बङ्गाल जित्ने भाजपाको महत्वाकांक्षामा पिसिँदैछन् गोर्खाहरू

धेरैपल्ट भनियो `अन्तिम’ `अन्तिम’, अब अन्तिमपल्ट भनौं `अन्तिम’


 

अशोक प्रशान्त

 

 


सयचोटि पहाड़ आएर सयचोटि नै त्यहाँका जनता, नेता एवं मीडियासित हिन्दीमा वार्तालाप गर्ने मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले नेपालीभाषी बहुल पहाड़, तराई एवं डुवर्समा बङ्ला भाषा अनिवार्य गरेर भाषिक अतिक्रमण शुरू गरिन् अनि त्यहींबाट शुरू भयो पहाड़का कुना-कन्दरासम्म छुट्टै राज्यको आन्दोलन। बङ्ला भाषा ऐच्छिक विषय राखिँदा (जुन छँदैछ) कतैबाट कुनै आपत्ति हुनेथिएन तर आफूले हिन्दी बोलेर कुरा बुझाउनुपर्ने ठाउँमा बङ्ला भाषा अनिवार्य गरेर ममताले अल्पसङ्ख्यकहरूको भाषिक र सांस्कृतिक मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्नखोजिन्।

कुनै पनि जातिको कला, संस्कृति, परम्परा र सभ्यताको निर्माणमा भाषाको सर्वोपरी योगदान हुन्छ। मनोवैज्ञानिकहरू भन्दछन्, भाषाले मानिसको व्यक्तित्वसमेत निर्माण गर्दछ। बेग्ला-बेग्लै भाषा बोल्नसक्ने एउटै मानिसको बेग्ला-बेल्गै भाषा बोल्दा व्यक्तित्वमा समेत फरकपन आउँदछ। यसरी एउटा व्यक्ति मात्र होइन, एउटा भाषा बोल्ने जम्मै मानव समूहको चेतना र सम्पूर्ण जीवनलाई भाषाले एकजुटता प्रदान गरिरहेको हुन्छ, आफ्नै भाषामा बुझेको संसारमा उनीहरूलाई नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ। मुख्यमन्त्रीले ठीक यही विन्दुमा प्रहार गरिन्।

भाषा आन्दोलन छुट्टै राज्यको आन्दोलनमा रूपान्तरित हुनका पछाड़ि भाषा मानिसको अस्तित्वको सांस्कृतिक आधार भएको हुनाले हो। त्यसबाहेक जीटीए लगभग पङ्गु बनाएर ममताले पहाड़वासीलाई 10 वर्ष पछाड़ि अर्थात् सन् 2007 –मा दागोपाप भङ्ग भइसकेको स्थितिमा पुऱ्याइन्। त्यसैले छुट्टै राज्यको आन्दोलन नै एकमात्र विकल्पको रूपमा देखापरेको हो। आफू एकपल्ट सहमत भएर गठन गरेको जीटीएलाई असहयोग र अधिकार क्षेत्र मिचेर सरकारले आन्दोलन जन्मने ब्याड़ तयार पारेको हो।

पहाड़को स्थितिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) –को बेकाइदाको राजनीतिलाई पनि उदाङ्गो पारेको छ। आन्दोलनरत् सबै पक्षहरूबाट एक्लिएर जीटीएको `प्रयोग’ गर्ने उसको राजनीति र रणनीति धराशायी बनेको छ। एकजना जिल्लापालले ताला लाउँदा बन्द हुने जीटीएमाथि उनीहरू कत्रो गर्व गर्थे! त्यत्रो थप्पड़ी मारी मारी गरेको त्रिपक्षीय सम्झौता हावा भएन त! सन् 2009 र 2014 –मा ससाना राज्यहरूको गठनको पक्षमा रहेको भनिने भाजपालाई उम्मेद्वारी दिने गोजमुमो र पहाड़वासीले 10 वर्षमा के पाए? कहाँ गए “गोर्खों का सपना मेरा सपना’’ भन्ने मोदी? “दार्जीलिङ, तराई, डुवर्समा बसोबासो गर्ने गोर्खा, आदिवासी, राजवंशीहरूको दीर्घ दिनदेखिका लम्बित मागहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक अनि सकारात्मक रूपले विचार गर्छौं’’ भनी लिखित वचन दिने भाजपा खोई? रगतले लतपत पहाड़मा हाम्रा प्रतिनिधि सांसद खोई? गोर्खाहरूसित प्रश्न मात्र छ, सय वर्षदेखि जवाफ कतैबाट छैन।

पहाड़ अचल छ, सम्पूर्ण पहाड़वासी झण्डा, जात जातको चौघेरोबाट बाहिर निस्केका छन्। रोजी-रोटी र भविष्यको खोजीमा पहाड़बाट बाहिरिएका युवाहरू आज देशका शहर शहरहरूमा छुट्टै राज्यको समर्थन गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्, मार्च गरिरहेका छन्। देशमा होइन, विदेशमा पनि ठाउँ ठाउँ छुट्टै राज्यको समर्थन गर्दै एकजुटता प्रदर्शन गरिरहेका छन्। के त्यो व्यर्थको प्रयास हो? रहर हो? भारतमा राष्ट्रियताले आकार लिनभन्दा अघिदेखि, ब्रिटिशको गुलामीविरुद्धको सङ्घर्षमा होमिएका नेपाली-गोर्खालीहरू आज पनि देशको रक्षार्थ सिमानामा खटिएका छन्। तर गोर्खाहरूको किपट दार्जीलिङमा बङ्गालको नियन्त्रण छ। सन् 1907 –देखि दार्जीलिङ, तराई र डुवर्सका लागि छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्थाको माग गर्दै आइरहेका भए पनि स्वाधीन भारतको सरकारले जबर्जस्ती यसलाई बङ्गालसँग मिसाइदियो। आज बङ्गाल दार्जीलिङका गोर्खाहरूको हरेक रूपलाई नष्ट गर्न उद्धत् छ। जनसङ्घर्षले आर्जित जीटीएलाई ध्वसं पाऱ्यो, विविधतापूर्ण गोर्खा जातिलाई जात जातमा छुट्याउने प्रयास गऱ्यो, बङ्ला भाषा थोपेर रहेसहेको मौलिकता नष्ट गर्न लागिपरेको छ। त्यसैले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन आफ्नो अस्तित्व रक्षाको अन्तिम चिच्याहट भएर उठेको छ।

8 जूनदेखि सल्किएको आन्दोलनमा 10 दिनभित्र राज्य सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण दमनकारी रूप देखाएको छ – 144 धारा लगाउनुदेखि गोली चलाउनुसम्म, अभिव्यक्तिको स्वाधीनता खोस्नुदेखि न्यायपूर्ण आन्दोलनलाई आतङ्ककारी ठहऱ्याउनुसम्म। यी जम्मै दमनहरूले गोर्खाहरूलाई पहाड़व्यापी अनि देशव्यापी झनै एकजुट बनायो, यो चेतनाको आगो दावानल बनी देशभरि फैलिएको छ। यो देखेर राज्यको आत्मविश्वास डगमगाएको देखिन्छ भने केन्द्र सरकारले स्थितिको गम्भीरता बुझेको छ। केन्द्रीय गृहमन्त्री र राज्यकी मुख्यमन्त्रीबीच संवाद शुरू भयो। बतासमा उड़ेर आएको खबरले बताउँदैछ – राज्य र पहाड़बीच संवाद कायम होस् भनी केन्द्रको प्रयास छ, आवश्यक परे केन्द्र पनि यसमा पसुँला भन्ने छ तर मुख्य मुद्दालाई अहिले सम्बोधन नगरियोस्। यो आन्दोलनलाई सम्झौतामा झार्ने प्रयास हुँदैछ। भाजपासँग यसको बहाना हुनसक्छ – उसित राज्यसभामा दुइ-तिहाइ बहुमत छैन। हामीले बुझिदिनुपर्ने उनीहरूको अर्को बाध्यता पनि छ – पश्चिम बङ्गालमा भाजपाको भविष्य `राम्रो’ बन्दैछ। विश्लेषकहरू बताउँदैछन् – सन् 2019 –को आम चुनाउमा भाजपा राज्यमा 15-20 सीट जित्ने अवस्थामा पुग्नेछ। के त्यो कुनै ग्यारेण्टी हो गोर्खाले छुट्टै राज्य पाउने? बङ्गालको कुनै पनि राजनैतिक दल गोर्खाल्याण्डको पक्षमा छैन। त्यसो भए के अल्पसङ्ख्यकहरूले देशमा न्याय नपाउने?

कङ्ग्रेस छुट्टै राज्यको (विशेष गरी गोर्खाल्याण्ड) –को पक्षमा थिएन, रहेकै भए पनि विगत 30 वर्षमा केन्द्रमा सङ्ख्यागरिष्ठ दल आएन। यद्धपि उत्तराखण्ड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तेलङ्गना राज्यहरू अल्पसङ्ख्यक वा गठजोड़ सरकारहरूले नै बनाए, जसमा भाजपा र कङ्ग्रेसको समर्थन थियो। भाजपा स्पष्ट रूपमा ससाना राज्यहरूको गठनको पक्षमा छ, तर प्रचण्ड बहुमतले सत्तामा आएपछि उसले आफ्नो घोषित एजेण्डा भुलेको देखिन्छ। पश्चिम बङ्गालमा उसको महत्वाकांक्षा हुनु नराम्रो होइन, तर बङ्गालमा लोकसभा सीटको खाता खोल्ने दार्जीलिङ सीटप्रतिको आफ्नो जिम्मावारी र वचनबद्धता बिर्सनु कहाँसम्म उचित हो! दार्जीलिङ अनि भारतभरिका गोर्खाहरूले विगत 10 वर्षदेखि भाजपालाई बिनाशर्त (केवल सकारात्मक आशा अनि विश्वासको आधारमा) समर्थन दिएर जिताएका छन्। भाजपाले त्यो आशा, भरोसा र विश्वासलाई पुरस्कृत गर्ने सर्वोच्च समय यही हो। राजनीतिक दल भएपछि चुनाउ पनि हेर्नुपर्छ तर चुनाउ हेरेरै काम गर्नु राजनैतिक दलहरूलाई शोभा दिँदैन, अझ भाजपाजस्तो एउटा अनुशासित र विचारधारापरक दल र वैश्विक सोच भएको सङ्गठनलाई। भाजपाले चाह्यो भने सबैलाई सहमत गराएर गोर्खा, आदिवासी, राजवंशीलगायत छुट्टै राज्याकांक्षी करोड़ौं जनतालाई ऐतिहासिक न्याय दिनसक्छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउने समय आएको छ भाजपालाई।

लोकसभा चुनाउ आउनु 2 वर्ष छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड दिएको खण्डमा बङ्गालमा भाजपामाथि पर्ने नकारात्मक असर मेटिइसकेको हुनेछ, किनभने बङ्गालमा भाजपाको मुद्दा अझ बृहत् र ज्वलन्त छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड दिँदा बङ्गाल विभाजन हुनेछैन। दार्जीलिङ कहिल्यै बङ्गालको थिएन। यो सिक्किमको भूभाग हो भने बङ्गाल सरकारले सन् 1986 –मै श्वेत पत्र निकालेर घोषणा गरिसकेको छ। यसैले बङ्गाल विभाजनको कलङ्क भाजपालाई आइपर्ने कुनै कारण छैन।

सर्वदलीय एकजुटताले छुट्टै राज्यको आन्दोलनलाई उत्ताप प्रदान गरेको छ। गोर्खाहरूमाझ यति बृहत् एकजुटता कहिल्यै देखिएको थिएन। तर यो एकजुटतालाई बचाउनु र निरन्तरता दिनु कठिन चुनौती हो। विमल गुरूङले बिहीबार दिएको वक्तव्यले यो एकजुटतालाई चुनौती दिएको थियो तर शुक्रबार उनले वक्तव्य सच्च्याए। यो सकारात्मक घटना हो तर केन्द्रको निमन्त्रणबिना रोशन गिरीलगायत केही मोर्चा सदस्यहरू (स्वराज थापाबाहेक, किनभने उनी आफ्नो पुरानो थलो राष्ट्रिय मीडियाहरूमा मुखर छन्) दिल्लीमा रहनु कसै गरी उचित छैन। यसले विश्वास र मैत्रीको वातावरण बिगार्छ। पारदर्शिता मुख्य कुरा हो।

सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई फेरि समर्थन जनाएका छन्। केही अर्थमा यो उनको बाध्यता र सदाशयता दुवै हो। भू-परिवेष्ठित सिक्किमको भू-राजनैतिक बाध्यताको बीचबाट उनले सिक्किमलाई यो 23 वर्षमा धेरै माथि उठाएका छन् तर छिमेकी राज्यको पहाड़ी अञ्चलमा उठ्ने आन्दोलनले सिक्किमको अर्थनीति बिगार्छ। दार्जीलिङमा आन्दोलन शुरू हुनेबित्तिकै उनीबाट समर्थन मागिन्छ, समर्थन दिएर पनि तर सिक्किमको जीवनरेखा सहज हुँदैन बरू सिलगढ़ीमा पनि अप्ठ्यारो शुरू हुन्छ। दार्जीलिङ त आफ्नो समस्यामा छँदैछ, सिक्किम पनि यस मुद्दाको परिप्रेक्ष्यमा एकदमै कठिन अवस्थामा छ, यो स्थितिलाई केन्द्र सरकारले विराट समझदारी अनि उदार मनले बुझिदिनुपर्छ।

यो आन्दोलन कुनै जातिविशेषविरुद्ध होइन, तर देखाउने कोशिश हुन्छ। गोर्खाहरूमा कसैप्रति दुर्भावना र विद्वेष छैन, उनीहरू त आफ्नै कारणले पीड़ित र दुखी छन्। भारतमा चिन्हारी नहुनुको पीड़ाले बिथोलिएका छन्। आन्तरिक उपनिवेशवादविरुद्ध अनि भारतीय राष्ट्रिय परिदृश्यमा स्पष्ट चिन्हारीसहितको गोर्खा राज्य निर्माणका लागि शान्तिपूर्वक, गणतान्त्रिक ढङ्गमा आन्दोलनलाई तबसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ, जबसम्म यो हासिल हुँदैन। यसका लागि कार्यनीति र कार्यक्रममा फेरबदल हुनसक्छ तर लक्ष्य वा रणनीतिमा फेरबदल नहोस्। जनताको आत्मगत स्थितिलाई पनि नेतृत्वहरूले अदेखा नगरून्।

धेरैपल्ट भनियो `अन्तिम’ `अन्तिम’, अब अन्तिमपल्ट भनौं `अन्तिम’।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया