गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटीः आशङ्का र आशा

 

 रूपेश शर्मा

 


यतिबेला गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई ‘अन्तिम’ बनाउनुपर्छ भन्ने चर्चा जसरी चुलिएको छ, त्यसले सबैबाट अन्तिम त्यागको माग पनि गर्दछ।  अर्थात् पहाड़का प्रमुख राजनैतिक पार्टीका नेता, बुद्धिजीवी तथा गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनताबाट गोर्खाल्याण्डका लागि आवश्यक सबै त्याग। यसमा सबैभन्दा पहिला आउँछ-आफ्नो राजनैतिक तथा व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षाको न्यूनीकरण। हरदरमा प्रायः सबै मानिस महत्वाकाङ्क्षी नै हुन्छन्। ‘न्यूनीकरण’ यसकारण पनि कि, पहाड़मा जुन ढङ्गमा अधिकांश राजनैतिक पार्टी र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको विकास भएको छ, उनीहरूमा आफ्नो महत्वाकाङ्क्षालाई सामूहिक महत्वाकाङ्क्षामा रूपान्तरण गर्नसक्ने कौशलको अभाव देखिन्छ। निश्चित रूपमा, पहाड़को सबैभन्दा शक्तिशाली दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा हो।

मोर्चाका नेताहरूको जस्तोसुकै ‘प्रवृत्ति’ भए पनि प्रजातान्त्रिक रूपमै उसलाई जनादेश प्राप्त छ। राजनैतिक साझेदारीमा जनसमर्थन र जनादेशप्राप्त पार्टी अनि साना दलहरूबीच एउटै ‘हैसियत’ हुँदैन भन्ने आत्मस्वीकृति भएन भने राजनैतिक समझदारीमा व्यक्तिगत अहङ्कार हावी हुन्छ। यो अहङ्कार ठूलो दलमा पनि हुन्छ। सर्वदलीय नेतृत्वको पहिलो अन्तर्विरोध यसै बोधको अस्वीकारोक्तिबाट चर्किन सक्छ। पहाड़का पार्टी तथा जातीय सङ्गठनहरूका आ-आफ्ना सैद्धान्तिक आधार, वैचारिक चेतना, जनाधार, साङ्गठनिक ढाँचा र संरचनाले समान हैसियत र कदको संवहन गर्दैनन्। राज्यले अहिलेसम्म ‘मोर्चा’-कै खेदो गरिरहेको छ। केन्द्रले पनि मोर्चाकै नेतृत्व मानिलिएको छ। यस्तोमा आन्दोलन एकल नेतृत्वबाट सामूहिक नेतृत्वको कोर कमाण्डमा ‘सिफ्ट’ भएको यथार्थ व्यवहारमै पुष्टि हुनु (केन्द्र र राज्य सरकार अनि जनताबीच पनि) निकै चुनौतीपूर्ण कार्य देखिन्छ।

अहिलेसम्म त्यसको लक्षण नभेटिनु सर्वदलीयको आफ्नै कमजोरी हो। सर्वदलीय बैठकको नेतृत्व मोर्चाले गरिरहेको छ। गत 29 जूनका दिन कालेबुङमा आयोजित दोस्रो सर्वदलीय बैठकमा ‘गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटी’(जीएमसीसी) गठित भएको हो। 26 सदस्यीय यो कमिटीमा डुवर्सबाट दुईजना र तराईबाट दुईजना थपेर 30 सदस्यीय बनाउने निर्णय गरिएको छ। सबै पार्टीबाट नामावली लिने कार्यभार संयोजक (मोर्चा नेता) कल्याण देवानले पाएका छन्। अहिले जीएमसीसीलाई लिएर सर्वत्र चर्चा, आशा र आशङ्का व्याप्त छ। त्यसैले यसको स्वरूप, भविष्य र आन्दोलनको चरित्र निर्माणमा पर्नसक्ने सम्भावनाहरूको परख गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो।

 

जीएमसीसीको गठन र यसप्रतिको आशङ्का

मईको मध्यबाट भाषाको नाममा चर्किएको आन्दोलन अब गोर्खाल्याण्डको ‘वन पोइन्ट एजेन्डा’-मा जनआन्दोलन भइसकेको छ। पहाड़मा मोर्चाको पार्टीगत आधार अन्यभन्दा बढ़ी भएकोले सड़कमा उसका कार्यकर्ता र समर्थक धेरै हुनु स्वाभाविक नै हो। तर पहाड़बाहिर, देशका विभिन्न कुना-काप्चाबाट अनि विदेशबाट समेत जुन किसिमको जनसमर्थन र उभार प्राप्त भएको छ, त्यो मोर्चाको समर्थन र नेतृत्वमा होइन, गोर्खाल्याण्डको निम्ति स्वतःस्फूर्त जनउभार हो। पहाड़मै पनि मोर्चाइतर पार्टी, सङ्गठन र शक्तिहरू खुलेरै आन्दोलनमा लागेका छन्। यसैले यो आन्दोलनले पार्टीको सीमाबाहिर जनआन्दोलनको स्वरूप लिएको हो।

मोर्चाले इमानदारीपूर्वक यो यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्दछ। युवा साहित्यकार-पत्रकार र बुद्धिजीवीहरू लगातार जनसांस्कृतिक तथा बौद्धिक सचेतना अभियानमा जुटेका छन्; क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा) निरन्तर मोर्चाकै जुलूसमा मिसिएर सड़कमा छ; गोर्खा राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा (गोरानिमो) आफूलाई जनआन्दोलनमा विलय गराउन तत्पर देखिन्छ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो)-ले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र तृणमूल कंग्रेससँग भावी गठबन्धनका लागि कुनै रुचि नभएको स्पष्ट पारेको छ। भारतीय गोर्खा परिसंघ सामूहिक नेतृत्वको विकासका लागि समन्वयकको भूमिकामा छ।

बाँकी पार्टी र सङ्गठनहरू जनआन्दोलनको राप र चापबाट अन्यत्र फुत्किन सक्ने स्थिति छैन। आन्दोलनको चरित्र व्यवहारमै अब एकल पार्टीमुखी छैन, तर आन्दोलनका स्वतःस्फूर्त धाराहरूलाई केन्द्रिकृत संयुक्त कमाण्डअन्तर्गत ल्याउन पनि सकिएको छैन। एकप्रकारले यो एकल पार्टी र सामूहिक नेतृत्वबीचको सङ्क्रमण अवधि हो। बंगाल सरकारको निसानामा चारैतिरबाट घेरिएको मोर्चाका लागि यो शक्तिशाली परिवेश उसको एक दशकको इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त भएको थिएन। यसैले यसको महत्वलाई मोर्चाले बुझ्न जरुरी छ।

अघिल्ला आन्दोलनहरूमा मोर्चाले ‘बहुप्रतीक्षित आशावाद’-का परिप्रेक्ष्यहरू निर्माण गर्दथ्यो तर तत्कालीन परिणामले फेरि अर्को आशा बोकेर दिल्ली वार्ता टुग्यांउँदथ्यो; जस्तो कि, आन्दोलन चर्किएपछि वार्ता, वार्तामा केही नै हुन्छ कि भन्ने हौवा अनि पहाड़लाई महिनौं त्यसतर्फ एकोहोर्‍याउने कौतूहलता तर परिणाम?-पुनः अर्को फुस्रो आशावादको पुनरावृत्ति। पछिल्ला कैयौं वार्ताहरूको सन्दर्भमा होस्, श्यामल कमिटीको रिपोर्ट वा फ्याक्ट फाइनडिङ कमिटी अथवा 11 वटा जातगोष्ठीलाई जनजातिको मान्यता होस् या गोर्खाल्याण्ड मागको औचित्य सिद्ध गर्न केन्द्र सरकारद्वारा कमिटी गठनको माग-यी सबै कुनै न कुनै रूपमा जनतालाई ‘लिङ्गरिङ’ गराएर राख्ने बहुप्रतीक्षित आशावादका द्योतक थिए। हालको सर्वदलीय बैठकहरूले झण्डै-झण्डै यस्तै स्वरूप ग्रहण गर्नलागेको स्थिति छ।

लाखौं जनताले दुईवटा सर्वदलीय बैठकलाई निकै महत्वका साथ हेरे। तर बैठकमा पार्टीहरूका आन्तरिक तयारी भने ‘काइते ताल’-का थिए। स्थिति यस्तोसम्म थियो कि, यति महत्वपूर्ण बैठकमा धेरै पार्टीहरू गोर्खाल्याण्डको वास्तविक मार्गचित्र लिएर गएका थिएनन्। यसो भनौं, अनेकौं पार्टीका सहभागी नेताहरू यो हैसियतका थिएनन्। केही पार्टीका ‘कोटा’-बाट छिरेका कथित ‘नेता’-हरू त बैठकमा अक्क न बक्क भएर बसेका थिए। न त उनीहरूका राजनैतिक हैसियत छ, न अनुभव।

पार्टी र साङ्गठनिक लिप्सो लागेर पुगेका ती ‘प्रतिनिधि’-हरूले विश्वभरिका गोर्खा/नेपालीहरूले एकटक लगाएर हेरिरहेको सर्वदलीय बैठकलाई साँचो रूपमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। सर्वदलीय बैठकको संयोजन मोर्चाले गरिरहेको छ। यसैले उसले आफ्ना ‘कोटा’-मा धेरैको सहभागिता गराएको थियो, जो अनावश्यक र औचित्यहीन छ। दीर्घकालीन राजनैतिक अनुभव, त्याग र समर्पणबाट बनिएको नेतृत्व छवि अनि बौद्धिक र साङ्गठनिक कौशल भएका व्यक्तित्वको छनौट गर्नको सट्टा ‘कोटा’-मा नेता बनाउने नियतले नै सर्वदलीय बैठक कति धराप, फ्यातुलो र खेलाइँचीपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट दर्शाउँदछ। अन्य पार्टी र जातीय सङ्गठनहरूबाट पनि यस्तो लापरबाही हुनुले ‘सर्वदलीय’-लाई सबैले जनताकै चापमा मात्र ‘उपयोग’ गरिरहेका छन् कि भन्ने आशङ्का बढ़ेको छ।

6 जुलाईमा हुने गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटी (जीएमसीसी)-को पहिलो बैठकले सर्वदलीयको ठाउँबाट एक फड्को मार्नुपर्ने आशा सबैको छ। तर जीएमसीसीको नाममा अघि आएको जनआन्दोलनको नेतृत्वदायी ढाँचाको स्वरूप अहिले पनि आँखामा छारो हाल्ने किसिमको नै छ। अधिकांश प्रमुख राजनैतिक पार्टीहरूले यसमा ‘सेफ गेम’ खेलेका छन् आफ्ना दोस्रो, तेस्रो वा चौथो तहका नेताहरूलाई पठाएर। जबकि जीएमसीसीबाट इमानदारीपूर्वक जनआन्दोलन हाँक्ने हो भने सबै पार्टीका प्रमुख नेता वा अध्यक्ष नै यसमा सहभागी हुनुपर्छ। यता, जीएमसीसीमा तेस्रो वा चौथो वरियताका नेता पठाउने अनि उता, आफ्नो पार्टीगत जनाधारको वर्चस्व वा पकड़प्रतिको मोह त्याग्न नसकेर त्यसको कमाण्ड पार्टीको प्रमुख नेताले नै थामिराख्ने। यो द्वैतचरित्रले कुनै कोणबाट पनि गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको संयुक्त जनआन्दोलन सफल हुनसक्दैन।

केही महिनामै जीएमसीसी दुर्घटित हुनसक्ने यो पहिलो सङ्केत हो। अहिलेको आन्दोलनको स्वरूप जनआन्दोलनको भए पनि गोर्खाल्याण्डसँग सम्बद्ध सबै राजनैतिक पार्टी तथा जातीय सङ्गठनहरू जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ। अनि,जवाफदेही हुनु भनेको जनताले दिएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक निभाउनु र उनीहरूका वास्तविक आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व गर्नु हो। तर जीएमसीसीमा कतै यो चरित्र देखिन्न। राजनैतिक पार्टीहरूले तेस्रो बैठक (6 जुलाई)-मा पनि यस्तै खेलाइँची गरे भने जीएमसीसी गठन गर्नुको औचित्य र सड़कमा भएका जनताको नेताहरूप्रतिको विश्वास थप धरापमा पर्नेछ।

 

केन्द्रको मुड

राज्य सरकार गोर्खाल्याण्डको प्रखर विरोधी छ। यसैले सबै आशा केन्द्रको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वाधीन एनडीए सरकारमा गएर अड़िएको छ। तर भाजपा केही कुरा खुलेर बताउँदैन। आफ्नो चुनावी घोषणा-पत्रहरूमा ‘गोर्खाहरूका दीर्घकालीन मागलाई सहानुभूतिपूर्वक विचार गरिनेछ’ भनेको पनि अब एक दशक हुनलाग्यो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘गोर्खाको सपना मेरो पनि सपना’ भनेको तीन वर्षभन्दा बढ़ी भइसकेको छ। भाजपा सरकार अहिले शक्तिशाली सरकार हो।

ऊ बहुमतमा छ र उसले जस्तै निर्णय लिँदा पनि सरकार ढल्ने डर छैन। तर किन भाजपा खुलेर गोर्खाल्याण्डको समर्थन गर्न र निर्णायक कदम चाल्न असमर्थ छ? अघोषित रूपमा यसको उत्तर राजनीतिका कखरा जान्ने सबैसँग छ। देशका आधाभन्दा बढ़ी राज्यहरूमा आफ्नो सत्ता कायम गरिसकेपछि अब भाजपाको नजर बंगालमाथि छ। 2019 मा संसदीय चुनाउ हुनेछ। संसदीय चुनाउमा बंगालमा धेरै सीट ल्याउन सकेको खण्डमा 2021 मा हुने बंगाल विधानसभा चुनाउमा पनि जित हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने भाजपाको सोच छ। बंगालका नेताहरूले ‘बङ्ग भङ्ग हुन दिँदैनौं’ भन्ने जुन सोचमा बंगाली जातीय भावना विकास गरेका छन् र त्यो एकप्रकारले भोट ब्यांक दोहनको भावनात्मक हतियारमध्ये एक भएको छ, भाजपा त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ।

त्यसैले 2019 र 2021 सम्म पनि बंगाललाई टुक्राएर भाजपाले गोर्खाल्याण्ड राज्य गठन गर्छ भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो हुने कटु सत्य हो। पार्टी आधारित राजनीतिमा यो एक मूलभूत राजनैतिक विश्लेषण हो। तर राजनैतिक पार्टीहरूले आन्तरिक दबाउ र अटारणीय परिस्थिति निर्माण हुँदा राजनैतिक फाइदालाई जोखिममा पारेर पनि अप्रत्याशित निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने ‘स्पेस’ भने रहेकै हुन्छ। आफ्नो आन्दोलन र कौशलको दममा भारतीय गोर्खाहरूले केन्द्रको वर्तमान भाजपा सरकारबाट यस्तो ‘अप्रत्याशित आशावाद’ राख्नु जायज नै ठहर्दछ।

हालमा केन्द्र बंगाल सरकारलाई केही पक्षहरू मनाउने प्रयासमा छ भन्ने स्रोतहरू बताउँछन्। पहाड़मा आन्दोलनले जनआन्दोलनको रूप ग्रहण गर्दै गरेको अवस्थामा बंगाल सरकार पनि प्रचण्ड चापमा परेको छ। यसै पनि केन्द्रको भाजपा र राज्यको तृणमूल सरकारबीच हरेक क्षेत्रमा अन्तर्विरोध चर्किएको छ। प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्र बंगालबाट छुट्टिने त होइन भन्ने आशङ्काले सताए पनि अहिलेसम्म ममता ब्यानर्जीले त्यो ‘डर’ आफ्नो अहङ्कारले छोप्ने प्रयास गरिरहेकै छिन्।

त्यसैले केन्द्रका केही प्रस्तावलाई ममता सरकारले मान्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। स्रोतहरूका अनुसार, दिल्लीमा चर्चा भइरहेका प्रस्तावहरूमा प्रमुख छन्-जनजातिको मान्यतासहित क्षेत्रीय स्वायत्त शासनलाई थप मजबुत गरी नयाँ नाम दिने, केन्द्रबाट सोझै अधिक धनराशि आवण्टित गर्ने, ‘राज्यभित्र राज्य’-को दर्जा दिएर नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाभ्ने अनि क्षमता हस्तान्तरणबाट स्वायत्त शासनलाई अधिक शक्तिशाली बनाउने। यसभन्दा उता दिल्लीमा कुनै ‘चामत्कारिक’ (गोर्खाल्याण्ड?) परिकल्पनाबारे चर्चा नभएको स्रोतहरूको दाबी छ। तर केन्द्रको ‘मुड’ जस्तोसुकै भए पनि भारतीय गोर्खाहरू अब गोर्खाल्याण्डबाहेक अन्य कुनै अस्थायी व्यवस्थामा सम्झौता गर्न हुन्न भन्दै नेताहरूलाई निरन्तर दबाउ दिइरहेका छन्।

वास्तवमा यो विकाससँग मात्र जोड़िएको प्रश्न होइन, राष्ट्रिय चिन्हारी र अस्मितासँग जोड़िएको प्रश्न भएकोले प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रबाहिरका भारतीय गोर्खाहरूले पनि उत्तिकै दिलोज्यानले यो आन्दोलनलाई साथ दिएका छन्। यो सशक्त जनआवाजलाई अहिले पहाड़का नेताहरूले उपेक्षा गर्नसक्ने स्थिति छैन। सड़कमा अहिले एकाध नेता मात्र छन्। यतिबेला जनता नै शक्तिशाली बनेका छन्। यो स्थितिमा आन्दोलनको स्वरूप र चरित्र दीर्घकालीन हुने सम्भावना बढ़ेर गएको देखिन्छ।

 

डुवर्स र तराईको भविष्य

यसै त प्रस्तावित गोर्खाल्याण्डको मानचित्र डुवर्स-तराईलाई लिएर नै छ। तर हरेक सन्दर्भ र नीति निर्धारणमा नेताहरू डुवर्स-तराईलाई मूलमा नराखेर सहायकमा राख्छन्। डुवर्स-तराईलाई उनीहरू गोर्खाल्याण्डका समान हितधारक (स्टेकहोल्डर)-का रूपमा कम तर सहानुभूतिपूर्वक बढ़ी हेर्छन्। गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटी गठन गर्दा नै उनीहरू ‘26 सदस्यीय कमिटी अनि डुवर्स र तराईका दुई-दुईजना गरी 30 जनाको कमिटी बनिएको’ विवृत्ति दिन्छन्।

सामूहिक नेतृत्वमा समेत डुवर्स-तराई ‘सहित’,‘लगायत’-मा परेको छ, मूलमा होइन। गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा डुवर्स-तराईका प्रस्तावित क्षेत्र र मानचित्र आफैमा ‘भ्यालिड’ छ। 1956 को राज्य पुनर्गठन ऐनको प्रावधानअनुसार, राज्य गठनका लागि अनिवार्य घटक तत्वहरू हुन्-एउटै भाषा बोल्ने मानिसहरूको बाहुल्य, विशिष्ट संस्कृति र समेटिएको (एडजोइनिङ) भूगोल। भाषाकै आधारमा भारतमा अधिकांश राज्यहरू गठन भएकाले एसआरसीको प्रावधानमा समेत यी क्षेत्रहरू ‘फिट’ खान्छन्। यसैले वैधानिक रूपमै डुवर्स-तराई प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रमा गाभिनका लागि ‘वैध’ छन्। गोर्खाल्याण्ड गोर्खाहरूकै बाहुल्य र संलग्न क्षेत्रहरूलाई लिएर गठन हुने हुनाले यसको भूगोल, संस्कृति र जातीय जनसांख्यिक तथ्यांकमा एकात्मकता एउटा ठोस् आधार हो।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, एउटा राज्यका लागि आवश्यक भौगोलिक क्षेत्रफल, पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने स्रोत-संसाधन र विस्तारित भूभाग अनि आर्थिक आत्मनिर्भरताका अनिवार्य बहुआयामिक क्षेत्रहरूको भरपाइ डुवर्स-तराईबिनाको गोर्खाल्याण्डले गर्नसक्छ जस्तो देखिन्न। त्यसकारण डुवर्स-तराईबिनाको गोर्खाल्याण्ड अकल्पनीय छ भन्ने अवधारणा नेताहरूले हृदयबाटै मानेर चलेको खण्डमा मात्र डुवर्स-तराईमा विकास गरिनुपर्ने आन्तरिक रणनीति, अन्य समुदायको विश्वास आर्जन, खासगरी आदिवासी समुदायलाई आन्दोलनको अपरिहार्य हिस्सा बनाउने महत्वपूर्ण रणनीति र कौशल विकासको मार्ग खोलिनेछ।

निश्चित रूपमा पहाड़मा जस्तो आन्दोलन डुवर्स-तराईमा हुनसक्दैन। राज्य गोर्खाल्याण्डको विरोधमै छ। केन्द्रको रूझान हेर्दा पनि, अब यो आन्दोलनले दीर्घकालीन स्वरूप ग्रहण गर्नपर्ने अवस्था आउनसक्छ। विमल गुरुङ आफैले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरेर भने,“दार्जीलिङका सांसद एसएस आहलुवालियाले हिजो मलाई फोन गरेर गोर्खाल्याण्डबाहेक अन्य मुद्दामा वार्ता गर्ने प्रस्ताव दिएका थिए, तर मैले त्यसलाई सोझै खारेज गरें। केन्द्रले वार्ता गर्छ भने गोर्खाल्याण्डमाथि नै गर्नुपर्छ।” त्यसकारण नेताहरूले टिकाउनसक्ने रणनीतिकै मातहत आन्दोलनलाई अघि बढ़ाउने कौशल र कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्छ।

यसको निम्ति डुवर्स-तराईमा गोर्खा र अन्य समुदायमा विस्तारै विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने; भावी गोर्खाल्याण्डमा बंगालभन्दा बढ़ी उनीहरूलाई फाइदा, सुविधा र उनीहरूका सुरक्षा अनि चौमुखी विकासको प्रत्याभूति हुने आत्मविश्वास र दस्तावेजहरू निर्माण गरेर आदिवासी र अन्य समुदायलाई पनि आन्दोलनमा सहभागी बनाउनुपर्छ। अहिलेलाई दुई-दुईजना नै सही-डुवर्स र तराईबाट प्रतिनिधि चयन गर्दा मोर्चाले एकजना साङ्गठनिक आधारमा र एकजना डुवर्सका अनुभवी, बौद्धिक र डुवर्सलाई राम्रोसँग बुझेको नेतृत्व छान्नुपर्छ (मोर्चाका प्रतिनिधि यसकारण कि, डुवर्समा गोर्खाल्याण्डपन्थी अन्य पार्टीको जनाधार छैन)।

साङ्गठनिक आधारमा नेतृत्व तय गर्दा पनि उसको कद, नेतृत्व क्षमता र स्वच्छ छवि प्रमुख आधार हुनुपर्छ। डुवर्सबाट यस्ता प्रतिनिधि मनोनित गरिनुपर्छ, जसले एकातिर त्यो सर्वोच्च निकायमा पुग्ने हैसियत राखोस् अनि अर्कातिर डुवर्सवासीले विश्वास गर्नसक्ने पात्र पनि होस्। यो मनोनयन ठीक हुँदा डुवर्सप्रति नेतृत्ववर्गको इमानदारिता झल्कनेछ भने बेठीक हुँदा झारा टार्ने प्रवृत्ति र उदासीनता प्रदर्शित हुनेछ। यही कुरा सिलगढ़ी-तराईको हकमा पनि लागू हुनेछ। दुई-दुईपल्ट धोका खाएका डुवर्स-तराईवासी गोर्खाहरूमा विश्वासको माहौल सिर्जना गर्ने कौशल व्यावहारिक तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, न कि भाषण र आवेगपूर्ण उद्गारहरूमा। डुवर्स-तराईवासीमा व्याप्त अन्योलता हटाई आन्दोलनको सर्वोच्च कमाण्डदेखि लिएर तल्लो तहसम्म उनीहरूका नेतृत्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने यो नै महत्वपूर्ण आधार हो।

 

आन्दोलनको स्वरूप

आन्दोलनको स्वरूप दीर्घकालीन हुने सम्भावना बढ़ेपछि त्यसलाई त्यही गतिमा ‘निम्नतम क्षति अधिकतम उपलब्धि’-को रणनीतिबाट परिचालित गर्नुपर्छ। यसको निम्ति आन्दोलनको स्वरूप अहिंसात्मक हुनु पहिलो शर्त हो। अहिलेको आवेगपूर्ण जनउभारलाई दीर्घकालीन रूपमा त्यही अवस्थामा टिकाइराख्नु सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ। खासगरी, देशभरि स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेको जनउभारलाई जीएमसीसीको मूल धारासँग जोड्न सकिएन भने यो ऊर्जा छिट्टै सेलाउनेछ। यस्ता असंख्यौं छुट्टाछुट्टै धाराहरूलाई केन्द्रिकृत रूपमा परिचालन गर्न सकेको खण्डमा आन्दोलनले तात्विक निष्कर्ष पाउनेछ। जनताकै चापका कारण अहिले विभिन्न ध्रुवका नेताहरू एक ठाउँमा आएका छन्, सरकारद्वारा परिचालित नेता तथा पार्टीहरू बाध्यतावश टीएमसीबाट राजीनामा दिइरहेका छन्।

असुरक्षा र जातीय सद्भावका कारणले धेरैले विकास बोर्डहरू छोड़िरहेका छन्। यो तत्कालीन परिस्थितिले निर्माण गरेको यथार्थ मात्र हो, सम्पूर्ण समर्पण होइन। गोर्खाल्याण्डका विरोधी पक्षहरू पहाड़मा निर्मूल भएका होइनन्, जनदबाउले दबिएको अवस्थामा छन्। व्यापक जनदबाउका कारण बाध्यात्मक स्थितिले उनीहरूका ‘स्वार्थ’ विघटित भएको छ। तर भोलि आन्दोलन अलिकति शिथिल हुनेबित्तिकै यी ‘स्वार्थ’-हरू आ-आफ्नो पुुरानो स्वार्थको पोको बोकेर फर्किनेछन्। सरकार उनीहरूलाई ‘उपयोग’ गर्न नयाँ रणनीतिका साथ आउनेछ। यो सम्भावित आशङ्कालाई समेत नेतृत्ववर्गले ध्यान दिनुपर्छ।

अहिले जनआन्दोलनको राष्ट्रव्यापी उभार आउँदा त केन्द्र र राज्य सरकार उदासीन बनेको छ भने भोलि आन्दोलन दार्जीलिङमा मात्र सीमित हुँदा त्यसले ‘पावर कोरिडर’-मा पार्नसक्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव हामी सहजै आकलन गर्न सक्छौं। बंगला मीडिया र च्यानलहरू जति नै एकपक्षीय भए पनि मूलधारका राष्ट्रिय मीडियाहरूले अहिले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई अभूतपूर्व कभरेज दिइरहेका छन्। निश्चितै छ, आन्दोलन लामो समयसम्म चलिरह्यो भने राष्ट्रिय मीडियाहरू दार्जीलिङ वा पहाड़मा बसिरहँदैनन्।

यस क्षेत्रमा उनीहरूका स्थायी संवाददाता, रिपोर्टर वा प्रतिनिधि छैनन्। अहिले सोझै दिल्लीबाट आएका पत्रकारहरूले प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्। यसैले अहिले यो आन्दोलन राष्ट्रिय बहसको विषय भएको छ। हप्तामा दुई-तीनपल्ट राष्ट्रिय मीडियाहरूमा गोर्खाल्याण्डमाथि प्यानल डिसकसन हुँदैछन्। तर दीर्घकालीन आन्दोलनमा सधैं यो स्थिति नरहन सक्छ। मीडियामा आउन छोड़ेपछि आन्दोलन सेलाएछ भन्ने संकेत सबैतिर जाने खतरा भोलिको दिनमा ठूलो चुनौती बन्नेछ।

स्वतःस्फूर्त उभार र जनसमुद्रलाई संस्थागत, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सकिएन भने आन्दोलन कसरी सेलाउँछ भन्ने कुरा अन्ना हजारेका कार्यक्रमहरूमा जनसहभागिता र त्यसपछिका स्थितिहरू निर्क्यौंल गर्दा मात्रै पनि छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसैले आन्दोलनका सबै धाराहरूलाई जीएमसीसीले सङ्गठनात्मक रूपमै आफूसँग जोड्नु यो आन्दोलनलाई गतिशील राख्ने एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो। दोस्रो महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक सञ्जाल (सोसिएल मीडिया)-को छ। यसको शक्ति थाहा पाएरै सरकारले पाँचौंपटक नेट र डाटाहरूको प्रतिबन्ध बढ़ाएर 15 जुलाईसम्म पुर्‍याएको छ। अहिले सोसिएल मीडियामा अनेकौं किसिमका पोस्टहरू भाइरल भएका छन्।

यसै अवधि दार्जीलिङको आन्दोलनभन्दा बढ़ी सीमा सुवेदीहरूको चर्चा पनि चुलिएको छ। फेसबुकका फेक एकाउन्टबाट उत्तेजना, अभद्रता, गालीगलौच र तथानामका पोस्टहरू आइरहेका छन्। हाम्रा बौद्धिक समूहहरू धरि यस्ता पोस्टलाई महत्व दिन पछि परेका छैनन्। एउटा समूह एक प्रकारले आन्दोलनलाई फेसबुकबाटै निर्देशन गरूँला जस्तो गर्छ। तर आन्दोलन ल्यापटपमा फेसबुक पोस्ट लेखेजस्तो सरल र सहज हुँदैन। आजको अत्याधुनिक युगमा सूचना सम्प्रेषणका यस्ता सर्वसुलभ माध्यमहरूको उपयोगिता र सतर्कता ठीक ढङ्गले अपनाउन सकिएन भने आन्दोलन नै दिग्भ्रमित हुने खतरा रहन्छ। त्यसकारण नेतृत्वले सामाजिक सञ्जालबाट आएका ‘ओपिनियन’ र विचारहरूलाई सटीक रूपमा विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्नुपर्दछ। सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलन हुँदैन।

तर आन्दोलनको एक साधनको रूपमा यसको उपयोगिता आज अपरिहार्य भएको छ। त्यसकारण गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनसमुदाय र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले आन्दोलनलाई गति दिने कार्यलाई मात्र प्रोत्साहित गर्नुपर्छ अनि अनावश्यक विवाद, उत्तेजना र गालीगलौचले आन्दोलनमा पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको हिस्सा बन्नुहुँदैन। यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ। सड़कमा उत्रन नसके पनि, कमसेकम साँचो गोर्खाल्याण्ड समर्थक मानिसहरूले यति काम गरेर आन्दोलनलाई सहयोग त पुर्‍याउन सक्छन् नै। सूचनाका अन्य संयन्त्रहरू कमजोर, तत्कालै आम मानिसहरूमा पुग्न नसक्ने र ढिलोगरी पुग्ने स्थितिमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुँदछ। यसको विश्वसनीयता बचाइराख्नु गोर्खाल्याण्डप्रेमी सबै मानिसहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हो।

 

पावर कोरिडरमा प्रभाव

आफ्नो अघिल्लो लेखमा मैले सड़क, सदन र सरकारमा समान मोर्चा परिचालन गरिनुपर्छ भनेर लेखेको थिएँ। नर्थ ब्लकमा व्यक्तिगत खुसामदीले गोर्खाल्याण्डको उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। साउथ ब्लक (पीएमओ) र नर्थ ब्लक (गृह मन्त्रालय)-लाई समान रूपमा प्रभावित गर्न दिल्लीमुखी कार्यक्रमअन्तर्गत अनेकौं रणनीतिहरू बनाइनुपर्छ। ‘पावर कोरिडर’-लाई ‘कन्भिन्स’ गर्नसक्ने रणनीति यो आन्दोलनको महत्वपूर्ण हिस्सा हुनुपर्दछ। यद्यपि सड़क आन्दोलन पनि सेलाउनु हुँदैन।

अनेकौं मोर्चाहरू बनाउनुपर्छ, तर त्यसको डोरो चाहिँ जीएमसीसीकै हातमा हुनुपर्छ। यस्ता मोर्चाहरू बौद्धिक, सांस्कृतिक, मूलधारको मीडिया, सोसियल मीडिया, कानुनी, राष्ट्रिय सञ्जाल, दिल्लीमा राजनैतिक लबिङ, मानवाधिकारवादी संघ-संस्थाहरूसँग सम्पर्क, देशभरिका विश्वविद्यालयहरूका थिंक ट्यांक वा प्राज्ञहरूका सुझाउ, विशेषज्ञहरूका परामर्श, सांसदहरूसँग सम्पर्क, ब्युरोक्रेट्सहरूलाई प्रभावित गर्ने, देशका उच्चपदस्थ भूतपूर्व सैनिकहरूलाई बोलिदिन आग्रह गर्ने अनि मूल रूपमा, भाजपाका शीर्षस्थ नेतृत्व तथा अन्य प्रभावकारी नेतृत्वमा गोर्खाल्याण्डको पक्षमा निर्णायक कदम चालिदिनका लागि आग्रह गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गमा अघि बढ़ाउन सक्ने अनेकौं उप-समितिहरू बनाइनुपर्छ, जो मूल रूपमा जीएमसीसीप्रति जवाफदेही होउन्।

सर्वोच्च समितिको निर्णय विपरीत कार्य गर्ने छुट कुनै मूल्यमा पनि यी उप-समितिहरूलाई दिइनुहुँदैन। आन्दोलनको केन्द्रिकृत नेतृत्व विकास गर्न सकेको खण्डमा जनतामा भरोसा र जवाफदेहिता दुवै बढ़ेर जानेछ र लक्ष्य नजिकिँदै जानेछ। राजनैतिक पार्टीहरू दलगत स्वार्थ त्यागेर एउटा कुनै साझा झण्डारूपी छातामुनि आउन सके धेरै राम्रो हुनेछ। त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा पनि सबै पार्टीले आ-आफ्नो झण्डा लिएर मैदानमा आए त्यसले गोर्खाल्याण्डप्रति सबै पार्टी एक छन् भन्ने दह्रो सन्देश नै जानेछ।

राजनैतिक पार्टीहरूका आ-आफ्ना अन्तर्विरोध र पार्टीगत स्वार्थका कारण मेरा यी बुँदाहरू धेरैलाई असम्भव ‘अर्ती’ जस्ता लाग्न सक्लान् तर जनता निःस्वार्थ रूपमा केवल गोर्खाल्याण्डको निम्ति सड़कमा आएका बेला र राष्ट्रव्यापी/अन्तरराष्ट्रियव्यापी समर्थन र नैतिक बल प्राप्त भएको बेला नेताहरूले यसको गरिमालाई बुझेर सही तरिकाले आन्दोलन हाँक्न सके भने यो असम्भव छैन।

विश्वमा थुप्रै असम्भव कार्यहरू जनताले सड़कबाटै सम्भव बनाएका घटनाका हामी आफै पनि साक्षी छौं। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डबिना पहाड़का सबै राजनैतिक पार्टीहरूको पनि कुनै राजनैतिक भविष्य छैन। बंगालका मुख्यमन्त्री र सत्तारूढ़ पार्टीहरूले पहाड़का सत्तारूढ़ र सत्ताइतर पार्टीहरूलाई कसरी आफ्नो राजनैतिक दास र ‘उपयोग’-को मात्र साधन ठानेको छ भन्ने कुरा त इतिहासदेखि वर्तमानसम्म बारम्बार पुष्टि हुँदैआएको सत्य नै हो। आज पार्टीका प्रमुख नेताहरू जुन एक ठाउँमा आउन असुरक्षाबोध गरिरहेका छन्, त्यही असुरक्षा नै जीवनभरि बंगालको ‘राजनैतिक दास’ बन्ने महाकमजोरी नबनोस्। यसकारण पहिलो ‘त्याग’ यही ‘असुरक्षा’-बाट उत्पन्न अन्तर्विरोधहरूको पहिचान र हलबाट गरिनुपर्छ।

 

आशावादी सुझाउ

30 सदस्यीय जीएमसीसीमा पार्टीहरूका ‘कोटा’ पनि एकनासे नहोस्। मोर्चा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकोले उसले त्यहाँ चारजनासम्म आफ्ना प्रमुख प्रतिनिधि राख्ने प्रावधान रहँदा अन्य पार्टीहरू आत्तिनुपर्दैन। जसमा विमल गुरुङ, विनय तामाङ, कल्याण देवान जस्ता नेताहरू बसुन् अनि एकजना नेतृत्व बुद्धिजीवी वृत्तबाट मोर्चाद्वारा मनोनित गरियोस्। ठूलो जनसमूह र बौद्धिक क्षेत्रमा अलोकप्रिय बन्दै गएका रोशन गिरीहरूलाई मोर्चाले पार्टीभित्रै सीमित राख्दा आन्दोलनलाई नै फाइदा पुग्नेछ।

क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा), जनआन्दोलन पार्टी (जाप), गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जस्ता पहाड़मा उल्लेखनीय जनाधार भएका पार्टीहरूबाट कम्तीमा दुई-दुईजना प्रतिनिधि समावेश गरियोस् जसमा पार्टीका प्रमुख नेता नै होउन्। भारतीय गोर्खा परिसंघ (भागोप) जस्तो राष्ट्रिय सांगठनिक स्वरूप र नेटवर्क भएको अराजनैतिक जातीय सङ्गठनबाट दुईजना प्रमुख प्रतिनिधि मुनासिव नै हुनेछ। अन्य पार्टी वा जातीय सङ्गठनहरूबाट एक-एकजना प्रतिनिधि मात्र राखिनुपर्छ। यसो गर्दा ‘कमाण्डिङ फोर्स’ विश्वसनीय र शक्तिशाली बन्नसक्छ। सम्पूर्ण जनआन्दोलनको कमाण्ड जीएमसीसीले नै हाँक्ने हो भने यो अपरिहार्य हुन्छ। अन्यथा, औचित्यहीन मानिसहरूको भीड़ले जनतामा नेतृत्वप्रतिको विश्वास र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

बुद्धिजीवी, पेशाजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार, साहित्यकार-कवि, सांस्कृतिक कर्मीबाट कम्तीमा एक-एकजना प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्छ। किनभने यो यी सम्पूर्ण क्षेत्रका मानिसहरूको पनि साझा आकाङ्क्षा हो र उनीहरूको पनि नीति निर्धारण र आन्दोलनमा उपस्थिति र जवाफदेहिता बराबरी हुनुपर्छ। जनआन्दोलनको कमाण्ड सामूहिक रूपमा यो सर्वोच्च नेतृत्वले लिनुपर्नेछ अनि जनताप्रति उनीहरू नै जवाफदेही पनि हुनुपर्नेछ। यसकारण यसमा अलिकति पनि फितलोपन आउनुहुँदैन। असम्भव केही पनि छैन। वश, केही आत्मविश्वास र केही साहस भावी गोर्खाल्याण्डले यतिबेला सबैबाट माग गरेको छ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया