माथिमाथि मालिक तलतल श्रमिक

चिया श्रमिक

चिया सङ्कट


  • शमीक चक्रवर्ती

धेरै चियाबगानमा विद्युतीकरणको समस्या छ; गुणस्तर र मात्रा दुवैमा मजदुरहरूले पिउने पानीको आपूर्तिमा भीषण कष्ट झेलिरहेका छन्। 273 चियाबगानमध्ये केवल 166 मा अस्पताल छन्। यी 166 मध्ये पनि 56 चियाबगानमा मात्र पूर्णकालीन आवासीय डाक्टर छन्। अन्य 110 चियाबगानका अस्पतालहरू आगन्तुक डाक्टरको भरोसामा छ।


शताब्दी पार गरेपछि

असमपछि पश्चिम बङ्गाल भारतमै दोस्रो सर्वबृहत् चिया उत्पादक राज्य हो। भारतको कुल चिया उत्पादनमा करिब 70 प्रतिशत योगदान असम र पश्चिम बङ्गालले दिन्छन्, जहाँ झण्डै 1,500 चियाबगानमा साँढ़े दश लाख मजदुरहरू कार्यरत् छन्। भारतको कुल चिया उत्पादनमा पश्चिम बङ्गालका टी इस्टेटहरूले नै 21 प्रतिशतभन्दा अधिक योगदान दिन्छन्। उत्तर बङ्गालका दार्जीलिङ पहाड़, तराई र डुवर्स क्षेत्रमा करिब 276 टी इस्टेटहरू छन्, जहाँ लगभग 4,50,000 मजदुरहरू काम गर्छन्। उत्तरी पश्चिम बङ्गालको अलिपुरद्वार, जलपाइगढ़ी र दार्जीलिङ जिल्लाका टी इस्टेटहरू
मा दश लाखभन्दा अधिक मानिसहरू बसोबासो गर्छन्। न्यून मजदुरीले श्रमिकहरूलाई दयनीय अवस्थामा पुऱ्याएको छ, जबकि चियाको घरेलु माग आकासिँदो छ अनि खुद्रा ब्राण्डको बजारमा प्रभावकारी र अत्याधिक मूल्य छ। दार्जीलिङको अधिकांश अर्थोडक्स जैविक चिया अतुलनीय मूल्यमा निर्यात गरिन्छ।

असम अनि पश्चिम बङ्गालका दार्जीलिङ, तराई र डुवर्स क्षेत्रको चिया उत्पादनले ब्रिटिश शासकद्वारा शुरु गरिएको पहिलो ठूलो-पैमानाको पुँजीवादी उद्योगलाई प्रतिनिधित्त्व गर्दछ। त्यतिबेला बगानहरू औद्योगिक नोकरशाही संरचनामा आश्रित थियो, तर सँगसँगै यी मजदुरहरूमाथि पूर्व-पुँजीवादी शोषणका तत्त्वहरू पनि झल्किन्थ्यो। बगानले ज्यालादारी श्रमको हिसाबले मजदुरहरूलाई काममा राख्छन् भन्ने तथ्यका बाबजुद नियुक्ति, काममा राख्ने र उपयोग गर्ने व्यवस्थामा भने आर्थिक-अतिरिक्त (extra-economic) शोषणको तत्त्वहरू ढाँचामै मौजुद थियो। ‘चियाको बोटमा सुन फल्छ’ भन्ने सुनेर चिया बगानमा कामको खोजीमा आउनेहरूको ‘पिसाई’ यही ढाँचामा उहिलेदेखि नै हुनथालेको थियो।

ब्रिटिशहरू गए, त्यसपछि रङ्गीबिरङ्गी सरकारहरू आए। ‘गरिबी हटाउने’ सरकार। ‘सङ्ग्रामको हतियार’ सरकार। ‘परिवर्तन ल्याउने’ सरकार। ‘अछ्छे दिनको सपना देखाउने’ सरकार। थुप्रै आए कमिशन, आश्वासन, सम्झौता, राजनेता… स्थिति तर जस्ताको त्यस्तै! मालिकहरुको बर्चस्व उस्त। सरकारसँग तिनीहरुको भाइभतिजावाद, ऐनको लाचारिपन, ऐन लागु गर्नेहरुको लापरवाहीले गर्दा हाम्रो यस क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो रोजगार दिने क्षेत्रको चालिकाशक्तिलाई झन् अँध्यारोतिर धकेलिदिएको छ।

किन यस्तो स्थिति?

विभिन्न बगान क्षेत्रमा मजदुरहरूका निर्दिष्ट सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारका लागि भनेर द प्लान्टेशन लेबर एक्ट 1951 (पीएलए) बनाइएको थियो। यो ऐनले ती मजदुरहरूका अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने दाबी गरिएको थियो। जसमध्ये अधिकांश आफ्नो मूलथलोबाट बाध्यतापूर्वक बगान क्षेत्रमा ल्याइएका लाखौं अनुबन्धित झैँ मजदुरका सन्तानहरू हुन्।

यस ऐनअनुसार, उचित काम तथा बँचाइका आधारभूत अवस्था सुनिश्चित गर्ने दायित्व बगानका मालिकहरूको हो। यसैले उक्त ऐनमा मजदुरी संरचनाका दुई उपादान छन्- ‘नगद उपादान’ र ‘गैर-नगद उपादान’। अहिले मालिकहरूले ‘गैर-नगद सहुलियत’-मा खर्च गरेको भन्दै न्यून नगद मजदुरीलाई जायज ठहऱ्याइरहेका छन्। तर मई, 2013 मा पश्चिम बङ्गालको श्रम विभागले सबै 273 चियाबगानमा आधार गरेर प्रकाशित गरेको एउटा सर्वेक्षणले चियाबगानका पीड़ादायी अव्यवस्था र मजदुरहरूको दुरवस्थालाई देखाएको छ।

चियाबगानहरूले टी प्लान्टेशन लेबर एक्टका प्रावधानहरूको दण्डहीनतासहित उल्लङ्घन गरिरहेको छ। हाजिरा र राशिन वितरणको अवस्था कष्टदायी छ। क्रिच, उपचार सुविधा, एम्बुलेन्सहरू अब विगतका चीज बनेका छन्। अझ, यस क्षेत्रका धेरै चियाबगानहरूले मजदुरहरूको बक्यौता भविष्यनिधि कोषको राशि बुझाएको छैन, जो 77 करोड़ रुपियाँभन्दा अधिक भइसकेको छ।

उक्त रिपोर्टअनुसार, 41 चियाबगानले 2012-13 मा भविष्यनिधि कोषको योगदानको निम्ति एक रुपियाँ पनि बुझाएन। धेरै बगानमा स्वामित्व र लीज कागजातको समस्या छ। 175 चियाबगानमा लेबर वेलफेयर अफिसर नै छैनन्। घरको सुविधा, घर मरम्मति भत्ता आदिको अवस्था शोचनीय छ। 95,835 कर्मचारीलाई अहिलेसम्म घर दिइएको छैन। 2009 देखि 2012 सम्म नयाँ घर मरम्मति र रखरखाउका लागि नियोक्ताहरूले 59,49,08,112 रुपियाँ खर्च गरेका छन्। यसको औसत हिसाब गर्दा प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मजदुरमा 893 रुपियाँ खर्च आउँछ, जो एकदमै नाममात्रको देखिन्छ।

धेरै चियाबगानमा विद्युतीकरणको समस्या छ; गुणस्तर र मात्रा दुवैमा मजदुरहरूले पिउने पानीको आपूर्तिमा भीषण कष्ट झेलिरहेका छन्। 273 चियाबगानमध्ये केवल 166 मा अस्पताल छन्। यी 166 मध्ये पनि 56 चियाबगानमा मात्र पूर्णकालीन आवासीय डाक्टर छन्। अन्य 110 चियाबगानका अस्पतालहरू आगन्तुक डाक्टरको भरोसामा छ।

उहिलेको परम्परा आजपनि

यी सहुलियतहरू इतिहासमा जितेका अधिकारहरू हुन्। चियाबगानभित्रका मजदुरहरूको जीवनमा उहिलेदेखि आजसम्म जतिपनि अगुवाई भएको छ, ती सबै सङ्घर्षले गर्दा नै हो। ब्रिटिसहरूले त खोजेको थियो कि आधुनिकताको स्पर्श, अधिकारको आवाजको छाल बगानहरूसम्म नपुगोस्। यहाँसम्म पनि सुन्नमा आउँछ कि ट्रेन चालु गर्ने बेलामा बगान मालिकहरुले रेल कम्पनीलाई अपिल गरेको थियो कि रेलको लिक बगानदेखि टाढाबाट जावोस्। ताकी बाहिरी दुनियाँबाट टाढा बसेर एउटा मध्ययुगीय जीवन बिताउन्- कुल्लीहरू।
तरैपनि, सङ्घर्षको तरङ्ग बगानहरूमा फैलिँदै सन 1955 मा मार्गरेटस् होप चियाबारीमा मजदुरहरूको छातीमा गोली ठोकेपछि सुत्केरीकालीन सुविधा लागु भयो। बीरपाडामा श्रमिकहरु कुल्चिएपछि बोनसको अधिकार आयो। यसरी नै कतिवटा कुरामा अग्रगति भएतापनि थुप्रै कुरामा तर ब्रिटिस औपनिवेशिक कानुनहरूनै चल्दै आएको देखिन्छ।
जस्तो कि ज्यालाको कुरा। अहिलेसम्म ब्रिटिसको पालो जस्तै तीन वर्षको अन्तरालमा चिया श्रमिकहरूको ज्याला निर्धारित हुन्छ। मालिकपक्ष र श्रमिकपक्षले, सरकारपक्षको उपस्थितिमा सम्मिलित मोलतोलको प्रक्रियाले निर्धारित हुन्छ चिया श्रमिकहरुका ज्यालाको दर। यही परम्परामार्फतनै कहिले दुई रुपियाँ, त कहिले पाँच रुपियाँ ज्यालामा बढोत्तरी हुन्छ।
आखिरमा जुन ज्याला निर्धारित हुन्छ त्यो जरुरतको तुलनामा निकै नै कम हुने गर्छ अनि जुनप्रकारले अतीतमा चिया श्रमिकहरूलाई मूल सभ्यतादेखि टाढो हटाएर चिया बगानको गहिरो अँध्यारोमा धकेलिदियो, त्यसरीनै अन्य मजदुरहरूसँग चिया श्रमिकको ज्यालामा पनि धेरै फरक पारिदियो।

ज्याला- भिख कि अधिकार?
बगानको उत्पादन कम देखाउने बहानामा मालिकहरूले मजदुरका अधिकार खोस्ने छुट पाइरहेका छन्। तर यो स्पष्टै छ-प्रबन्धन नीति, रखरखाउमा लापरबाही जस्ता कारकहरू नै न्यून उत्पादन पछिका कारणहरू हुन्। अधिकांश चियाबगानमा अधिकतम् पुराना चियागाछ छ, त्यहाँ कुनै नियमित ‘गाछ’ उखेल्ने र नयाँ बिरुवा रोप्ने व्यवस्था छैन, जसको फलस्वरूप कम उत्पादन हुन्छ।
अधिकांश चियाबगानमा दैनिक हाजिरा मजदुर सङ्ख्याको तुलनामा धेरै कम सङ्ख्यामा सब-स्टाफ र स्टाफ नियुक्त गरिन्छ। न्यून उत्पादकताका लागि मालिकहरू दायी भए पनि, 2005 मा प्रबन्धक र पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मजदुरहरूमाथि एउटा मजदुरीसँग जोड़िएको उत्पादन व्यवस्था थोपरियो। आफ्नो दैनिक मजदुरी आर्जन गर्नको निम्ति बगानका मजदुरहरू पूर्व-निर्धारित चियापत्ती टिप्न बाध्य हुन्छन्। चिया मजदुरहरूले अहिले दैनिक मजदुरी 122.50 रुपियाँ गरेर पाइरहेका छन्।
तुलनात्मक रूपमा, महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार सुरक्षा (एमजीनरेगा) योजनाअन्तर्गत पश्चिम बङ्गालमा मजदुरहरूका लागि हाजिरा दर 174 रुपियाँ रहेको छ अनि कृषि मजदुरहरूका लागि राज्य सरकारले तोकेको निम्नतम हाजिरा 206 रुपियाँ छ। सङ्गठित क्षेत्रका अङ्गका रूपमा मान्यताप्राप्त बगानका मजुदरहरूले पाउने वेतन असङ्गठित क्षेत्रको हाजिराभन्दा पनि कम हुनु व्यावहारिक रूपमै एउटा खेदजनक अवस्था हो।
उत्पादकतासँग जोड़िएको मजदुरी व्यवस्था चालु गरेको सन्दर्भमा, हामी भन्न सक्छौं- चिया उद्योगमा दिइएको मजदुरी राज्यका वैधानिक कृषि निम्नतम मजदुरीभन्दा पनि धेरै कम छ।

1948-मा नै न्यूनतम वेतन अधिनियम पारित गरेता पनि धेरै क्षेत्रहरूमा यो लागु गराउने जमर्को सरकारले कसेको छैन। भारतीय श्रम कानुन अन्तर्गत पर्ने यो अधिनियमले सिप भएको अनि नभएको, सङ्गठित अनि अ-सङ्गठित दुवै क्षेत्रको श्रमिकहरूलाई न्यूनतम वेतन (चार जनाको, दुइजना प्राप्तवयस्क र दुइजना नानीको परिवार धान्न सक्ने) दिने पक्का गर्छ। तर चिया बगान मालिकहरूले बगानमा बस्ने सबैलाई काम नदिएता पनि, हिसाबको बेलामा डेढ जनाको (अर्थात् एकजना प्राप्तवयस्क र एकजना नानी) हिसाबले ज्याला दिने कुरा उहिलेदेखि गर्दै आइरहेका छन्।
यसै सन्दर्भमा तिनीहरुको बहस यस्तो छ कि आमा-बुबा दुवैजनाले काम गर्छन् भने त्यो दुइजना र दुइजना नानीको भरपाई हुन्छ। त्यही हिसाबले लगभग जुन ज्याला दिइन्छ, त्यो अरू उद्योगहरूमा चारजनाको छ, जबकी यहाँ दुइजनाको मात्र।
न्यूनतम वेतन अधिनियम अनुसार सरकारले तीन थरीको वेतनको कुरा गरेको छ।
पहिलो हो, ‘लिभिङ वेज’, जसद्वारा जीवन धान्न त सकिन्छ नै, साथै यो वेतनले श्रमिकहरूलाई आत्मविश्वास, राम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा, आराम, अनि कुनै अज्ञात घटनामा सुरक्षा पनि दिन्छ।
दोस्रो, ‘फेयर वेज’ जसले, नोकरी त सुनिश्चित गर्छ नै साथै यसले उद्योगको वेतन वृद्धि क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै वेतन बढाउने तरखर गर्छ।
यसलाई सफल बनाउन नोभेम्बर 1948 त्रिपक्षीय बैठक गरियो र त्यही बैठकमा न्यूनतम वेतनको सिर्जना भयो। ऐन अनुसारको न्यूनतम वेतनले, केवल आज बाँचेर भोलि काममा जान योग्य बनाउने वेतन होइन बरु यो वेतनले त श्रमिकलाई शिक्षा, अनि स्वास्थ्य लाभहरू उपभोग गर्ने अवसर दिन्छ। सन 1957 मा भएको 15 औं भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) मा सरकार (केन्द्र र राज्य), मालिकपक्ष र केन्द्रीय ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिहरूले पनि यो 1948 मा गठित भएको ‘कमिटी अन फेयर वेज’को यी मिनिमम वेज, फेयर वेज र लिभिङ वेजको संज्ञा र सिफारिसहरूलाई मान्यता दियो।
यसैसाथ तय भयो कि जबसम्म सबैको निम्ति ‘लिभिङ वेज’ दिन सम्भव हुँदैन, तबसम्म असङ्गठित क्षेत्रको उद्योगमा श्रमिकहरूलाई ‘मिनिमम वेज’ र सङ्गठित क्षेत्रमा ‘फेयर वेज’ दिनु सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
अचम्मको कुरा हो कि एउटा लाभदायी सङ्गठित उद्योग भएतापनि चिया उद्योगमा लिभिङ वेज कि फेयर वेज त छोड़िदिनुस, मिनिमम् वेज पनि आजसम्म लागु भएको छैन।
उक्त सम्मेलनमा नै सर्वसम्मतिले ‘मिनिमम् वेज’ वा न्यूनतम् ज्यालाको एउटा फर्मुलालाई पनि मान्यता दियो— यसको अनुसार एउटा श्रमिक परिवारको एकाइमा पति-पत्नी र दुइजना नानीको (दुइजना नानीको एकजना मानेर) निम्ति 2700X3 = 8100 क्यालोरी खाद्य अनिवार्य छ।
स्ट्यान्डर्ड परिश्रम गर्ने एकजना भारतीयको लागि डा. एक्रयेडले जुन 2700 क्यालोरीको खाद्य तालिका तयार गरे त्यसले पनि यो श्रम सम्मेलनमा नै मान्यता प्राप्त गऱ्यो। सालमा जम्मा लुगाको परिमाण 72 गज (महिनामा साढे पाँच मिटर) लिइयो। सब्सिडाइज्ड इन्डस्ट्रीयल हाउजिङ स्किममा ‘लो-इन्कम’को मानिसहरूको निम्ति सरकार-निर्धारित न्यूनतम किरायाको समान हाउज रेन्ट दिने कुरा तय भयो। इन्धन र बिजुलीको व्यवस्थापनको लागि जम्मा ज्यालाको 20% निर्धारित भयो।
सन् 1991 मा सुप्रीम कोर्टको एउटा फैसलाले यो फर्मुला अझै समृद्ध भयो। सुप्रीम कोर्टअनुसार— चिकित्सा, नानीहरूका पढाई इत्यादिको लागि जम्मा तलबको 25% खर्च दिनुपर्छ। सुप्रीम कोर्टअनुसार यो मिनिमम् वेज ‘irreducible minimum’ अर्थात् कम भन्दा कम ज्याला नै हो, योभन्दा कम ज्याला हुनैसक्दैन।
अहिलेसम्म चिया बगानमा रू 122 प्रतिदिनको वेतन छ। भारतीय उच्चतम् न्यायालयले यदि कुनै क्षेत्रमा राज्यले तय गरेको न्यूनतम वेतन भन्दा कम छ भने, त्यो क्षेत्रको श्रमिकहरूलाई ‘बधुवा मजदुर’ वा ‘बन्डेड लेबर’ भनिनेछ भन्ने फैसला गरेको छ। त्यसो भए, चिया क्षेत्रका श्रमिकहरू, 21 औ शताब्दीका ‘बधुवा मजदुर’हरू हुन्! त्यसोभए न्युनतम ज्याला र परिवर्तनशील महङ्गाई भत्ता (भीडीए) तय भएर कहिले चिया मजदुरहरूले यस्तो असम्मानजनक जीवनबाट मुक्ति पाउनेछन्?

बन्द बगानको कथा
पछिल्लो एक दशक वा त्यसभन्दा यता, ठूलो सङ्ख्यामा कार्यबललाई प्रभावित गर्दै 60 भन्दा अधिक बगान बन्द भएका छन्। केही बगान परित्यक्त गर्ने क्रम निरन्तर जारी छ। यसै अवधिमा यस क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा भोकमरीले मृत्यु भएको पनि देखिएको छ। यसै समयावधिमा बन्द चियाबगानका करिब 1500 श्रमिकको भोकमरीले मृत्यु भएको छ। अध्ययनले के दखाउँछ भने, बन्द चियाबगानका 70 प्रतिशत मानिसहरू क्रोनिक इनर्जी डेफिसेन्सी-को अवस्थामा छन्।
बन्द चियाबगानका प्रत्येक कर्मचारीलाई वित्तीय सहयोग प्रदान गर्न केन्द्र सरकारले तालाबन्द औद्योगिक एकाइमा मजदुरहरूलाई वित्तीय सहायता (एफएडब्ल्युएलओआई) योजनाको घोषणा गरेको छ, तर यो सुविधा बिघा वा अस्थायी मजदुरहरूलाई दिइएको छैन, जसको अनुपात स्थायी मजदुरहरूको तुलनामा दिनदिनै बढ्दैछ।
अचेल डङ्कन्स-गोयङ्काको चिया बगानहरूलाई लिएर अन्त्यहीन नाटक चलिरहेको छ। सन 2015 को मार्च-अप्रेलदेखि नै डङ्कन्सको 16 वटा चियाबगान गतिरोधव्याप्त स्थितिमा छ। यद्यपि औपचारिक रुपमा यी बगानहरू घोषित रुपमा बन्द भएको छैन। त्यसले गर्दा बन्द बगानहरूको निम्ति जुन सानोतिनो सुविधाहरू सरकारबाट पाउनुपर्थ्यो, डङ्कन्सको बगानहरुमा श्रमिकहरूले त्यो पनि पाउनसकेका छैनन्। यो भन्दा असहाय र दु:खद् स्थिति मजदुरहरूको लागि अरू के हुनसक्छ र?
कहिले राज्य सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भन्छिन्,-‘मालिकहरुले बगान चलाउन नसके सरकारलाई दिइयोस्, सरकारले चलाउँछ।’ चलाएन कुनैपनि बगान। बरु पोहोर साल सरकारको हातमा रहेको पाँचवटा बगान निजी मालिकलाई बिक्रि गरिदियो राज्य सरकारले— यो तितो सत्यलाई पनि कसरी बिर्सिनु? यसपाली केन्द्र सरकारले डङ्कन्स-गोयङ्काको सातवटा बगान अधिग्रहण गर्ने घोषणा गरेपछि फेरि कानुनी दाउपेचमा त्यो रद्द भयो। सरकारको हातमा तर यो उपाय छ— टि एक्ट 1959 लाई प्रयोग गरेर बन्द/परित्यक्त/रुग्न बगानहरुलाई सरकारले अधिग्रहण गर्नसक्छ। तर खै त?

चालु बगानको व्यथा
बन्द बगान त भयो भयो। चालु बगान पनि त कुन सुखको आश्रयस्थल हो? माथि उल्लिखित सरकारी रिपोर्टले नै ती बगानहरूका हालत स्पष्ट गरेर देखाउँछ। कम्ती ज्याला, सहुलियतहरू खोस्नु, रोजगारको अनिश्चितता, घरबार-खेतीपातीको अधिकारहीनता अनि मालिकको मनपरीको कारणले गर्दा बगानको जीवन भने एउटा त्रासदीको जीवनमा परिणत भएको छ। यहाँ कि त कुनै आवाज नउठाई दिनहुँ रगतपसिना बगाउँदै बिताउनुपर्ने बाध्यता छ, कि त बगानबाट पलायित बन्दै कामको खोजीमा टाढा परदेश जानुपर्ने विवशता च।! बन्द बगानमाझैं चालु बगानमा पनि पलायनको दर कहाँ कम्ती छ र?
पलायन गरेर टाढा ठाउँहरूमा पनि त केको सुखद जीवन छ र? कसैकसैले सम्मानजनक काम पाउँछन्, तर धेरैजनाको लागि त्योपनि त लाचार भएरै गर्नुपर्ने काम हो। आफ्नो ठाउँ-समाज-परिवेश छोडेर कठोर श्रम, अनिश्चितता, काममा सुरक्षाहीनता, बिमारीले भरिएको जीवन हो – पलायनको जीवन। ‘हायर एण्ड फायर’ नीति अपनाउने नव-उदारवाद पछिको देश-दुनियाँमा कम्ती ज्याला र सुरक्षाहीनताको आक्रमण त संसारभरिको खटिखाने मान्छेमाथि नै छ। कसरी चाहिँ त्यसबाट मुक्ति पाउनु?

अर्कोतिर ढल्किँदै अर्थनीति
चियाको डिमाण्ड बढदैछ, जनसङ्ख्या बढ्दैछ अनि सङ्गठित चिया उद्योगको सँगसँगै एउटा असङ्गठित चिया उत्पादन व्यवस्था दिन प्रतिदिन बलियो हुँदैछ। यो नयाँ व्यवस्थामा बगान, फ्याक्ट्री, आवास अनि स्थायी श्रमिक लिएर कम्पोजिट युनिटको सट्टामा हजारौं असङ्गठित चिया-किसान हुनेछन्, यताउति छरपस्टिएको सानोतिनो असङ्ख्य ‘नयाँ बगान’ हरू हुनेछन्, काँचा पत्तीको दलाल अनि ‘बटलिफ फ्याक्ट्री’ हुनेछ। हालैमा ‘मिनी चिया फ्याक्ट्री’ पनि आएको छ। यस व्यवस्थामा काँचो पत्तिको लागि खर्च कम्ती आउँछ। ‘बटलिफ फ्याक्ट्री’मा ‘म्यनुफेक्चरिङ कस्ट’ पनि कम्ती आउँछ। त्यसलेगर्दा ‘कस्ट अफ प्रोडक्सन’ पनि कम्ती नै हुन्छ। किनभने यस व्यवस्थामा ज्याला बाहेक मालिकहरुलाई त्यस्तो केही जिम्मेवारी हुँदैन।

‘सोशल सिक्युरिटी बेनिफिट’हरूको त नामोनिशान छैन। सङ्गठित श्रमिकको टोली नरहेकाले श्रमिक आन्दोलनको आशङ्का पनि छैन। सबैतिरबाट विचार गर्दा यो नयाँ मोडेल चाहिँ मालिकहरूका लागि निकै सुविधाजनक छ, जसमा काँचो पत्ती उत्पादन खर्चलाई एक प्रकारको ‘आउटसोर्सिंग’ बाट गराउने चलन छ। चिया उद्योगमा नयाँ उदारवादको प्रयोग यसरी नै हुँदैछ। यो नयाँ व्यवस्थामा मालिकहरुको लागि छ ‘झमेला’ कम्ती, नाफा धेर।

विशाल षडयन्त्रतिर टी इस्टेटहरू
यी नयाँ मोडेलदेखि प्रोत्साहित भएर स्वाभाविकरुपमा नै मालिकहरूले ‘इस्टेट गार्डन’ वा ‘सेट बगान’को प्रचलित विधिव्यवस्थालाई फेरबदल गर्न खोजिँदैछ। एकतिर असङ्गठित क्षेत्रलाई फैल्याउन साथसाथै त्यसलाई उदाहरणको रुपमा देखाएर सङ्गठित क्षेत्रमा पनि ‘ढांचागत परिवर्तन’ वा ‘स्ट्रक्चरल चेन्ज’ ल्याउने कुरा चल्दैछ। अर्थात् समग्र चिया उद्योगमा नै नयाँ मोडेल लागु गर्ने प्रयास चलिरहेको छ। यी सबैबाट श्रमिकहरूको अधिकार र रोजगारको निश्चिततामाथि एउटा भयावह आक्रमण हुने सम्भावना छ। श्रमिक शोषण झन् बढाउने कोसिस चलिरहेको छ। मालिकहरूले ‘सोशल सिक्युरिटी बेनिफिट’ हटाउनको नाममा अन्तसम्म ‘जब सिक्युरिटी’ नै खोस्ने कोसिस गर्दैछन्। बगान मजदुरहरूको लागि सरकारी सुविधाहरू लागु गर्नुको कुरा जति आउँदैछ, त्यति नै कम्ती हुँदै जान्छ बगान श्रमिकको हिसाबले पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा? किन त?
हुन त आजकल चियाबगानहरूको मालिकाना बेशी जस्तै सट्टाबाजी पुँजीको मालिकहरूको हातमा छ। पहिलाको उद्योगप्रति एकप्रकारको समर्पित चिया मालिक पनि आजकल विरलै छन्। अचेल मालिकहरूमध्ये धेरैजनासित जहाँनेर छिटो मुनाफा आउने सम्भावना छ, त्यसतिर हतारहतार कुद्ने बानी छ। चियाबगानबाट पैसा उठाएर आइपीएलमा लगाउनु, अरुणाचल प्रदेशमा चियाबगान किन्नु वा उत्तराखण्डमा युरिया फ्याक्ट्री खोल्नु कुनै नयाँ कुरा होइन। नव-उदारवादी नीति भारतमा लागु भएपछि यस्तो चलन निकै नै बढेको छ। अर्कोतिर, खासमा प्लान्टेसन लेबर एक्ट 1951 अनुसार आवास, चिकित्सा, पिउने पानी इत्यादी सेवा आपूर्तिको जुन जिम्मेवारी मालिकहरूमाथि छ, ती सबै आफ्नो काँधबाट हटाउने कोसिस कैयौं वर्षदेखि मालिकहरूले गरिरहेका छन्। यस विषयलाई मजदुरहरूभित्र पनि ग्रहणीय गराउन पनि तिनीहरु धेरै हदसम्म सफल भएका छन्।
बगानमा सहुलियतहरू ठिकसँग दिइदैन— त्यसले गर्दा यी सबै सहुलियतहरूको सट्टामा नगद राशि दिनु नै राम्रो भनेर एउटा बहस आइरहेछ— अनि त्यसलाई श्रमिकहरू भित्र फैलाउने काम पनि चलिरहेछ। कोहीकोही भन्नसक्छन्, ठिकठाक हिसाब गरेर सम्पूर्ण ज्याला नगद राशिमा दिँदा केको क्षति? यस्तो बहस पनि आउला, ती चीजहरू वा सहुलियतहरू त त्यसै यथार्थमा दिइदैन, औपचारिकतामा यी सब राखेर त हाम्रो नै क्षति, होइन र? सन्दर्भ र परिप्रेक्ष दिमागमा राखेर नसोच्दा यस्तै हुन्छ। अनि यस प्रकारले मालिकहरूको जालमा फस्ने सम्भावना बढ्छ। ठोस कुरा हो, मालिकहरू प्लान्टेसन लेबर एक्ट-को सबै वाध्यताबाट मुक्त हुन खोज्दैछन् र यसको सट्टामा तिनीहरू नगद राशिमा अलिकति बढोत्तरी पनि गर्नसक्छन्।
खासमा मालिकहरूले श्रमिकहरूलाई अलिकति पनि बेसी पैसा दिन राजी छैनन्। जे छ त्यही यताउति गरेर दिनु कि त त्योभन्दा पनि कम्ति दिन खोज्दैछन्। अनि सरकारले पनि त्यसलाई नै निम्नतम ज्याला भनेर ठग्ने कोसिस गर्दैछ।
देशको श्रमकानुन सुधारको नाममा जुन प्रकारले जम्मै मजदुरहरूको रोजगार र अधिकारहरूलाई खोस्ने कोसिस चलिरहेको छ, त्यसलाई दिमागमा राख्दा हामी सजिलोसँग नै बुझ्नसक्छौं कि एउटा दीर्घकालिक परियोजना लिएर तिनीहरु अग्रसर हुँदैछन्, रोजगारको निश्चिततालाई खोस्नु, एउटा वैधताविहीन असङ्गठित क्षेत्र तयार पार्नु जसले खाली मुनाफा दिन्छ, लगामहीन रुपमा हायर एण्ड फायर नीति अपनाएर निर्वाध श्रमशोषण नै त्यसको उद्देश्य हो। ठोस आक्रमण चाँहि यहाँनै छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया