केन्द्रको संदिग्ध आँखा, जातिक अहङ्कारवाद र चुनौति

टीका ‘भाइ’

 

 


भाषा-प्रकरणदेखि गोर्खाल्याण्डको मागसम्म:

शुरूमा पश्चिम बङ्गालको शिक्षा मन्त्रीले प्याच्चै बङ्गालमा ‘बङ्गला भाषा’ अनिवार्यको निम्ति त्रिभाषिक शिक्षा योजना लागु गर्ने कुरो संचार माध्यममा उठाए। भाषा एक संवेदनशील विषय हो। यसमाथि विभिन्न थरिका चर्चाहरू चल्न थालेदेखि सरकारबाट अझ भ्रान्तिकर वयानहरू अघि आउनु थाले। गोर्खा जन-मुक्ति मोर्चा-ले चाहे आफ्नो जनाधारलाई बढाउन होस् चाहे जातिक हितको निम्ति भाषिक मुद्दाप्रति आफ्नो दलको पक्षबाट विरोध प्रकट गर्न थालेपछि यो जातिक सङ्ग्राम ममता सरकारको अभिमान र हठपूर्ण राजनीतिको शिकार बन्न गयो। भाषा आन्दोलनको प्रतिकार गर्नलाई, ममता बेनर्जीले गोजमुमोलाई चाप दिने राजनैतिक निर्णयहरू सुनाउनुसित नै भाषा सङ्ग्राम, अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको आवाज र आन्दोलनमा परिणत हुनपुग्यो।

गोर्खा जन-मुक्ति मोर्चाको गाडे घाउ:

जीटीए गठनकालदेखि नै गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन लगभग बिमल गुरुङ अनि गोजमुमोको निम्ति काँडाको चौकी मात्र भएको कुरा समय-समयमा गोजमुमो नेतृत्वहरूले स्वीकार्दै आएका थिए। आफ्नो दलको सरकार छ तर अधिकार केही पनि छैन। बरू विस्तारै जीटीए क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री स्वयं आएर आफ्नो दलगत प्रभाव विकासको निम्ति विभिन्न कार्ययोजना, बोर्ड गठन, बिकास प्याकेज, कर्मचारी नियुक्ति आदि अघि बढाईरहिन् मात्र होइन गोजमुमोको शक्तिलाई योजनावद्ध हिसाबमा तोड्दै तोड्दै गइन्। तृणमूल नेत्रीको यो खेल जीटीए-मा दखलको रूपमा गोजमुमोले व्याख्या गर्दै आए पनि राज्य विरुद्ध सोझै लड्ने कारण गोजमुमोसित थिएन। भाषा-प्रसङ्ग गोजमुमोको निम्ति एउटा गतिलो अवसरका रूपमा अघि आयो, तथापि यो सङ्ग्रामको आफ्नै सङ्कट अनि चुनौतिहरू छन्।

गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनप्रति गोजमुमोको प्रतिवद्धतामाथिको सवाल:

जीटीए- सञ्चालनमा राज्यको वाधक हस्तक्षेप अनि राजनैतिक प्रभुत्ववादप्रतिको रोष मात्र त होइन? के अघिका दिनहरूमा झैं गोजमुमो फेरि सम्झौतातिर बढ्ने त होइन?- या के अलग राज्यको आन्दोलनलाई अझ निरास भासमा हाल्ने सरकारी नियोजित खेल त होइन?- आदि सयौं प्रश्न एवं शङ्का यसचोटी अघि आएका छन्। वास्तविकता के भने गोजमुमोले अघि बढाएको विभिन्न सङ्ग्रामलाई सरकारले सहजै नियन्त्रित गर्न सकेको उदाहरण प्रसस्त छ। सबल नेतृत्व अनि राजनैतिक कौशलको अभाव, अस्थिर निर्णय अनि गलतीहरूको क्रमिक पुनरावृत्तिको शिकार बन्दै आएको गोजमुमोप्रतिको आशङ्काहरूको कारण दार्जीलिङमा अलग राज्यको सङ्ग्रामको निम्ति व्यवहारिक एकता र प्रतिबद्धता निर्माण हुनु गाह्रो देखिन्छ। आफु केन्द्र सरकारमा सत्तासिन भाजपाको घटक दल हुँदा-हुँदै पनि केन्द्र सरकारबाट विश्वास प्राप्त गर्न नसक्नु वा केन्द्रलाई विषयप्रति जागरूक गर्न नसक्नुले गोजमुमो-को राजनैतिक अभिप्रायलाई फेरि पनि सम्झौतातिर लैजान नसक्ला भन्न सकिन्न। त्यस्तो भएको स्थितिमा समग्र गोर्खा राजनीतिलाई नै निराशाको अर्को उचाईतिर लैजाने सम्भावना बन्दछ। अहिलेको परिस्थितिमा राज्यको अहङ्कारपूर्ण नीति त स्पष्ट छ तर केन्द्रको राजनैतिक भूमिका भने सन्देहजनक अनि भड्काउ मात्र हुने हो कि भन्ने स्थिति छ।

केन्द्रको आँखा र संदिग्ध गोर्खा:

उत्तर-पूर्वी लगायत दार्जीलिङ-सिक्किमका गोर्खाहरूप्रतिको भारत सरकारको मनोभावमा स्वाधीनतापछिको ७० वर्षहरूमा के कति फरक आए स्पष्ट हेर्ने वा माप लिने औजार केही नभए पनि व्यवहारका हिसाबले भारतवर्षमा गोर्खा जातिलाई आज पनि संदिग्धताको नजरले हेर्न छोडिएको छ के भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

‘उत्तर-पूर्वी लगायत दार्जीलिङ-सिक्किमका गोर्खाहरू मङ्गोल पक्षीय पूर्वाग्रहले ग्रस्त छन्’-भन्ने सन् १९५० साले देशका तत्कालिन गृह मन्त्री सरदार वल्लभ भाइ पटेलको ठम्याईका कारण उत्तर-पूर्वी लगायत गोर्खालाईसम्म हेर्ने गलत दृष्टिकोण विद्धमान छ कि भन्ने सन्देह स्वाभाविक बन्दछ। गोर्खा जातिलाई नेपाली नागरिक देखाउने राज्य सरकारको प्रयत्न एवं गोर्खाहरूले कालान्तरमा ग्रेटर नेपाल-को मुद्दा ग्रहण गर्न सक्ने झुठो राजनैतिक व्याख्यानबाट देशका शासक श्रेणी पनि सशङ्कित रहेका छन् कि भन्ने सवाल उठ्नु नै पर्दछ। गोजमुमो एक घटक दल रहेको केन्द्रको सरकारको नियत गोजमुमो लगायत अलग राज्यको आन्दोलन भड्किन नपावोस् भन्ने मनसाय र राज्य सरकारलाई नैतिक बल प्रदान गर्ने भाजपाको कोशिशले गोर्खाहरूको निम्ति राजनैतिक समाधान हुनुपर्ने कुरोमा केन्द्र सरकारको उदासिनतालाई नै नै अभिव्यक्त गरेको छ। उसो हो भने भारत वर्षका गोर्खाप्रति भाजपाको दृष्टिकोण यही हो?-के भाजपा गोर्खाहरूको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न चाहँदैन?? अनि यदि राज्य र केन्द्र सरकार दुवै शक्ति गोर्खाहरूलाई राजनैतिक समाधान दिने बाटोदेखि अलग बन्छ वा राज्यको दमन नीतिलाई साथ दिन्छ भने भारतीय गोर्खाहरूले आफ्नो आन्दोलनको रूप वा बाटो कुन ग्रहण गर्ने?? यसको निम्ति एउटा दिर्घमियादी योजना अनिवार्य बन्न जान्छ।

के आफ्नो लडाई लड्न सक्छ गोर्खा?:

अति भावुकता अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा देखिएको एउटा चारित्रिक कमजोरी हो। व्यावहारिक राजनैतिक पहल र आन्दोलन निर्माणको साटो, हतारमा अनि घातक परिणाम जन्मिने आन्दोलन, कहिले छिट्टो हौसिने अनि छिटै बिसाउने, छिट्टो उत्साहित- छिट्टै निरास हुने जस्ता सङ्कटहरू बारम्बार दोहोरिएको देखेका छौँ। सन् १९८० देखि ८२ पुग्दा प्रान्त परिषदको सङ्ग्राममा निराशा, सन् १९८६देखि सन् १९८८ सम्म गोरामुमोको सङ्ग्रामदेखि सम्झौता, सन् २००७देखि सन् २००९ पुग्दा गोजमुमोको सङ्ग्राममा थकान अनि कमजोरी आइसकेको देखेका हौँ। यो भावुकता अनि समर्पणको कारण हो राष्ट्रिय सङ्घर्षको चरित्र एवं नेतृत्व। समाजका मध्यवित्तीय श्रेणीको यस आन्दोलनमा नेतृत्व र स्वार्थ प्रतिबिम्बित हुने गर्दछ जुन श्रेणी दिर्घकालिक सङ्घर्षहरूका निम्ति टिक्ने हुँदैनन्।

सुविधामा आन्दोलन गर्ने अनि सङ्कटमा भाग्ने प्रवृत्तिका कारण यस्ता ढुलमुले चरित्र नेतृत्वमा हावी भए निसन्देह उनीहरूले समर्पणको बाटो नै श्रेयस्कर ठान्ने हुन्छन्। अर्को पक्ष हो गोर्खा जातिमा राजनैतिक कार्यकर्ता अनि नेतृत्वको अभाव जसले वास्तवमै राजनीतिलाई गहिरोसित बुझेका-जानेका मात्र होइन तर राजनैतिक जीवन नै निर्वाह गरेका पनि छन्। अलग राज्यको आन्दोलनमा जहिले केही शिक्षित विद्वान, ब्युरोक्राट्स रहेकाहरू, वकालत गर्ने वा कुनै पेशेदार तर समाजका गन्य-मान्य व्यक्तिविशेषको जमातबाट राजनैतिक निर्णय वा मत लिने वाध्यता छ। जुन श्रेणी आफैमा राजनैतिक सङ्ग्रामका निम्ति फिट होइनन्। कुसल राजनीतिज्ञहरूको अभावपूर्ति अनि भावुकतादेखि व्यावहारिक राजनीतितिरको अग्रसरता आन्दोलनहरूको माध्यमद्वारा नै पुरा गर्दै समाज अघि बढ्नु पर्दछ तर यहाँ प्रत्येक आन्दोलनले नेतृत्व विकासको साटो अवसरवादको नै खेती गर्दै आएको छ।

अबको आन्दोलन के पुराना बाटोहरू त्यागेर अघि बढ्ला?? के अब गोर्खाले पक्कै आफ्नो सङ्ग्राम लड्न तयार रहला??- यसलाई पुष्टि गर्ने आन्दोलन पर्खिएको छ समग्र गोर्खाले।

 

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया