ममताको निरङ्कुशताबारे आहलुवालियाले लेखे मोदीलाई पत्रः ‘ममता सरकारले लगाएको निर्दयी इमर्जेन्सीबाट बँचाउन केन्द्रको शीघ्र हस्तक्षेप होस्’

मोहन लामा

दार्जीलिङ, 2 जून 2017

राज्य सरकारले दार्जीलिङको जिल्ला प्रशासनको माध्यमबाट आफ्नो मातृभाषालाई माया गर्नेहरुको मुख बन्द गर्नको लागि निरङ्कुश, अत्याचारपूर्ण दमन नीति अप्नाउने कार्य शुरू गरेको छ। यसैले यहाँबाट शीघ्र हस्तक्षेप हुन आवश्यक छ, ताकि पश्‍चिम बङ्गाल राज्यभरिका प्रत्येक स्थानमा बस्ने प्रत्येक जाति-समुदायको स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार प्रतष्ठिापित हुन सकोस् साथै ममता व्यानर्जी सरकारको निर्दयी अनि तानाशाही नीतिबाट छुट्कारा पाएर उनीहरुले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सकुन्।


दार्जीलिङका लोकसभा सांसद एवं केन्द्रिय कृषि अनि कृषक उत्थान, संसदीय विषयक राज्यमन्त्री एसएस आहलुवालियाले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एक पत्र पठाएर दार्जीलिङका साहित्यकारगण, गोजमुमो नेतृत्व अनि स्कूल शिक्षकहरु विरूद्ध अनैतिक ढङ्गमा पुलिसले मुद्दा लगाएको सम्बन्धमा शीघ्र हस्तक्षेप गर्ने माग गरेका छन्। मन्त्री आहलुवालियाले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ-राज्यको ममता व्यानर्जी सरकारले शुरू गरेको निर्दयी इमर्जेन्सी जस्तो स्थितिबाट दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका साथै सम्पूर्ण उत्तर बङ्गालका जनतालाई बँचाउनको लागि यहाँको शीघ्र हस्तक्षेप अत्यावश्यक छ।

गत 16 मईको दिन राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले राज्यका सम्पूर्ण विद्यालयहरुमा तीन भाषाको नीति लागू गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्, जसमा बङ्गला भाषालाई अनिवार्य बनाइएको छ। मुख्यमन्त्रीको फेसबुकमा पोस्ट गरिएको प्रोफाइलमा पनि विद्यार्थीहरुले प्रथम अनि दोस्रो भाषाको रूपमा बङ्गाली, नेपाली, अङ्ग्रेजी, गुरमुखी वा अन्य भाषा लिए पनि तेस्रो भाषाको रूपमा बङ्गला लिनैपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

उनले भनेका छन्-दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका अधिकांश विद्यार्थीहरुले हालसम्म नेपाली र हिन्दी भाषालाई प्रथम भाषाको रूपमा पठन-पाठन गर्दै आइरहेका छन् भने अङ्ग्रेजी भाषालाई दोस्रो भाषाको रूपमा ग्रहण गरिरहेका छन्। यति मात्रै होइन, विद्यार्थीहरु जसले बङ्गला भाषा वैकल्पिक भाषाको रूपमा लिन चाहन्छन्, उनीहरुलाई यसको पूर्ण छूट पनि दिइएको छ। तर बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्ने राज्य सरकारको नीतिले विद्यार्थीहरु बङ्गला भाषा लिनैपर्ने बाध्यतामा आउनेछन् अनि उनीहरू आफ्नो इच्छाअनुसारको भाषा पढ्न पाउने मौलिक अधिकारबाट वन्चित हुनेछन्। यदि यस्तो हुन्छ भने विद्यार्थीहरु अङ्ग्रेजी (नोकरीको लागि आवश्यक पर्ने एउटा मूल भाषा), राष्ट्रिय भाषा हिन्दी (जसले देशभरिका जनतालाई एकताको सूत्रमा बाँधेको छ) अनि आफ्नो मातृभाषा (जसमा सम्बन्धित जाति विशेषको संस्कृति, संस्कार, इतिहास आदि जोड़िएको हुन्छ)-मा पठन-पाठन छोड़्न बाध्य हुनेछन्।

पश्‍चिम बङ्गाल राज्यको दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स इलाकामा तीन विशेष भाषिक अल्पसंख्यक समुदाय छन्, जसमध्ये गोर्खा समुदायको मातृभाषा नेपाली हो, जसले भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा मान्यता पाइसकेको छ। यसरीनै राजवंशी समुदायको मातृभाषा कामतापुरी हो भने दार्जीलिङ लोकसभा समष्टि क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने आदिवासी समुदायले हिन्दी, कुरूख, सादरी, सन्थाली आदि भाषाको प्रयोग गर्छन्।

यसरीनै सांसद एवं मन्त्री आहलुवालियाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको आफ्नो पत्रमा गत 30 मईको दिन गोजमुमोद्वारा आयोजना गरिएको समीक्षा सभाको पनि उल्लेख गर्दै भनेका छन्-गत 30 मईको दिन हाम्रो एनडीए (नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइन्स)-को एउटा मुख्य घटक दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यसै बङ्गला भाषा जबर्जस्ती थोपिएको विषयमा चर्चा गर्न एक समीक्षा सभाको आयोजना गरेको थियो। जसमा नेपाली साहित्य सम्मेलन, गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन, नेपाली साहित्य अकादमीका अकादमी पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध साहित्यकारवर्ग, स्कूलका प्राचार्य, शिक्षकवर्गका साथै गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङ आदि उपस्थित भएका थिए। जुन सभामा बङ्गला भाषा थोप्ने राज्य सरकारको निर्णय विरूद्ध 1 र 2 जूनका दिन स्कूल बन्द गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो र 1 जूनको स्कूल बन्द कार्यक्रम पूर्णरूपले शान्तिपूर्ण पालन भएको थियो, यसको जानकारी मैले पाएको छु। तर यसको विरूद्ध राज्यको ममता व्यानर्जी सरकारको पक्षबाट उक्त सभामा उपस्थित भएका प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरु विरूद्ध एफआईआर दर्ता गरिएको छ अनि उनीहरुले राज्य सरकार विरूद्ध षड़्यन्त्र रच्ने कार्य गरेको अभियोग पनि लगाएको छ।

पत्रमा भनिएको छ, राज्य सरकारले दार्जीलिङको जिल्ला प्रशासनको माध्यमबाट आफ्नो मातृभाषालाई माया गर्नेहरुको मुख बन्द गर्नको लागि निरङ्कुश, अत्याचारपूर्ण दमन नीति अप्नाउने कार्य शुरू गरेको छ। यसैले यहाँबाट शीघ्र हस्तक्षेप हुन आवश्यक छ, ताकि पश्‍चिम बङ्गाल राज्यभरिका प्रत्येक स्थानमा बस्ने प्रत्येक जाति-समुदायको स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकार प्रतष्ठिापित हुन सकोस् साथै ममता व्यानर्जी सरकारको निर्दयी अनि तानाशाही नीतिबाट छुट्कारा पाएर उनीहरुले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सकुन्।


सांसदले पठाएको पत्र पढ्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्-

Bengali Language Letter to PM 01062017 – Witht Annexure

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन