सर्वदलीय बैठकमा क्रामाकपा आउने सङ्केतःभाजपाले गोर्खाल्यान्डको विधेयक ल्याउनुपर्छ

मोहन लामा

दार्जीलिङ, 11 जून।


गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको यस नयाँ आन्दोलनलाई चुनाउ केन्द्रित बनाउन नहुने सुझाउ पेश गर्दै क्रामाकपा (क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी)-ले 13 जूनको दिन गोजमुमोले डाकेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागिता जनाउने संकेत दिएको छ। पार्टीको भनाई छ-यदि यसपालीको सर्वदलीय बैठक अनि सामूहिक नेतृत्वको पहल 2013-मा जस्तै विफल भए आगामी दिनमा जनताले पत्याउने छैनन्  अनि सरकारले पनि यसप्रकारको आन्दोलनमा गम्भीरता दिनेछैन।

आज क्रामाकपा प्रवक्ता गोविन्द छेत्रीले गोजमुमोले डाकेको 13 जूनको सर्वदलीय बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सहभागिता जनाउने स्पष्ट सङ्केत दिँदै भने-गोजमुमोले पठाउने पत्र हेरेर पार्टीले आवश्यक छलफल गर्नेछ। तरै पनि अबको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढ़ाएर लान आवश्यक छ। यसका साथै अबको आन्दोलनलाई सबैको सहमतिमा अघि बढ़ाउनपर्छ। उनले गत 8 जूनको दिन यहाँको गोर्खा रङ्गमञ्च भवनअघि भएको काण्डको भर्त्सना गर्दै यसमा मूल दायी राज्यकी मुख्यमन्त्रीनै हुन् भन्ने आरोप लगाउँदै भने-मुख्यमन्त्रीलाई दार्जीलिङ पहाड़मा के भइरहेको छ भन्नेबारे राम्ररी थाह थियो।

तात्तिरहेको पहाड़मा तेल हाल्ने कार्य मुख्यमन्त्रीलेनै गरेकी हुन्। यदि उनले क्याविनेट मन्त्री मण्डलको बैठक दार्जीलिङको साटो सिलगढ़ी वा कलकत्तामानै गरेको भए 8 जूनको घट्ना हुने थिएन। यसैले अब राज्य सरकारले जीटीएको कार्यालय बन्द गर्ने, जीटीएका मुख्य कार्यपालका सुरक्षाकर्मीहरु हटाइएको विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नुपर्छ। भारतीय संविधानअनुसार, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई कस्तो अधिकार हुन्छ, उनीहरुलाई कस्तो सुरक्षा प्राप्त हुन्छ आदि निर्धारित हुन्छन्।

राज्यकी मुख्यमन्त्री पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्, उसरीनै जीटीएका मुख्य कार्यपाल पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्। तर जीटीएका मुख्य कार्यपालको सुरक्षाकर्मीहरु हटाउनु, जीटीएका कार्यालयमा 144 धारा लागू गर्नु पूर्णरूपले असंवैधानिक हो। राज्यकी मुख्यमन्त्री संविधानभन्दा ठूलो कदापि होइन, तर उनले यहाँ फासिष्ट नीति अप्नाइरहेकी छन्। यस्तो नीति देशको अन्य कुनै ठाउँमा भएको छैन अनि हुने पनि छैन। सड़कमा संघर्ष गरेरनै राज्यको मुख्यमन्त्रीको पदमा पुग्ने राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले यस्तो हैकमवाद अप्नाउनु उचित होइन। यसैले दार्जीलिङ पहाड़मा राज्य सरकारले शान्ति बनाइराख्नु हो भने यी विषयबारे अवश्यै सोंच्नुपर्छ।

यसैबीच, उनले केन्द्रको सत्तामा रहेको भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) यदि गोर्खा जाति र यस जातिको आफ्नै राज्य हुनपर्छ भन्ने मागप्रति साँच्चै इमान्दार छ भने भाजपाको केन्द्रिय कार्यकारी समितिले गोर्खाल्यान्डको लागि एक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। किनभने, दार्जीलिङ वा गोर्खा जातिका सम्पूर्ण समस्याहरुको समाधाननै गोर्खाल्यान्ड हो अनि गोर्खाल्यान्डकै लागि दार्जीलिङ पहाड़का जनता अनि गोजमुमोले भाजपालाई दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्रबाट निर्वाचित बनाएर पनि संसद पठाउने कार्य गरिरहेका छन्।

उनले भने-केन्द्रमा भाजपाको सरकार छ अनि लोकसभामा यो पार्टी बहुमतमा छ। विभिन्न राज्यको विधानसभा चुनाउमा भाजपाको जीत भइरहेको कारण आगामी दिनमा राज्यसभामा पनि भाजपा अवश्यै बहुमतमा आउनेछ। यसैले भाजपा सरकारले अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि सरकारी होस् वा निजी विधेयक लोकसभामा पारित गरेर राज्यसभामा पनि यसलाई पारित गर्नपर्छ। जसको तयारी पार्टीले आफ्नो कार्यकारी समितिबाटनै शुरू गर्नपर्छ, क्रामाकपाको यस्तो माग छ। उनले अबको सामूहिक आन्दोलन 2013-को जस्तो नहोस् भन्ने पनि सुझाउ पेश गर्दै 2013-को आन्दोलनमा सामूहिक नेतृत्वमा धेरै राम्रो कार्य भइरहेको थियो भन्ने पनि बताए। यसैले अब सामूहिक नेतृत्व र सामूहिक निर्णयमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन हुनपर्छ भन्ने पनि उनको सुझाउ छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन