आजको सङ्कट र भोलिको उज्यालो

बबिता मादेन

 


गणतान्त्रिक रुपमा थालिएको दोस्रो चरणको आन्दोलनको चरित्र अहिले निक्कै हिंसात्मक छ। आन्दोलनकारी जनता हिंसाको पक्षमा छैनन्। यद्धपि, पहाडमा सरकारी सम्पति जलाउने, तोडफोड गर्नेजस्ता क्रियाकलापले पश्रय पाइरहेको छ, जो आन्दोलन र मुद्दाको भविष्यकै निम्ति चिन्ताको विषय हो।

बिमल गुरुङ दिल्लीसित लगातार सम्पर्कमा रहेको कुरा गरिरहेका छन्। मोर्चाले आफूसित ‘वान पोइन्ट एजेन्डा’ (गोर्खाल्याण्ड) छ भन्छ अनि सुटुक्कै प्रतिनिधिहरू दिल्ली पठाउँछ। जनता मरिरहेका छन्। पातलेबास र दिल्लीबीच जोडिएको तारको रहस्यबारे जनता बेखबर छन्।

राजनीतिमा सत्ता यस्तो लत हो, यो लागेपछि महत्वाकांक्षाको बजार विशाल बन्दै जान्छ। यो लत लागेपछि उसले जतैबाट छिरेर पनि आफ्नो महत्वाकांक्षा पुरा गरेरै छोड्छ।

समावेशी राजनीति मोर्चाको देखाउने दाँत मात्र हो। अर्थात सर्वदलीय सहभागीता मोर्चाको बाध्यता थियो। भाषाको मुद्दा सुल्झाउने क्रममा अचानक उठेको जनसैलाब, र जनशक्तिले निर्माण गर्न सक्ने सम्पूर्ण खतराबाट बाँच्न उसलाई विपक्षीको समर्थनसितै आफूलाई जनतामा स्थिर गर्ने उपाय चाहिएको थियो। सर्वदलीय एकता त्यही उपाय थियो।

राजनीतिमा विचारधारा अलग हुनु ठुलो कुरो होइन तर सैद्धान्तिक रुपमा एउटै छाता मुनि उभिएर भारतीय गोर्खाहरुले प्राप्त गरेको यो गौरवपूर्ण बेला पनि मोर्चा आफ्नो रोटी नै सेकिरहेको छ।

सर्वदलीय शक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर गर्ने दलीय हगडग, गुटबन्दी र एकल निर्णयहरुले आन्दोलनको दिशामा प्रभाव त पारिरहेकै छ, आन्दोलनकारी जनताको मनमा पनि प्रश्न उत्पन्न गर्न बाध्य गराएको छ। अस्तित्वको लडाइँ जारी छ तर प्रथमपल्ट बृहत रुपमा जुटाएको समर्थन र स्थानीय जनताको समर्पणले अबको आन्दोलनको प्रकृतिमा धेरै अनुकुलता पाइएता पनि जनताको मनभित्र असुरक्षित अनुभव गर्ने प्रशस्त कारणहरु विद्धमान छन्।

अघिका आन्दोलनहरुले जनतालाई बलिको बाख्रा बनाएर ल्याएको उपलब्धि केवल सत्ताधारी पक्षमा मात्र सिमित रह्यो। कसैले परिषद थापेर पहाडबाट विकास र सहुलियतको बाटो बन्द गरे त कसैले जिटिए थापेर बाँचेको रहल- कसर पूरा गरे।

सरकार, नेतृत्व र व्यवस्थाले दिएको चोटसगै धेरै वर्षको शोषित मानसिकताले पीडित पहाड-डुवर्सका जनताले अन्तरात्माबाटै महसुस गरेका छन् कि भोको पेट र नाङ्गो तनको बोझ मातृभुमिको बोझ भन्दा अधिक गह्रौं हुन्छ। राजनीतिले सदैव आफ्नो जगेडा खोज्छ न कि कसैको आस्था र भावना, यो राजनैतिक ताना बाना कुट्नीति बुनिएको हुन्छ र यहाँ जे देखिन्छ त्यो हुँदैन र जे हुन्छ त्यो देखिँदैन।

नेताको हावभाव बुझ्न वर्षौँ पर्खिनु परे तापनि दुई पलमा बिलाउने जनताको भावनाले रातारात सत्ताको घरेडी निर्माण गर्न सक्छ।

अफसोस् यसैमा छ कि यहाँ कौडीको भाउमा जनभावनाको व्यापार गरिन्छ र सत्ताको लालचमा क्षणभरमा मुद्दा बेचिन्छ। यही व्यापारिक लेनदेनको क्रममा एउटा शहिदको घरमा छुटेको साथ र टुटेको गाँसले फेरि कुनै वयवस्थासित सम्झौता गर्नु नपरोस्, अहिले जनता यही सोचले त्रसित छ।

यो लडाइँ हो अस्तित्वको, लडाइँ हो मानसम्मानको, अझै शहिद जन्मने क्रम जारी छ र प्रत्येक खुनको थोपाले एउटा दुरि मेटाउदै अर्को इतिहास कोर्दैछ। तथापी आन्दोलनकारी जनताको मनदेखि निस्केको आवाजले आफैलाई झस्काउँछ कहीँ यो स्वंय विरुद्धको लडाइँ त होइन?

कथित भाषाको विवादबाट उठेको, कुनै पूर्वयोजना बिनाको बन्दले यस घडी पहाडे जनजीवन अस्त व्यस्त मात्र होइन निम्न मध्यम वर्गसमेतलाई प्रभाव पारेको छ।

यता राज्य सरकार आन्दोलन पीडित जनतालाई स्वंय आत्मा समर्पण गराउने दाउमा छ, उता केन्द्रले अहिलेसम्म आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छैन। बन्द मोर्चाले बोलाएको हो र यसबारे मोर्चाले लिएको निर्णयमा ‘हाम्रो सहमति छ’ भन्दै विपक्ष कम्फर्ट जोनमा बसेको छ।

यस्तो स्थितिमा अब यो बन्द मोर्चाको निम्ति आत्मासम्मान्को लडाइँ साबित हुँदै गइरहेको छ। यदि जनताको इच्छा विपरीत भए यतिका दिनसम्म बन्द सफल बनाउन मोर्चाको क्षमतादेखि बाहिरको कुरा थियो। यो पनि सत्य हो कि बन्द खोलाइए आन्दोलन भट्किन सक्छ तर महिना दिन पारको व्यापक क्षति र बिरक्तिएको जनताको आभासलाई पनि नजरअन्दाज गर्नु मिल्दैन।

अझै बन्द यथावत रहे आन्दोलनकारी जनताको विचार दुई धारामा विभक्त हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा समय, काल र परिस्थिति अनुरुप राज्य, केन्द्र र जनताको मनोभाव विचारी अघाडीको रणनीति तय गर्नु मोर्चाले गर्नुपर्ने वर्तमान महत्त्वपूर्ण कार्य हो।

सकारात्मक रहन राम्रो कुरा हो तर केही दिनको बलिदानले एक सय दस वर्षको लडाइँ फत्ते गर्छु भन्ने अत्याधिक आत्माविश्वासले आफ्नो गन्तव्य नभेट्टाए विपरीत वातावरणको सृजना हुन सक्छ। यदि विरोधी शक्तिशाली भए स्वंय पनि सक्षम र सबल बनिरहन जरुरी हुन्छ। यसोस्ले युद्धको रणनीतिमा परिवर्तन कहिले काहीँ दुरदर्शी साबित हुन सक्छ।

केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव 2019 को तयारीमा अघिबाटै सक्रिय छ। भारत विजयको सपना देख्ने प्रधानमन्त्री मोदीले युपीका सिंहासन हत्याए पश्चात् भाजपाको नजर बङ्गालमाथि अडेको छ। प्रत्येक सानो ठूलो गतिविधिलाई राजनैतिक नाफा नोक्सानको तराजुमा तौलिन खप्पिस प्रधानमन्त्री मोदी झट्ट गोर्खाहरुको पक्षमा बोलेर बङ्गाली समुदायबीच असन्तुष्टिको जोखिम उठाउन चाहँदैन।

आज पहाडमा व्याप्त मानवअधिकार हनन् निम्न स्तरसम्म पुग्दा पनि सरकारको मुक दर्शकपनाले हामी भारतीय नागरिक हौं भनी गर्व गर्नेले वास्तवमा सरकार र सत्ताको अघि कति लाचार र विवश रहेछौं भन्ने कुरा पनि यसपल्ट अनुभव गरे होलान्।

हैकमवादी नीतिप्रति आस्था राख्ने बङ्गाल सरकार जल्दै गरेको पहाडको धुवाँभित्र विदेशी शक्ति खोजी निकाल्न हर सम्भव कोशिश गरिरहेको छ। आन्दोलनलाई स्थायी दमन गर्न मोर्चा नेताहरुलाई निष्क्रिय बनाउन हरदम अग्रसर छ।

आजको स्थितिको अवलोकन गर्नपर्दा नेतृत्वको अभाव ठुलो प्रश्न बनेको देखिन्छ। जनता अन्योलमा छन्। कस्तो नेतृत्वलाई अनुसरण गर्ने? विद्वान नेतृत्वले नै गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पार लगाउने भए सर्वस्व त्यागेर राजनीतिमा होमिएका डा. महेन्द्र पी. लामा आज राजनैतिक मैदान छोडी ओझेलमा बस्नु पर्ने थिएन।

एक जण्डा वक्ता नै कुशल मार्गदर्शक हुन्छ भन्ने कुरो साँचो हुनु हो भने आफ्नो राजनैतिक जीवनमा प्रशस्त श्रोता कमाउने स्वर्गीय मदन तामाङले किन  समर्थक जुटाउन सकेनन्?

डा. हर्कबहादुर छेत्रीको दाल भात नीतिसँग जनता परिचित छ र मन घिसिङलाई राजनीतिक बच्चा वा कच्चा खेलाडी नै मानिन्छ। निरज जिम्बाको व्याक्तित्व राजनैतिक गगनमा उदाउँदो तारा मानिएता पनि गोरामुमोको छविलाई जनता भुल्न तयार छैन। यसै पनि सोसल मिडियामा छाउनु एउटा कुरा, जनताको विश्वास जित्नु अर्को कुरा हो।  मोर्चाका बाँकी नेताहरु नेतृत्वको भार उठाउन सक्षम छैनन्। विभिन्न प्रशासनिक कारणहरुले बिमल गुरुङको वनवास यात्रा अझ लम्बिएर जाने सम्भावना छ।

अहिलेसम्म अभिभावक पार्टी गोजमुमो कै निर्णय सर्वमान्य छ र यो पनि सत्य हो कि आन्दोलनकारी जनताले यदि आफ्नो आश्रयको एउटा छाहारी देख्दैछन् भने उनी बिमल गुरुङ नै हुन्।

वर्तमान गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबाट भयभीत, आन्दोलनमा घरी दिल्ली र घरी विदेशी शक्तिको हात छ भन्दै बौलाएको राज्य सरकारको लक्षण विचार्दा मोर्चासँग पुरानो मुसा बिरालोको खेललाई अन्त गर्ने कम्मर कसेको देखिन्छ।

मोर्चा नेताहरुको नाममा चार्जशिट माथि चार्जशिट दर्ताले बिमल गुरुङको राजनैतिक भविष्यमा ग्रहण लाग्ने हुन कि भन्ने शङ्का उब्जे त्यो अस्वाभाविक होइन। यस्तो स्थितिको सृजना भए भोलि हुने आकस्मिक अवस्था राना बिनाको मौरी जस्तै आन्दोलनकारी जनतालाई छितर बितर हुनबाट बचाउने भोलिको पृष्ठभुमि को तयारी आजबाटै हुन जरुरी छ।

यो वास्तविकतालाई मनन गर्दा विभिन्न राजनैतिक पार्टी र गैर राजनैतिक सङ्गठनका प्रतिनिधिद्वारा एक बुँदे मागमा गठित सवन्मय समितिले धेरै महत्त्वपूर्ण भुमिका निभाउनु पर्ने देखिन्छ। आजको तारिखमा जनताले समिति माथि आशा राख्नु समयको बाध्यता मात्र हो तर यही आशालाई भरोसामा परिणत गर्न समितिले समय रहँदै आफ्नो अस्तित्व र औचित्यलाई चिन्न अनिवार्य छ।

शुरुका एक दुई बैठक केवल विरोध र भर्त्सनामा मात्र रुमलिँदा समितिदेखि बिरक्तिएका जनभावनालाई पछिल्ला बैठकले बाँधी राख्न केही हदसम्म सफल बनेको छ। आन्दोलनलाई दिल्लीमुखी बनाउन व्यापक अभियानको दायित्व बोकेको हुनाले स्वंयलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली सङ्गठनको रुपमा स्थापित गरि प्रत्येक निर्णयहरुको निम्ति मोर्चाप्रति आश्रित नरहेर आफ्नो शक्ति आफै सञ्चय गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। आजको सङ्कट उत्खनन् गरेर भोलिको उज्यालो खोज्ने बाटो आफै तय गर्न अनिवार्य छ।

यसो नभए ती नै जनताले सम्पूर्ण दलको कालो इतिहास निर्माण गर्दैन भन्न सकिन्न।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया