पहाड़मा इन्टरनेट सेवा अझ ७ दिन प्रतिबन्धित

डेस्कः सम्भवतः, भारतमै चिरकालिक अशान्त कश्मीरपछि दार्जीलिङ एउटा यस्तो क्षेत्र हुन पुगेको छ, जहाँ इन्टरनेट परिसेवा प्रतिबन्धित छ। मानवाधिकार लिएर ठूला ठूला आवाज गर्जाउने भारतका ठूला साना मानवाधिकार संस्थाले न कश्मीरका लागि केही गर्न सके, न दार्जीलिङको लागि। सरकार मान्छेको मूलभूत बुनियादी मानवाधिकार धरि एक एक गर्दै सहजै एउटा आदेश पत्रको आधारमा खोस्न लागेको देखेर दार्जीलिङे जनता हतप्रभ छन्।

उनीहरू शान्त प्रदर्शन गर्ने, भेला हुे, सबा गर्नेदेखि लिएर इन्टरनेट प्रयोग गर्ने मूलभूत मानवाधिकारदेखि धरि वञ्चित छन् अहिले।
यस्तै सिलसिलामा, मङ्गलवार, २० जूनको दिन दार्जीलिङ जिल्लापालद्वारा जारी एउटा निषेधाज्ञामा आँउदो २७ जूनसम्म समग्र पहाड़मा इन्टरनेट र स्थानीय टेलिभिजन च्यानल परिसेवा अस्थायी रूपमा बन्द राख्ने निर्देश इन्टरनेट सञ्चालक एवम् स्थानीय टेलिभिजन च्यानल परिचालक संस्थाहरूलाई दिएको छ। यसै पनि गत ३ दिनदेखि इन्टरनेट परिसेवा पहाड़भरि ठप्प थियो।
द इण्डियन टेलिग्राफ एक्ट, १८८५- को आधारमा ‘आपराधिक क्रियकलापको बढ़ावा नहोस् भन्दै जनताको हित रक्षा हेतु’ यो पदक्षेप लिइएको उक्त छोटो सूचनामा जनाइएको छ। यद्यपि उक्त ऐनको कुन धारालाई प्रयोग गरिँदैछ, त्यो कुरा पत्रमा उल्लिखित छैन।
“कुनै डेटा म्यासेज वा म्यासेजको श्रेणीको सञ्चारमाथि रोक” लगाइने निर्देश पत्रमा लेखिएको छ। दार्जीलिङ सदर, खरसाङ महकुमा र मिरिक महकुमाभरि यो निषेधाज्ञा लागू हुने लेखिएको भए पनि कालेबुङको उल्लेख छैन। तथापि, कालेबुङ जिल्लापाललाई भने पत्रको प्रतिलिपि प्रेषित छ।

इन्टरनेट प्रतिबन्ध – के भन्छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ?
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ (युएनओ)-को मातहतमा जेनेभामा बसेको डिसेम्बर, सन् २००३- वर्ल्ड समिट अन द इन्फर्मेसन सोसाइटी (डब्ल्युएसआइएस)-को निर्णयअनुसार इन्टरनेट सेवा कुनै पनि देशको नागरिकको ‘मूलभूत अभिव्यक्तिको अधिकार’ हो। मानवाधिकारलाई बलियो बनाउन पारित यो प्रस्तावना डब्ल्युएसआइएस डिक्लेरेशन अफ प्रिन्सिपल्सले चार्टर अफ युनाइटेड नेशन्स आधारित मानवाधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा धारा १९-मा आलम्बित छ।
मई, सन् २०११-मा युनाइटेड नेशन्स स्पेशनल -यापोर्टरले बुझाएको रिपोर्टअनुसार इन्टरनेटलाई ‘बुनियादी मानवाधिकार’-को दर्जा दिइने र विश्वभरि यस हकको रक्षा गरिने प्रतिभूति दिइनु पर्ने झन् पक्कापक्की भएको थियो।
सन् २०१६-मा युनाइटेड नेश्न्स ह्युमन राइट्स काउन्सिलले कुनै पनि देशको सरकारले इन्टरनेट प्रतिबन्ध गरेको खण्डमा उक्त पदक्षेपलाई भर्त्सना जनाउँदै जनताको इन्टरनेट प्रयोगको हकको रक्षार्थ संसारको प्रत्येक देशलाई सुझाउ दिइएको हो।
सन् २००९-१०-मा बीबीसी-ले गरेको सर्वेक्षणको चुड़ान्त रिपोर्टले इन्टरनेट प्रयोग मानवाधाकिरको दर्जामा रहने सत्यापित भएको हो।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन