गोर्खाल्याण्डः घिसिङ, विमल र नेतृत्व सङ्कटसम्म

पर्वत पोर्तेल

 


अन्तिम साता अर्थात मे महिनाको सुरुआतमा दार्जीलिङ नगरपालिका चुनावको चटारोमा थियो। त्यही मौका छोपेर पश्चिम बङ्गाल सरकारले कोलकाताको राइटर्स विल्डिङ (जहाँ राज्य सरकारको सचिवालय छ) मा एउटा यस्तो निर्णय गर्‍यो, जसलाई नेपालीभाषीले आफू विरुद्धको निर्णय ठाने। मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी, शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जी सहितको उपस्थितिले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा १ देखि १० सम्म बङ्गला भाषा अनिवार्य पढ्नैपर्ने निर्णय गरेको थियो। बङ्गालमा बोलिने भाषाहरू बङ्गला, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, नेपाली, उर्दू र गुरुमुखीमध्ये कुनै तीन भाषा ऐच्छिक हुने र त्यसमध्ये तेस्रो भाषाको रूपमा बङ्गला अनिवार्य पढ्नैपर्ने भयो।

राज्य सरकारको यो निर्णय बारेको समाचार दार्जीलिङमा फैलियो। खबर आए लगत्तै अलग राज्यको माग गर्दै आएको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) ले विरोध गर्‍यो। नगरपालिका चुनावको परिणाम आइसक्न नपाउँदै भाषा विवाद भुसको आगोझैं सिंगो प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र (दार्जीलिङ–तराई–डुवर्स) भरि सल्कियो।

कालिम्पोङ, खरसाङ र मिरिकका केही स्थानमा व्यानर्जीको पार्टी त्रिणमूल कंग्रेसले थोरै सिटमात्र जितेको थियो। त्यही थोरै जितको खुसी साट्न पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री तथा त्रिणमूल कंग्रेसकी नेतृ ममता हतारिएर ४ जूनमा मिरिक पुगिन्। ममता मिरिकमा कार्यकर्तासँग व्यस्त रहेका बेला गोर्खा जनमुक्तिले भाषिक अतिक्रमण विरुद्ध धारावाहिक आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। पैदल यात्रादेखि शैक्षिक संस्था र बजार बन्दसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएका थिए।

आन्दोलन दार्जीलिङमा मात्रै सीमित भएन, कालेबुङ, खरसाङ, मिरिक तथा तराई–डुवर्स क्षेत्रमा समेत फैलियो। आन्दोलन चर्किने आभास पाएपछि ५ जूनमा मिरिकको सभामा ममताले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै भनिन्, ‘बङ्गला भाषा अनिवार्य होइन, चौथो ऐच्छिक हुनेछ।’ सँगै उनले घुमाउरो पारामा देशका कुनै पनि भाषा बोल्न जान्नु, सिक्नु आफ्नैलागि राम्रो हुने बताइन्।

भाषा विवादवाट सुरु भएको आन्दोलन चर्कंदै हिंसाग्रस्त बन्न पुगेको छ। पश्चिम बङ्गालको ‘औपनिवेशिक’ दबाबबाट अलग हुने माग गर्दै ‘पहाडकी रानी’ फेरि एकपटक छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड बन्ने जमर्को गर्दैछ। तर दार्जीलिङमा धेरैपटक यस्ता आन्दोलन हुने र मुर्झाउने उपक्रम चल्दै आएको इतिहास छ। यस पटक पनि गोर्खाल्यान्ड स्थापनाको माग पुरा होला भन्नेमा प्रशस्त सन्देह छ। जानकारहरू भने यस पटकको आन्दोलन पहिले भएका आन्दोलनभन्दा फरक रहेको बताउँछन्।

‘यसपालि पार्टीको आह्वानमा भन्दा पनि जनस्तरबाट आन्दोलन सञ्चालित छ’, सिलिगुडीका लेखक राजा पुनियानीको विश्लेषण छ, ‘विगतको भन्दा फरक शैलीको आन्दोलनले आशा टुसाएको छ।’
राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठक दार्जीलिङमा गर्ने ममताको योजना मुताविक ८ जूनमा राजभवनमा कडा सुरक्षाबीच क्याबिनेट बैठक चलिरहेको थियो। भवन बाहिर भेला भएका नेपालीभाषी चर्का नारा उराल्दै थिए, ‘भाषा हाम्रो प्राण हो। वि वान्ट गोर्खाल्यान्ड।’ त्यसरी नाराजुलुस भइरहेको हल्ला बढ्दै गएपछि क्याबिनेट राजभवन बाहिर भिड बढ्दै गयो। ह्वात्तै बढेको भिड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्‍यो। प्रहरी–आन्दोलनकारी बीचको झडपले बैठक बिथोलियो। केही बेरमै दार्जीलिङ रणमैदान बन्यो, सेना परिचालन गरियो। आन्दोलन मत्थर नहुने देखेपछि थप ६ बटालियन केन्द्रीय रिजर्भ पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) ओरालियो। ‘आन्दोलनको सुरुआत नै यही घटनाबाट भयो’, हिमालय दर्पणका दार्जीलिङ व्युरो चिफ विमल राईले भने, ‘ममताले दार्जीलिङमा क्याबिनेट बैठक राख्नु नै गल्ती थियो।’

साढे ४ दशकयता क्याबिनेट बैठक दार्जीलिङमा डाक्ने गरिएको थिएन। भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) को शासनकालमा एकपटक राज्य सरकारको क्याबिनेट बैठक दार्जीलिङमा आयोजना गरिएको थियो। ममतालाई सम्भवत: दार्जीलिङका जनता आफ्नै पक्षमा छन् भन्ने भ्रम थियो। तर आफ्ना कार्यकर्तासमेत उनीविरुद्ध नाराजुलुसमा उत्रिएको देखेपछि त्यो भ्रम समाप्त भयो।

बङ्गालकी मुख्यमन्त्री विरुद्धको रुष्टता यही एउटा घटनाले नै बढाएको हो त? यो प्रश्नको जवाफमा नेपालीभाषी एक बौद्धिकले भने, ‘ममताले सयौं करोड खर्च गरेर दार्जीलिङमा जात–जातमा विभाजनको विउ रोपेकी थिइन्। उनको मुख्य ध्येय नै नेपाली–भाषीबीच विभाजन गरेर गोर्खाल्यान्ड तुहाउने बन्यो। उनले पछिल्लो समय ‘फुटाऊ र राज गर नीति’ अख्तियार गरेकी थिइन्। उनको यो कामको सुइँको पहिल्यैदेखि थियो, हामीलाई।’ चर्चित नेपालीभाषी प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामाले भने द हिन्दुस्तान टाइम्सको आफ्नो लेखमा बङ्गाल सरकारले अनेक विकास बोर्डका नाममा दार्जीलिङमा जातिवादी र साम्प्रदायिक विभाजन रोपेको आरोप लगाएका छन्।

पुलिस दमन विरुद्ध गोजमुमोले क्याबिनेट बैठक बसेको दिन १२ घन्टा आम–हड्तालसहित थप आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। बन्द जारी रहेका बेला मुख्यमन्त्रीको ठाडो आदेशमा मोर्चाको पातलेवासस्थित कार्यालयमा प्रहरीका एसपी अखिलेश चतुर्वेदीले छापा मारेर कृषि औजार र विद्यार्थीको खेल सामग्री (आर्चरी) जफत गरे। ममताले अघिल्लो दिनको घटनाका कारण एसपी अमित पी जाभाल्गीलाई हटाएर चतुर्वेदीलाई ल्याएकी थिइन्। भारतीय सञ्चार माध्यमले यो घटनालाई प्रमुखतासाथ प्रसारण गर्दै गोजमुमोको कार्यालयमा हतियार भेटिएको आशय समाचारमा व्यक्त गरे।

जून १७ को राज्य सरकारको उक्त कदमविरुद्ध मोर्चासहितका गोर्खाल्यान्ड समर्थकले प्रदर्शन गरे। करिब २ घन्टा सुरक्षाकर्मीसँग भएको घम्साघम्सीका क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाए। गोली लागेर दार्जीलिङको गोक बस्तीका विमल शाशङ्कर र कैंजलेका सुनिल राईको घटनास्थलमै र रेलिङ बस्तीका महेश गुरुङको उपचारका लागि सिलगढी लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भयो। यस अघि ४ फेब्रुअरी २०११ मा जलपाइगढी जिल्लाको सिब्सु घटनामा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट निता, विमला राई र बिक्की लामाले ज्यान गुमाएका थिए।

राज्यद्वारा आन्दोलनकारी मारिए लगत्तै कोलकाताबाट ममताले दाबी गरिन्, ‘आतङ्कवादी सङ्गठनहरूसँग गोजमुमोको साँठगाँठ छ। आतङ्कवादी सङ्गठनकै अगुवाइमा दार्जीलिङमा हिंसा भड्किएको हो।’ ममताले केही समय अघिदेखि दार्जीलिङमा आतङ्क फैल्याउन हतियार भण्डारण गरिएको आरोप लगाइन्। प्राध्यापक लामाले माथि उल्लेख गरिएको लेखमा भनेका छन्, ‘अहिले हताशापूर्वक बङ्गाल सरकारले अलग राज्यको मागलाई आतङ्कवाद र विदेशी षडयन्त्रसँग जोड्न खोज्दैछ।’ हतियार भण्डारण गरिएको खबर थाहा पाउनेले पहिल्यै छापा मार्थ्यो भन्दै नेपालीभाषी भारतीयहरूको छाता संस्था भारतीय गोर्खा परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष सीके श्रेष्ठले आक्रोश पोखे, ‘हचुवा आरोप लगाउने अधिकार ममतालाई कसले दियो?’

भाषा विवाद किन ?
भारत स्वाधीन हुनुपूर्व सन् १९०१ तिरै दार्जीलिङमा पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानले ‘गोर्खे खबर कागज’ पत्रिकाको प्रकाशन गरेका थिए। १९१३ मा खरसाङमा गोर्खा लाइब्रेरी बनिसकेको थियो। १९२४ मै दार्जीलिङमा नेपाली साहित्य सम्मेलन जन्मिसकेको थियो। देहरादुन, कोलकाता लगायतका स्थानमा पनि नेपाली पत्रिका प्रकाशनको आरम्भ भइसकेको थियो। सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला, पारसमणि प्रधान (यी तीनलाई सूधपा भनेर पनि चिनिन्छ) र ठाकुरचन्द्र सिंहजस्ता विद्वानहरूको अगुवाइमा नेपाली भाषाले त्यही समयमा फष्टाउने मौका पायो। सूधपाकै सक्रियतामा नेपाली भाषामा साहित्य लेखन उद्यमका रूपमा आरम्भ भएको मानिन्छ।

दार्जीलिङका लेखक सुवास सोताङले आफ्नो पुस्तक ‘भाषा आन्दोलन : इतिहास र उपलब्धि’मा उल्लेख गरेअनुसार सन् १९४९ मा भारतको संविधानले बङ्गला, गुजराती, कन्नड, मराठी, उडिया, पञ्जाबी आदि १४ वटा भाषालाई मान्यता दिँदा नेपाली भाषाले मान्यता पाएन। भारत सरकारको यो निर्णयले भारतीय नेपालीभाषी दु:खी बने। १९५६ बाट संवैधानिक मान्यताका लागि देहरादुनबाट आन्दोलन सुरु भयो। पाँचौं चरणसम्म करिब ३६ वर्ष लामो आन्दोलनपछि मात्रै भारतले १९९२ अगष्ट २० मा संविधानको आठौँ अनुसूचीमा नेपाली भाषालाई मान्यता दियो। त्यसपछि मात्रै नेपाली भाषामा पढाइ हुने स्कुल खुल्न थाले। दार्जीलिङ र डुवर्समा दर्जनौं नेपाली स्कुल सञ्चालित छन्। तर नेपाली भाषाको उत्थान र प्रबर्धनका लागि खुलेका स्कुलको हविगत क्रमश: दयनीय बन्दै गएको छ।

खासगरी राज्य सरकारको अनुदार नीतिले नेपाली भाषाका स्कुलले सङ्कट झेलिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। ‘हामीले वर्षौंदेखि नेपाली भाषाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौ’, लेखक सोताङ भन्छन्, ‘नेपाली भाषा र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबीच नङ र मासुको सम्बन्ध छ।’ सोताङले दाबी गरे, ‘भाषा नै नामेट गरेपछि बारम्बार गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठ्दैन भन्ने ममता व्यानर्जीको सोच हो।’

भाषा मान्यताको तीन दशक बित्नलाग्दा यसको प्रयोग र संरक्षणलाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सिलगढीका पत्रकार प्रकाश फुँयाल भन्छन्, ‘नेपाली भाषाको धरातल त्यसै कमजोर छ, त्यसमाथि राज्य सरकारले स्कुलमै बङ्गला भाषा बाध्यात्मक गर्नु दु:खदायी हो।’ फुँयालले नेपालीभाषी भारतीयको एकमात्र पहिचान नेपाली भाषामात्रै रहेको बताउँदै नेपाली भाषालाई नै सङ्कटमा पार्ने षडयन्त्र राज्य सरकारले सुरु गरेको आरोप लगाए।

आन्दोलनका उतारचढाव
सन् १९०७ मा जतिबेला भारतमा ब्रिटिस साम्राज्य थियो, त्यसबेलादेखि नै दार्जीलिङमा अलग राज्यको माग मुखर भएको हो। जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक लगायतको छुट्टै पहिचान भएको र बङ्गाली समुदायको संस्कृतिभन्दा अलग पहिचानका कारण दार्जीलिङबासी बङ्गालको दासत्व स्वीकार्ने पक्षमा सुरुआती कालदेखि नै थिएनन्। करिब एक शताब्दी लामो इतिहासलाई सरसर्ती केलाउने हो भने दार्जीलिङलाई बङ्गालबाट अलग बनाउने अभियानमा विभिन्न राजनीतिक दल अस्तित्वमा आए र बिलाए।

सन् १९१७ मा पहिलोपटक ‘हिलमेन्स एसोसिएसन’ दलले दार्जीलिङ, जलपाइगुडी र डुवर्सलाई मिलाएर छुट्टै प्रशासनिक इकाइको माग उठाएको थियो। १९३० सम्म पुग्दा यो मागले पृथक राज्य निर्माणको रूप धारण गर्‍यो। १९४५ मा साहित्यकार रूपनारायण सिंहले दार्जीलिङलाई बङ्गालबाट अलग गर्नुपर्ने भन्दै लामो समय आन्दोलन गरे। केही समयपछि त्यो पनि तुहियो। १९४६ मा तत्कालीन कम्युनिष्टहरूले दार्जीलिङ, सिक्किम, डुवर्स तथा तराई र पूर्वी नेपालका केही भाग गाभेर सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा छुट्टै ‘गोर्खास्थान’ निर्माणका लागि पहल गरे। तर यो मागको हविगत पनि उस्तै भयो।

सन् १९४७ मा भारत स्वाधीन भएपछि अखिल भारत गोर्खा लिग पार्टीको उदय भयो। यसको अगुवाइ गरेका थिए, डम्बरसिंह गुरुङ र अरिबहादुर गुरुङले।  दार्जीलिङलाई असमसँग गाभेर लैजानुपर्ने मागसमेत उठ्यो। १९४९ मा लिगका तत्कालीन अध्यक्ष रणधीर सुब्बा र साहित्यकार रूपनारायण सिंहले दार्जीलिङ, जलपाइगुडी र कुचविहारलाई गाभेर ‘उत्तराखण्ड प्रदेश’को प्रस्ताव अघि सारे। यो मागबारे लामो समय चर्चा भए पनि पुरा भएन।

सन् १९७९ मा ‘प्रान्तीय परिषद’ अर्को राजनीतिक दल जन्मियो र उसले छुट्टै राज्यको मागलाई अघि बढायो। त्यो पनि तुहिएपछि सुवास घिसिङको उदय भयो। सेनाको जागिर छाडेर आएका घिसिङले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा दल दर्ता गराएरै छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको मागलाई फरक ढङ्गबाट अघि बढाए। १९८६ देखि ८८ सम्म करिब २८ महिना लामो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सञ्चालन गरे। उक्त आन्दोलन हिंसात्मक बन्दा १ हजार २ सय बढीले ज्यान गुमाएका थिए। यद्यपि त्यो आन्दोलन पनि दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप) बनाउने सम्झौतामा पुगेर टुङ्गियो।

२२ अगष्ट १९८८ मा घिसिङले दागोपाप गठनमा सम्झौता गरे। घिसिङ, बङ्गालका तत्कालीन मुख्यमन्त्री ज्योति बसु र गृहमन्त्री बुट्टा सिंहले त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताको ४ महिनापछि निर्वाचन भएको थियो र उनकै नेतृत्वमा दागोपाप गठन भएको थियो।

विमल गुरुङको उदय
सन् २००७ मा भारतीय टेलिभिजन च्यानल सोनीबाट प्रसारित ‘इन्डियन आइडल’ रियालिटी शोका धेरै प्रतिस्पर्धीमध्ये एक थिए, दार्जीलिङका प्रशान्त तामाङ। प्रशान्तलाई जिताउन सिङ्गो दार्जीलिङ एकढिक्का भएका बेला आफ्ना भनिएका नेता सुवास घिसिङ भने मौन थिए। घिसिङले प्रशान्तलाई सपोर्ट गरेनन् भन्ने सानो निहुँलाई हतियार बनाएर कुनै बेला घिसिङकै ‘दाहिने हात’ मानिने विमल गुरुङ दार्जीलिङको राजनीतिमा अचानक देखापरे। दार्जीलिङका अग्रज पत्रकार सञ्जय प्रधान भन्छन्, ‘घिसिङप्रति जनताको मानसिकता बुझिरहेका गुरुङ फिल्मी शैलीमा उदाए।’ घिसिङको अलोकप्रियता र निस्क्रियतामा टेकेर गुरुङ दार्जीलिङको राजनीतिक भिडमा फुत्त निस्किए।

प्रशान्तका लागि एसएमएस भोटिङ गर्न भनी दार्जीलिङमा ‘प्रशान्त तामाङ फ्यान क्लब’ गठन भएको थियो। विमल त्यसको प्रमुख सल्लाहकार थिए। त्यही फ्यान क्लबको विकसित राजनीतिक रूप गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बन्यो। ‘गोर्खाको मुक्तिको खातिर’ उदाएको यो दलले कालान्तरमा घिसिङलाई सत्ताच्युत गराइछाड्यो। घिसिङप्रति जनताको आक्रोश चुलिइरहेका बेला विमलले ११ अक्टोबर २००७ मा पार्टीलाई अस्तित्वमा ल्याए। त्यसयता दार्जीलिङमा गुरुङकै एकछत्र राज छ।

‘पटक–पटक गरी २९ पटक अलग राज्यको माग उठ्यो’, भारतीय गोर्खा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सय वर्ष नाघिसक्दा पनि हामी अझै अलग राज्यकै माग गरिरहेका छौं।’ श्रेष्ठका अनुसार सन् ८० को दशकपछि मात्रै तीन पुस्ताले आन्दोलन भोगिसक्यो। ‘घरि–घरि जनता जाग्नेवाला छैनन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसपटक पनि हामी चुक्यौं भने अब उप्रान्त अलग राज्यको कुरा नगरे हुन्छ।’ यस पटक गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन तुहियो भने गुरुङको विकल्प पनि जनताले खोज्ने क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता आरबी राईले बताए। उनले भने, ‘आन्दोलनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन हाम्रो पनि साथ छ।’

नेतृत्व सङ्कट
अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको शताब्दी पुरानो माग सधैं किन उपलब्धिबिना टुङ्गिन्छ? गोर्खाल्यान्डका लागि सही नेतृत्वको अभाव हो या अरू कुनै कारण छन्? गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनसामु यी प्रश्न उठेको धेरै भयो। इतिहास हेर्ने हो भने गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन एक या दुई जनाको अगुवाइमा मात्रै हुँदै आएको छ। यसलाई सामुहिक नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने चेष्टा भएको देखिँदैन। पहिले सुवास घिसिङ एक्लै दौडिए, अहिले विमल गुरुङको हाल उही छ। ‘हामी चुकेकै यसैमा हो’, भागोपका पूर्वअध्यक्ष सीके श्रेष्ठ थप्छन्, ‘एउटालाई नेता मानेरै हाम्रो अधिकार आधा बाटोमा पुगेर अलपत्र परेको हो।’ उनको बुझाइमा अब एकल होइन, सामुहिक नेतृत्वबाट आन्दोलन अघि लैजानुको विकल्प छैन। दार्जीलिङकै पुरानो राजनीतिक शक्ति अखिल भारतीय गोर्खा लिगका महासचिव प्रताप खातीले भने, ‘आन्दोलन निर्णायक बनाउने हो भने दलका झण्डा मिल्काएर सामुहिक नेतृत्वमा जानुपर्छ। नत्र कहिल्यै पनि गोर्खाल्यान्ड साकार हुनसक्दैन।’

नेपालीभाषी विद्वानहरूले भनेझैं यतिबेला दार्जीलिङका १० वटा राजनीतिक शक्तिहरू गोर्खाल्यान्डका लागि एक ठाउँमा उभिएका छन्। सबै दललाई एउटै छातामा अटाउने अभियानको अगुवाइ मोर्चाले नै गरेको छ। दुई पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा अखिल भारतीय गोर्खा लिग, हिल कंग्रेस, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, गोर्खा राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा, भाजपा हिल, दार्जीलिङ–डुवर्स युनाइटेट डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन, जनआन्दोलन पार्टी, क्रान्तिकारी माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (क्रामाकपा) जस्ता दलहरू सहभागी भए। बैठकले २०११ जुलाई १८ मा त्रिपक्षीय सम्झौता गरी पाएको गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिष्ट्रेसन (जीटीए) बोर्ड खारेज गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ। यी सबै दल गन्तव्यसम्म पुग्न सँगै रहलान् भन्नेमा सन्देह छ। ‘दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर आन्दोलन अघि बढाउनुपर्छ’, स्टडी फोरमका पूर्वसदस्य पी अर्जुनले भने।

सीके श्रेष्ठको अर्को सुझाव छ, ‘सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मा आबद्ध भारतभरका नेपालीभाषीहरूसँग छलफल गरेर गोर्खाल्यान्डका विषयमा भाजपालाई गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ। भाजपासँग स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्छ। यो देशका गोर्खाले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’
भारतका विभिन्न राज्यमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषीहरूले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। छिमेकी सिक्किमको सत्तारुढ दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट गोर्खाल्यान्डका लागि खुलेरै आएको छ। मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले बिहीबार केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार गर्दै गोर्खाल्यान्ड संवैधानिक माग रहेको र भारतीय गोर्खाहरूको पहिचानको माग भएकाले गम्भीरतापूर्वक लिन आह्वान गरे। अखिल असम छात्रा सङ्घ, मिजोरम, देहरादुन, मेघालय, मणिपुर, अरूणाञ्चल लगायत उत्तरपूर्वी भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी सङ्घ/संस्थाहरूले गोर्खाल्यान्डका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। असमका भाजपा सांसद आरपी शर्माले गोर्खाल्यान्ड संवैधानिक माग भएकाले यो मागलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो दलको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका छन्। शर्माले भने, ‘गोर्खाल्यान्ड हुनु भनेको भारतभरका नेपालीभाषीको सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनु हो।’

डेढ करोडभन्दा बढी संख्यामा नेपालीभाषी बसोबास गर्ने दाबी गोर्खाल्यान्ड समर्थक राजनीतिक दल र संघ/संस्थाको छ। तर सरकारले भारतमा गोर्खाहरूको जनसंख्या ४१ देखि ४५ लाख हाराहारीमा रहेको बताउँदै आएको छ।

दार्जीलिङको सिमाना नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश र चीनसँग साँघुरो गरी सिमाना जोडिएकाले दार्जीलिङलाई ‘चिकन्स नेक’ पनि भनिन्छ। त्यसैले सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो क्षेत्रलाई अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भएको दार्जीलिङलाई त्यहाँको सत्ताले भने बढी नेपालसँग जोडेर हेर्छ। त्यसमाथि दार्जीलिङ नेपालले युद्धमा हारेको जमिन हो भन्ने प्रचार भइरहने गर्छ। १८२६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धिद्वारा युद्धको समाप्ति गरेर नेपालले दार्जीलिङसहित मसुरी, नैनीताल र सिमलाजस्ता पूर्व र पश्चिमका भूभागहरू इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पेको थियो।
इतिहासमा कुनै बेला नेपालको भूभाग बनेको र अहिले पनि नेपालीभाषीको उल्लेख्य जनसंख्या भएकाले भारत सरकारले दार्जीलिङलाई शंकाको नजरले हेर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

साहित्यकार नरबहादुर दाहालका अनुसार भारतीय सत्ताको दिमागमा एउटा त्रासले लामो समयदेखि डेरा जमाएको छ। त्यो के भने गोर्खाल्यान्ड बन्यो भने दार्जीलिङ नेपालतिर गाभिन सक्छ। ‘हामीले अधिकार नपाउनु पछाडिको मूल व्यथा नै यही हो’, दाहाल थप्छन्, ‘हामी कुनै हालतमा नेपाली होइनांै, भारतीय हुनुमै गर्व गर्छौं भन्दा पनि सत्ताले विश्वासै गर्दैन।’


कान्तिपुर-बाट

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया