गोर्खाल्याण्डबारे गजससद्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई पत्रचारःदार्जीलिङ र डुवर्सलाई लिएर गोर्खाल्याण्ड गठन गर्दा राष्ट्रिय अखण्डतामा मद्दत पुग्ने छः गजसस

गान्तोकः छुट्टै राज्य गोर्खाल्यण्डको माग लिएर दन्किएको जन आन्दोलनलाई समर्थनको निम्ति सिक्किममा विभिन्न सङ्घ-संस्था र बौद्धिक जमातको प्रयासमा गठित शिर्षस्थ समिति गणतान्त्रिक जन आन्दोलन समर्थन समिति (गजसस) ले राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृह मन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्रचार गरेर गोर्खाल्याण्ड गठन गरेर देशको अखण्डतामा मद्दत पुऱ्याउनु पर्ने माग गरेको छ।

गजससका अध्यक्ष टी लाचुङपा, महासचिव प्रवीण खालिङ र रूपेश शर्माद्वारा हस्तारक्षरित तीन पृष्ठको ज्ञापनमा  प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा बङ्गाल सरकारले मातृभाषा नै बङ्ग्ला नभएको ठाउँमा अनिवार्य रूपमा बङ्ग्ला भाषा लागु गरेर संविधानको धारा 29 ले अल्पसंख्यकको आकांक्षाको रक्षा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अदेखा गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी देशमा भाषाको आधारमा अन्य राज्यहरू गठन भएको कुरालाई स्मरण गराउँदै संविधानको 8 औं अनुसूचिमा मान्यता प्राप्त नेपाली भाषाको आधारमा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड गठन हुनुपर्ने माग राखेको छ। बङ्गाल सरकारले पहाड़मा अचाहिँदो प्रकारले  बङ्ग्ला भाषा थोपेको र शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई विथोल्ने र हिंसात्मक क्रियाकलाप गरेको प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारलाई मेटाउँदै बङ्गाल सरकारले काम गरिरहेको गजससले बताएको छ।

यसैगरी देशको प्रत्येक क्षेत्रको प्रत्येक्ष इञ्च भूमि राष्ट्रको रहेको र त्यसलाई संविधानले शासित हुने भएकोले कुनै  राज्य सरकारले क्षेत्रबारे गलत धारणा राख्ने र त्यहाँ बस्ने  बहुसंख्यकहरूले  ठूलो कुरा नगर्दा हुने बताएको छ।

हामी संविधानबाट शासित छौं भन्ने संविधानको अवहेलना गर्दै बङ्गाल सरकारले स्थितिको गलत संचालन गर्दै निर्दोष जनतामाथि गोली ठोकेर हत्या गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी गजससले भारत कुनै राजाले आफ्नो सशस्त्र सेना लगाएर गठन गरेको साम्राज्य होइन तर यहाँ बस्ने करोडौं जनताले बनाएका हुन त्यसैले हामी भारतका जनता हौं र संविधानबाट संचालित छौं भन्ने कुरा स्वीकार्छौ भन्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गले आन्दोलन गरिरहेका गोर्खाहरूलाई गुण्डा र आतङ्कवादीको संज्ञा दिँदै जुन बर्ताउ देखाइरहेकी छिन् त्यो एक संवैधानिक पदमा बस्ने नेतृत्वले नगर्ने कार्य गरेको  बताइएको छ।

बङ्गाल सरकारले गोर्खाहरूलाई गुण्डा र आतङ्कवादीको ब्राण्ड दिने काम गर्नु नहुने गजससले बताएको छ। यसैगरी सिक्किमको गोर्खाहरूसित भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध रहेको कुरा उल्लेख गर्दै अब उसो उक्त क्षेत्रमा पुनः रक्तपात नचाहने र मुद्दा शान्तिपूर्ण ढङ्गमा समाधान चाहने बताएको छ।

गजससले देशको आन्तरराष्ट्रीय सीमानामा प्रत्येक महिना गोर्खा जवानहरूले प्राणको आहुति दिइरहेको र देशको स्वाधिनताको निम्ति सहादत दिने गोर्खा नेताहरू राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको इमान्दारितालाई अन्याय गरिनु नहुने बताएको छ।  गजससले छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड दार्जीलिङ र डुवर्सलाई मिलाएर छुट्टै राज्य गठन गरेर राष्ट्रिय अखण्डतालाई मद्दत गर्नुपर्ने बताएको छ। प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्र विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय सीमाले घेरिएको हुनाले क्षेत्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रभावित नहुनको निम्ति छुट्टै राज्य गठन अनिवार्य रहेको बताएको छ। गोर्खाल्याण्ड गठनले सिक्किम लगायत क्षेत्रकै  सर्वाङ्गीन विकास र समृद्धि हुने बताइएको छ। यसका साथै यो माग पुरा हुँदा भारतका 1.25 करोड़ गोर्खाको आकांक्षा र राष्ट्रिय चिन्हारीको माग र देश निर्माणमा उनीहरूले पुऱ्याएको योगदानको सम्मान हुने बताइएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया