किन गोर्खाल्याण्ड?

 

डा. महेन्द्र पी. लामा

 


अलग राज्यको ऐतिहासिक मागलाई दबाउन दार्जीलिङमा पुलिस, अर्धसैन्य बल र सेना तैनाथ गरिनु खतरनाक छ। शान्तिप्रेमी र अत्यन्त सहनशील पहाडी जनमाथिको यो राज्यनिर्देशित कठोर दमन गलत छ। ‘चिकेन नेक करिडोर’ का रुपमा परिचित यस स्थानमा देखिएको अस्थिरताका चार पृष्ठभूमि हुनसक्छन्।

पहिलो, गोर्खाल्याण्डको माग अहिले ११० वर्ष पुरानो भएको छ। ‘पहाडकी रानी’ माथि यस्तै दमन यसअघि पनि कैयौँ पटक भइसकेको छ। आधारभूत मानवीय र संवैधानिक अधिकारको खिल्ली उडाउँदै ठूलो संख्यामा मानिस मारिएका छन्। सन् २००९ मा सिलगुडीमा भूपू गोर्खाहरुमाथि भएको क्रुर आक्रमण कसले बिर्सिन सक्छ? दार्जीलिङमा भएका हत्याकाण्डहरुमा अहिलेसम्म कसैलाई जिम्मेवार ठहऱ्याइएको छैन। पुलिसले गोली चलाएको बारे अहिलेसम्मको एकमात्र त्यस्तो छानबीन आयोग (१९८१ को भट्टाचार्य आयोग) को प्रदिवेदन घटनाको ३६ वर्षपछि पनि अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

राज्य सरकारले प्रत्येक पटक अलग राज्यको आगो निभाउने कोसिस गर्दै आएको छ। तर त्यो आगोभित्र पनि आगो छ भन्ने महसुस सरकारले कहिल्यै गर्न सकेको छैन। वास्तवमा यो भित्री आगोले न्याय, ऐतिहासिक भूलहरुको सुधार, बङ्गालको शोषणमा आधारित संस्थाहरुबाट मुक्ति, हाम्रो मातृभूमिको भूराजनीति र राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति सम्मान र आधुनिक भारत निर्माणमा भारतीय गोर्खाहरुको योगदानको पहिचानको माग राख्दछ।

दोस्रो, भारत स्वतन्त्रतापछि मागलाई दबाउन राज्यले सबै प्रकारका राजनीतिक तिकडम अभ्यासमा ल्याएको छ। दार्जीलिङलाई आन्तरिक उपनिवेशवादको गढको रुपमा व्यवहार गर्नेदेखि लिएर ब्रिटिस भारतको ‘आंशिक रुपमा बहिष्कृत क्षेत्र’ को दर्जाबाट यसलाई वञ्चित गरिनु, राज्य पुनर्गठन समिति र १९५६ को अधिनियमको गलत व्याख्या, १९८० को दशकको सुरुमा मण्डल आयोगकको गलत उपयोग र विकास सूचक तथा तथ्यांकहरुसँग खेल्नुलगायतका कार्य यसभित्र पर्दछन्।

यी सबैबाट पनि सन्तुष्ट नभएर बङ्गाल सरकारले संसद र विधान सभाको चुनावका लागि दार्जीलिङ र डुवर्सको सीमाङ्कनमा पनि तिकडम गऱ्यो। अलग राज्यको माग राख्नेलाई सामूहिक रुपमा ‘देशद्रोही’ को बिल्ला भिराइदियो। सरकारले यो जिल्लाको तराई र समथर भूभागमा अभूतपूर्व रुपमा बसाइँ सारेर सचेत र व्यवस्थित रुपमा जिल्लाको जनसांख्यिक विशिष्टतालाई बदलिदियो।

अझ पछि तीन तहको पञ्चायती व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाएर पहाडमा कसैले कल्पना नगरेको विकास बोर्डको नाममा जातिगत आधारमा समुदायलाई विभाजित गर्ने व्यवस्था लाद्यो। राज्य सरकार अहिले यो मागलाई ‘विद्रोही’ तथा ‘विदेश’ सँग जोड्न उद्धत देखिन्छ। बंगाल सरकारले फैलाउन खोजिरहेको यो अर्को नयाँ ‘हेजेमोनिक’ कथ्य हो।

सन् १९६१ मा पश्चिम बङ्गाल विधान सभाद्वारा पारित दार्जीलिङ जिल्लामा नेपाली भाषा लागु गर्ने निर्णयविपरीत वर्तमान सरकारले बङ्गाली भाषा लाद्न खोज्यो। नेपाली भाषालाई भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समेत सामेल गरिएको छ। हाम्रोजस्तो जीवन्त लोकतन्त्रमा खानपान, भाषा, सँस्कृति, भेषभूषा, धर्म, विचारधारा र राजनीतिक संलग्नताजस्ता कुरालाई व्यक्तिको स्वेच्छामा निर्भर रहन दिनु नै उत्तम हुन्छ।

 

तेस्रो, गोर्खाल्याण्ड कुनै एक समुदायको माग होइन। अझ मुख्य कुरा यो कुनै समुदायविरुद्ध छैन। यो माग ठ्याक्कै झारखण्ड, उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ र तेलंगनाजस्ता नवनिर्मित राज्यहरुको जस्तै छ। यसले पहाडी लोकको परिकल्पनालाई समेट्ने लोकप्रिय नाम गोर्खाल्याण्डलाई अपनाएको छ। मिजोरम, नागाल्याण्ड, आसाम, तेलङ्गना, तमिलनाडु, कर्णाटक, बिहार र पश्चिम बंगाल बनाउँदा पनि यस्तै नै भएको थियो।

यो भौगोलिक माग हो, जुन इतिहास, सँस्कृति, समाज र दार्जीलिङ तथा डुवर्समा बस्ने सबै समुदायको राजनीतिमा आधारित छ। बङ्गाली, राजवंशी, गोर्खा, कोचे–मेचे, आदिवासी, भुटिया, लेप्चा, मारवाडी, बिहारी, क्रिस्चियन, मुस्लिम सबै दशकौँदेखि साथमै बस्दै आएका छन्। ऐतिहासिक गल्ती, निरन्तरको विभेद र वञ्चितीकरणलाई हेर्दा यो क्षेत्रमा अलग राज्य नचाहने कोही पनि छैन।

चौथो, दार्जीलिङ भारतभरमै सबैभन्दा सम्पन्न र उत्पादनशील क्षेत्र थियो। यसले स्वतन्त्रता सेनानी, राष्ट्रिय नेता, आठ ओलम्पिक खेलाडी, बौद्धिकहरु उत्पादन गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा, कला, सङ्गीत, मिडिया, साहित्य र खेलक्षेत्रमा परिचित पेसागत व्यक्तिहरु यहीँ जन्मिएका छन्। जल, जङ्गल, चिया, सिनकोनाजस्ता दार्जीलिङको सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत र राष्ट्रिय सम्पदा, ऐतिहासिक संस्थाहरुमाथि व्यवस्थित लूट मच्चाइएको छ। तिब्बततर्फको व्यापारिक मार्ग जेलेप ला बन्द भएको छ।

त्रिपक्षीय सम्झौताबाट निर्मित सन् १९८८ मा दार्जीलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल र २०११ को गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेस नराम्ररी असफल भयो र यसले स्थानीय जनताको दुई पुस्तालाई अगणनीय क्षति पुऱ्यायो। दुवै पार्टीहरु, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, दिशाहीन र भ्रष्ट भए। यी स्वायत्त निकायका नेतृत्वको असफलतासँगै यो असफल मोडेलको मुख्य खेलाडी राज्य सरकार हो। राज्य सरकारका कार्यहरु अत्यन्त साना र प्रभावहीन भएकैले दार्जीलिङ निरन्तर द्वन्द्वको भुङ्ग्रोमा तड्पिरहेको छ।

केन्द्र सरकार राजनीतिक पृष्ठभूमिको पर्वाह नगरी दार्जीलिङको साँस्कृतिक पर्यावरणमा अस्थिरताबाट पर्न सक्ने विशाल प्रभावलाई स्वीकार गर्छ। तर पश्चिम बंगालमा रहेको भोट बैंकका कारण विवश हुन्छ। जे होस्, तीनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा (पूर्वमा भुटान, पश्चिममा नेपाल, दक्षिणमा बङ्गलादेश र उत्तरमा केही पर चीन) रहेको यो संवेदनशील भूगोललाई नाजुक अवस्थामा राखिछोड्न सकिन्न। भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको पूरै कनेक्टिभिटी यही जिल्लामा भएको ‘चिकेन नेक करिडोर’ भएर जान्छ। वास्तवमा यही जिल्लाले ती तीन देशलाई परस्पर कनेक्टिभिटी प्रदान गर्दछ। सन् २०१५ मा हस्ताक्षर भएको उपक्षेत्रीय यातायात सम्झौता बिबिआइएन (बङ्गलादेश, भुटान, भारत, नेपाल) यसैको प्रमाण हो। भारतको ‘एक्ट इस्ट’ नीति भौगोलिक रुपमा यही विन्दुबाट सुरु हुन्छ।

यसर्थ दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लालाई समेट्ने दार्जीलिङ संसदीय क्षेत्र, चोप्रा र इस्लामपुरको मैदान अनि डुवर्सआसपासका क्षेत्रलाई केन्द्र सरकार र प्रशासनको दायरामा ल्याइनुपर्छ। र यस क्षेत्रमा अलग राज्य निर्माणको समयरेखा तय गरी अघि बढाइनुपर्छ। स्थायी शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै अघि बढ्ने एक मात्र बाटो यही हो।


(२२ जुन २०१७ मा हिन्दुस्तान टाइम्स अँग्रेजी दैनिकमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद- नेपालखबरबाट साभार)

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया