कहिलेसम्म जल्ने हो कञ्चनजङ्गा?

राजा पुनियानी

 


जागो राख्ने दैनिक लोरी

मिरिक। अझ एक निर्मम कारतुस। अझ एक चिसो मृत्यु।

पहाड़की रानी दार्जीलिङको लागि यस्तो घटना अहिले आफैलाई जागो राखिररहन गाइने दैनिक लोरी बनेको छ।  कञ्चनजङ्गाको ‘वज्रभूमि’ दार्जीलिङमा पहिचानको लड़ाइँले जनान्दोलनको रूप लिने बामी सरिरहेको अवस्था छ।

वर्तमान सर्दैछ। इतिहास बनिँदैछ।

जनान्दोलनको दोस्रो एपिसोडले गुणात्मक फड़्को हानिसकेको स्थितिमा यस अपूर्व अपार उभारलाई ‘सम्हाल्न’ राज्यलाई जति महङ्गो परिरहेको छ, उति नै महङ्गो परेको छ जनशक्तिलाई क्यापिटलाइज गरेर सत्तामा पुग्न खोज्ने नेतृत्वलाई। निलुँ कि उगेलुँको असमञ्जसको धरापमा परेको देखिन्छ नेतृत्व।

 

भाषाविद्रोहले फेरेको काँचुली

गणतान्त्रिक आन्दोलनको अभ्यासको यो दोस्रो ठूलो जनोत्सवमा बलिदानको सङ्ख्या मिरिक गोलीकाण्डपछि 9 पुगेको छ। विश्वकै दोस्रो बृहत् गणतन्त्र भारत। भारतीय सङ्घीय संरचनाभित्रै नेपालीभाषीहरूको राजनैतिक आकाँक्षा तीसौँ राज्य गोर्खाल्याण्डको निर्माण। यो गोलको खातिर प्राण होम्नेहरू १२ सय बढ़ी थिए सन् १९८६-को गोर्खाल्याण्ड एपिसोडमा। सरकारी आँकड़ाअनुसार। अनअफिसियल्ली ४-५ हजार मृत्यु भएको हुनैसक्छ। घाइते त झनै बढ़ी।

मई सन् २०१७-को बङ्गला भाषा थोप्ने बङ्गालको फतवाको विरोधले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा काँचुली फेरेको हो यसपालि। मिरिक महकुमाको सिट गुमेपछि जनमत गुमाँउदै गरेको पहाड़मा सत्तासीन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-को निम्ति ‘भाषा फतवा’ एक तरिकाले गेम चेञ्जर पनि साबित भएकै हो। जे नै भए पनि शुरूमा गोजमुमोले भाषा विद्रोहलाई नेतृत्व प्रदान गरेर ल्याएपछि यो आन्दोलनले बिस्तारै ‘पार्टी नियन्त्रित’ नभएर स्वतःस्फूर्त चरित्र ग्रहण गरेको हो। तथापि, बहुमत गोजमुमोकै भएकोले गोजमुमो अहिलेसम्म हावी छ वा हावी हुने निरन्तर प्रयासमा छ।

जनड्र्यागनले ओकलेको आगो सजिलो छैन। न राज्यशक्तिलाई, न सम्भावित सम्झौतापरस्त ताकतलाई।

 

एकल नेतृत्व बनाम सामूहिक नेतृत्व

जनता सड़कमा आफै निसक्न थालेपछि जनताले माग गरेको गोर्खाल्याण्डको गगनभेदी नाराले राज्यशक्तिको निद्रा त खोसेकै छ। वर्चस्वको ‘भित्री लड़ाइँ’ पनि शुरू भएको छ। यस्तोमा जनताको इच्छाशक्तिले पहाड़को ठूलो पार्टीशक्ति गोजमुमोलाई समेत ‘सामूहिक नेतृत्व’-को फ्लोरमा तानेर ल्याएको हो।

हतार हतार थालिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न हतार हतार गठन हुन्छ गोर्खाल्याण्ड मूभ्मेण्ट कोअर्डिनेशन कमिटी (जीएमसीसी)। एकताका तीन दशक लामो समय ‘लोकल सत्ता’-को स्वाद चाख्ने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) पनि छेटौँ अनुसूची मुद्दा साइड लगाएर (अहिलेलाई, पार्टीले घोषणा गरेअनुसार) आउन कर लागेको छ। अन्यान्य दल गरी जम्मा १५ राजनैतिक-अराजनैतिक पार्टीहरूको जमावड़ा जीएमसीसी आज आएर गोजमुमोकै ‘स्युडो लिडरशीप’-मा चलिरहेको आन्तरिक अपडेटहरूले इङ्गित गरिरहेका छन्। यस्तोमा सामूहिक नेतृत्वको ‘छायाँ सामूहिक नेतृत्व’-ले गोर्खाल्याण्डको मुद्दा कुन मोड़सम्म घचेट्न सक्ने हो, त्यसमा गहिरो शङ्का छाएको छ। एक किसिमले कमिटीको अस्तित्व नै प्रश्नचिह्नको सम्मुखिन भएको हो। बन्दको एक महिना कटेपछि पनि पहाड़मा व्याप्त तनाउलाई अलप गर्न नसकिरहेको प्रशासनिक अक्षमताको समीकरण र पहाड़े दलहरूमाझकै रस्साकस्सीमा कमिटीको युज-भ्याल्यु-ले अर्थ गुमाउनसक्ने सम्भावना छ।

यता कमिटीले दोस्रो तहको शीर्ष नेतृत्व आमरण भोक हड़तालको घोषणा गर्छ, उता गोजमुमो प्रमुख विमल गुरूङ एक्लै कमिटीको फसेला खारेज गर्दै गोजमुमो युवा एकाइ भोक हड़तालमा बस्ने बयान दिन्छन्। सड़कबाटै गोर्खाल्याण्ड चिच्याइरहेको जनतालाई अन्योलताको भुँवरीमा पारेको छ ‘आन्दोलनरत’ एकाइहरूको अन्तर्विरोधी निर्णयले।

 

रनभुल्लमा जनता

पहाड़मा आन्दोलन तातिँदै गर्दा र माटोपुत्रहरूले पुलिसको तात्तातो गोली खाँदै गर्दा गोजमुमो सचिव रोशन गिरी दिल्लीमा थिए। किन थिए, कसरी थिए, कसैलाई हेक्का थिएन। दिल्लीका गोर्खा जनता र पहाड़का आन्दोलनरत जनताले गिरीको दिल्ली बसाइँमाथि ठूलै आपत्ति जनाएपछि गिरी पहाड़ फर्किएपछि फेरि गिरी डुवर्स र तराइका एक एक प्रतिनिधिसहित दिल्ली गएका छन्।

गिरी दिल्ली जानसाथ केन्द्रले ‘गोर्खाल्याण्ड स्टेट काउन्सिल’ अथवा ‘गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल स्टेट’ अथवा ‘युटी’(?)-को खिचड़ी पकाइरहेको अपुष्ट खबर भाइरल भएको छ। केन्द्रमा पहाड़लाई लिएर ट्राइबल स्टाटस भएको सेटअपको खिचड़ी पाक्ने हल्लाले आन्दोलनको गतिमा धमिलो बादल छाएको सोझै देख्न सकिन्छ। जनभावनाको इच्छा विपरीत दिल्ली हाँकिएका गिरीको राजधानीयात्रालाई जस्टिफाइ गर्न सुप्रिमो विमलले बयान जारी गर्छन् – “गोर्खाल्याण्ड छाड़ेर अरू कुनै विषयमा संवाद हुनेछैन”। यता गोरामुमो नेता निरज जिम्बा गोजमुमोले जीएमसीसीको लिकबाट हट्न खोजेर एक्लो नेतृत्व पहाड़मा थोप्न खोजेको आशयमा बयान दिन्छन्।

अब जनताले कसलाई पत्याउने कसलाई नपत्याउने – रनभुल्लको स्थिति छ।

 

बलिदानको मूल्य कति?

वर्तमान हड़ताल कुनै स्टपग्याप बिना निरन्तर चलिरहेको छ। सुवास घिसिङले चलाएको सन् १९८०-को दशकको चालीस दिने हड़ताल र पछि सन् २००७-को दशकमा विमल गुरूङले चलाएको ४२ दिने हड़तालमा बीचबीचमा राशन जोगाड़ गर्ने गरी दिइएको छुटको सुविधा यसपालि छैन।

लगभग महिनादिनदेखि राशनपानीदेखि लिएर मौलिक हक इन्टरनेटको सुविधाबाट जनता कटिएका छन्। जनता र पनि सड़कमा डटेकै छ गोर्खाल्याण्डको सपना शिरमा लिएर।

यति स्पष्ट छ – जनता स्थानीय नेतृत्वको आड़मा राज्य सरकार वा केन्द्र सरकारले डिजाइन गर्ने सम्भावना रहेको कुनै पनि सेटअपसँग कम्प्रोमाइज गर्ने मूडमा छैन। जनतालाई चाहिएको त बस गोर्खाल्याण्ड हो, जसका लागि उसको सपूत छोराहरूले ज्यान गुमाइसकेको छन्।

अर्कोतिर, विमल गुरुङले “माटोको लागि अझै ज्यानको आहुति दिनुपर्ने” आह्वान जारी गरेका छन्। त्यो आहुति आह्वानको मूल्य के गोर्खाल्याण्डले नै चुकाउन सक्ला त? स्वयम् विमल पनि ग्यारण्टी दिन नसक्लान्।

 

चीनको ड्र्यागन

यता बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी दार्जीलिङको ‘झमेला’ पुलिस र सैन्य फोर्स लगाएर पनि सुल्झाउन नसकेपछि केन्द्रको कोर्टमा बल फ्याँक्दैछिन्। केन्द्रले थप सैन्यबल नपठाएर ‘असहयोग’ गरेको रोप कस्छिन्। “नेपाल-भारत सीमा पशुपति वरिपरि ४० स्कूलमा चीनी भाषाको पठनपाठन” भइरहेको केन्द्रको एसएसबीले देख्न नसकेको आरोप लगाउँछिन्। तर ती कुन कुन स्कूल हुन्, कहाँ छन्, कसले चीनी भाषा सिकिरहेको छ, त्यो उनले खुलाएकी छैनन्। चीनलाई भारतको सार्वभौमिकतामाथिको सबैभन्दा ठूलो शत्रु देखाउँदै ममता सीमापारको अल्जेब्राको हिसाब देखाउँछिन्। सिलगढ़ीको १३ किमी लामो ‘चिकन नेक’ (चार देश चीन, भूटान, बङ्गलादेश र नेपालको सीमान्त शहर हुनुको हैसियतमा), जसले भारतलाई सेभेन सिस्टर्ससँग जोड़्छ, -को दुहाइ दिँदै गोर्खाल्याण्ड गठन गर्न नसकिने परोक्ष तर्क अघि सार्छिन्। त्यति मात्र नभएर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा तिनी नेपाल र चीनको परोक्ष सहयोगको छायाँ समेत देखाएर भारत सरकारलाई ब्ल्याकमेल गर्न खोज्छिन्।

संजोगवश, यता गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चार दशक लामो हिमनिद्राबाट बिउँझिनु, उता चीन भारतको बोर्डरतिर ढिम्किनुले नयाँ ‘जियो-पोलिटिकल’ समीकरणका तारहरू चल्मलाएको छ। भर्खरै चीनले भारतमा हमला बोलेको उड़न्ते खबर पाकिस्तानी मिडियाले फुके यता पाकिस्तान पनि चीनको तलुवा चाट्दै भारतीय सार्वभौमिकतामा आँच हाल्ने कुप्रयासमा रहेको सत्य खुलेको छ। उता चीनले बोर्डरमा भर्खरै गतिलो सैन्याभ्यास आयोजित गरेर पनि भारतलाई तर्साउने कोशिश गरेको छ। चीन-भारत सीमा प्रकरणले गोर्खाल्याण्डको मुद्दामा नयाँ रङहरू अवश्यै पनि पोतेको छ।

 

बाघचालमा भूल कोठा पर्ने डर

भारतमा मात्र नभएर यसपालि विश्वभरिकै नेपालीभाषी गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा सड़कमा ओर्ह्लिएको बेला अनि सीमा समस्या समीकरण चुलिएको बेला गोर्खाल्याण्ड मुद्दालाई सजिलो बाटो त पक्कै छैन। नेतृत्वले अब देशज आधारमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कुटनैतिक समीकरणहरूमाझबाट लक्ष्यप्राप्तिको ‘राष्ट्रिय रोडम्याप’ तयार गर्ने आवश्यकताबोध भइरहेको छ। तर नेतृत्वको फ्रण्टलाइन त्यति परिपक्व र बलियो देखिएको छैन, जसले यस्तो जटिलतम राजनैतिक परिवेशमा दूरदर्शिता र स्थिति संवेदनशीलता देखाएको होस्। जुलूस, जनसभा, हड़ताल चल्दै गरेको हुन्छ। तर उपल्लो तहमा नेतृत्वले खेल्नु पर्ने बाघचालमा गोटी घरिघरि भूल कोठामा पसेछ भने जनता यसपालि न यताका न उताका हुने निश्चित छ।

 

तराइ-डुवर्स र गोर्खाल्याण्ड 

अर्कोतिर आदिवासी-नेपाली भएको डुवर्स र बङ्गाली-मारवाड़ी-बिहारी-नेपाली भएको तराइ (सिलगढ़ी) हरेक चोटि केवल बार्गेनिङ पोइन्ट मात्र साबित हुने गरेका छन्।

पहाड़को हरेक आगोले मदेशका नेपालीभाषीलाई डामेर मात्र छाड़िदिएको छ। प्रशान्त तामाङ दङ्गा प्रकरणको बेला सिलगढ़ीमा नेपालीभाषीले अन्य सम्प्रदायको लातघुस्सा सहनु परेको कसैले भुलेका छैनन्। गोर्खाल्याण्ड भएकै खण्डमा पनि वा कम्प्रोमाइज भएको खण्डमा पनि सिलगढ़ी भएरै पहाड़ चढ़्ने हो ‘व्यवस्था’। डुवर्स-तराइ केवल युज-एण्ड-थ्रो नीतिको शिकार भएको हुनुले पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा तराइ-डुवर्सको स्पष्ट भूमिका तय हुनु जरूरी छ।

 

चुड़ान्त सवालहरू

यस्तो जटिल परिस्थितिमा गोर्खाल्याण्डको मुद्दामाथि केही चुड़ान्त सवालहरू ठिङ्ग ठिङ्ग उभिएका छन्।

गोर्खाल्याण्ड कुटनैतिक वा राजनैतिक ढङ्गमा सम्बोधित हुने हो? राज्य सरकारले कस्तो व्यावहारिक बाटो अप्नाउने हो? चलिरहेको अन्योलताको अर्को नाम गोर्खाल्याण्डमाथि केन्द्रले के परिस्थिति-अनुकूल कुनै ‘विन-विन समाधान प्रोटोटाइप’ सेट-अप पहाड़माथि थोपर्ने हो त? तन्किँदो हड़तालले के आन्दोलनरत जनतालाई बिस्तार थकाउँदै लैजाने हो त? कि लामो लड़ाइँ लड़्नलाई अझ ट्रेन गर्दै लैजाने हो?

आखिर कहिलेसम्म जल्ने हो कञ्चनजङ्गा?

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया