गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन : उत्तप्‍त पहाड र बैरो सरकार

 

डी.के. वाइबा

 


गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले पहाड अहिले घरी उत्तप्त छ। अनिश्चितकालिन बन्दले तीन सप्ताह पार गरिसक्यो। गोर्खाल्याण्डको संवैधानिक माग गर्दै सडकमा निस्केका जनतालाई बङ्गालको पुलिसले गोली ठोकी हत्या हुनेहरूको सङ्ख्या 7 जना पुगिसक्यो। यस आन्दोलनमा सम्पूर्ण पहाडका जनता मात्र नभएर अहिलेघरी भारत भरिकै गोर्खाहरू सडकमा ओर्लिएका छन्। भारतीय गोर्खाहरूले विदेशबाट पनि गोर्खाल्याण्डको आवाजलाई गति दिने कार्य गरिरहेका छन्। दिल्लीमा गोर्खाल्याण्डकै निम्ति सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नेहरूलाई पुलिसले पक्राउ गर्ने कार्य गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ‘गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले साँच्चै पार पाउने हो त?’ अहिलेघरी आन्दोलनमा ओर्लिएका जनताले नै यस्तो सोंचिरहेका छन्।

प्रत्येकपल्ट भोट बजारमा बिक्री हुने मुद्दा रहेन अब ‘गोर्खाल्याण्ड’। नेताहरूलाई राजनैतिक दुनो सोझ्याउनका निम्ति उठान गर्ने मुद्दा पनि रहेन अब ‘गोर्खाल्याण्ड’। राजनैतिक दलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व मात्र बचाउने मुद्दा पनि रहेन अब ‘गोर्खाल्याण्ड’। ‘गोर्खाल्याण्ड’ जन आन्दोलन बन्यो। ‘गोर्खाल्याण्ड’ जनताको आवाज बन्यो। यसपल्ट ‘गोर्खाल्याण्ड’ ढँटुवारे नेताहरूलाई जरैबाट उखेलेर फ्याँक्ने ‘जनशक्ति’ पनि बन्यो। बङ्गालले कुटनैतिक चालले दबाउन नसकेर बन्दुकको नाल तेर्साउने औजार पनि बन्यो ‘गोर्खाल्याण्ड’। यस्तो अवस्थामा फेरि प्रश्न उस्तै छ –‘गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले निकास पाउँला?’

गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनले यसपल्ट अनेकतामा एकता थपिदिएको छ। गोर्खाल्याण्डकै मुद्दा बोकेरै जन्मेका पहाडका राजनैतिक दलहरू एकार्कमा झण्डाहरूले विभाजित बन्दै आएको कुरा कुनै नौलो हुँदैन होइन। तर त्यही विभाजित झण्डाहरू यसपल्ट एउटा मञ्चमा भेला भएको छ। जसले सरकारलाई गोर्खाल्याण्ड माग्ने दलहरू एउटा मञ्चमा उभिएर एकता दह्रिलो उदाहरण पेस गरेको छ।

जनता सडकमा छन्। जनभावना गोर्खाल्याण्डकै निम्ति छ। जनभावनालाई सम्मान गरेर पहाडमा ‘गोर्खाल्याण्ड’कै मुद्दामा समेत कहिल्यै नमिल्ने दलहरू एउटा मञ्चमा उभिएका छन्। आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुऱ्याउन गठन भएको छ ‘गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट को-अर्डिनेसन कमिटी’। भर्खरै जन्मिएको कलिलो ‘गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट को-अर्डिनेसन कमिटी’ ले आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुऱ्याउन सहज भने पटक्क छैन। राज्यसत्ताको अघि डटेर उभिने नेतृत्वको अभाव जनताको आन्दोलनमा यत्र-तत्र सर्वत्र देखिएको छ।

‘तारिक पे तारिक … तारिक पे तारिक…’ आन्दोलनका रणनीति बनाउनेहरू लगभग 6 घण्टाको बैठक गरेर निष्कर्ष निकाल्छन् बैठकको ‘अर्को तारिक’। म्याराथान लामो बैठक अवधि नेतृत्ववर्ग बन्द कोठामा रणनीति बनाउँदा जनताहरू सडकमा कराउँछन् ‘बन्द फिर्ता गर्न पाउँदैन’। भिन्न भिन्नै पार्टीको झन्डा बोकेर पनि गोर्खाल्याण्डकै निम्ति एकबद्ध भेला भएका जनताहरू स्वरमा स्वर थप्दै भन्छन् – पाउँदैन! पाउँदैन!!’

नेताहरूलाई निश्चय नै गाह्रो छ। अनिश्चितकालिन बन्दले जनतालाई मर्का परेको तितो सत्य नेतृत्ववर्ग राम्ररी जान्दछन्। बैठकको निष्कर्ष ‘बन्द जारी राख्नु’ भन्ने हुनु हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्। गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको निम्ति आन्दोलनलाई अघि बढाउन गठन भएको ‘गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट को-अर्डिनेसन कमिटी’ ले फ्यातुलो कार्यक्रम बनाउनु हुँदैन पनि भन्दैछन्। त्यसो भने कडा कार्यक्रम के हो त? उत्तर कसैसित छैन। न त सडकमा पुलिसको गोली खान निस्केका जनतालाई प्रभावकारी कार्यक्रम यो हो भन्ने थाह छ, न त आन्दोलन हाँक्छु भन्ने नेताहरूलाई नै थाह छ।  लाग्छ गोर्खाल्याण्डको यो जन आन्दोलन पनि दिशाहिन नै छ।

जनता सडकमा छन्। सडकमा निस्केका जनशक्तिलाई के गर्न लाउनुपर्ने कसैलाई थाह छैन। जनताले के गर्नुपर्ने भन्ने पनि थाह छैन। जनताको शक्तिलाई एकीकृत गरेर दिशा दिने नेतृत्व नै सडकमा छैन। यसो भनौ, आन्दोलन हाँक्नका निम्ति गठन भएको ‘गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट को-अर्डिनेसन कमिटी’ सँग नै जनशक्ति एकीकृत गरेर सही बटोमा हिँडाउने कार्यनीति छैन। अर्थात् म्याराथन बैठकले नै दह्रिलो कार्यनीति निर्धारण गर्न सकेको छैन। त्यसो भए दह्रिलो कार्यनीति कस्तो हुनपर्ने ? प्रश्न जटिल छ उत्तर सहज हुने होइन नै।

“जनता थाक्न हुँदैन” नेताहरूले भनिरहेका छन्। साँच्चै जनता थाकेका छैनन् पनि। दैनिक सडकमा निस्कने बढ्दो भीडले जनता नथाकेको स्पष्ट नै छ। तर नेतृत्व? खोइ नथाकेका जनतालाई अझ ऊर्जा थप्ने नेताहरू सडकमा? नेताहरू सडकमा ननिस्कने कस्तो रणनीति? दार्जीलिङमा जनतालाई गोली लागेर मर्दैछ। दिल्लीमा जनता पक्राउ पर्दैछन्। नेता कहाँ छन्? किन बारम्बार जनता मात्र मरिरहेका छन्?  अग्रपङ्क्तिमा किन ढाल बनेर नेतृत्व उभिएका छैनन्? यति प्रश्न उठ्न स्वाभाविक हो अनि उठिरहेका पनि छन्।

अनिश्चितकालिन बन्दले तीन सप्ताह पार गरिसकेपछि सडकमा ओर्लिने जनताले ‘अब यो बन्द कहिले खोल्छ?’ भन्दैछन्। बन्द खोले हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्, खोल्नै हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्। कसको कुरा मान्नु नेतृत्वले?  यदि यस बन्दलाई खोले आन्दोलन शिथिल बन्ने छाँट स्पष्ट छ। अनिश्चितकालिन बन्दले तीन सप्ताह पार गर्दा अनि सडकमा ओर्लिएका जनता 7 जना पुलिसको गोलीले सहिद बन्दा समेत न त राज्य सरकारले चासो देखाएका छन्, न त केन्द्रले नै चासो देखाएको देखिन्छ। अर्थात् सरकार बैरो छ। बैरो सरकारलाई जनताको आवाज सुन्ने फुर्सद छैन। सरकार अन्धो पनि छ। यसकारण पुलिसको गोलीले जुलुसमा हिँडेका जनता सहिद बनेको देख्ने फुर्सद छैन।

बैरो सरकारलाई भोटको बेलामा मात्रै जनताको याद आउँछ अनि भन्छ गोर्खाका सपना मेरा सपना। छोडिदिनोस महाशय अब सपना देख्न। ब्युँझिएर हेर्नुहोस् जनताले संवैधानिक अधिकार माग्दा खाएको पुलिसको गोली र भनिदिनुहोस मैले देखेको सपना भ्रम थिएछ भनेर। बैरो सरकारमा पुगेमा जनप्रतिनीधि समेत यतिखेर कहाँ छन्? तपाईँका संसदीय क्षेत्रमा जनता मर्दैछन् अनि तपाईँले आजसम्म के गर्नुहुँदैछ स्पष्ट पार्दिनोस। किन जनताले गोली खाँदा तपाईँलाई आफ्नो जनताको पीडा बुझ्नलाई आफ्नै संसदीय क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने फुर्सद छैन? फेसबुक र टुईटरमा लेख्न छोड्दिनोस्अनि आउनोस् वास्तविक पारिस्थिति बुझ्न आफ्नो संसदीय क्षेत्रको चित्र बुझ्न। किन जनताको सुरक्षार्थ तपाईँ पर्खाल बनेर उभिन सक्नु हुन्न? जनताले तपाईँलाई मौन बस्नका निम्ति भोट दिएको होइन भन्ने कुरा बुझ्नुहोस अनि उठाउनुहोस जनताको मुद्दा गोर्खाल्याण्ड। सक्नु हुन्न भने नैतिक जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुहोस। जनताको आवज बोक्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई सांसद बनेर बस्ने अधिकार समेत छैन महाशय। कुरा बुझ्नुहोस् अनि झट्टै जनताको आवजलाई संसद् भवनमा उठाउनुहोस्। ‘हेभिवेट नेता’ को मौनता हेभिवेट हुँदैन होइन अनि यदि जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई ‘लाइटवेट’ नेता कहलाइनेछ। बैरो सरकारलाई झक्झकाएर ब्युँझाउने तपाईँको जिम्मेवारी हो अनि तपाईँ आफ्नो जिम्मेवारीलाई पन्साएर भागे अझ कति जनताले यहाँ संवैधानिक अधिकार माग्दा तपाईँकै उर्दीधारीहरूले गोली ठोक्ने हुन् थाह छैन।

राज्य सरकारको त के नै कुरा गर्नु र? संवैधानिक अधिकार माग्ने जनतालाई गोली ठोक्न पठाउने कारखाना नै त राज्य सरकार हो। जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्न साटो राज्यकै बागडोर सम्हाल्ने मुख्यमन्त्रीले अझै आगोमा घ्यू हाल्ने कार्य गर्दैछन्। ‘गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन भुमिगत सङ्गठन र सीमा पारिबाट सञ्चालित हुँदैछ’ भनेर मुख्यमन्त्रीले जनताको आवजलाई सम्बोधन गर्नको साटो उल्टै आन्दोलनको आगोमा घ्यु हाल्ने कार्य गरेको स्पष्ट छ। प्रजातान्त्रिक देशमा जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नको साटो बन्दुकको नाल तेर्साएर संवैधानिक अधिकारलाई दबाउन खोज्ने कस्तो प्रजातन्त्र हो? अधिकार माग्ने जनतालाई बन्दुकको नाल तेर्साउनु भन्ने भारतको संविधानको किन अनुच्छेदमा उल्लिखित छ? बताइदेऊ बैरो सरकार …।

गोर्खाल्याण्डको आवाज केन्द्र र राज्यको बन्दुकको नालले दबाउन सक्दैन भन्ने बैरो सरकारले किन बुझ्दैन? जम्मु कश्मिरमा सीआरपीलाई ढुङ्गा हिर्काउनेहरूलाई केही गर्न नसक्ने सरकारले किन संवैधानिक अधिकारको कुरा गर्दा ‘गोली’ बर्साउँछ? गोर्खाहरूले सङ्घीय भारतमा संविधानमा उल्लेख गरिएको संवधानिक माग मागेका हुन्। संवैधानिक माग गर्नेहरूलाई गोली ठोक्ने अधिकार संविधानको कुन धारामा लेखिएको छ? बताइदेऊ बैरो सरकार …। तिमी जति जति संवधानिक अधिकारलाई दबाउन बन्दुक तेर्साउँछौ त्यति त्यति स्थिति बिग्रँदै जानेछ। जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरेर अधिकार देऊ तिम्रो बन्दुकको आवश्यक्ता नै पर्नेछैन। बुझ पचाएको बैरो सरकार यति सानो कुरा बुझ्ने कोसिस गर।

अन्तमा फर्केर अब कुरा गरौँ आन्दोलन कसरी दह्रो तरिकाले अघि बढ्ने भन्ने कुरामा। जनता थाक्न हुँदैन अनि जनतालाई आन्दोलन गर्ने नेतृत्वले थकाउने कार्य गर्न पनि हुँदैन। यति कुरा त नेतृत्वले बुझ्नै पर्छ। अनिश्चितकालिन बन्दले निश्चय नै जनता थाक्नेछन् तर विकल्पमा अनिश्चितकालिन बन्दलाई फिर्ता नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। सबैले भन्दैछन् आन्दोलनलाई अझ दह्रिलो तरिकाले बढाउनुपर्छ भने। तर कसरी दह्रो हुनेछ? उत्तर कसैसित छैन नै। चलिरहेको बन्दलाई फिर्ता लिए साथ सडकमा ओर्लिने जनता दाल, चामलको जोहो गर्न कुद्नेछन्। स्कुल, कलेज, कार्यालय स्वाभाविक परिस्थिति बन्नेछ अनि बैरो सरकारले अझै वास्ता गर्ने छैन। त्यसो भने के गर्नु पर्ने हो त? यस्तो अवस्थामा आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँनका निम्ति गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट को-अर्डिनेसन कमिटीसँग विकल्प छ भने त्यो हो आमरण अनशन। तर आमरण अनशन भने जनताले होइन नेताले गर्नुपर्छ। सांसदलाई राख्नुपर्छ अनशनमा।। विधायकलाई राख्नु पर्छ आमरण अनशनमा अनि एउटै मञ्चमा भेला भएका सम्पूर्ण राजनैतिक दलका शिर्षस्थ नेतृत्ववर्गले आमरण अनशनमा भाग लिनुपर्छ। तब मात्रै बैरो सरकारको बुच्चेको खान खोलिनेछ अनि सडकमा ओलिएका जनता पनि बिनाकारण पुलिसको गोली खाएर मर्न पर्नेछैन।

तेलेङ्गना राज्य बनिनलाई जसरी सांसदहरू सडकमा भोक हड्ताल गर्न उत्रिए त्यसरी हाम्रो एउटै सांसद पनि भोक हड्तालमा उत्रनु पर्छ। फेसबुक र टुईटरमा लेख्ने सांसद अब सडकमा भोक हड्ताल बस्नुपर्छ अनि सुन्नेछ सरकारले जनताको आवाज। आन्दोलनलाई अझ सशक्त पार्न शिर्षस्थ नेतृत्ववर्गको ‘आमरण अनशन’ बाहेक छैन कुनै विकल्प। ईमान्दार जनता गोली खाएर मरिसके अब नेताले जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्छ। शिर्षस्थ नेतृत्वको ‘आमरण अनशन’ ले नै सरकारलाई झुकाउनेछ।

सोंचौँ, मन्थन गरौँ अनि जनतालाई बचाएर आन्दोलनलाई सशक्त पार्न दह्रिलो पदक्षेप यो भन्दा अर्को कतै देखिन्न। जनताको सुरक्षा नेतृत्वको कर्तव्य। कर्तव्यबाट अब नेता भाग्न हुँदैन।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया