरूका हिन्दीभाषी कैयौँ श्रमिकहरू पनि सेनाको भूमिकामा थिए।

त्यो हिन्दीभाषी मजदूरहरूको प्रवाहको अंश कलकत्ता वा दक्षिणी बङ्गालका जिल्लाहरूका औद्योगिक क्षेत्रहरूका ती मानिसहरू हुन्, जो उहिलेको कुनै समयमा कामको खोजीमा बङ्गाल आएका थिए। अरू धेरैजना उड़िया, तेलुगु वा अन्य भाषाभाषी कामदारहरूझैँ। यिनीहरूले यहाँका बङ्गाली मजदुरहरूसँगै काँधमा काँध मिलाएर सङ्घर्ष गरे, झण्डा बोकेर जुलूसमा हिँड़े, कारखानागेटमा धर्नामा बसे, बन्द हुनु आँटेको कारखानालाई र आफ्नो जीवन-जीविका-परिवार-छोराछोरीलाई बचाउन कोशिश गरे। यस यात्रामा कता कता यस बङ्गालमा नै हिन्दीको मान्यता मात्रै होइन, उड़िया-तेलेगुभाषीहरूले पनि कैयौँ स्वीकृति जितेका छन्, विभिन्न श्रमिक इलाकाहरूमा हिन्दीभाषी स्कूलहरू त छँदैछन्, कता कता उड़िया वा तेलुगु मिडियम स्कूलहरूको अस्तित्वले त्यो स्वीकृतिको जययात्राको पहिचान बोक्दछन्। आज तिनीहरूका उत्तरदायीहरूमध्ये कोही कोही देशका अन्य मानिसहरूझैँ गलत प्रचारमा भुलिएर गलत बाटोमा हिँड़िरहेका छन्।

पहाड़-तराई-डुवर्समा यस मान्यताको सङ्घर्षको अर्कै यात्रा थियो। त्यो दक्षिणी बंगालका औद्योगिक क्षेत्रहरूजस्ता वा उत्तर बङ्गालका विभिन्न शहर क्षेत्रका आप्रवासी हिन्दी र अरू भाषाभाषी श्रमिकहरूझैँ होइन। चियाबारी क्षेत्रमा नेपाली भाषा-भाषीहरूले स्कूल शिक्षाको अधिकारमात्र होइन, समग्रतामा सामाजिक जीवनमा तिनीहरूको भाषाको अधिकार स्थापना गरेका छन्। सादरीभाषी आदिवासी मजदूरहरूले त्यति जीत त पाएका छैनन्, तर हिन्दीमा स्कूल शिक्षा र अलि अलि भाषाको मान्यता पाएका छन्। उराउँहरूको कुरूख भाषाले हालैमा मान्यता पायो। दीर्घ सङ्घर्षको इतिहास रहे तापनि भूमिपुत्र राजवंशीहरूले पनि भर्खरै भाषाको मान्यता पाए। सरकारले यी भाषाहरूलाई स्वीकृति दिएता पनि व्यवहारमा प्रभावकारी बनाउन कुनै पहल लिएको छैन। कुरालाई अझै बढ़ाउँदा लेप्चा अथवा राभा, तिब्बती अथवा भूटिया, धिमाल वा टोटो अथवा अझै धेरै भाषाहरूको खण्डमा घट्दै गरेको मान्यता र व्यवस्थापनको अभाव हामीले देखिरहेका छौँ।

 

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया