गोर्खाल्याण्ड पुरानो माग हो, यसको सामाधान रातारात हुँदैन-एसएस अहलुवालिया

पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी आगोसित खेलिरहेकी छन्, दार्जीलिङका सांसद एसएस अहलुवालिया यसो भन्छन्। गोर्खाहरूलाई न्याय दिलाउँछु भन्ने सांसद अहलुवालियाले हिन्दुस्थान टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिएका छन्, यसको सम्पादित अनुवाद अंश खबरम्यागजिनका पाठकको निम्ति यहाँ राखेका छौँ-डेस्क।


दार्जीलिङमा अशान्ति किन?

पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी बङ्गला भाषा स्कूलहरूमा अनिवार्य गर्छु भन्दै वयान दिएपछि नै दार्जीलिङमा सङ्कट शुरू भएको हो।  बङ्गला भाषा बाध्यात्मक गर्ने ममता ब्यानर्जीको वयानको विरोधमा दार्जीलिङका नेपाली भाषीहरू सडक उत्रिए। पहिला यो विरोध शान्तिपूर्ण थियो, पुलिसले यसमा पनि कार्वाही गर्न थालेपछि मामिला गम्भीर बन्यो। यस मुद्दालाई धेरै संवेदनशीलरूपले सम्हाल्न सकिन्थ्यो।  वयान कुनै आदेश होइन, पहाड र डुवर्स क्षेत्रमा लागू हुँदैन भनिदिएको भए कुरा सकिन्थ्यो। क्षेत्रका मानिसहरूको भावनालाई बुझ्नु पर्थ्यो। त्यस्तो भएन। हिंसा बढ्दै गयो। स्थिति गम्भीर बन्यो।

गोर्खाहरूको अलग राज्यको मागको अहिलेको सङ्कट चाँही के हो?

गोर्खा, सन्थाल अनि अरू समुदायद्वारा निक्कै लामो समयदेखि दाबी गरिरहेको माग हो छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्ड। ममता ब्यानर्जी गोर्खा, आदिवासी अनि राजवंसीहरूलाई विभाजित गरेर दार्जीलिङ अनि डुवर्समा हस्तक्षेप गर्ने हतारमा छिन्। यहाँ चलिरहेको सङ्कटमा ममताको यही विभाजनकारी नीतिलाई दोषी मान्न सकिन्छ। यो नीतिले गोर्खा अनि अन्य समुदायबीच फाटो ल्याएको छ। गोर्खाहरूबारे कोलकत्ता संवेदनशील छैन। यसै कारण गोर्खाहरूले अलग राज्यको माग पुनर्जीवित गर्न अनिवार्य अनुभव गऱ्यो। यस्ता विभाजनकारी राजनीति सधैँ अनुत्पादक हुन्छ।

यो सङ्कटको निम्ति तपाईँ ममता ब्यानर्जीलाई दोषी मान्नुहुन्छ? 

दार्जीलिङमा तिनी आगोसित खेलिरहेकी छन्। जनताको आवाज दबाउन तिनले इन्टरनेटसम्म बन्द गरिन्। जो यूएन चार्टर अनुसार मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो। उनलाई उनको कर्तव्यबारे मैले भनिरहनु पर्दैन, आशा छ ममता व्यानर्जीले आफूलाई करेक्सन गर्नेछिन् अनि तृणमूल काङ्ग्रेसको अध्यक्षकोरूपमा होइन मुख्यमन्त्रीकोरूपमा  कर्तव्य निर्वाह गर्नेछिन्। आफ्नो राष्ट्रको रक्षाको निम्ति गोर्खाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका उनले बिर्सन हुँदैन। जतिखेर पनि पहाड चढ्छिन्, गोर्खाहरूले देशलाई लगाएको ऋण सम्झिनुपर्छ।

तर केन्द्रमा किन भाजपाले गोर्खाल्याण्डबारे आफ्नो मत स्पष्ट गर्दैन?

भाजपाले 2014 को लोकसभा चुनाउ घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘भाजपा गोर्खा, आदिवासी अनि दार्जीलिङ जिल्ला अनि डुवर्स क्षेत्रका अन्य सम्प्रदायका (कामतपुरी, राजबंशी अनि उत्तर बङ्गालका अन्य समुदायको (उनका भाषा) पहचान सहित) लम्बित सहानुभूतिपूर्वक जाँच्नेछ अनि  उचित रूपले विचार गर्नेछ।’हामी यसमा प्रतिबद्ध छौँ। घोषणापत्रमा भनेका कुरालाई अनुशरण गर्ने काशिश गरिरहेकै छौँ। यसबारे काम पनि गरिरहेकै छौँ। यो निक्कै पुरानो माग हो, यसको सामाधान रातारात हुँदैन। यसबारे राज्य सरकारद्वारा तर्कसङ्गतरूपमा अनुकूल वातावरण तयार गरिनुपर्छ।

के भाजपाको मत र गोर्खाहरूको मागबीच कुनै विरोधाभाष छ? 

विरोधाभाषको कुनै प्रश्नै आउँदैन। हामी पार्टीको घोषणापत्रमा वर्णित हर शब्दमा प्रतिबद्ध छौँ। तर जस्तो कि मैले भने यो मुद्दा सयवर्षभन्दा पुरानो हो, यसको सामाधान रातारात हुने आशा गर्नु हुँदैन। बिहार अनि झारखण्डका राज्यसभा सांसद हुँदा नि मैले गोर्खाहरूलाई न्याय दिलाउन लडेको छु, उप्रान्त पनि लडिरहनेछु।

सङ्कट कम गर्न केन्द्रले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नेछ?

गृह मन्त्रालयले दार्जीलिङमा शान्ति बनाइराख्न अतिरिक्त सुरक्षा बलको निम्ति बङ्गालले गरेको मागको जवाब दिइसकेको छ। तर जसरी राज्य पुलिस अनि प्रशासनले स्थिति सम्हाल्यो, त्यो ठीक थिएन।  सङ्कट समाधान गर्नको साटो उसले राजनीतिक नाफा प्राप्त गर्ने रणनीति अप्नायो। दार्जीलिङलाई युद्धभूमि बनाइयो। गोर्खा नेताहरूको घरघरमा छामामारी गऱ्यो। उनीहरू विरुद्ध झुटा मुद्दाहरू लगाइयो। जुन स्थिति दार्जीलिङमा थियो, के यसो गर्नु उचित थियो? केन्द्रले राज्यलाई सहयोग गरिरहेकै छ। ममता ब्यानर्जीले राजनीतिक मुद्दा सुल्झाउन पहल गर्न अनिवार्य छ।

यसबारे केन्द्रमा कुरा उठाउनु भयो?

यो मेरो कर्तव्य हो। स्थानीय सांसद भएकोले केन्द्र र गोर्खाहरूबीचको पुलको काम गरिरहेको छु।  म मेरो कर्तव्य जारी राख्ने छु। स्थानीय नेतृत्व र केन्द्रसित लगातार सम्पर्कमा छु। गृहमन्त्रालय र भाजपाका नेतृत्वलाई हरेक स्थितिबारे जानकारी दिइरहेको छु अनि केन्द्रलाई हस्तक्षेप गरिदिने अपिल पनि गरिरहेको छु।  तर दुर्भाग्य के भयो भने केन्द्रले जब समस्याबारे बुझ्न जमिनी रिपोर्ट अनि अधिकारीहरू पठाउने अनुरोध गऱ्यो, ममता ब्यानर्जीले अस्वीकार गरिन्। गृह मन्त्रालय स्थितिबारे चिन्तित छ। एकदम गम्भीरसित केन्द्रले यसबारे निगरानी राखेको छ।

दार्जीलिङको यो विरोध प्रदर्शनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

निहत्ता प्रदर्शनकारीहरूको हत्या निन्दनीय छ, यसबारे सोधखोज चलिरहेकै छ। प्रशासन नै यसमा जिम्मेदार र जवाबदेही हुनेछ। मृतक परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। जनता विरुद्ध यो प्रकारको कार्वाही अस्वीकार्य छ। यसलाई सहन गरिने छैन।

गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई ममता ब्यानर्जीले लगाएको आरोपहरूबारे के भन्नुहुन्छ?

मुख्यमन्त्रीले यो भुलिरहेकी छन् कि उनी गोर्खाहरूसित काम गरिरहेकी छन्, गोर्खाहरू, जसलाई देशमा भारतको लागि ज्यान दिने अनि इमान्दारिताको निम्ति चिनिन्छ। गोर्खाहरूले देशको सेवा गरेका छन्, देशको सीमाको रक्षा गर्ने अरू कोही होइनन्।  यो लाजलाग्दो कुरा हो कि तिनै गोर्खाहरूलाई ममता व्यानर्जी अनि उनको प्रशासनले आतङ्कवादीजस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। भीडलाई नियन्त्रण गर्ने निहूमा उनीहरूलाई सोझै ठोकिन्छ। कुनै पनि सभ्य समाजले यसलाई स्वीकार गर्दैन।गोर्खाहरूको आफ्नै अस्तित्व छ तरै पनि उनीहरू आफ्नो पहिचानको निम्ति लडिरहेका छन्। पहिचानको निम्ति नै अलग राज्यको माग गरिरहेका छन्। राज्यले उनीहरूमाथि दशकौंदेखि दुर्व्यवहार गरेपछि नै उनीहरूले आन्दोलन गर्न परेको हो।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया