दार्जीलिङको आवाज दिल्लीले मात्र होइन विश्वले सुन्नुपर्छ

 

विप्लव

 


दार्जीलिङ नेपाली भाषी राष्ट्र हो। जसलाई उनीहरु गोर्खाल्याण्ड भन्न रुचाउँछन्। त्यहाँ नेपाली भाषीहरुले भारतबाट स्वतन्त्र देशको माग गरेका छैनन् केवल आफ्नो भाषाको संरक्षणको माग गरेका छन्। उनीहरुले भनेका छन् ‘हाम्रो भाषा नेपाली हो, हामीले नेपाली भाषामा पढ्न, बोल्न, लेख्न र काम गर्न पाऊँ। हाम्रो भाषालाई क्षती पुग्ने र अतिक्रमण गर्ने कार्य नगरियोस् तर पश्चिम बंगाल राज्यले प्रहरी दमन अपुग ठानेर सेना उतारेको छ र संकटकाल लागु गरेको छ। संघर्षमा अल्झिएका छन् दार्जीलिङ र भारत।

भारतले नेपालीभाषी क्षेत्रलाई आफ्नो भन्छ, तर आफ्नो भए जस्तो व्यवहार गर्दैन। सबै स्वतन्त्रताको प्रचार गर्छ तर भाषासम्मलाई पनि सम्मान गर्न सकेको छैन। त्यसो त भारतभित्र दर्जनौं राष्ट्रहरु छन्। अङ्ग्रेज अतिक्रमण नहुँदासम्म भारतमा साना–ठूला गरेर ५ सयजति राज्यहरु थिए। सबैले होइन तर धेरै राष्ट्रहरुले कुनै न कुनै रुपले भारतबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छन्। चाहे पश्चिमको काश्मिर होस्, चाहे पूर्वउत्तरका मणिपुर, मिजरुम, नागाल्याण्ड, अरुणाञ्चल, सिक्किम, आसाम होउन, चाहे दक्षिणका तमिल होउन, चाहे ती मध्यउत्तरका पञ्जाबी नै होउन्। भारतको रुप विशाल इन्डियन प्लेटमा टाँसिएर रहेका ठूलाठूला र ससाना चट्टानहरुको जस्तो छ, ती जुन कुनै बेला विस्फोट हुने १० रेक्टरको भूकम्पले इन्डियन प्लेटबाट अलगथलग हुन सक्ने जस्तो अवस्थामा टाँसिएर बसिरहेका छन् भन्दा बढि मान्नु पर्दैन्।

यद्धपि, यो तर्क सुन्दा भारतको शासक वर्गमा अभिमानको ‘महाकाली’ रुप प्रकट हुनु स्वभाविक छ। दार्जीलिङ अङ्ग्रेजहरु भारतमा आउनु अगाडि नेपालमा थियो। सन् १८१६-को सुगौली सन्धिले दार्जीलिङलाई अङ्ग्रेज अतिक्रमित भूभागको रुपमा इस्ट इन्डियाभित्र हुलिदियो। जतिवेला आधुनिक भारतका सयौं राज्यहरु एकएक गरेर अङ्ग्रेजको अतिक्रमणभित्र पर्दै थिए र आफ्नो अस्तित्व गुमाउँदै थिए। नेपालले भने प्रतिरोध र सम्झौताको बलमा आफ्नो अस्तित्व रक्षा गऱ्यो।

यद्धपि, १८१६मा नेपालले मेची पूर्व र महाकाली पश्चिमको विशाल भूभाग गुमाउनु पऱ्यो। राणा शासन सत्तामा आएपछि इस्टइन्डिया सरकारले भारतको विशाल भूभागमा दीर्घशासन गर्न नेपालसँग सहकार्य गर्ने रणनीति लियो भने राणाहरुले पनि आफ्नो जहानियाँ शासनकै लागि भए पनि नेपालको स्वतन्त्रता (एक हदसम्म) कायम राख्न अंग्रेजले भनेअनुसार काम गर्ने रणनीति लिए। यसको परिणाम सन् १९४७ सम्म नेपाल अङ्ग्रेजको सिपाही जस्तो भएर जतिबेला पनि अङ्ग्रेजको पक्षमा लड्दै रह्यो। नेपालले पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध दुवैमा अङ्ग्रेजलाई सैन्य र आर्थिक सहयोग गऱ्यो। भारतमा भएका अङ्ग्रेज विरोधी विद्रोहहरु (लखनऊ विद्रोह, पञ्जाब विद्रोह, हैदरावाद विद्रोह) दबाउन सहयोग गऱ्यो। त्यसैगरी अङ्ग्रेजले पनि नेपाललाई राष्ट्रको मान्यता दिदैरह्यो।

सन् १९४७ मा भारतबाट अङ्ग्रेज फर्केपछि अङ्ग्रेज अतिक्रमित भूभाग के हुने भन्ने विवाद र बहसहरु भए। सम्भवतः अङ्ग्रेजले नेपालबाट लिएका भूभागहरु फिर्ता गर्न तयार हुन सक्थ्यो। बहस हुँदा दार्जीलिङका जनता नेपालसँग रहन चाहेका थिए र त्यहाँका राजनैतिक प्रतिनिधिले पनि यो मत राखेका थिए तर नेपालका सामन्ति राणा शासकहरुले चासो राखेनन् किन कि दार्जीलिङ शिक्षा र राजनीतिक चेतनामा अगाडि भएकोले त्यो ल्याउँदा आफ्नो शासनमा दखल पुग्छ भन्ने उनीहरुमा भ्रम थियो। जसको कारणले दार्जीलिङ आधुनिक भारतमा रह्यो। उता महाकाली पश्चिमका प्रतिनिधिहरुले भने नेपालमा आउन मानेनन्। उनीहरुको तर्क थियो कि जहाँ भए पनि हामी अर्काकै अधिनमा हुने हो, नेपालले पनि हाम्रो देश खाइदिएको हो, नेपाल जानुभन्दा ठूलो देश भारतमै रहन्छौं।

दार्जीलिङको कुरा दिल्लीले बुझेपछि त्यहीदेखि दार्जीलिङप्रति दिल्लीको धारणा पराई खालको र दमनकारी रह्यो। यसको पुष्टि सानो उदाहरणले गर्छ। महाकाली पारीको भूभागले केही सङ्घर्ष गर्दा नै उत्तर—प्रदेशबाट उत्तराञ्चल बनाउने अधिकार पायो, अर्थात छुट्टै प्रदेश बनायो तर दार्जीलिङले धेरै लामो समयदेखि गोर्खाल्याण्डको माग गरेर लडिरहेको छ, धेरै नेपाल भाषीको ज्यान गइसक्यो र कैयौं बेपत्ता छन्। त्यतिकै संख्यामा घाइते, अपाङ्ग भएका छन् तर दिल्लीले कुनै मतलब गरेको छैन। उल्टो सानो आन्दोलनमा पनि सजिलै सेना परिचान गर्न पुग्छ। दिल्लीले छुट्टै प्रदेश त दिएन् दिएन नेपाली भाषामासमेत अतिक्रमण गर्दैछ। अहिले आएर खूब लोकतन्त्रको नारा उराल्दै आएकी ममता बेनर्जी पनि कठोरतापूर्वक दिल्लीमा मिसिएकी छिन्। यो दार्जीलिङ र नेपालीभाषी नागरिकप्रतिको पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण र पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो। दिल्ली र कलकत्ताको घोर अन्याय र दमन हो।

भारतबाट अङ्ग्रेज फर्केदेखि नेपालका आन्तरिक मामिलामा भारतले हस्तक्षेप र अतिक्रमण गर्दै आएको छ। पीडाको कुरा यहाँका शासकहरुले पनि भारतलाई आफ्नो स्वार्थका लागि ब्वाँसो लखेटेर बाघ हुले जस्तो भारतलाई सानासाना मामिलामा पनि आमन्त्रित गरिरहेका छन्। प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोसम्म पुग्दा त भातभान्सा र नास्तापानी पनि लैनचौर र दिल्लीमा हुन थाल्यो। त्यसले भारतलाई पनि कस्तो बानी पऱ्यो भने नेपालका नेता र पार्टीका दैनिक काम कार्य पनि एकफेर हेर्नै पर्ने, हेर्न पाएन र दिइएन भने आफ्नो अधिकार हनन् भएको या आफूलाई नटेरेको र अपहेलित भएको ठान्ने। यतिबेला भारतले कतिसम्म आफ्नो प्रभाव पारेको छ भने नेपालका कुन जाति, कुन धर्म, कुन प्रदेश र कुन खोलानाला के हुन्? कस्का हुन् र कता हुनुपर्छ भन्नेसम्म पनि उसैले टुङ्गाउने भइरहेको छ। उसले नै कस्लाई सरकारमा पुऱ्याउने, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने, कसको मन्त्रालयलाई सफल देखाउने र कसकोलाई विफल बनाउने, कुन पार्टीलाई सडकमा उफार्ने, कुन जातिलाई के भन्न लगाउने, कुन धर्मलाई उचाल्ने, मिलाउने गरिरहेको छ। तर कुनै नेपाली शासक या नेताले भारतभित्रका जनताका माग, अधिकार र सङ्घर्षका बारेमा सहयोगात्मक विचार राख्ने त कुरै छैन, त्यहाँको बारेमा चूँसम्म पनि बोल्न सकेको छैन।

यसमा नेपालले त बोलेन, के भारतको शासक वर्गले जसले नेपालको राष्ट्र, जाति, सत्ताको कुरै छोडौं सानो विषयमा पनि हस्तक्षेप गर्छ, यो भएन, संविधानमा यो हुनुपर्छ, यो जातीले यो भूगोल पाउनुपर्छ, यो नदी यो जातिको भागमा पर्नुपर्छ, यो भाषा राष्ट्रिय भाषा हुनुपर्छ भनेर तोक्ने गरिहेको छ, त्यसले के आफ्नै जनता जसले भाषा रक्षाको कुरा गर्दा पनि सङ्कटकाल र सैन्य दमन झेल्नु परेको छ, यस बारेमा एकछिन सोच्न सकेको छ? उसको देशभित्र कश्मिरमा २ प्रतिशत मतदान हुन्छ, दशकौंदेखि विभिन्न राष्ट्रहरुले सङ्घर्ष र विद्रोह गरिरहेका छन्। सयौं किसानहरुले ऋणका कारण आत्महत्या गरिरहेका छन्। कोही मरेका मुसा मुखमा च्यापेर, कोही मरेका मान्छेका खप्परमा भिख माग्दै हिँडेका छन्। कोही दलित अधिकारको सङ्घर्ष गर्दै हिँडेका छन् के यसबारे सबैभन्दा ठूलो ‘प्रजातन्त्र’ भएको देशले एक दिन सोचेको छ? अनि आफ्नै परिवारको अवस्था सुधार्न र शान्त बनाउन नसक्ने या नजान्नेले नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तानका मामिलामा टाङ छिराएर कसरी हुन्छ? कसले र किन पत्याउने भारतले छिमेकीलाई शान्ति र समृद्धि दिन्छ भनेर?

भारतले बोल्यो त्यसैले नेपाली जनताले उठाएका सङ्घर्ष या जातिका अधिकारका कुरा सुन्नु हुँदैन, कुरा यस्तो होइन। कुरा सही के हो भने जनता, वर्ग, जाति जहाँका होउन् चाहे ती नेपाली होउन् या भारतीय या अन्य कुनैपनि मुलुकका। उनीहरु नै धर्तीका मालिक र हकदार हुन्। उनीहरुले राजनैतिक, आर्थिक, भाषिक, साँस्कृतिक अधिकारहरु पूर्णरुपले पाउनुपर्छ। यदि उनीहरुलाई वास्तवमै उत्पीडनको अनुभूति हुन्छ र त्यसबाट मुक्ति पाउन स्वतन्त्र राज्य नै चाहिन्छ भन्ने लाग्छ भने पनि त्यो पाउनुपर्छ। किनकि राज्यको औचित्य भनेकै नागरिकहरुको सन्तुष्टि, शान्ति र समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ। जब कुनै राज्य नागरिकको लागि गरिबी, अभाव, अशान्ति, युद्ध, ध्वंस र बिसर्जनको कारण बन्छ भने त्यो रुपमा राज्य देखिए पनि भित्रभित्रै धमिराले खाएको रुख जस्तो हुन पुग्छ र त्यसको औचित्य समाप्त हुन्छ। हैन यदि एउटै देशका मात्र किन एउटा क्षेत्र, धेरै देशका र महादेशकै नागरिकहरुले आफ्नो उन्नती र समृद्धिका लागि नयाँ सभ्यताका लागि एउटै सम्बन्धभित्र रहन चाहन्छन् भने त्यो पनि पाउनुपर्छ।

नेपालको कुरा गरौं, मधेश होस् या पहाड, जनजाति होउन या क्षेत्री–ब्राहमण कसैले आजको नेपालभित्र बस्नै चाहदैन् (अरुले उचालेर हैन), यहाँबाट छुट्टिएर छुट्टै देश बनाएर नै शान्ति र समृद्धि हुन्छ भने, आजको भन्दा उन्नत हुन्छ भने त्यो बनाउन मिल्छ। कुनै देशका एक क्षेत्रका नागरिक अर्को देशमा गाभिन चाहन्छन् भने पनि त्यो असम्भव नै भन्ने भएन। जनताको इच्छाको कुरा हो तर यो एउटा देश र नेपाल जसतो देशका जनताको हकमा मात्र लागु हुँदैन्। यो अरु देश र भारत जस्तो देशको हकमा पनि लागु हुन्छ र हुनुपर्छ। हैन, सापेक्षित रुपले शक्तिशाली देशले अर्को देशमा मात्र यो भन्न पाउँछ र लागू हुन्छ भन्ने हो भने त्यो गलत र असैह्य कुरा हो। उदाहरणको लागि नेपालका केही जाति र क्षेत्रले अधिकार पाएनन् र तीनले पाउनुपर्छ भन्ने भारतलाई लाग्छ भने नेपालीलाई पनि भारतले धेरै राष्ट्र र जातिलाई खाएको छ, अन्याय गरेको छ र उत्पीडन गरेको छ ती उत्पीडित राष्ट्र, जाति र नागरिकहरुले अधिकार पाउनु पर्छ भनेर भन्न र बोल्न किन नपाउने? भारतले मिलेका जनतालाई अनेकौं कुतर्क र जालझेल गरेर वैमनस्यता बढाउन, भड्काउन र फुटाउन मिल्छ र खुलेआम कुनै एकको पक्षमा उभिन मिल्छ भने वास्तवमै भारत राज्यबाट अतिक्रमणमा परेका, जबरजस्त गाभिएका, उत्पीडनमा परेका राष्ट्रका बारेमा बोल्न किन नपाउने? उनीहरुले मुक्ति पाउनुपर्छ भनेर भन्दा के फरक पर्छ? देशनै टुक्र्याउने कुरा छोडौं दार्जीलिङले उठाएको भाषिक अधिकार र रक्षाको विषय त सामान्य भयो नि, यति विषय बोल्न सक्नुपर्छ।

कदाञ्चित कमजोर र सानो देशले भनेर हुँदैन, शक्तिशाली देशले भनेको मात्र लागू हुन्छ भन्ने हो भने त्यो कुरा जनभावना विपरीत छ। यो सफल हुँदैन र भएको पनि छैन। यसको पुष्टि त अमेरिकाले मध्यपूर्वमा भोगिरहेको असफलताबाट बुझ्न सकिन्छ। उसले सद्दाम हुसेनको हत्या गऱ्यो विन लादेनलाई माऱ्यो। गद्दाफी र उमारलाई माऱ्यो। तर के ती देशका जनताले अमिरिकी शासन स्वीकारे त ? अहँ स्वीकारेनन्। बरु, लाखौं निर्दोष नागरिकको ज्यान गइरहेको छ र अमेरिका र युरोपले पनि दोस्रो विश्व युद्धपछिको ठूलो क्षति आफ्नै देशभित्र व्यहोर्नु परिरहेको छ। हरेक देशमा कतिखेर कहाँ के हुने हो ? भन्न नसकिने स्थिति बनेको छ। युरोप र अमेरिका सायद यति ठूलो त्रासमा कहिल्यै बस्नु परेको थिएन।

दार्जीलिङ भारतमै छ, दार्जीलिङले धेरै ठूलो पनि होइन केवल भाषा स्वतन्त्रता र संरक्षणको आन्दोलन चलाइरहेको छ। यो आन्दोलन राज्यसँग हरेक भाषाभाषी नागरिकहरुले चाहने र अपेक्षा राख्ने सबैभन्दा सानो र अधिकतम आवश्यकतासँग जोडिएको सङ्घर्ष हो। दार्जीलिङ भेगका नेपाली भाषीले यो अधिकार सजिलै पाउनु पर्ने हुन्छ। म तिमीसँगै बस्छु, मेरो इच्छामा तिम्रो भाषा पनि बोल्छु, पढ्छु तर मलाई मेरै भाषामा बोल्न, पढन् र काम गर्न देऊ पनि भन्न नपाउने हो भने प्रजातन्त्रको त कुरै नगरौं मानवीयताका दृष्टिले समेत जघन्य अपराध हुदैन र ? के यो सङ्कटकाल र सैन्य शक्तिद्वारा दमन गर्नुपर्ने समस्या हो? मानिलिऊँ कुनै दुश्मन मुलुकको सेना पसेर अतिक्रमण गरेको होस? हैन भने दार्जीलिङको आवाज दिल्लीले मात्र होइन विश्व समुदायले सुन्नुपर्छ।

(मिरमिरे अनलाइन)

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन