रूल अव ल भन्दा माथि कोही छैनन्- अनमोल प्रसाद

खबरम्यागजिन प्रतिनिधि

कालेबुङ, 11 जुन 2017


‘जीटीए ऐनको च्याप्टर 5 मा अडिटको कुरा छ। जीटीए फण्डको निर्क्योल गर्ने र विकासको योजनाको आय व्याय हेर्ने प्रावधान छ। जसको निम्ति क्यागले वर्षेनी अडिट गराउनुपर्ने हो। क्याग भनेको संवैधानिक संस्था हो,’ जन आन्दोलन पार्टीका ब्यूरो सदस्य तथा अधिवक्ता अनमोल प्रसादले जीटीएको अडिट हुने सन्दर्भमा खबरम्यागजिनसित बोल्दै यसो भने, ‘जसको अधिकार चुनाउ आयोगको बराबर हुन्छ। क्यागले अडिट गरेपछि सरकारलाई विवरण सुम्पिन्छ। सरकारले जीटीएलाई पठाउँछ। र जीटीएले आफ्नो विवरण दिएपछि उक्त हिसाबकिताब विधानसभामा राखिन्छ। तथापि हामी क्यागको वेबसाइड हेऱ्यौँ। तर आजसम्म जीटीएको अडिट हुन सकेको छैन। बङ्गालको जम्मै अडिट हुन्छ तर जीटीएको किन अडिट हुँदैन? किन जीटीए सरकारले क्यागलाई निम्त्याएर अडिट गराउन सक्दैन?’

उनले आफूहरूले बङ्गालको अडिट पनि हेरेको, जहाँ रहेको राज्यको अर्थनैतिक र सामाजिक विवरण अवधि एक ठाउँ जीटीएको कुरा उल्लेख गरेको पनि बताएका छन्। ‘जहाँ प्राकृतिक प्रकोपको राहत कोषबारे उल्लेख छ। भूकम्पले पारेको प्रभावको निम्ति 2011 मा नै 5 करोड़ 85 लाख रूपियाँ आएको रहेछ। हाउजिङ बल्डिङको निम्ति पठाएको उक्त रकम 16 महीनापछि पनि प्रोयग हुन नसकेको कुरा उल्लेख छ,’ उनले विस्तृतमा बताए, ‘कालेबुङ खण्ड-1 मा मात्रै 1 करोड़ 80 लाख रूपियाँ रहेको छ। जो 16 महीनापछि केवल 14 लाख 65 हजार रूपियाँ प्रयोग भएको छ। जो बङ्गालको क्याग रिपोर्टमा उल्लेख छ। तथापि जीटीएको आफ्नो क्याग रिपोर्ट कहीं उल्लेख छैन। आज जीटीएको मियाद सकिन लागेको छ। यस्तोमा भाषा बिवाद लिएर नयाँ मुद्दा चर्किएको समयमा अडिटको करा हुँदैछ। यसले सही रिपोर्ट नै अघि ल्याए पनि जनता अघि गलत सन्देश जानेछ।’

उनले गलत सन्देशजाने बारे अझ खुल्दै भने, ‘कि राज्य सरकारले मोर्चालाई फसाउनको निम्ति अडिट गरेको भन्ने सन्देश जान्छ कि चाहिँ गोजमुमोले अडिटको डरले कार्यालय बन्दको घोषणा गऱ्यो भन्ने सन्देश जान्छ। यति मात्रै होइन यो मुद्दाले गोर्खाल्याण्ड को मुद्दा र भाषाको विवादलाई पनि अझ धमिल्याउने छ। हामीले अक्टोबर 2016 बाट नै क्यागको अडिट रिपोर्टको माग गरेका हौं। जो आजसम्म नहुँदा नै समस्या भइरहेको हो।’

उनले जीटीएले ऐन हेरेर चलाउनु नसक्नु नै मोर्चाको विफल्ता रहेको दावी पनि गरे। जीटीएको ऐन अनुरूप वर्षेनी कन्ट्रोलर एण्ड अडिटर जेनेरेल (क्याग)-ले अडिट गर्नुपर्ने भए तापनि सो पाँचवर्षसम्म नभएकोले गर्दा नै समस्या भइरहेको जनाउँदै यतिबेला राज्य सरकारले अडिट गराउने कुरा गर्दा उल्टो मूल मुद्दा धमिलिन सक्ने आशङ्का पनि उनल व्यक्त गरेका छन्।

यता, भाषा विवाद चुलिएपछि जीटीएको कोषमाथि स्पेशल अडिट हुने कुराले जोर पक्रिएको छ। अडिटको कुरा आएपनि गोजमुमोले नयाँ कार्यालय स्वरूप सरकारी कार्यलय बन्दको घोषणा गरेको छ। सुप्रिम अडिट एजेन्सीको प्रभुत्व र क्षमतामाथि नै शङ्का उठ्ने काम भइरहेको जनाउँदै अनमोल प्रसादले नयाँ जीटीए बोर्डले यसमाथि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

जीटीए र नगरपालिका दुवैमा अडिटको प्रावधान रहे तापनि सो आजसम्म नभएको भन्दै उनले थपे, ‘आज सम्म कहाँ कति पैसा आयो? के को निम्ति कति कोष आयो? आजसम्म कसैले उदाङ्गो गरेको छैन। जनताको पैसा कहाँ कसरी प्रयोग हुँदैछ? सो आजसम्म जनताले थाहा पाउन सकेको छैन। जसको कारण नै आम मान्छेको पैसा मिस्युज हुँदैछ।’

राज्य र जीटीएको तानातानीले आज उक्त मुद्दा अझ धमिलिएर गइरहेको जनाउँदै जीटीए चलाउनेहरूले ऐन पढेर मात्रै काम गर्नुपर्ने आह्वान उनले गरेका छन्। ‘रूल अव ल भन्दा माथि कोही छैनन्। सबैले सरकारको कानून भित्र रहेर कार्य गर्नुपर्छ, यसो भएमा जनताले दुःख पाउने छैनन्’, उनले भने।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन