मुख्यमन्त्रीको घोषणा अनि धुवाँमा रुमल्लिएका गणतान्त्रिक प्रश्नहरू

बी० पी० बजगाईं


दार्जीलिङ, कालेबुङ, तराई अनि डुवर्समा अनिवार्य बङ्गला भाषाको चर्को विवाद भइरहेको समयमा ५ जुन २०१७ मा मिरिकमा मुख्यमन्त्रीले गरेका घोषणाहरूले थुप्रै प्रश्नहरू स्वतः जन्मिएका छन्। ती प्रश्नहरूको चर्चा गर्न अधि भारतको संविधानको केही धाराको उल्लेख गरौँ। किनभने प्रश्नहरू तिनै कानुनी कुराहरूको सन्दर्भमा उभिएको छ। हुन त यस सन्दर्भमा यस अतिरिक्त अन्य भारतीय कानुनहरू प्रश्न बनेर उभिएका छन्, जसको चर्चा पछि गरौं।

 

संविधानका केही धारा:

भारतको संविधानको धारा १४ –ले कानुनको अघि सबै नागरिकलाई बराबरीको अधिकार दिएको छ। यसले भारतको सीमा क्षेत्रभित्र कानुनले बराबरीको सुरक्षा प्रदान गरेको हुनुपर्छ।

भारतको संविधानको धारा २९ -ले अल्पसंख्यकको भाषा, लिपी अनि संस्कृतिलाई सुरक्षा दिएको छ।

भारतको संविधानको धारा ३० –ले अल्पसंख्यकलाई शैक्षिक संस्थानहरू खडा गर्ने अनि सञ्चालन गर्ने अधिकार दिएको छ।

भारतको संविधानको धारा ३२ –ले संविधानले जनतालाई दिएको मौलिक अधिकारहरूलाई थिचोमिचो भए भारतको सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas corpus), परमादेश (Mandamus), बाधा अर्थात् रोक (Prohibition), उत्प्रेरण अनि अधिकार पृच्छा (Quo warranto) अन्तर्गत मामिला लिने अनि न्याय दिने कुरालाई सुरक्षित गरेको छ।

 

प्रश्न अघि केही आवश्यक तथ्य:

  1. विश्व प्रसिद्ध अध्येता तथा विद्वान डा० सुनीति कुमार च्याटर्जीले नेपाली अनि सिन्धी भाषाले मान्यता पाउन अघि नै Official Language Commission as Minority Report मा आफ्नो टिप्पणी लेखेका छन् – “ Other Indian languages are to be added in this (eighth) schedule, following the will of their speakers and their importance, e.g. Sindhi and nepali.” inority Report को टिप्पणीले नै प्रमाणित गरेको छ हामी भाषिक अल्पसंख्यक हौँ, अनि यस कुराको दावी हामीले स्वेच्छाले गरेका होइनौं, बङ्गलाभाषीभित्रै जन्मिएका विद्वानले भनेका हुन् साथै दृश्य जगतमा पनि प्रमाणित कुरा हो यो।
  1. १९६९ मा लोकसभा सांसद डा० मैत्रेयी बोसले प्रधानमन्त्रीलाई एउटा स्मारक पत्रमा लेखेका थिए, “…in all Doors and Terai Tea Estates, the Basti (villages) of Darjeeling and Jalpaiguri district, everybody, be he Adivasi from Ranchi or Local Adivasi, e.g., Lepcha, Bhutia or Mech, Bengali, Bihari and Rajsthani converse in Nepali with one another.

 

मेरा प्रश्नहरु (राज्य सरकार खण्ड):

  • मुख्यमन्त्री महोदया, मिरिकमा तपाईंले दिएको विकासको प्याकेजलाई स्वागत गर्दछु। यसका साथै प्रश्न गर्दछु, के गणतन्त्रमा एउटै संविधानमुनि विकासको सन्दर्भमा कसैलाई काखा अनि कसैलाई पाखा गर्नु उचित हो?
  • दार्जीलिङ, खर्साङ, कालेबुङमा तपाईंले हार्नु, मिरिकमा जित्नु अनि विकासको प्याकेज मिरिकलाई मात्रै दिनु भनेको के तपाईंको सरकारले दलीय स्वार्थलाई मात्रै हेर्ने गरेको छ? के सरकारमा बस्ने कसम संविधानमुनि खाइसकेपछि दलीय स्वार्थमा काम गर्नु संवैधानिक अपराध होइन? तपाईंको मिरिक घोषणा पदको दुरुपयोग सम्बन्धी भ्रष्टाचार हो कि होइन?
  • के मिरिक जीटीएको मानचित्रभित्र पर्दैन? पर्छ भने यहाँ विकासको प्रारूप बनाउने कार्य पश्चिम बङ्गाल सरकारको हो कि जीटीएको हो? मिरिकमा यस्तो घोषणा जीटीए सम्झौताको उल्लङ्घन हो कि होइन?
  • मुख्यमन्त्री महोदया, तपाईंले गोर्खालीग नेता स्व० मदन तामाङको हत्या सम्बन्धको मुद्दालाई खोल्ने सङ्केत दिनुभएछ। अति राम्रो कुरा हो यो। तर प्रश्न गर्छु, के यस मुद्दालाई अहिलेसम्म थाँतीमा राख्ने तपाईं नै हो र अहिले खोल्ने कुरा गरेको? हो भने एउटा हत्याको मुद्दालाई थाँतीमा राख्नु गम्भीर अपराध हो कि होइन? यस्तै हो भने तपाईंबाट आम जनताले कानुनी भरोसा गर्ने आधार नै के रह्यो? कुनै पनि क्रिमिनल मुद्दा अदालतमा पुगेपछि त्यो अदालतको अधिनमा हुन्छ कि मुख्यमन्त्रीको अधिनमा हुन्छ? हामी पनि चाहन्छौं, मदन तामाङको हत्याको मुद्दामा पीडितले न्याय पाउन भन्ने तर यसलाई दार्जीलिङको राजनीतिमा “माथिबाट आउने काने टोपी लाउने यै हो नानीलाई तर्साउने” भन्ने बालगीत जस्तो बनाएर किन राखिएको छ?
  • जीटीए त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रको परिशिष्ट ‘ए’, जो जीटीएलाई सम्झौतापछि हस्तान्तरण गरिनुपर्ने विषयको सुची हो-को बुँदा ५ मा यस्तो लेखिएको छ: “School Education including primary education, secondary education, higher secondary education (including vocational training): Physical Education; Government Schools.” यस्तो हुँदा हुँदै मिरिकमा तपाईंले ३० जना भोलेन्टियर शिक्षकहरूलाई नियुक्तिपत्र प्रदान गर्नु अनैतिक साथै सम्झौता विरुद्ध हो कि होइन?
  • महोदया, तपाईंले ‘पहाडमा बङ्गला भाषा बाध्यात्मक हुनेछैन’ भनेर मिरिकमा भन्नु’भो| हामीले केहीदिन अघिदेखि यहाँ सरकारले बङ्गला भाषा बाध्यात्मक बनाउँदैछ भनेर विरोध गर्दा तपाईंको मन्त्री अरूप विश्वास, राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री अनि तृणमूल पार्टीका क्षेत्रीय नेताहरूले बङ्गाल सरकारले बङ्गला भाषा बाध्यात्मक बनाएको छैन भन्दै हामीले आधारहीन कुरा गरेको टिप्पणीहरू गरे। तर आज तपाईंले प्रमाणित गर्नु’भो कि तपाईंको सरकारले बङ्गला भाषा बाध्यात्मक बनाएको कुरा पक्का रहेछ। यसैले पहाडको जनतामा सही कुरालाई बङ्ग्याएर भ्रम फैलाउने तपाईंको मन्त्री, नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई तपाईंले के एक्शन लिनुहुन्छ?
  • महोदया, एउटै भाषा बोल्ने, एउटै संस्कार र संस्कृतिमा बाँच्ने एउटै जातिका नागरिकहरू तराई-डुवर्समा बस्दा अनि पहाडमा बस्दा उनीहरुमा के फरक आयो र भाषा सन्दर्भमा केवल पहाडलाई मात्रै छुटको घोषणा गर्नु भो? तपाईंको घोषणाले छुटको होइन छुवा-छुतको भावना पैदा गर्दैछ।

 

मेरा प्रश्नहरु (केन्द्र सरकार खण्ड):

  • भाषाको संरक्षण सन्दर्भमा पहाडलाई मात्रै छुट दिने बङ्गालको मुख्यमन्त्रीको धोषणामा चुप बस्ने केन्द्रको बिजेपी सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के दार्जीलिङ अनि कालेबुङ पहाडले लेखेको नेपाली साहित्यले मात्रै मूल स्रोतमा बग्ने भारतीय आत्मा बोकेको छ? तराई अनि डुवर्सको साहित्यले भारतीयतालाई बोकेको छैन र यसको संरक्षण हुनुहुँदैन भन्ने सोच केन्द्रले राख्छ?
  • जीटीए त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रको मर्यादा र सीमा रेखालाई बचाउने काम केन्द्र सरकारको हो कि होइन?
  • बङ्गालमा भाषिक अल्पसंख्यकको सुरक्षा गर्ने कुरामा आजको परिस्थितिमा केन्द्र सरकार किन मौन छ? पश्चिम बङ्गाल भारतको मानचित्रमा पर्छ कि पर्दैन? ‘सबका साथ सबका विकास’ -को केन्द्र सरकारको नाराको नमुना यहि हो?
  • ममता ब्यानर्जीको सरकारले केवल दलीय स्वार्थमा अन्य राजनैतिक दलको मतदातामाथि अन्याय गरेर पदीय भ्रष्टाचार गरिरहँदा पनि केन्द्र सरकार के हेरेर बस्दैछ? मोदी सरकार, के यस्तै चालाले देशको सङ्घीयतालाई बचाएर राखिरहन सक्छौ?
  • संविधानले दिएको मानवमात्रको मौलिक अधिकारलाई बङ्गालमा राज्य सरकारले धूजा-धूजा पारेको के केन्द्रलाई थाहा छैन? छैन भने केन्द्र सरकारलाई आन्तरिक सुचना दिने गुप्तचर विभागहरू उत्तर बङ्गालमा निदाएका छन्? निदाएका छैनन् भने केन्द्र सरकारले किन यस्तो गम्भीर स्तिथिलाई अदेखा गर्दैछ?
  • गोजमुमोको घटक दल बसेको केन्द्रको सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टीले अब स्पष्ट रेखा कोर्नुपर्छ, तपाईंहरूले सम्पूर्ण बङ्गालको भोट ब्याङ्क हेरेर दार्जीलिङ पहाडको राजनीति गर्ने कि आफ्नो कमिटमेन्टमा बसेर देशको सुरक्षा गर्ने गोर्खाको सुरक्षा सोच्ने ? लाइन स्पष्ट कोरिहाल्नु, त्यसपछि के गर्नुपर्छ हामी त्यसको आफै निर्णय लिनेछौं।

 

  • केन्द्र सरकारले भाषा सन्दर्भमा लिएको बङ्गाल सरकारको राज्यमा बङ्गला भाषा अनिवार्य भन्ने निर्णयलाई संविधानको परिधिभित्र बसेर रोक लगाउन सक्छ कि सक्दैन? सक्दैनौ भने हामी हाम्रो सुरक्षा र विकास आफै गर्छौं, त्यसको सीमा कोरेर हामीलाई बङ्गालबाट सम्विधानको अधिकार अनुरूप अलग गरिदेउ।

 

मेरा प्रश्नहरु (क्षेत्रीय प्रशासनिक खण्ड):

  • गोजमुमो पार्टीको एसिड टेस्ट मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीको मिरिक घोषणादेखि शुरु भयो। गोजमुमो पार्टीले यदि सत्ताको निम्तिमात्र राजनीति गरेको हो भने मुख्यमन्त्रीको ‘पहाडमा बङ्गला भाषा बाध्यात्मक हुनेछैन’ घोषणा आधिकारिक गरेपछि चुप लागेर बस्नेछ अनि यदि सम्पूर्ण गोर्खा जातिको हक र अधिकारको निम्ति राजनीति गरेको हो भने केवल पहाडलाई छुट हुँदैमा चुपचाप नबसेर डुवर्स अनि तराईको भाषिक हक अनि अधिकारको निम्ति आफ्नो लडाई निरन्तर जारी राख्नेछ। राजनैतिक दललाई जनताले हेर्ने यही फर्मुला अन्य राजनैतिक दललाई पनि रहनेछ। गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङको ५ जुनको बेलुकीको बयानले पहाडमा बङ्गला भाषालाई अनिवार्य नगरिने प्रस्तावलाई राज्यको क्याविनेट मन्त्री मण्डलको बैठकमा पारित गरिए मात्रै स्वीकार गरिने बताएको छ। प्रश्न गर्छु, डुवर्स अनि तराईको गोर्खा जातिको भाषिक हक अनि अधिकारको निम्ति गोजमुमो अध्यक्ष नबोल्ने? यदि बोल्ने हो भने लङ्गड़ो प्रस्तावलाई राज्यको क्याविनेटले नै पारित गरेपनि उनले कुन आधारमा स्वीकार गर्छन्?
  • हामीले पहाडमा भएका विगतका चुनावहरूलाई अध्ययन गऱ्यौं भने लगभग शतप्रतिशत मतदाताको मन हत्याउन सकेको गोजमुमोले विस्तारै विश्वास गुमाउँदै गएको चार्ट बनिन्छ। यस्तो स्थितिमा गोजमुमोले डाकेको प्रतिवाद रयालीमा जुन भीड आयो त्यो केवल गोजमुमोको मतदाता नभएर गोजमुमोबाट विश्वास गुमाइसकेका साधारण भाषाप्रेमी जमातको पनि उपस्थिति हो। के यो मोडमा आएर भाषा आन्दोलन गोजमुमोको निम्ति हराईसकेको जनाधार पुनः हत्याउने औजार मात्रै हो? होइन भने भाषा सन्दर्भमा गरेको मुख्यमन्त्रीको घोषणा राज्यको क्याविनेट मन्त्री मण्डलको बैठकमा पारित गरिए स्वीकार गर्ने भनेर उनले कसरी भने? डुवर्स र तराईलाई लिएर किन सबैले खेलाँची गर्दैछन्?
  • गोजमुमोले आफ्नो घटक दललाई यस मामिलामा दखल दिन सांसद आह्लुवालियाको पत्र बाहेक अहिलेसम्म के के कदम उठाएको छ?

उपसंहार:

मिरिकका तृणमूल पार्टीका मतदाताहरूले यो बुझ्नु आवश्यक छ कि अँध्यारोले गर्दा मात्रै उज्यालोले महत्व पाएको हो| नत्र उज्यालो मात्र त विश्वलाई मरूभूमि बनाउन सदैव अग्रसर छ। आज दार्जीलिङ, खर्साङ, कालेबुङमा तृणमूल पार्टीको नराम्रो पराजय नै मिरिकमा मुख्यमन्त्रीको घोषणाको मनोवैज्ञानिक कारण हो। तपाईंहरूले विरोधी ठानेका आफ्नै दाजु-भाई, दिदी-बहिनीहरूको कारणले आज तपाईंलाई विकास घरैमा आएर घोषणा गरेको हो। यस पछाडी लुकेको यथार्थलाई कोट्याएर हेर्नु, जुनदिन त्यो तपाईंको आँखाले देख्छ, त्यसदिनदेखि तपाईंको निन्द्रा सदैवलाई हराउने छ। ‘चैन से सोना है तो जाग जाओ’…

म तमाम गोर्खा समाजलाई प्रश्न गर्छु, हामीले केवल सहुलियतको निम्ति लड्दैछौं कि गणतन्त्रको सुरक्षाको निम्ति? वामपन्थी राजनीति गर्ने साथीहरूले पनि ‘जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार’ लाई सडकमा ल्याउन किन सकेका छैनन्?

किन उनीहरूको राजनीति ‘विमलले जीटीए त्याग्नुपर्छसम्म मात्र सीमित छ?

विमलले जीटीए त्यागोस् कि नत्यागोस्,  उनीहरूको आफ्नो अडान बोकेको राजनैतिक आव्हान र लडाई खोई? हर्कबहादुरले शैशव राजनीति गर्दैछन्, उनलाई भन्नु केही छैन| अब मुख्यमन्त्रीको ‘पहाडमा बङ्गला भाषा बाध्यात्मक हुनेछैन’ भन्ने वयान आएपछि सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको हिमायती रहेको दावी गर्ने संस्था ‘भारतीय गोर्खा परिसङ्घ’ -को पनि ठूलै भूमिका देखिएको छ। हेरौं, यो साँच्चै गोर्खा जातिको हिमायती संस्था हो कि होइन…|

नेपाली भाषा भनेको कसैको पनि दलगत स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियार होइन अनि हुनुदिनु पनि हुँदैन, यो कुरा अब सबैले बुझ्नुपर्ने भएको छ। ममताको घोषणा पछि अहिलेसम्म नोटिफिकेशन कुरेर बस्ने बुद्धिजीवीहरूको भन्नु के छ? हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो, एकर्ड अनुसार यो पहाडमा लागु गर्नुसक्दैन। यति कुरा विमल गुरुङ ज्यूलाई पनि थाहा थियो होला। त्यसो भए आन्दोलन के को निम्ति थियो? यदि भाषासन्दर्भको प्रतिवाद रयालीहरूलाई आन्दोलन भन्नु हो भने अब छोडिएको कुराहरू संगाल्ने काम नेताहरूको हो।

मलाई थाहा छैन, लेख्दै जाँदा जम्मा कतिवटा प्रश्न यहाँ राखें भनेर…, तर यस लेखलाई राम्ररी अध्ययन गरे भविष्यमा कस्तो रणनीति लिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि यसै लेखभित्र नै राखेको छु। राजनीति जान्दछु भन्ने कसैले किटान गर्छन र त्यो किटान साँचो हो भने त्यो सुझाव देख्छन नत्र केवल प्रश्न मात्र पढेर गनगन गर्दै बस्नेछन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन