जीटीएले गऱ्यो 13 वटा प्रस्ताव ग्रहणः प्रमुख शिक्षक नियुक्ति

खबरम्यागजिन प्रतिनिधि

दार्जीलिङ, 31 मई 2017


तराई-डुवर्सका सम्पूर्ण विद्यालय अनि दोकानहरुमा नेपाली भाषामा लेखिएका बोर्डहरु लगाउन नियम लागू गरिने   गोर्खाबहुल तराई र डुवर्सका विद्यालयहरूमा बङ्गला भाषा थोप्न नदिइने  • पहाड़मा नियुक्त भएर आउने जिल्लापाल, पुलिस अधीक्षक, महकुमा अधिकारी आदिले पनि नेपाली भाषा सिकेकै हुनपर्ने 


अब जीटीएले आफ्नो अधीनमा रहेका सम्पूर्ण क्षमतालाई जबर्जस्ती गरेर भए पनि लागू गरेरै छोड़्ने सङ्कल्प गरेको छ। यसै क्रममा अब 2-3 दिनभित्रै जीटीएले आफ्नो क्षमता र अधिकारमा रहेको शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय लिएको छ। यसको लागि 9 सदस्यीय कमिटीको गठन गर्ने पनि आज भएको जीटीए सभाको बैठकमा प्रस्ताव ग्रहण गरिएको जीटीएका अध्यक्ष लोप्साङ योल्मोले जानकारी गराए।

आज जीटीए सभाको एक अपर्झट बैठक भएको थियो, जसमा जीटीएका मुख्य कार्यपाल विमल गुरूङका साथै लगभग सबै निर्वाचित सभासदहरुको उपस्थिति रहेको थियो। यस बैठकपछि पत्रकारहरुसित कुराकानी गर्दै जीटीए सभा अध्यक्ष योल्मोले भने-आज भएको जीटीए सभाको बैठकमा 13 वटा प्रस्ताव ग्रहण गरियो। जसमध्ये प्राथमिक पाठशालामा शिक्षक नियुक्तिको विषय मुख्य थियो। शिक्षा विभाग पूर्णरूपले जीटीएमा हस्तान्तरित विषय वा विभाग हो र अब जीटीएले प्राथमिक पाठशालाहरुमा शिक्षक नियुक्तिको कार्य आफै गर्नेछ।

यसका साथै अब जीटीए क्षेत्रका साथै तराई-डुवर्सका सम्पूर्ण विद्यालय अनि दोकानहरुमा नेपाली भाषामा लेखिएका बोर्डहरु लगाउनपर्ने नियम लागू गरिने बताउँदै उनले भने-नेपाली भाषाले सन् 1992-मानै संवैधानिक मान्यता पाइसकेको हो, यसैअनुरूप जीटीएले अघिबाटै जीटीए स्तरका कार्यालयहरुमा नेपाली भाषाको प्रयोग लागू गरिसकेको छ। तर आज आएर राज्य सरकारले नेपाली भाषाको साटो राज्यभरि अर्थात राज्यअन्तर्गत पर्ने दार्जीलिङ पहाड़ अनि गोर्खाबहुल इलाकाहरुमा पनि बंगला भाषाको पठन-पाठन अनिवार्य गर्ने पहल गरिरहेको छ। राज्यको यस्तो जबर्जस्तीपनलाई कदापि स्वीकार गरिनेछैन अनि जीटीए क्षेत्रमा बंगला भाषा अनिवार्यको नियमलाई मानिने छैन। यसैको विरोधमा आगामी 4 जूनदेखि दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्समा प्रतिवाद जुलूसको आयोजना गरिने भएको छ र दार्जीलिङमा हुने प्रतिवाद जुलूसमा गोजमुमो अध्यक्ष वा जीटीएका मुख्य कार्यपाल विमल गुरूङ, सम्पूर्ण सभासदगण, नगरपार्षदहरुका साथै सर्वसाधारण जनता सामेल हुनेछन्।

यसका साथै उनले भने-दार्जीलिङ पहाड़ी इलाकाका तीनवटा नगरपालिका गोजमुमोको अधीनमा छन्, यसैले अब यी तीनैवटा नगरपालिका क्षेत्रका दोकानहरुमा नेपालीमा साइन बोर्ड लगाउनुपर्छ। कसैले आफ्नो दोकानको साइन बोर्ड नेपालीमा लेख्दैन भने उसको दोकानको लाइसेन्स नवीकरण हुनेछैन। उनले अझै अघि भने-कुनै नयाँ वा दोस्रो भाषा सिक्नु कुनै नराम्रो होइन, तर यसलाई जबर्जस्ती थोप्नु उचित होइन। गोजमुमोले बङ्गला भाषाको विरोध गरेको होइन, तर बङ्गला भाषा थोप्ने राज्य सरकारको जबर्जस्तीपनको विरोध गरेको हो। यसैले जीटीए क्षेत्रका साथै गोर्खाबहुल तराई र डुवर्सका विद्यालयहरूमा बङ्गला भाषा थोप्ने कार्यलाई कदापि सफल हुन दिइनेछैन।

उनले भने-दार्जीलिङ पहाड़ी इलाकामा नेपालीभाषी गोर्खा समुदाय बहुसंख्यामा छ, यसैले अबोप्रान्त दार्जीलिङ पहाड़मा नियुक्त भएर आउने जिल्लापाल, पुलिस अधीक्षक, महकुमा अधिकारी आदिले पनि नेपाली भाषा सिकेकै हुनपर्छ। सिक्किममा कुनै पनि यस्ता पदमा आएका अधिकारीहरुले मसुरीमा 6 महीनाको नेपाली भाषाको प्रशिक्षण लिनुपर्ने नियम छ, यस्तै नियम अब दार्जीलिङ पहाड़मा पनि लागू गरिनेछ। किनभने, नेपाली भाषा संवैधानिक मान्यताप्राप्त भाषा हो।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया