आफ्नो भाषाको सुरक्षा अनि सम्मानको निम्ति दुई शब्द पनि बोल्न नपाउनु कस्तो कानून हो?- बिनय तामाङ

खबरम्यागजिन प्रतिनिधि
दार्जीलिङ 1 जुन।


गोर्खाहरूको पक्षमा बोल्ने दार्जीलिङ पहाड़का राजनैतिक नेतृत्वहरूमात्रै होइन तर साहित्यिक, सामाजिक अनि शिक्षित जमातसमेत पश्चिम बङ्गाल सरकारबाट असुरक्षित  रहेको प्रमाणित भइसकेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सहसचिव विनय तामाङले जनाएका छन्।

गत 30 जून 2017 को दिन गोरखा रङ्गमञ्च भवनमा सम्पन्न बङ्गला भाषा बाध्यतामूलक अध्ययन एवं नेपाली भाषामाथि अतिक्रमण विषयमा आयोजित समीक्षा सभामा वार्ता प्रस्तुत गर्ने गोजमुमोका शीर्ष नेतृत्वसितै विभिन्न विद्यालय- महाविद्यालयका प्राचार्य, प्रधान-अध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकालगायत विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्वहरूलाईसमेत पुलिस प्रशासनले गैर-जमानती मुद्दा दर्ता गरेको छ।

उक्त समीक्षा सभामा अध्यक्षीय वार्ता प्रस्तुत गर्ने गोर्खा जनमुक्ति अध्यक्ष एवं जीटीएका मुख्य कार्यपाल विमल गुरूङ, गोजमुमो केन्द्रिय महासचिव रोशन गिरी, सह-सचिव विनय तामाङ जीटीए डेप्युटी चीफ रमेश आले, गोजमुमो स्टडी फोरम सदस्य स्वराज थापा, पी अर्जुन, नेपाली साहित्यका विशिष्ट व्यक्तित्व प्रेम प्रधान, डा. जीवन नामदुङ, गोरखा दुःख निवारक सम्मेलनका अध्यक्ष पेम्बा बम्जन, सेन्ट पल स्कूलका प्रधान अध्यापक आर.जे. हैदर, सेन्ट रोबर्ट्स स्कूलका प्रिन्सिपल फादर पिटर लिङदामू, विद्या ज्योति अकादमी विद्यालयका प्रिन्सिपल डेरिक प्रधान, सेन्ट जोसेफ्स कलेजका प्राद्यापक प्रभात मुखियालगायत अन्यहरूलाई दार्जीलिङ सदर थानामा प्राथमिकी दर्ता गरिएको छ।

‘एउटा समीक्षा सभामा अतिथिको रूपमा उपस्थित रहेर आफ्नो मातृभाषाप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्दै आफ्नो वार्ता प्रस्तुत गर्दा पनि हाम्रा समाजका जिम्मेवार शिक्षित अनि साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमाथि यसरी मुद्दा दर्ता गरिनु भनेको बङ्गाल सरकारको सामुन्ने हाम्रो समाजका विभूतिहरू पनि सुरक्षित नरहेको स्पष्ट हुनु हो,’तामाङले भने, ‘समारोहमा उपस्थित रहनुहुने माननीय प्रेम प्रधान, साहित्य अकादमी दिल्लीका सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा परामर्श समितिका संयोजक पनि हुनुहुन्छ। साहित्य अकादमीजस्ता सम्माननीय पुरस्कारले विभूषित भइसकेका एक विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्व पनि हुन्। यसरी नै डा. जीवन नामदुङ पनि नेपाली साहित्य सम्मेलनका वर्तमान सदस्य हुनहुन्छ भने साहित्य अकादमी अनि नेपाली भाषा परामर्श समितिका पदाधिकारीको रूपमा पनि उनले नेपाली भाषा अनि साहित्यको सेवा गरिसक्नुभएको छ। यसबाहेक जीवन नामदुङ पनि साहित्य अकादमी पुरस्कारले सम्मानित भइसकेका हाम्रा एक विशिष्ट साहित्यिक प्रतिभाहरू हुन्। नेपाली भाषा साहित्यको दीर्घकालदेखि सेवा पुराउँदै आइरहेका यी विभूतिहरूले आफ्नो भाषाको सुरक्षा अनि सम्मानको निम्ति दुई शब्द पनि बोल्न नपाउनु कस्तो कानून हो?’

भारतजस्तो गणतान्त्रिक देशको नागरिक भएर गोरखाहरूले भारतको सविंधानले प्रदान गरेको बोल्ने स्वतन्त्रता, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता आदिको उपभोग गर्न नपाउनु पश्चिम बङ्गाल सरकारको कस्तो न्याय प्रणाली हो? भन्ने प्रश्न उठाउँदै तामाङले भने, ‘आफ्नो हितमा नरहेको कुरालाई गणतान्त्रिक पद्धतिमा शान्तिपूर्ण ढङ्गमा विरोध गर्दा पनि हाम्रा समाजका साहित्यिक व्यक्तित्व, सभ्य शिक्षकवर्ग, विशिष्ट सामाजिक सङ्घ- संस्थाका शीर्ष प्रतिनिधिहरूमाथि कानूनी कार्वाही गरिनु बङ्गालको कस्तो कानून व्यवस्था हो?’
तामाङले भनेअनुसार, दार्जीलिङका विभिन्न विद्यालय अनि महाविद्यालयका प्राचार्य, प्रधान- अध्यापक एवं शिक्षकहरूलाई समेत भाषाको सन्दर्भमा आफ्नो मत पोख्दा मुद्दा दर्ता गरिनु  समाजका बुद्धिजीवीहरूको आवाज खोसेर गोर्खाहरूलाई लाटो अनि शोषित बनाउने अभिप्राय हो। ‘पुलिस प्रशासनको उक्त अनैतिक, तानाशाही अनि असहनीय नीतिको हामी घोर विरोध गर्दछौं। साहित्यिक व्यक्तित्व अनि शिक्षक-शिक्षिकाहरू हाम्रा समाजका अति आदरनीय व्यक्तिहरू हुन् जसलाई राजनैतिक रङ घोलेर उनीहरूमाथि अपराधिक मुद्दा थोपिनु भनेको समग्र गोर्खाहरूको मान- मर्यादा अनि स्वाभिमानको बेइज्जत गर्नु हो,’ तामाङले भने।

पहाड़का गोर्खाहरूले उक्त बेइज्जतीको विरूद्ध चुप लागेर बस्ने छैनन्। नेपाली भाषा हाम्रो मातृभाषा हो जसलाई भारतको सविंधानले पनि मान्यता दिइसकेको छ भने पहाड़को आधिकारीक भाषा (Official Language) को पनि नेपाली भाषालाई स्वीकृति छ। गोर्खाहरूले आफ्नो रगतसमेत दिएर संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको नेपाली भाषामाथि अतिक्रमण गरेर बङ्गला भाषालाई पहाड़मा बाध्यतामूलक पढ़्नै पर्ने स्थिति बनाउनलाई नै राज्य सरकारले पुलिस प्रशासनको बलमा नेपाली भाषाको पक्षमा बोल्ने साहित्यिक अनि शिक्षित व्यक्तिहरूलाई समेत बिनाकारण मुद्दा दर्ता गरेको तामाङले बताएका छन्।

एकातिर भानु जयन्ती पालन गरेर नेपाली भाषा-साहित्यको सम्मान गर्ने ढोङ्ग गर्ने मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले अर्कोतिर विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तिहरूलाई समेत गैर-जमानती मुद्दा लगाएर हाम्रो भाषा साहित्य अनि विभूतिहरूलाई कति सम्मान गर्छन् भन्ने प्रष्ट गरिदिएको छ, भन्दै उनले भने,  ‘राजनैतिक बदलाको भावना लिएर जुन प्रकारले हाम्रो साहित्यिक स्रष्टा अनि शिक्षकहरूमाथि मुद्दा दर्ता गरिएको छ यसको हामी घोर विरोध गर्दछौं। प्रशासनले हाम्रा विभूतिहरूमाथि कार्वाही गरेको अथवा पक्राउ गरेको खण्डमा हामी चुप लागेर बस्नेछैनौं। किनभने उनीहरूले कुनै राजनैतिक,आपराधिक भड्काउ भाषण वा कसैलाई गाली गरेका थिएनन्। उनीहरूले आफ्नो मातृभाषाको पक्षमामात्रै आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रशासनको उक्त दमननीतिको घोर विरोध गर्दछ। समग्र गोर्खाहरूले आफ्नो मातृभाषाको गरिमा बचाउन अनि भाषा- साहित्यको पक्षमा बोलेको आरोपमा मुद्दामा परेका साहित्यिक अनि शिक्षित व्यक्तित्वहरूको स्वाभिमान बचाउन पनि एकजुट भएर राज्य सरकारको कालो कानूनको विरोध गरिदिने हामी अपील गर्दछौं। विभिन्न सामाजिक सङ्घ-संस्थालगायत बुद्दिजीवीहरूले राज्य सरकारको तानाशाही नीतिलाई बुझेर एकजुट भई मातृभाषाको पक्षमा एकजुट भइदिने अनुरोध गर्दछौ।’

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन