सन्दर्भ गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन: आशा गर्छु यो मेरो अन्तिम लेख हुनेछैन…

बीपी बजगाईँ


मैले शनिबार बेलुकी फेसबुकमा एउटा पोस्ट हालें, “आज नेताहरूलाई होईन जनतालाई प्रश्न: के अब लेखिरहनु जरूरी छ?”

मलाई केही मित्रवर्गले फेसबुकमा नै कमेन्ट मार्फत सुझाव राखे भने धेरैले फोन मार्फत सुझाव दिए। सबैको सुझाव स्वरूप यो लेख लेख्दैछु, आशा गर्छु यो मेरो अन्तिम लेख हुनेछैन…

झारखण्ड, छत्तीसगढ़ अनि उत्तराखण्डको स्थापना २००० को अन्ततिर भयो। त्यतिबेला केन्द्र सरकारलाई नयाँ राज्य पुनर्गठन आयोग चाहिएन। बीजेपीका अटल बिहारी बाजपेयीको एनडीए सरकारले झारखण्डको निम्ति Bihar Reorganisation Act, 2000, छत्तीसगढ़को निम्ति Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 अनि उत्तराखण्डको निम्ति Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 भन्ने कानुन देशको संसद भवनमा पारित गराएर तीनवटा नयाँ राज्य गठन गरेको हो। त्यतिबेला बीजेपी पूर्ण बहुमतमा थिएन। आज बीजेपी पूर्ण बहुमतमा छ, हामीले दिल्लीमुखी योजना बनायौं भने भारतको संसदमा West Bengal Reorganisation Act, 2017 आउनबाट केहीले पनि रोक्न सक्दैन।

सन् २००० -मा हाम्राहरू हिल काउन्सिलमा ठेका-पट्टाको काम र लालचमा व्यस्त हुनेहुँदा गोर्खाल्याण्डको गाडी छोडिएको हो। अहिले पनि जब जीटीए सङ्कटमा उभिन पुग्यो, अनि मात्र छुट्टै राज्य भन्ने कुरा सम्झना आएको छ। यस्ता घटनाले विरक्तिएका जनताबाट न त क्षेत्रीय दलले न त देशले नै राम्रो अपेक्षा राख्न सक्छ। केन्द्र र राज्य सरकारले बुझोस्, गोर्खाल्याण्डको माग पहाड, तराई अनि डुवर्सको नेताको माग होइन, जनताको माग हो, आकांक्षा हो। यसैले सरकारले नेता फकाएर जति पटक यो आन्दोलन साम्य गराएको होस्, जनता कहिल्यै सन्तुष्ट भएका हुनेछैनन्। यसैले यस्ता मागहरू हिंस्रक अनि विघटनकारी हुने पर्खाइमा केन्द्र सरकार नबसेको राम्रो हो भन्न चाहन्छु।

हामीले आन्दोलन देखेको, गरेको अनि भोगेको दशकौं भयो। त्यही तर्क, त्यहि तरिका, त्यही फर्मुला, त्यही जोश अनि त्यही वैकल्पिक व्यवस्था। मलाई लाग्छ, आगामी आन्दोलन सर्वथा भिन्नै प्रकारले लड़िनुपर्ने हो। हामी आफैले आफैलाई विश्वका तमाम आन्दोलन अनि ती आन्दोलनका तरिकाहरूसँग अपडेट गर्दै राख्नुपर्ने हो। हाम्रो हित कोर्न नसक्ने, हाम्रो भाषा-साहित्य अनि संस्कृतिको सुरक्षा गर्न नसक्ने लङ्गड़ो व्यवस्था लिएर चुनावमा जाने रहर सदैवलाई त्यागिएको आन्दोलन आजको खाँचो हो।

आज हामीले जान्नुपर्छ, हामीसँग थुप्रै मीरजाफरहरू छन्, उनीहरूको उपस्थितिलाई भेद्न अहिलेसम्म लडिएको आन्दोलन सक्षम थिएन। नाभीमा आन्दोलनको मृत्यु देखाउन जान्ने धेरै विभिषणहरूको उपस्थिति अहिलेसम्मको आन्दोलनले देख्नै सकेन। ती मीरजाफर अनि विभिषणहरू नै दायी हुन्छन् आन्दोलनलाई दिशाहीन बनाउन अनि छद्म नाटकको पात्र बनेर बाँच्न बाध्य हुन्छन गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछु भन्ने नेताहरू…, निरीह बन्छन्, चाहेर पनि केही गर्न नसक्ने स्तिथिमा पुग्छन् घरिघरि…। यसै परिधिभित्र राखेर मैले मदन तामाङको हत्यालाई अध्ययन गर्ने प्रयास गर्दैछु। कुरा गहिरो छ।

भारत स्वाधीन भएको लगभग ७० वर्ष पुग्न लाग्यो। यो देश स्वाधीन हुँदा जम्मा १६ वटा राज्य थियो। अहिले २९ वटा पुग्यो। राज्य गठनको मामिलामा हाम्रो कमजोर आवाज अनि हाम्रो अनेकता नै हाम्रो बाधक तत्व साबित भएको छ। एउटा विशालकाय भवन समग्रमा कहिल्यै एउटा एकाईमा उभिएको हुँदैन, त्यस भवनभित्र स-साना थुप्रै इँटा हुन्छन जसले आफ्नो अस्तित्व मासेर भवनलाई विशाल आकार दिएको हुन्छ। वर्चस्वशाली राजनैतिक दलले यस्तो कुरा बिर्सिएको हुनुहुँदैन।

यसै सन्दर्भमा अहिले लेख्दा लेख्दै सुन्नमा आएको नयाँ राजनैतिक पार्टी गोर्खा एकता मञ्च अनि गोर्खाखण्डको मागलाई वर्तमान परिस्थितिमा चर्चा गर्न चाहन्न। किनभने मैले उक्त नयाँ पार्टीले उपाध्यक्ष तय गरेको अनि अध्यक्ष अहिले पनि घोषणा नभएको सुचना पाएँ। पार्टी घोषणा सुटुक्कै हल्ला नगरी गर्ने तरिकाले मलाई सोच्न बाध्य गरायो। खोज्दै जाँदा पहिले दार्जीलिङमा नै भएका अहिले देश बाहिर रहेका एन डी भन्ने एउटा अपुष्ट नाम थाहा लाग्यो। किन उनले अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ दल गठन गरे? हिजो अस्ति भाषा आन्दोलनमा उनी कहाँ थिए? उनको पछाडी कुन शक्तिले काम गर्दैछ? चुनावको मुखैमा किन देखा पऱ्यो? यस्ता धेरै एसिड टेस्ट नयाँ दलले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले अहिले म यस दललाई सम्बोधन गर्न चाहन्न।

पुनः मूल प्रसङ्गमा फर्कौं। मनमा आएका केही कुराहरू अब बुँदागत राख्दैछु:


  • बीजेपीलाई पहाड, तराई अनि डुवर्स लिएर छुट्टै राज्यको निर्माणको निम्ति आन्तरिक पार्टी स्तरमा माग गरेको लगभग २१ वर्ष भयो। मेरोमा दस्तावेज सुरक्षित छ, १९९६ मा कालेबुङ समष्टिका बीजेपी उम्मेदवार पुरण लोहार ज्यूले बीजेपीका तत्कालिन राष्ट्रिय अध्यक्ष एल के आडवानीलाई २३ सितम्बर १९९६ मा एउटा पत्र लेखेर बङ्गालबाट अलग गराईदिने माग गरेका थिए। सम्भवत: यो बीजेपीभित्रै भएको पहिलो माग थियो। यसपछि अहिलेसम्म बीजेपी पार्टीमा नौजना राष्ट्रिय अध्यक्षहरू फेरिए, हामीले भरोसा गरेर बीजेपी पार्टीका सांसद जसवन्त सिन्हा अनि एस एस आह्लुवालियाको नाममा यस पार्टीलाई दश वटा अमूल्य वर्षहरू सुम्पियौं, तर गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई बीजेपीले १९९६ मा नै झुण्ड्याएर राखेको छ। अहिले पहाड अस्मिताको लडाईमा दन्केको बेला, गोर्खाल्याण्डको निम्ति भोट लगेका सांसद एस एस आह्लुवालियाले मोर्चाका प्रतिनिधिहरू लगायत राज्य र केन्द्रका प्रतिनिधिहरू पनि ‘कम फर पीस’-मा हुन पर्ने माग पो गर्छन। उनलाई थाहा हुनुपर्ने,  हाम्रो ‘पीस’ (शान्ति) गोर्खाल्याण्डमा टुङ्गिन्छ। त्यसैको निम्ति उनलाई भोट दिएको हो। अब यस्तो स्तिथिमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको बीजेपीलाई दवाब दिने रणनीति के छ, आन्दोलनको आव्हान गर्न अघि जनतालाई त्यो खुलस्त गर्नुपऱ्यो।
  • भविष्यमा लक्ष्य नपुगुन्जेल जीटीए चुनाव हुनै नदिने विषयमा पहाडका सबै राजनैतिक दल एकमत हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो तय गरिनुपऱ्यो। हुँदैनन् भने के गरिनुपर्छ, त्यसको सम्भाव्यतालाई खोजिनुपऱ्यो।
  • भविष्यको आन्दोलनमा तराई र डुवर्सलाई त्यही भूमि कै सशक्त, इमान्दार व्यक्तिको हातमा नेतृत्व दिने कि फेरि पहाडबाटै नेतृत्व कोचार्ने त्यसको स्पष्ट लाइन पहिल्यै कोरिनुपऱ्यो।
  • अब तराई-डुवर्समा त्यहाँका आदिवासी, राजवंशी तथा अन्यभाषीलाई पनि नेतृत्वको जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ दिने की नदिने त्यसको सुनिश्चितता पहिल्यै तय गरिनुपऱ्यो।
  • अबको आन्दोलन केवल पहाडमा आफ्नै जनतालाई दवाबमा राख्न गरिने आन्दोलन हो कि केन्द्र र राज्यलाई दवाब दिन गरिने हो? यसको के कस्तो रणनीति छ स्पष्ट भएको हुनुपऱ्यो।
  • छुट्टै राज्यको वकालत गरिनको निम्ति दिल्ली र कोलकातामा स्थायी क्याम्प राखिनुपर्ने अनि त्यसको मिडिया रणनीति बारेमा मोर्चा अहिलेसम्म पास हुनसकेको छैन। अब के गर्ने सोचेको छ?
  • एउटै मौजा नछोड्ने लक्ष्य राखेर गोर्खाल्याण्डको निर्णायक मानचित्र तय गर्ने की नगर्ने? किनभने त्यस मानचित्र बाहिरकालाई दुःख दिने अधिकार कसैको छैन भन्ने जान्नुपर्छ।
  • आन्दोलनलाई गोजमुमोले घोषणा गर्न अघि कति भागमा, कति चरणमा कुन कुन रणनीति लिएर बनाएको छ? म रणनीतिको खुलासा गर्नु भन्दिन, त्यो गोप्य नै रहोस् तर शनिबारको गोजमुमो प्रवक्ता रोशन गिरी ज्यूले गरेको आन्दोलनको घोषणा सुन्दा यो आन्दोलनको चरणहरू नतोकिएको स्पष्ट देख्नसकें।
  • आन्दोलनको निम्ति फुर्सद निकाल्न चाहेका बुद्धिजीवी तप्कालाई पार्टीको झण्डामुनि बस्न लगाउने कि स्वतन्त्र प्रकोष्ठमा राखेर काम लिने हो? धेरै सोचेर स्पष्ट गरिनुपर्ने हो, त्यस दिशामा एक इन्च सोचिएको छैन। जान्ने मान्छे धेरै हुन्छन्, तर सुझाव दिनपनि पार्टी नै जोइन गर्नुपर्छ भने अधिकांश बुद्धिजीवीहरू टाडा नै रहन चाहन्छन्। यस्तो स्तिथि आन्दोलनलाई नोक्सानदायी हुन्छ।
  • धेरै कुराहरू छन् मनमा, तर यहाँ लेख्न उचित हुँदैन। मनमा आएका सबै राम्रा कुराहरू बाहिर पसारो लगाउँदा आन्दोलनलाई नोक्सान पुग्नसक्ने सम्भावना हुन्छ। तर नेतृत्वले समग्रमा तयारी लिएर मात्र गरिनुपर्ने आन्दोलन हुनुपर्छ, ‘गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन’।
  • बितेका आन्दोलन, त्यसबाट जन्मिएका स्तिथिहरू एवं अनुभवलाई राम्ररी केलाएर नयाँ आन्दोलन परिचालन नगरिए त्यसले फेरी आधा बाटोमा नै बिसाउन कर लगाउन सक्छ।

अबको आन्दोलन, क्षणिक सुख र व्यवस्थामा रोकिएको नहोस्, हामीद्वारा हाम्रो निम्ति होइन हाम्रो भोलि जन्मने भविष्यको निम्ति मनैले लडिएको आन्दोलन होस्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको आक्रोशलाई हामीले फर्किएर हेर्नु छैन, उनीसित हाम्रो उर्जा किन खर्चिनु? हाम्रो उर्जालाई दिल्लीमुखी बनाएर यहाँ आन्दोलन थाल्न अघि एउटा शिष्टाचार सहितको अल्टिमेटम दिल्ली समक्ष राखौं। त्यसपछि गरिने कुरा यहाँ लेख्न मिल्दैन…।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन