विमर्शको कसौटीमा सर्वदलीय बैठक

 

बीपी बजगाईँ


२० जुन २०१७ -मा दार्जिलिङको जिमखाना क्लबमा बसेको सर्वदलीय सभाको आठवटा बुँदासँग जोडिएका अथवा छुटेका केही पक्षहरू विमर्शको कसौटीमा राखेर हेरौं:

 

बुँदा १:  बन्दलाई निरन्तर राख्न सबै राजनैतिक दल सहमत

विमर्श: अहिले आन्दोलन राजनैतिक नेताहरूको सोचभन्दा पर उभिएको छ| यो आन्दोलनबाट जनआन्दोलनमा परिणत भईसकेको छ| सम्पूर्ण देश, विदेश लगायत कर्मचारी, सैन्य सेवामा रहेका देशभक्त सैनिक सबैले आन्दोलनलाई समर्थन र सहयोग पुर्याइरहेका छन्| शिक्षित, राजनैतिक दाउ-पेच बुझेका युवावर्ग आ-आफै अघि आएकाछन्| अबको आन्दोलन युवावर्गलाई विश्वासमा लिने अनि उनीहरूमाथि विश्वास गर्ने अध्यायमा उभिएको छ| बन्द अहिले राजनैतिक दलको आव्हानमा भन्दा पनि जनताको चाहनामा राज्य सरकार विरुद्ध औजार बनेर उभिएको छ| यस्तो स्थितिमा बन्दलाई निरन्तर राख्न सबै राजनैतिक दल सहमत हुनु भनेको एउटा राम्रो सङ्केत हो| हामीले हिंसक आन्दोलन गरेका छैनौं अनि हामीले हिंसामा विश्वास पनि गरिहालेका छैनौं| यसैले अहिले हाम्रो राज्य विरुद्धको धारिलो औजार भनेको नै बन्द हो|

 

बुँदा २:  राज्य सरकारले आगामी २२ तारिक सिलगडीमा बोलाएको सर्वदलीय सभामा कुनै पनि राजनैतिक पार्टी नजाने

विमर्श: सर्वदलीय वैठकको यो निर्णयलाई सठीक कदम मान्नुपर्छ| तर मंगलबारको सर्वदलीय बैठकले ‘राज्यले डाकेको सर्वदलीय सभामा नजाने’ मात्र नभनेर राज्य सरकार आयोजित बैठकमा नजाने कारणलाई स्पष्ट राख्नुपर्ने थियो| कारणहरू यस्ता हुनसक्ने थिए:

  • सशस्त्र बलको गोलीले मृत्यु भएका तीनजना गोर्खाल्याण्ड समर्थकको मृत्युमाथि निष्पक्ष अनि स्वतन्त्र केन्द्रिय जाँचको आदेश राज्यले नदिउन्जेल,
  • यसपालीको आन्दोलनमा राज्यले पुलिसी हतकण्डा अपनाउँदै पक्राउ गरेका सबैलाई सबै आरोपबाट मुक्त गर्दै शतप्रतिशत, बिनाशर्त रिहाई नगरुन्जेल,
  • जीटीए भंग भएको राज्यले स्वीकार नगरुन्जेल,
  • गणतान्त्रिक आन्दोलनको सबै तरिका प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, विचार सम्प्रेषणको अधिकार लगायत इन्फोर्मेसन टेक्नोलोजीको अधिकार सुनिश्चित नगरुन्जेल –

गोर्खाल्याण्ड राज्य समर्थक आन्दोलनका संयुक्त प्रतिनिधिहरू एवं राज्य सरकारमाझमा कुनै वैठक बस्ने छैन| यति कुरा मानेको खण्डमा बैठक बस्न सकिन्छ, तर त्यसमा केन्द्र समावेश भएको हुनुपर्ने अनि विषय गोर्खाल्याण्ड राज्य हुनुपर्ने कुरा दोस्रो चरणमा तय गर्न सकिन्छ|

 

बुँदा ३:  जीटीए खारेज गरिने

विमर्श: जीटीए दार्जिलिङको सर्वदलीय बैठकले खारेज गर्दा हुने कुरा होइन| जीटीए सम्झौता राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अनि विगतको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको प्रतिनिधि माझ भएको हो| बेशक त्यहाँ रोशन गिरीले सही गरेको छ, तर उसले त्यहाँ रोशन गिरी भएर अर्थात् गोजमुमोको महासचिव भएर सही गरेको होइन| जनताको प्रतिनिधि भएर गरेको हो| यसैले यसको कानुनी वैधता तबसम्म रहन्छ जबसम्म उपरोक्त तीन मध्ये दुई पक्षले यसलाई खारेज गर्दैन| केन्द्र र राज्यले जीटीए मान्दैनौं भनेको छैन| यस्तो अवस्थामा भोलि जीटीए चुनाव राज्यले गराउने प्रयास गरे गोर्खाल्याण्ड प्रेमी जनताले यसको विरोध अवश्यै गर्नेछन्, यसमा दुइमत छैन| किनभने चुनाव हुन् दिइयो भने पुलिस सुरक्षामा आएर पनि तृणमूल पार्टीले नोमिनेशन भर्न सक्छ अनि निर्विरोध विजयी बन्न सक्छ| यसो भए हामी फेरी राजनैतिक पिन्जरामा थुनिन्छौँ| डुवर्स र तराई हेरेको हेरयै हुनेछ| तर जब जनताले जीटीए चुनावको विरुद्ध विद्रोह गर्छन् तब केन्द्र अथवा राज्य सरकार कानुनको शरणमा जानसक्छ| त्यतिबेला अदालतले के फसेला दिन्छ त्यो अहिले नै भन्न सकिन्न अनि जनता त्यस फसेलाको विरुद्ध जान्न सक्छन/सक्दैनन्, जान मिल्छ/ मिल्दैन अहिले नै केही भन्न सकिंदैन| यसैले मेरो विचारमा हिजो लिएको निर्णय “जीटीए खारेज गरिने” -लाई अझै विमर्शको खाँचो छ| पक्का हो हामीले जीटीए त्याग्नु नै पर्छ, जीटीए नत्यागी लक्ष्यमा पुग्न सकिंदैन, तर यसका सम्भावना अनि उपायहरूलाई विमर्शमा राखिनुपर्छ| केही उपाय छन्, जो यहाँ लेख्न मिल्दैन| कुनै माध्यम मार्फत आगामी सर्वदलीय विमर्शको टेबलमा यो कुरा पुरयाउने कोशिष गरिनेछ|

 

बुँदा ४:  कुनै पनि दलले भविष्यमा जीटीए चुनावमा भाग नलिने

विमर्श: यसको परिणाम के हुनसक्छ अनि त्यस्तो हुन नदिन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुँदा ३ मा नै आएको छ|

 

बुँदा ५:  राज्य सरकारले इन्टरनेट सेवा पहाडमा झट्ट पुनर्संचालन गर्नुपर्ने

विमर्श: यो माग राज्य सरकारलाई नमागेर राज्य सरकार, जिल्लापाल, अनि सम्बन्धित मोबाइल कम्पनीहरूलाई  पार्टी बनाएर सानो मुद्दा हाल्यो भने संधैको निम्ति परमानेन्ट समाधान मिल्नेछ| नत्र जब जब पहाड-तराई अनि डुवर्स अशान्त हुन्छ, राज्यले प्रत्येक पटक यो औजार प्रयोग गर्नसक्छ| यस बाहेक अन्य केही समाधानका उपाय छन् भने कुरालाई विमर्शमा राख्दा हुन्छ|

 

बुँदा ६:  केन्द्रसँग भविष्यमा केवल गोर्खाल्याण्ड मुद्दामा मात्रै बातचित गरिने

विमर्श: यस बुँदामा म अलिक सावधानी अप्नाउन चाहन्छु| यहाँ वाक्य “गोर्खाल्याण्ड मुद्दामा मात्रै” हुनुहुँदैन| वाक्य स्पष्ट हुनुपर्छ, “अलग राज्य गोर्खाल्याण्ड मुद्दामा मात्रै” भनेर| किनभने गोर्खाल्याण्ड नाममा जसरी विगतमा ‘गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसन’ भन्ने ललीपप हातमा राखिदियो, त्यस्तै गोर्खाल्याण्ड नाम भएको अन्य विकल्प फेरी हामी थाप्न चाहदैनौं| यसैले यसबारेमा बोल्दा/लेख्दा गोर्खाल्याण्ड शब्द अघि अलग राज्य भन्नु छोड्नु हुँदैन| अब जनताले राजनैतिक दलहरूलाई ग्याप दिन चाहंदैनन्|

 

बुँदा ७:  पहाडबाट सशस्त्र बल हटाए मात्र बन्द फिर्ता लिइने

विमर्श: यो बुँदा फेरी एकपटक विचार्नुपर्छ| हो, म मान्छु कि जनतालाई नै बन्दले पीर पारेको हुन्छ| तर हामीसँग रहेका गणतान्त्रिक औजारहरूलाई क्रमबद्ध निर्धारण गर्ननसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो| केन्द्र अनि राज्य सत्ताले भनिरहेकै छ शान्तिपूर्ण वातावरणको कुरा त…, पहाडबाट सशस्त्र बल हटाए मात्र बन्द फिर्ता लिइने भनेपछि राज्य सत्ताले आरामले कुनै परिश्रम नगरी यो कुरा मान्न सक्छ| तब बन्द फिर्ता लिनु नै पर्ने हुन्छ| अनि जब जनता घर-घरमा जान्छन्, तब विस्तारै आन्दोलन कमजोर हुँदै जानसक्ने सम्भावना देखिन्छ| अर्कोतिर निरन्तर बन्द राखे जनतालाई नै समस्या पनि हुन्छ| यसैले मंगलबारको सर्वदलीय सभाले “पहाडबाट सशस्त्र बल हटाए मात्र बन्द फिर्ता लिइने” मात्र नभनेर, बन्दलाई फिर्ता लिँदापनि जनताको व्यापक सहयोग निरन्तर राखेर जनसमुद्रलाई नै सहभागी बनाएर आन्दोलनलाई कसरी गरिने हो त्यसबारे चर्चा-परिचर्चा अनि सम्बोधन गरिएको हुनुपर्नेथियो| याद राखौं, जनसमुद्र विहीन सर्वदलीय नेताको मात्र टोलीले केन्द्र र राज्य सरकार वार्तामा आउन अनि छुट्टै राज्य जस्तो मागमा सहमति दिन घुँडा टेकाउन कदाचित सक्दैन|

 

बुँदा ८:  तिलक चन्द्र रोकालाई सर्वदलीय आन्तरिक कमिटीको संयोजक नामांकित गरियो| तेस्रो सर्वदलीय सभा २४ जुनमा डाकिएको छ|

विमर्श: यसबारे मैले केही भन्नु छैन| तिलक रोका ज्यू एक अधिवक्ता हुन् अनि उनीसँग गोजमुमो पार्टीमा रहेर बटुलेको राजनैतिक अनुभव पनि छ| सर्वदलीय आन्तरिक कमिटीको संयोजक भनेको केवल एकार्कालाई जुटाउनु मात्र होइन, कस्तो मान्छे जुटाउनु पर्ने हो अनि भविष्यको छाता संगठनलाई कसरी प्रभावशाली रूप दिनुपर्ने हो, आम जनतालाई संगठनसँग कसरी जोडेर राख्नुपर्ने हो, – जस्ता दायित्वहरू पनि उनले निर्वाह गर्ने नै छन् भन्ने आशा राख्दछु|

 

यसबाट अलग एउटा बिषय यसै सर्वदलीय प्रसंगमा भन्न उचित लाग्यो| मंगलबार एकतिर सर्वदलीय वैठक चल्दैथियो, अर्कोतिर गोजमुमोको एउटा टोलीले केन्द्रिय मन्त्री किरण रिजुजुलाई भेट्दै थियो| सर्वदलीय भनिसकेपछि कुनै पनि पार्टी आफ्नै बलबुतामा एक्लै हिँड्ने यस्ता स-साना कुराहरूबाट भविष्यमा जोगिएको राम्रो|

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया