सिंहमारी गोलीकाण्डमाथि न्यायिक जाँच होस्, डण्ठा लगाएर कुनै आन्दोलन दबिनेछैनः क्रामाकपा

दार्जीलिङः सिंहमारी काण्डमाथि उच्च अदालतका न्यायाधीशको अगुवाईमा निष्पक्ष जाँच हुनपर्ने क्रामाकपाले माग उठाएको छ। क्रामाकपा अध्यक्ष एवं पूर्ण सांसद आरबी राईले भने-17 जूनको दिन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले दाण्डी मार्च गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो, यसै दाण्डी मार्चकै क्रममा गोजमुमो समर्थकहरु सिंहमारी आइपुगेका थिए, तर सिंहमारीमा पुलिसले गोली चलाउँदा तीनजना गोजमुमो समर्थकको विभत्स मृत्यु भयो। तर यस विरूद्ध उल्टा पुलिस प्रशासनले गोजमुमोका शीर्ष नेताहरु विरूद्धनै आपराधिक मामला दर्ता गरेको छ। यसैले यस घट्नामाथि उच्च अदालतका न्यायाधीशको अगुवाईमा एक जाँच टोलीको गठन गरेर यसै जाँच टोलीले निष्पक्ष जाँच गर्नुपर्छ अनि दोषीहरु विरूद्ध कठोर कार्वाही हुनपर्छ।

आज क्रामाकपा केन्द्रिय समितिले वर्तमान दार्जीलिङ पहाड़को स्थिति अनि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे चर्चा गर्नको लागिनै एक बैठकको आयोजना गरेको थियो, जसमा विविध विषयमाथि चर्चा-परिचर्चा गरिएको राईले बताए। उनले भने-गत केही दिनअघि सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवनकुमार चामलिङले गोर्खाल्यान्डको मागलाई समर्थन जनाउँदै यसको गठनको दिशामा ठोस पहल गर्ने माग गर्दै केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई पत्राचार गरेका थिए, चामलिङको यस पदक्षेपलाई सम्पूर्ण गोर्खाल्यान्डप्रेमी जनतासँगै पहाड़का सबै पार्टीहरुले स्वागत जनाएका छन्। तर यसै विषयको विरोधमा पश्‍चिम बंगालका मन्त्री पार्थ च्याटर्जीले पुनः केन्द्रिय गृहमन्त्रीलाई पत्राचार गरेका छन् अनि सिक्किमका मुख्यमन्त्रीको यस पदक्षेपलाई अवैध हो भनेका छन्। यसबारे क्रामाकपा अध्यक्ष राईले भने-पवनकुमार चामलिङ सिक्किमका मुख्यमन्त्री मात्रै होइनन्, उनी एक भारतीय नागरिक पनि हुन् अनि प्रत्येक भारतीय नागरिकलाई आफ्नो मत व्यक्त गर्ने अधिकार छ।

यदि मुख्यमन्त्री पवनकुमार चामलिङले गोर्खाल्यान्डको मागलाई समर्थन गर्नु अवैध हो भने महाराष्ट्र, आसाममा बंगाली-बिहारी समुदायमाथि भएको अत्याचार विरूद्ध बंगाल र बिहार सरकारले आपत्ति जनाउनु पनि अवैधनै हो? जसरी कुनै पनि जाति र समुदायमाथि संकट आइपर्छ अनि उनीहरुले न्यायोचित र संवैधानिक माग उठाउँछ भने त्यसलाई समर्थन जनाउनु पूर्णरूपले सही हो। यस्तै कार्य सिक्किमका मुख्यमन्त्रीले गरेका छन् र उनको यस समर्थनलाई सर्वत्र भारतभरि छरिएर बसेका गोर्खा समुदायले खुल्ला हृदयले स्वागत जनाएका छन्। बंगाल सरकारको यस्तो नीतिबाट बंगालले गोर्खा जातिसित कहिले पनि मैत्री भाव राख्न चाहँदैन भन्ने प्रमाणित गर्छ। गोर्खाल्यान्डको माग एक संवैधानिक माग हो, जसको प्रावधान संविधानमानै उल्लेखित छ।

उनले गोजमुमो नेताहरुले जीटीएबाट राजीनामा दिएको विषयलाई सही मान्दै भने-क्रामाकपाले धेरै अघिदेखिनै जीटीएबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएको हो अनि आज गोजमुमोले जीटीए छोड़्ने कार्य गरेका छन्। यसले अब गोर्खाल्यान्डसम्म पुग्ने मार्ग पनि प्रशस्त भएको छ। यसरीनै गत केही दिनअघि पुलिसले गोजमुमोको पार्टी कार्यालयमा गरेको छापामारी अभियानलाई अवैध ठहर गर्दै दार्जीलिङ पहाड़मा सेना उतार्दा, गोर्खाल्यान्डका आन्दोलनकारीहरुमाथि डण्ठा लगाउँदा यो आन्दोलन थामिनेछैन भने। राज्य सरकारले गोर्खाल्यान्डको यस संवैधानिक आन्दोलनलाई दबाउनको लागि जनतामाथि डण्ठा लगाउने कार्य गरेको छ, गोली चलाएर युवाहरुको हत्या गर्ने कार्य भएको छ, यसरी कुनै पनि आन्दोलन दबिनेछैन। यसले आन्दोलन अझै उग्र भएर जानेछ। यसैले सरकारले नरम भाव अप्नाएर ठोस पहल गर्नुपर्छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया