दार्जीलिङमा प्रशासनले इलेक्ट्रोनिक एभिडेन्स मान्दैन?

प्रतिक्रिया


बीपी बजगाईँ


जीटीएले (राजनैतिक पार्टी गोजमुमोले होइन) यस मुद्दालाई अदालतमा लग्यो भने भोलि नै स्टे लाग्न सक्छ।


दार्जीलिङका पुलिस अधीक्षक अमित पी. जाभाल्गी अनि दार्जीलिङकी जिल्लापाल जोयशी दासगुप्तले राज्य सरकारले अहिलेसम्म नेपाली भाषा हटाएर बङ्गला भाषा अनिवार्य गरिने कुनै नोटिफिकेशन जारी नगरेको स्पष्टीकरण दिँदै यसको विरोध गर्नु अनुचित हुने बताएकोमा म जस्तो लाटा-सोझा मान्छेले नबुझेको कुरा सोध्न मनलाग्यो।

हाम्रो देशमा Evidence Act, 1872 भन्ने एउटा कानुन छ। पहिलेको यस कानुनलाई वर्तमान सुविधा अनि विज्ञानको तकनिकी विकास अनुरूप संशोधन गरेर ‘Evidence’ को अर्थमा इलेक्ट्रोनिक रिकर्ड पनि अन्तर्भुक्त गरिएको छ। यस कानुनको सेक्सन 3  -ले भन्छ:

“Evidence” – “Evidence” means and includes

(1) All statements which the Court permits or requires to be made before it by witnesses, in relation to matters of fact under inquiry;

Such statements are called oral evidence;

(2)  [All document including electronic records produced for the inspection of the Court],

Such statements are called documentary evidence;

यसका साथै भारतको सर्वोच्च अदालतले २५ अक्टोबर २००२ मा न्याय प्रदान गर्ने प्रणालीमा प्रेरणा दिँदै Civil Procedure Code (CPC) मा अडियो अनि भिडीयोलाई प्रमाणको रूपमा मानिलिन गरिएको संशोधनलाई सही ठहर गरेको छ।

अब मूल प्रसङ्गमा आउँ

पश्चिम बङ्गालका शिक्षा मन्त्री मन्त्री पार्थ च्याटर्जीले १५ मई २०१७ -को दिन बङ्गला भाषा अनिवार्य गरिने कुराको घोषणा एउटा राष्ट्रिय बङ्गला टिभी च्यानल ‘एबीपी आनन्द’ -मा गरे। १६ मई २०१७ मा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले स्वयम् उनको आधिकारिक फेसबुक मार्फत यसको पुष्टि गरिन्। यी दुवै इलेक्ट्रोनिक एभिडेन्सहरू हुन् भनेर भारतको कानुनले भन्छ। उनीहरूको इलेक्ट्रोनिक बक्तव्यलाई दार्जीलिङमा प्रशासनले उनीहरूको वक्तव्य होइन भनेर मान्छ? मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले बोलेको कुरालाई जनताले नपत्याउनु भनेको पो हो की?

कुरा अलिक बुझिएन, सम्बन्धित निकायले कुरा बुझाइदिनु पऱ्यो। नोटिफिकेशन पर्खिने हाम्रै बुद्धिजीवीहरूले पनि हामी जस्तो लाटा सिधालाई यो कुरा बताईदिनुपऱ्यो| सिक्किममा पुलिसको बर्बर लाठी चार्जको विरोधमा विगतमा भएको एउटा घटनामा ब्याक स्टेजमा बसेर सुप्रिम कोर्ट गएर मुद्दा तयार गर्ने मान्छे म नै हो अनि बताउन चाहन्छु, त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले भिडियो अनि फोटोको आधारमा द्विवेदी कमिशनसम्म गठन गरेको थियो। यसै आधारमा पनि हामीले शिक्षा मन्त्रि र मुख्यमन्त्रीको वक्तव्यको विरोध गरेका हौँ।

हाम्रो विरोध बङ्गला भाषाको विरोध होइन, हाम्रो विरोध हाम्रै इच्छामा पढ्नपाउने अधिकारको पक्षमा हो। भाषा जबर्जस्ती अनिवार्य बनाएर थोपर्न चाहेको विरुद्धमा हो। भाषाको नाममा गरिएको सांस्कृतिक अतिक्रमणको विरुद्धमा हो। यो कुनै जातिको विरोध गरेको होइन, आफ्नो जातिको सुरक्षाको लडाई लडेको हो।

मेरो नजरमा यो समस्या कानुनी सम्वैधानिक समस्या हो। जीटीएले (राजनैतिक पार्टी गोजमुमोले होइन) यस मुद्दालाई अदालतमा लग्यो भने भोलि नै स्टे लाग्न सक्छ। त्यस दिशामा पहल किन नगरेको? म वकील होइन, तर यसबारेमा कानुनी ड्राफ्ट कसरी गर्नु अनि किन यो सम्वैधानिक समस्या हो भन्ने बारे जान्न चाहे बसेर त्यसबारे निःशुल्क सेवा दिन म स्वयम् तयार छु। भन्ने धेरै छ अहिलेलाई यति नै।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन