आवासीय सङ्कटमा चिया श्रमिक

विज्ञापन

चियाबारीको दुःख


  • लीलाबहादुर छेत्री, डुवर्स

चियाबारी इलाकामा सक्रिय देखिने सबै राजनैतिक दल समर्थित सङ्गठनहरू पनि आवास सङ्कट लिएर आन्दोलन गर्न नसकिने बताउँछन्। त्यसैले बुनियादी सहुलियत सुविधाको कटौतीलाई पचाएर चियाउद्योगसितै आफ्नो भविष्यमा पनि कतै सुधार आइहाल्ला कि भन्ने आशामा सुरक्षित आवासको अभावलाई सहन गर्दैआइरहेका छन् श्रमिकहरू।


थ्री टी अर्थात टीई, टिम्बर र टुरिज्मको निम्ति चिनिँदैआएको उत्तरबङ्गालमा यतिखेर पहिलो टीई अर्थात् चिया मात्रै अवशेषको रुपमा रहेको देखिन्छ। विभिन्न कारणहरूले उत्तर बङ्गालको वन जङ्गल मासिँदैगइरहेको देखिन्छ। पर्यटन विकासमा पनि जुन अनुपातमा पूर्वाधारहरू निर्माण गरिनुपर्ने हो त्यो आजसम्म हुनसकेको देखिन्न।

धेरै पूर्वाधारहरूको सिलन्यास गरिए; तर जमीनीस्तरमा काम सम्पन्न हुनसकेको चर्चा सुनिँदैन। क्षेत्रीय स्तरमा काम गर्ने विभिन्न संयन्त्रहरू, प्रशासन र सरकारी निकायहरू छन्। यी सबै संयन्त्र र निकायबाट विभिन्न योजनाहरू लागू भएको सुनिन्छ। यस्तोमा पहिलो टीई अर्थात चियाबारीको समस्या भने झनै सोचनीय बन्दैगइरहेको देखिन्छ। अलि संवेदनशील भएर हेर्नेहरू हाल चियाबारी इलाकामा विभिन्न प्रकारका समस्याहरू देखापरिसकेको ठान्छन्। त्यसलाई निर्मूल गराउन ठूलै सङ्घर्ष  गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्।

चियाबारीमा व्याप्त समस्याहरूले चियाबारी इलाकामा अहिले मानवीय सङ्कट चरमोत्कर्षमा पुगेको दावी गर्छन् उनीहरू। पछिल्ला केही वर्षदेखि यता लगातार चियाउद्योगमा आश्रित मानिसहरूको स्थिति सङ्कटपूर्ण र दयनीय बन्दैगइरहेको छ। खाद्यान्न, स्वास्थ्य,शिक्षा आदि जस्ता बुनियादी आवश्यक्ताहरू पूरा गर्नलाई आश्रित मानिसहरूलाई ठूलो सङ्घर्ष गर्न परिरहेको देखिन्छ।

उत्तर बङ्गालका चियाबारी इलाका; त्यसमा पनि डुवर्सका चियाबारी इलाकालाई राज्यकै पलायन क्षेत्रको रुपमा चिन्हित गरी त्यसको उन्मूलनतिर लागिपर्नु पर्ने न्यायप्रेमी तप्का ठान्छन्। सामान्य जीवन यापन गर्नलाई चाहिने गाँस, वास र कपासको जोहो गर्न पलायन हुने क्रम जारी छ डुवर्समा।

गरिबी, बेकारी, अशिक्षित क्षेत्रको रुपमा चिनिने चियाबारी इलाका अहिले मानव तस्करीको अड्डाको रुपमा समेत रुपान्तरण  भइसकेको महिला तथा बाल अधिकार र सुरक्षालाई लिएर कार्य गर्दैआएका सङ्गठनहरू बताउँछन्। चियाबारी इलाकामा अहिले विभिन्न समस्याहरूमध्ये सुरक्षित आवासको सङ्कट प्रमुख समस्या मान्नसकिन्छ। हाल यो समस्या डुवर्सका सबै चियाबारी इलाकामा नै पराकाष्ठामा पुगिसकेको देखिन्छ। सुरक्षित आवासको अभावमा आश्रित मानिसहरूको ज्यान जोखिममा पर्नु डुवर्समा सामान्य कुरो भइसकेको कतिपय गुनासो गर्छन्।

आवासको सङ्कटको कारण ज्यान जोखिममा पर्ने डुवर्स तर राष्ट्रिय सञ़्चार माध्यमदेखि भने अझै पनि टाडै रहिआएको देखिन्छ। आवास सङ्कटले निम्ताउने दु:खद् घटनाहरू वर्षेनी दोहोरिने गरेको सुनिन्छ।

पछिल्ला एक-डेढ दशकदेखियता चियाबारी प्रबन्धनपक्षबाट नियमित आपूर्ति गरिने सुविधा सहुलियतहरू पूर्ण रुपले ठप्प छ। कानुनी प्रावधानले सुरक्षित गरिदिएको चियाबारी प्रबन्धनपक्षबाट गरिने श्रमिकहरूको आवास निर्माण र पुनर्निर्माणकार्य पूरै ठप्प भएको देखिन्छ। चियाउद्योगमा आश्रित मानिसहरूसित आफ्नो घर-घडेरीको पर्जापट्टा छैन। एक किसिमले सुकुमवासी जस्ता देखिने चियाश्रमिकहरूसित साँच्चै भन्नु हो भने सब्जी लगाउने कोठेबारीधरि आफ्नो छैन। आयस्रोतको एउटै मात्र माध्यम हो चिया उद्योग। जुन उद्योगको स्थितिमा सुधार आउनसक्ने खासै सम्भावना छैन। चिया उद्योगको स्थितिलाई लिएर लेखाजोखा गर्नेहरू अबको केही दशकभित्र डुवर्समा थोरै चियाबारी मात्र अवशेष रहने सम्भावना व्यक्त गर्छन्।

त्यसैले अन्य बुनियादी समस्याहरूसितै सुरक्षित आवासको सङ्कट झन्झन् बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। यस्तोमा आमश्रमिकहरूमा आफ्नो ल्याकतमा सुरक्षित आवास निर्माण गर्ने सामर्थ्य  कम हुँदैछ। राम्ररी मर्मती गर्ने हुतिकार समेत आश्रित मानिसहरूमा हराउन थालेको देखिन्छ। एकातिर बाबु बराजुको पालोदेखिको क्वार्टरहरू जीर्ण हुँदै गइरहेको छ। अर्कातिर जीवनशैलीमा देखापरेको अप्रत्याशित परिवर्तन र जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तनको कारण सुरक्षित आवासको अभाव बढ्दैगइरहेको छ।

सुरक्षित आवासको सङ्कट डुवर्सका चियाबारीहरूमा दोब्बर-चौबर बढेर गएको मानिन्छ। सामान्य प्राकृतिक प्रकोप थेग्नधरि नसक्ने स्थितिका आवासमा रहनबस्न बाध्य देखिन्छन् श्रमिकहरू। छेउछाउमा डोजर कुद्दा, तोप पड्काइँदा हुने कम्पनबाट समेत जीर्ण क्वार्टरहरू क्षति हुने स्थितिमा पुगिसकेको पीडित श्रमिकहरू पीडा पोख्छन्।

सञ्चालित होस् या घोषित –अघोषित रुपमा बन्द रहिआएका डुवर्सका प्राय:जसो चियाबारीहरूको हालात सुरक्षित आवासको दृष्टिकोणबाट उस्तैउस्तै नै देखिन्छ। सुरक्षित आवासको सङ्कट डुवर्सका चियाबारीहरूको साझा समस्या हो। तर यसलाई सुल्झाउने प्रयास व्यवस्थित ढङ्गमा हुनसकेको छैन।

‘प्लान्टेशन लेबर एक्ट’-अनुरुप आवासको सुरक्षा र सुविधाबारे प्रावधान छ। मालिक वा कम्पनीले श्रमिकका लागि सुरक्षित आवास निर्माण गर्न कानुनी रुपमा अनिवार्य छ। यस बाहेक सरकारका विभिन्न योजनाहरू छन्। तरै चियाश्रमिकहरू भने सुरक्षित आवासको लागि निरुपाय जस्ता देखिन्छन्। कानुनी प्रावधान अनुरुप दिइने सुविधा सहुलियत नदिइँदा समेत प्रबन्धन वा मालिकहरूको विरुद्धमा खुलेर आन्दोलन गर्न सक्दैनन्। चियाबारी इलाकामा सक्रिय देखिने सबै राजनैतिक दल समर्थित सङ्गठनहरू पनि आवास सङ्कट लिएर आन्दोलन गर्न नसकिने बताउँछन्। त्यसैले बुनियादी सहुलियत सुविधाको कटौतीलाई पचाएर चियाउद्योगसितै आफ्नो भविष्यमा पनि कतै सुधार आइहाल्ला कि भन्ने आशामा सुरक्षित आवासको अभावलाई सहन गर्दैआइरहेका छन् श्रमिकहरू।

हिउँदको याममा काम्दै  र वर्षाकालमा  प्लास्टिक छाता ओडेर सुत्ने श्रमिकहरूले सुरक्षित आवासको कतिञ्जेल तड्पिनुपर्ने हो यसै भन्न सकिन्न। चियाश्रमिकहरू जीर्ण क्वार्टरहरू लिप्नलाई हिउँदमा माटो खनेर वर्षालाई सञ्चय गर्छन्। त्यसरी माटो खन्ने क्रममा वर्षेनी डुवर्समा आश्रित मानिसहरूले माटोमा पुरिएर ज्यान गुमाउनु परेको सुनिन्छ।

यसै वर्ष मात्रै पाँच आश्रितमानिसहरूले माटो खन्ने क्रममा ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसमा पश्चिम डुवर्सको लिसरिभर चियाबारीमा एक एघाह्र वर्षे नाबालकले ज्यान गुमाउनुपरेको दु:खद् घटना प्रकाशमा आएको थियो। एक किसिमले डुवर्समा यतिखेर मानवीय सङ्कट चरममा पुगेको छ। यस सङ्कटलाई लिएर चियाबारी प्रबन्धनपक्ष मौन देखिन्छ।

आर्थिक मन्दीलाई निहूँ बनाएर चियाबारीमा ताला लगाउने कुरो गर्ने गरिन्छ। यही आर्थिक मन्दीलाई निहूँ बनाएर सुविधा सहुलियतमा कटौती गरिँदैआएको छ। बिना सूचना चियाबारी बन्द गरिने परम्परालाई मालिक पक्षले पालन गर्दैआए पनि सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र संयन्त्रहरू समेत मौन जस्तो नै देखिन्छ। जसले गर्दा आज हजारौं चियाबारीमा आश्रित मानिसहरू असुरक्षित बन्दैगइरहेको देखिन्छ। सुरक्षित आवासको समस्या दीर्घकालीन समस्या हो। तरै पनि यसलाई लिएर  सरकारी संयन्त्रहरूद्वारा चियाबारीहरूमा आश्रित मानिसहरूको वास्तविक हालात के छ भन्नेबारे व्यवस्थित ढङ्गले सर्वेक्षण समेत गरिएको देखिएको छैन।

नत्र आज राज्यसरकारले धेरै आवाससम्बन्धी योजना लागु गरेको छ। केन्द्र सरकारले पनि बेघर मानिसहरूका निम्ति सुरक्षित घर निर्माण गर्ने योजनाहरू लागु गर्दैआएको सुनिन्छ। तर यतिका वर्षसम्म सरकारी  योजनाहरू डुवर्सका  चियाबारी इलाकाहरूमा कतिसम्मन् लागु भएका छन् भ्न्ने कुरो राम्ररी बुझ्नलाई श्रमिकहरूको जीर्ण क्वार्टरले स्पष्ट पार्दछ।

सही सर्वेक्षणको अभावमा आफ्नै ल्याकतमा घर बनाउन सक्नेहरूले घर पाएको र घर  नहुनेहरू  भने  चियाबारीको जीर्ण क्वार्टरहरूमा जीवन यापन गर्न लाचार छन्। आज सम्पूर्ण चियाबारी ग्रामपञ्चायतभित्र अन्तर्भुक्त छ। पञ्चायतद्वारा निर्माण गरिने आवास योजनाबाट यी चियाबारीहरू वास्तविक रुपमा कति लाभान्वित छन् भन्ने कुरोमाथि पनि राम्ररी लेखाजोखा भएको देखिन्न। राज्यसरकारले केही महिना अगावै गठन गरेको टी डिरोक्टेरोटले श्रमिकहरूको हितमा सुरक्षित आवासको सङ्कटलाई लिएर के काम गर्दैछ भन्ने कुरोको अत्तोपत्तो छैन। यस्तोमा सरकार र प्रबन्धन पक्षको दोहोरो उपेक्षामा परेका आमश्रमिकहरूको स्थितिबारे व्यवस्थित सर्वेक्षण हुन बाँकी छ। सर्वेक्षणद्वारा चिन्हित गरी पीडितहरूको आवश्यक्ता अनुरुप सरकारी योजनाहरू लागु गरिनपर्ने देखिए पनि यस दिशामा आजसम्म कुनै ठोस पहल गरिएको छैन।

चियाबारीहरू सबै ग्रामपञ्चायतभित्र अन्तर्भुक्त हुनु अनि ग्रामपञ्चायतलाई तृणमूल स्तरको सरकारी संयन्त्र बताइए पनि पञ्चायतद्वारा पनि यसबारे सही सर्वेक्षण हुननसकेको गुनासोहरू लगातार सुनिँदैआएको छ। केही हदसम्म ग्रामपञ्चायतबाट आवासको अभावलाई टार्ने प्रयास गरिँदैआए पनि त्यो पर्याप्त हुनसकेको छैन। यस सन्दर्भमा चियासमस्यालाई राष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा स्थापित गर्ने अभियानमा लागिपर्दैआएको चियाबगान सङ्ग्राम समितिका संरक्षक सुखमन मोक्तान चियासमस्यालाई राजनैतिक पार्टी समर्थित सङ्गठनहरूको भरोसामा छाड्ननहुने बताउँछन्।

उत्तर बङ्गालको चिया समस्यालाई लिएर न्यायप्रेमी तप्कालाई एकत्रित गराउने उद्देश्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दैआएका कोलकाताका सामाजिककर्मी समीक चक्रवर्ती चियाबारीका अन्य समस्याहरूसित सुरक्षित आवासको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर विशेष अभियान चलाउनपर्ने बताउँछन्। त्यहीं डुवर्सका चिया समस्यालाई लिएर पछिल्ला केही वर्षदेखियता सामाजिक गतिविधिसित जोडिँदैआएका पत्रकार रूपेश शर्मा चियाश्रमिकहरूले भोगिरहेका सुरक्षित आवासको सङ्कटबारे सही सर्वेक्षण गरी वास्तविक तथ्य अघि राखेर व्यवस्थित ढङ्गमा सरकारका संयन्त्र र निकायहरूले काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

सचेतहरू ठान्छन्, चियाबारीमा देखिएका सुरक्षित आवासको समस्या समाधान गर्न सरकार र प्रबन्धन पक्ष दुवैको जिम्मेवारी हो। आजसम्मको इतिहासमा मालिकपक्षले श्रमिकहरूको आवश्यक्ता, हक अधिकारलाई लिएर जतिसुकै उदासीन व्यवहार देखाए पनि प्रशासनिक एवं सरकरी दबाव प्रभावकारी बन्नसकेको देखिन्न। साथै श्रमिक सङ्ठनहरू पनि ‘इन्टरेष्ट ग्रुप’ भन्दा  माथि उठ्नसकेको देखिन्न।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया