गोर्खाल्यान्डको लागि एक भए 6 पार्टीः के लियो निर्णय?

मोहन लामा


दार्जीलिङः गोर्खाल्यान्ड राज्य मागको लागि पहाड़का 5 वटा राजनैतिक पार्टीसँगै भारतीय गोर्खा परिसङ्घ एकमुष्ठ भए, जसले अब संयुक्तरूपमा गोर्खाल्यान्ड गठनको आन्दोलनलाई अघि बढ़ाउने निर्णय लिएका छन्। जसले आगामी 20 जूनको दिन पुनः अझै एउटा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेर भावी रणनीतिको छलफल गर्ने पनि प्रस्ताव लिएका छन्। 4 वर्षपछि आज फेरि गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग लिएर गोजमुमोले सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेको थियो, जसमा मुख्यरूपमा गोरामुमोले पनि अंशग्रहण गरेर सबैलाई चकित पारेको छ। तर गोरामुमोले यस सर्वदलीय बैठकमा आफ्नो पक्षबाट 5 वटा शर्त पेश गर्दै यी शर्तहरुलाई गोजमुमोले स्वीकार गरे मात्रै गोरामुमोले आगामी दिनमा हुने सर्वदलीय बैठकमा भाग लिने पनि अड़ान स्पष्ट पारेको छ।

आज यहाँको जिमखाना भवनमा लगभग 3 घण्टासम्म चलेको सर्वदलीय बैठकपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीले भने-गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको मागमा आज भएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी 6 वटै पार्टी एकवद्ध बनेर अघि बढ़्न सहमत भएका छन्।

यसैले यसै विषय लिएर आगामी 20 जूनको दिन पुनः दोस्रो सर्वदलीय बैठक हुनेछ। यसबारे गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-का प्रवक्ता निरज जिम्बासित छैटौं अनुसूची र गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सम्बन्धमा प्रश्‍न गर्दा उनले भने-छैटौं अनुसूची गोरामुमोले जनताअघि राखेको मुद्दा हो अनि गोर्खाल्यान्ड जनताले पहाड़का सबै पार्टीहरुअघि राखेको माग हो। यसैले अहिले दार्जीलिङ पहाड़ अनि सम्पूर्ण देशभरिका गोर्खा समुदायले अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहेको कारण यसै मागको लागि गोरामुमोले पनि आजको सर्वदलीय बैठकमा भाग लिएको हो।

तृणमूल कंग्रेससितको सम्बन्धबारे प्रश्‍न गर्दा उनले भने-तृणमूल कंग्रेस गोरामुमोको चुनावी साथी मात्रै थियो, तर गोर्खाल्यान्ड गोर्खा जातिको राष्ट्रिय चिन्हारीको प्रश्‍नसित जोड़िएको मुद्दा हो। पानीभन्दा खुन गाड़ा हुन्छ, यसैले खुनको लागिनै गोरामुमोले संघर्ष गरिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि गर्नेछ। यसैबीच, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको मागमा थालेको आन्दोलनको रूपमा सरकारी कार्यालयहरु बन्द गरिरहेको सम्बन्धमा सोध्दा जिम्बाले भने-बन्द आन्दोलनको गणतान्त्रिक प्रक्रिया हो।

यसलाई अवैध कदापि मान्न सकिन्दैन। गोर्खाल्यान्ड गोर्खा जातिको माग हो र यस मागलाई कुनै पनि पार्टीले नेतृत्व दिएर अघि बढ़ाउन सक्छ। तर यसअघि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको मागमा आन्दोलनलाई अघि बढ़ाएर लानको लागि जीटीए त्याग्नुपर्छ। यसैबीच, गोरामुमोले यस सर्वदलीय बैठकमा गोजमुमोअघि अन्य चारवटा शर्त पनि राखेको छ, जसमा बंगाल सरकारको प्रतिवाद गर्दै पहाड़का तीनजना विधायकले विधानसभाबाट राजीनामा दिनुपर्ने, पहाड़का नवनिर्वाचित नगरपार्षद-पार्षदिकाहरुले पनि राजीनामा दिनुपर्ने, गोर्खाल्यान्डबाहेक अन्य कुनै पनि अस्थायी व्यवस्थामा सम्झौता हुन नदिने अनि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको लागि सामूहिक नेतृत्व र सामूहिक निर्णय हुनपर्ने सामेल छन्।

गोरामुमोको यी शर्तहरुबारे गोजमुमोले पार्टीमा चर्चा गरेर उचित पदक्षेप ग्रहण गर्ने पनि निर्णय लिएको छ। यसैबीच, गोजमुमो महासचिव रोशन गिरीले भोलिदेखि सरकारी कार्यालयहरुको बन्द जारी रहने बताउँदै आज गोजमुमो समर्थकहरुमाथि अनैतिक ढङ्गमा भएको पुलिस लट्ठीचार्जको भर्त्सना जनाए। यसैबीच, गोजमुमो केन्द्रिय समिति सदस्य स्वराज थापाले दार्जीलिङ पहाड़को वर्तमान स्थिति अनि राज्य सरकारले चलाइरहेको दमन नीति विरूद्ध केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप हुनपर्ने माग गर्दै यहाँको वर्तमान स्थितिबारे केन्द्र सरकारलाई राम्ररी थाह भएको पनि बताए। यद्यपि, आज भएको प्रथम सर्वदलीय बैठकमा गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङ उपस्थित हुन सकेनन्। किनभने, सर्वदलीय बैठकअघि सिंहमारीस्थित गोजमुमो पार्टी कार्यालयअघि व्यापक पुलिस बल तैनाथ रहेको थियो, जहाँ गोजमुमो समर्थकहरुले पनि व्यापक नाराबाजी गरिरहेका थिए। फलस्वरूप जिमखाना भवनमा हुने बैठकमा गोजमुमो अध्यक्ष विमल गुरूङ आउन पाएनन्।

तरै पनि यस बैठकमा गोजमुमो महासचिव रोशन गिरी, स्वराज थापा, आरपी वाइबा, दावा लामालगायत अन्य उपस्थित थिए भने गोरामुमोबाट पार्टी केन्द्रिय समिति सदस्य एनबी छेत्री, निरज जिम्बा, भागोपबाट सुखमन मोक्तान, गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चाका अध्यक्ष दावा पाखरीन, भाजपा दार्जीलिङ कमिटीबाट सचिव सुमन शर्मा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका गोविन्द छेत्रीलगायत अन्य मुख्यरूपले उपस्थित थिए।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन