के पहाड बन्द असम्वैधानिक हो?

बी० पी० बजगाईं


पुनः केहीदिनमा पहाडमा बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। पहाडले यस्तै सम्भावनाहरू र डरलाई काट्न निरन्तर प्रतिवाद गरेको हो।


आज ९ जुनको पहाड़ बन्द असम्वैधानिक भनिँदैछ’रे…

के आफ्नो भाषाको सुरक्षा माग्नु असम्वैधानिक हो?

के अर्काले कोचारेको भाषा पढ्दिन भन्नु असम्वैधानिक हो?

भाषा सन्दर्भमा पहाडको विरोध प्रदर्शनसँग डराएर मुख्यमन्त्रीले पहाडले बङ्गला भाषा अनिवार्य पढ्नु पर्दैन भनेर मौखिक आदेशबाट छुट दिए तापनि यो छुट अधिकांश संख्यामा नेपाली भाषी बस्ने तराई अनि डुवर्स क्षेत्रले पाएको थिएन। के समानताको अधिकार अन्तर्गत यो मागमा पहाडले विरोध प्रदर्शन गर्नु असम्वैधानिक हो?

बन्द डाकेको भए तापनि पहाडमा बन्द डाक्ने दलले बन्दमा फँसेका पर्यटकहरूलाई खिचडी खुवाए। के पर्यटकहरूलाई अतिथि देव मानेर उनीहरूको भोक मेटाउनु असम्वैधानिक हो?

बङ्गाल सरकारले पहाडको मानिसहरू विरुद्ध सेना बोलायो। आफ्नो विरुद्धमा बोलाइएका सेनालाई कतिपय स्थानमा सम्मान जनाउँदै फल खान दिइयो, खदा लगाएर सम्मान गरियो। के पहाडले देशको सिपाहीलाई सम्मान जनाउनु असम्वैधानिक हो?

यसको ठीक विपरित सत्ताले भारतीय संविधानको धारा 19(l)(b), 19 (l)(a) अनि 19 (l)(d) उल्लङ्घन गऱ्यो, के त्यो चैं सम्वैधानिक? बङ्गला भाषा अनिवार्य सबैले पढ्नुपर्ने आदेशको विरुद्धमा पहाड आन्दोलित बनेको समयमा अनि जीटीए चुनाव नजीक आएको बेला कोलकातामा हुने क्याबिनेट बैठकलाई आफ्नो राजनैतिक फाइदाको निम्ति दार्जीलिङमा गरेर आगोमा घिउ थप्नु, पहाडलाई अशान्त बनाउनु चैं सम्वैधानिक कार्य हो?

के बङ्गालभरि जहाँ विकास दिनु छ, ममता व्यानर्जी क्याबिनेट बैठक गर्न त्यहीं पुग्दैथिइन्? दार्जीलिङलाई विकास दिने काम कोलकाताको क्याबिनेटमा पास गर्न सकिने थिएन? आफ्नो राजनैतिक फाइदाको निम्ति दार्जीलिङलाई उग्र बनाउने सत्ताको खेल चैं सम्वैधानिक?

हो, हामी मान्छौं, बन्द/हड्ताल जस्ता कुराहरू देश हीतमा हुँदैनन्। तृणमूल सरकार बन्दको विरोधमा छ भनेर पनि थाहा छ अनि हामीलाई यो पनि थाहा छ कि तृणमूल पार्टीले सत्तामा आउन अघि यहि बन्दलाई प्रतिवाद गर्ने हतियार बनाएको थियो।

मेरो मानसपटमा झल्झली आउँछ, जनवरी २००१ मा तत्कालिन सीपीएम सरकार हुँदा केशपुरमा तृणमूल कार्यकर्तालाई हिर्काएको प्रतिवादमा तृणमूल पार्टीले  ‘dawn-to-dusk’  बन्दको घोषणा गरेको थियो। त्यस बन्दलाई त्यतिबेला राज्य काङ्ग्रेसले पनि नैतिक समर्थन दिएको थियो।  तृणमूल पार्टीका यस्ता धेरै कथाहरू छन् जसलाई पढेर हामीले आफैले आफैलाई बुझ्न सक्छौं।

अहिले त्यही दलको सरकारमा पहाड बन्द चैं असम्वैधानिक भनिन्छ।

‘मोर्चाले केको आन्दोलन गरिरहेको हो म जान्दिन, जुन मुद्दा नै होइन, त्यसलाई मुद्दा बनाएर पहाडमा अशान्ति गर्नु ठिक होइन’, मुख्यमन्त्रीले भनिछन्। हुनसक्छ राज्य सरकारको गुप्तचर विभागले उनलाई पुरा सूचना दिएनन् होला। उनको प्रश्नको उत्तर यस्तो हुन्छ:

  • त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरूप बनेको जीटीए हुँदा-हुँदै विभिन्न वोर्डहरू जीटीए क्षेत्रमा जीटीएलाई नसोधी बनाउँदा त्यसले राज्य सरकारप्रति पहाडको विश्वास रहेन। आफ्नो कार्य क्षेत्रमाथि अतिक्रमण पहाड रिसाउनुको एउटा कारण हो।
  • अनिवार्य बङ्गला पढ्नै पर्ने सरकारको वक्तव्यले पहाड उग्र बनेको हो। अहिलेपनि पहाडलाई छुट दिएको मुख्यमन्त्रीले बताएपनि अधिकांश नेपाली भाषी भएको स्थानमा सरकारले छुट दिएको छैन, यसमा पहाड रिसाएको हो।
  • पहाडको अस्मितामा प्रहार भएको ठानेर बङ्गाल सरकारसँग विश्वास हराएकोले प्रतिवाद निरन्तर गरिएको हो।
  • गोर्खा जातिले बोल्ने नेपाली भाषा सम्वैधानिक रूपमा मान्यताप्राप्त भाषा हो। यस भाषालाई सदैव गरिमामय राखिनुपर्ने शर्तमा पहाडले निरन्तर विद्रोह बोलेको हो।
  • जीटीए राख्न चाहन्छौ भने यसलाई शर्त अनुसार चल्न देउ, हैन भने खारेज गर भन्दै राज्यले सम्झौताको सम्मान गरोस्, नगर्ने हामीलाई अलग गर भन्ने सन्देश दिनु पहाडले निरन्तर आन्दोलन गरेको हो।
  • मदन तामाङको हत्यारा सरकारलाई थाहा भएको छनक मुख्यमन्त्रीले घरीघरी भाषणमा चैं दिने तर त्यही सरकारले मुद्दाको छिनोफानो नगरेर मदन तामाङलाई तर्साउने मुखौटा बनाएर राखेको प्रतिवादमा पहाडले निरन्तर आन्दोलन गरेको हो।

राज्य सरकार जुन दोहोरो चरित्र बोकेर उभिएको छ, अझै पनि शङ्का गर्ने प्रशस्तै सम्भावनाहरू छन्। दार्जीलिङमा क्याबिनेट बस्यो। नेपाली भाषामाथिको अन्योलता हटाइएको क्याबिनेट मेमो सरकारले सर्कुलेट गरेन। केवल मुखले मात्र पत्रकारलाई सम्बोधन गरियो। सरकार कागजमा चल्छ, नेपाली भाषामाथिको अन्योलता हटाइएको छ भने लिखित रूपमा कागजमा आएको हुनुपर्थ्यो। तृणमूल सरकार धेरै परिस्थितिमा बदलाको कारवाईमा उत्रिएको देखिएको छ। यसैले पुनः केहीदिनमा पहाडमा बङ्गला भाषा अनिवार्य गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। पहाडले यस्तै सम्भावनाहरू र डरलाई काट्न निरन्तर प्रतिवाद गरेको हो।

यसैले बन्द असम्वैधानिक भन्ने हो भने बन्द बोलाउनुपर्ने स्तिथिको सिर्जना गरिएको हुनुहुँदैन। यदि बन्द असम्वैधानिक हो भने यो बन्द बोलाउनुपर्ने स्तिथिको सिर्जना गर्ने तत्व पनि उत्तिकै दोषी बनेको हुन्छ जत्तिको दोषी बन्द बोलाउनेहरू हुन्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन