जनताको संवैधानिक अधिकारको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदछौं-थुकचुङ लाचुङ्पा

गान्तोकः प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा चलिरहेको न्यायप्रिय र संवैधानिक गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आइतवार राजधानी गान्तोकमा गठित ‘गणतान्त्रिक जनआन्दोलन समर्थन समिति’ (गजसस)-को पहिलो बैठक मंगलवार गान्तोकमा बसेको छ। गजससका अध्यक्ष थुकचुक लाचुङ्पाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा कार्यकारी समितिका अधिकांश सदस्य एवं नयाँ सदस्यहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकले प्रस्तावित गोर्खाल्याण्डका लागि जनताद्वारा सड़कमा निस्किएर गरिएको आन्दोलनलाई न्यायोचित ठहर गर्दै आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग पुर्‍याउने प्रस्ताव ग्रहण गरेको छ। एक न्यायप्रिय छिमेकीको नातामा दार्जीलिङमा भइरहेको पुलिसी बर्बरता र गोलीकाण्ड अनि हत्या जस्ता घटनाहरूको संगठनले कड़ा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ। “दार्जीलिङमा पुलिसको दमन नीति, शान्ति र्‍यालीमा गोली प्रहार, हत्या र बर्बरता देखेर हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं। राजनैतिक साँध-सिमाना अलग-अलग भए पनि दार्जीलिङसँग हाम्रो संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, साइनो-सम्बन्ध र रगतको नाता छ।

शान्तिपूर्ण जुलूसमा गोलीकाण्ड मच्चाएर सरकारले नै दार्जीलिङलाई अशान्त बनाएको छ। हामी यो अन्यायको विरोध गर्दछौं र जनताको संवैधानिक अधिकारको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदछौं”,बैठकलाई अध्यक्षता गरिरहेका गजससका अध्यक्ष थुकचुङ लाचुङ्पाले भने। यसअघि, संगठनका महासचिव रूपेश शर्माले बैठकको एजेण्डा सभामा पेश गरेका थिए। अर्का महासचिव प्रवीण खालिङले सिक्किमबाट गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई समर्थन गर्न हरेक स्तरमा जनसमुदायको ठूलो हिस्सा अघि आइरहेको अवगत गराए। आजको बैठकले आफ्ना सीमाहरू पनि निर्धारण गरेको छ भने सिक्किमका सम्पूर्ण नागरिक समाज र सबै जिल्लाका मानिसहरूलाई यो गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई समर्थन गरिदिन अपील गरेको छ।

यसरी नै सबै राजनैतिक पार्टी, संघ-संस्था र एनजीओहरूलाई पनि गजससमा सहभागी भएर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई समर्थन गर्न आह्वान गरिएको छ।  यसैगरी, गजससको एउटा प्रतिनिधि आगामी केही दिनभित्र दार्जीलिङ गएर शहीद परिवारसँग भेट गर्ने बैठकमा प्रस्ताव पारित गरिएको छ। दार्जीलिङमा शीघ्र मानवाधिकारको बहाल हुनुपर्ने, सूचना पाउने जनताको अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने, तत्कालै बंगाल सरकारले पहाड़मा इन्टरनेट सेवा बहाल गर्नुपर्ने अनि जनतालाई दमन गर्न बन्द गर्नुपर्ने जस्ता प्रस्ताव  बैठकले पारित गरेको छ। एउटा कार्यक्रममा भाग लिन आज सिक्किम आइरहेका केन्द्रिय गृह राज्यमन्त्री किरण रिजिजुलाई भेट्ने प्रयास गर्ने अनि उनलाई एउटा ज्ञापन चढ़ाउने बैठकले निर्णय लिएको छ।

बैठकमा दार्जीलिङमा भइरहेको सरकारी दमन, पुलिसी बर्बरता र हत्या अनि अशान्त बनाउने सरकारको योजनाबद्ध ‘षडयन्त्र’-को विरोध गर्दै दार्जीलिङमा शीघ्रै मानवाधिकारको बहालको मागमा राष्ट्रिय मावनाधिकार आयोगमा पत्र पठाउने निर्णय भएको छ। यसरी नै यो न्यायोचित मागलाई पूरा गरिदिँदै शीघ्रै गोर्खाल्याण्ड राज्यको निर्माणका लागि पहल गरिदिन प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, गृहमन्त्रीसहित पूर्वोत्तरका सबै राज्यका मुख्यमन्त्री, राज्यपाल, सांसदहरूलाई पत्राचार गर्ने बैठकमा निर्णय भएको बताइएको छ। छलफलको क्रममा चुनिलाल घिमिरे, केके छेत्री, रूद्र पौड्याल, टीएन शर्मा, सिक्किम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीवर्ग, छिरिङ लेप्चा, डीएन नेपाललगायतले आ-आफ्ना विचार र सुझाउहरू राखेका थिए।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन