जसले बन्द गऱ्यो उसलाई बोलाएनः त्यसको पनि विरोध

दार्जीलिङः न्यूनत्तम रोजी ऐन विषय लिएर आगामी 20 र 21 जूनका दिन पुनः बैठक हुने तय भएको छ। तर जसले 12 र 13 जूनका दिन चियाबगान बन्द र आम हड़तालको आह्वान गऱ्यो, ती श्रमिक सङ्गठनहरुलाई बैठकमा नबोलाउने राज्य सरकारको निर्णय विरूद्ध गोजमुमोको श्रमिक सङ्गठनले आपत्ति जनाएको छ। गोजमुमोको श्रमिक सङ्गठन दार्जीलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेशन लेबर युनियनका अध्यक्ष पीटी शेर्पाले गत 12 र 13 जूनका बन्दलाई सफल बनाउन सहयोग पुऱ्याउने सबै सङ्घ-संस्था, राजनैतिक पार्टी अनि आम जनतालाई धन्यवाद दिँदै भने-20 र 21 जूनका दिन पुनः राज्य सरकारले न्यूनत्तम रोजी ऐनबारे बैठक बोलाउने भएको छ। तर यस बैठकमा बन्द डाक्ने श्रमिक सङ्गठनहरुलाई नबोलाउने भएको छ। तर यदि यस बैठकमा उत्तर बङ्गालका 26 वटा श्रमिक सङ्गठनलाई नबोलाए उक्त बैठकको कुनै औचित्यनै रहँदैन।

स्मरण गराइन्छ, गत 12 जूनको दिन 26 वटा श्रमिक सङ्गठन समूह जोइन्ट फोरमले चियाश्रमिकहरूका लागि न्यूनत्तम रोजी ऐन लागू हुनपर्छ भन्ने मागमा उत्तर बङ्गालका सम्पूर्ण चियाबगानहरु बन्द गरेको थियो भने 13 जून पहाड़, तराई अनि डुवर्समानै आम हड़्तालको आह्वान गरेको थियो। फलस्वरूप दार्जीलिङ पहाड़ 13 जूनको दिन अचल बनेको थियो। यसै बन्दलाई सफल बनाउन सहयोग पुऱ्याउने सम्पूर्ण जनता अनि व्यवसायीवर्गलाई पनि शेर्पाले धन्यवाद दिएका छन्।

उनले भने-गोजमुमोको श्रमिक सङ्गठनले चियाश्रमिकहरुका लागि न्यूनत्तम रोजी ऐन लागू हुनपर्छ भन्ने माग लिएर 2008-देखिनै आवाज उठाउँदै आएको हो, फलस्वरूप 20 फरवरी 2015-मा राज्य सरकारले मिनिमम वेजेश बोर्डको पनि गठन गरेको थियो। तर यस वेजेश बोर्डको दुइ वर्षे कार्यकाल पूर्ण हुँदा पनि सरकारले न्यूनत्तम रोजीको लागि ठोस पहलनै गरेन। यसैकारण उत्तर बङ्गालका 26 वटा श्रमिक सङ्गठन 12 र 13 जूनको दिन बन्द गर्न बाध्य बनेका हुन्। यी सबै श्रमिक संगठनहरुले न्यूनत्तम रोजी ऐनको माग गरिरहेको समय तृणमूल कङ्ग्रेसको श्रमिक सङ्गठनले अन्तरिम रोजी सम्झौताको माग गरेर जेएलसी (संयुक्त श्रमायुक्त)-लाई ज्ञापन पेश गरेको छ।

तृणमूल कङ्ग्रेसको यस अन्तरिम रोजीको मागलाई जोइन्ट फोरमले विरोध जनाएको छ। यसैबीच, राज्य सरकारले न्यूनत्तम रोजी ऐनको माग लिएर जुन श्रमिक सङ्गठनले बन्द डाक्छ, त्यस श्रमिक सङ्गठनलाई यसबारे हुने बैठकहरुमा बोलाइनेछैन भनेको छ। यदि तृणमूल कङ्ग्रेसको एकलो श्रमिक सङ्गठन, मालिकपक्ष अनि सरकारपक्ष बसेर न्यूनत्तम रोजी लागू गर्छ भने ठीकै छ, तर न्यूनत्तम रोजी ऐनबाहेक अन्य कुरामा सम्झौता भए, त्यसलाई जोइन्ट फोरमले कदापि स्वीकार गर्नेछैन।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया