फेरि चार कम्पनी सीआरपीएफ पहाड आउँदैः राजमार्ग-10 सुचारू गर्न सर्वोच्चको निर्देश

नयाँ दिल्लीः (भाषा)– अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागलाई लिएर भइरहेको आन्दोलनको कारण प्रभावित दार्जीलिङ अनि कालेबुङमा केन्द्र सरकारले पुनः केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बलको चार अतिरिक्त कम्पनी पठाउने भएको छ। दार्जीलिङ र कालेबुङमा कानून व्यवस्था बनाइराख्नका निम्ति केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बलको थप चार अतिरिक्त कम्पनी पठाइने कुरा केन्द्र सरकारले आज सर्वोच्च न्यायालयलाई सूचित गरेको छ।

‘दार्जीलिङ अनि कालेबुङमा रिजर्व पुलिस बलको 11 कम्पनी अघिबाटै तैनाथ छ। नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनि कानून व्यवस्था बनाइराख्न अझ चार कम्पनी पठाइने निर्णय लिएइएको छ’, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम खानविलकर अनि न्यायमूर्ति एमएम शान्तानागौडरको तीन सदस्यीय खण्डपीठलाई सरकारले भनेको छ।

‘कलकत्ता उच्च न्यायालयले पनि आज सरकारलाई केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बलको चार अतिरिक्त कम्पनी तैनाथ गरिनुपर्ने अनि अर्द्धसैनिक बल पहाडमा पठाउनुपर्ने माग गरेको छ’- अटानी जनरल केके वेणुगोपालले पनि पीठलाई जानकारी गराउँदै भनेको छ।

पहिलेबाटै तनाथ 11 कम्पनी अनि अब पठाइन गइरहेको चार अतिरिक्त कम्पनीलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले केवल दार्जीलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाको कानून व्यवस्था बनाइराख्नकै निम्ति मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा पनि पीठले स्पष्ट रूपमा जनाएको छ।

पीठले अधिकारीहरूलाई राष्ट्रिय राजमार्ग-10 को यातायात सुगम बनाउन पनि निर्देश दिएको छ। पश्चिम बङ्गालको सिलगढी अनि सिक्किमलाई जोड्ने एकमात्र राजमार्ग-10 मा बाहनमा यात्रा गर्ने यात्रीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पीठले निर्देश दिएको छ।

‘यो भनिरहन आवश्यक छैन, तर यस क्षेत्रका निवासीहरूले बुझ्नुपर्छ, कानून व्यवस्था बनाइराख्न अनि शान्तिसित बस्नु प्रगतिशिल सभ्यताको प्रतीक हो। यसैले निर्वाध रूपले यातायातमा कुनैप्रकारको बाधा नपरोस्’,पीठले भनेको छ।

सर्वोच्च न्यायालयले सिक्किमको याचिकामाथि यो आदेश दिएको हो। सिक्किमले देशको अन्तराष्ट्रिय सिमानासित जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग-10 मा चल्ने बाहनहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको थियो।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन