गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन, मानवाधिकार हनन  र बङ्गालको औपनिवेशिक चरित्र  

   

 

 कबीर बस्नेत

 

 


साधारणतया मानवाधिकार भन्नाले हामी ती अधिकारहरू बुझ्दछौं जो व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता अनि सम्मानसित सम्बन्धित हुन्छन्, साथै जो कुनै पनि देशको संविधान अनि अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराद्वारा प्रदत्त अनि मान्यताप्राप्त हुन्छन्। यसै त मानिसलाई जन्मदेखि नै प्राकृतिक रूपमा जे जस्ता अधिकारहरू साझा रूपमा प्राप्त छन्, तिनीहरूको अवाधित उपलब्धता नै मानव अधिकार हो। राज्य र राष्ट्रको अवधारणाको विकाशसितै मानिस एक स्वतन्त्र प्राकृतिक जीवमात्र नरहेर राज्य अनि राष्ट्रको नीति नियमहरूबाट आबद्ध व्यक्तिको रूपमा अनि नागरिकको रूपमा पनि परिचित हुनपुग्यो।  राज्य वा राष्ट्रले नै उसको प्राकृतिक लगायत व्यक्तिगत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न थाल्यो। मान्छेको सुरक्षा अनि विकाशको निम्ति राज्य तथा राष्ट्रको हितको निम्ति आफ्नो अस्तित्वलाई समर्पण गर्नु तत्कालीन मान्छेको भलाईको निम्ति आवश्यक पनि थियो। तर समयक्रममा व्यक्तिगत अनि प्राकृतिक स्वतन्त्रताको समर्पणले मान्छेलाई कस्तो स्थितिमा पुऱ्याउँछ, भन्ने हेक्का तत्कालीन मानिसहरूलाई थिएन।

साम्राज्यवादी अनि औपनिवेशिक शक्तिहरूको उदय भएपछि अनि पूञ्जीको आधारमा वर्ग विभाजनको सूत्रपात भएदेखि उसो मान्छेको स्थिति अझ दयनीय बन्दै गएको इतिहासबाट स्पष्ट हुन्छ ।शक्तिशाली अनि धनिक वर्गले विस्तारै वर्षौंदेखि स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्दै आएका उनीहरूका प्राकृतिक अधिकारको हनन गरे, उनीहरूका खेतबारीमात्र हडप गरेनन् तर उनीहरूलाई अर्धदासको स्थितिमा बाँच्न बाध्य बनाए। मानिसहरूका प्राकृतिक अधिकारहरू सम्पूर्ण रूपमा खोसिए। उनीहरूका आफ्नो संस्कृति, भाषा अनि जीवनशैलीमाथि आघात पुर्याइयो। शान्त प्राकृतिक जीवन अब अप्राकृतिक अनि दिनरातको धौ धौ को जीवन बन्यो। मालिक अनि उपनिवेशवादीहरूको दयामा बाँच्नुपर्ने यस्तो जीवनमा मानव अधिकारको कुनै मूल्य नै थिएन।

यही मानव अधिकारको हननकै विरूद्धमा उन्नाइसौं अनि वीसौं शताब्दीमा सारा संसारमा उपनिवेशकहरू अनि बुर्जुवाहरूविरूद्ध विरोधको आगो सल्किएको हो। यही विरोध अनि निरन्तर प्रतिरोधकै कारण उपनिवेशित राष्ट्रहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका हुन्। तर उपनिवेशित संस्कारमा हुर्केका यी देशहरूमा नयाँ देशी सरकार जनताविरोधी क्रियाकलापमा यति मग्न रहे कि सङ्ग्राम कालको आदर्श  अनि मानवीय विचारधारालाई पूर्ण रूपमा भुल्न पुगे। प्रतिरोधकारी जनता अनि आफ्नो अधिकारको मागमा अघि आउने जनतालाई उसले पूर्ण रूपमा राज्यको शत्रु सरह देख्न थाल्यो अनि उनीहरूकै विरोधमा आफ्ना सारा शक्ति लगाउन थाल्यो। हाल देशभरि जुन क्षोभको वातावरण छ त्यो यसकै परिणाम हो। तर देशको गणतान्त्रिक व्यवस्था यस्तो छ, परिवर्तनगामी शक्तिहरू पनि सत्तामा आएपछि पुरानै शैलीलाई निरन्तरता दिन्छन् अनि जनतालाई कोपभाजनको शिकार बनाउँछन्। त्यसकारण शक्ति र हतियारसम्पन्न सत्तासँग जहिले पनि भयभीत अवस्थामा रहनु अनि सत्ताकै अनुगमन गर्नुबाहेक निशस्त्र जनतासङ्ग अर्को कुनै विकल्प रहँदैन। फेरि अनुगमनित जनताको शक्तिको भरमा त्यही तानाशाही सत्ता आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्दछ अनि मानवविरोधी क्रियाकलापमा सङ्लग्न रहन्छ।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मा मानव अधिकारलाई परिभाषित गर्दै भनिएको छ-व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता, समानता अनि गरिमासित सम्बन्धित ती अधिकारलाई मानव अधिकार भनिन्छ जो संविधानद्वारा प्रदत्त छ, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा उल्लेखित छ अथवा भारतमा न्यायालयहरूद्वारा प्रवर्तनीय छ। मानव अधिकार सबैको निम्ति समान हुन्छ। भाषा, रङ, प्रजातिय स्तर अनि मानसिक स्तरमा मान्छेलाई भिन्नता गर्ने प्रवृत्तिको यसले विरोध गर्छ।

भारतीय संविधानमा मानव अधिकारलाई पर्याप्त महत्व दिएको पाइन्छ। यिनै मानव अधिकारको आधारमा भारतीय संविधानमा मान्छेको मौलिक अधिकारहरू स्थापित गरिएको छ। मोठ ६ मौलिक अधिकारहरूमध्ये स्वतन्त्रताको अधिकारमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक सभा गर्ने स्वतन्त्रता, सङ्गठन निर्माणको स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत जीवनको स्वतन्त्रता अनि वृत्ति तथा व्यापारको स्वतन्त्रता प्रमुख हुन्। भारतीय संविधानमा मानव अधिकारलाई संरक्षित गर्ने प्रयास जसरी गरिएको छ, त्यस अर्थमा भारतीय कानुनले पनि मानव अधिकारलाई पर्याप्त महत्व दिएको छ।

 

गोर्खाल्याण्डको मागमा आन्दोलित जनता

पहाड-तराई-डुवर्सका जनता अहिले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्तिसित

अघि आएका छन्। भाषा प्रकरणबाट शुरू भएको आन्दोलनलाई बृहत् गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा रूपान्तरित गर्नमा प्रशासनको परिस्थितिप्रतिकूल हस्तक्षेप सबैभन्दा बडी दायी छ। पहाडको सम्वेदना अनि आवेगलाई आघात पुर्याउने प्रशासनिक क्रियाकलाप अनि राज्यका नेताहरूका गैरजिम्मेवारपूर्ण अनि असान्दर्भिक वक्तव्यहरूले साधारणभन्दा साधारण मानिसहरू पनि यति क्षुब्ध बने कि त्यसले सुशुप्त अवस्थामा रहेको चिन्हारी अनि जातिसत्ताको प्रखर भावना एकाएक प्रबल रूपमा विस्फोटको स्थितिमा पुग्यो। गणतान्त्रिक पद्धतिमै भइरहेको प्रदर्शन अनि संवैधानिक क्रियाकलापप्रति पुलिसीय निर्मम कार्वाहीले मानिसहरूको मनमा सरकारप्रति रहेको झीनो विश्वासलाई पनि निमिट्यान्न पारिदियो। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनकारी/ प्रदर्शनकारीहरूप्रति सहानुभूति दर्शाउनु, वार्तालापको ढोका खुल्ला राख्नु अनि उनीहरूको समस्या निवारण गर्नुको सट्टा पुलिस अनि अर्द्धसैनिक बललाई आन्दोलन दबाउन कुनै पनि स्तरसम्म जाने छूट दिएर  पश्चिम बङ्गाल सरकारले मानवताविरोधी कार्य गर्न थाल्यो।

 

सूचना अनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट वञ्चित जनता

आधुनिक युगमा सञ्चार माध्यम अनि इन्टरनेट सेवालाई जनताको निम्ति सुलभ बनाउनु कुनै पनि सफल सरकारको युगानुकूल अनि उदार पदक्षेप मानिन्छ। हुनपनि वर्तमान केन्द्र सरकारले आजको भारतलाई डिजिटल भारत घोषणा गरेको छ। विद्यार्थीहरूको निम्ति, व्यवसायीहरूको निम्ति, सञ्चारकर्मीहरूको निम्ति मात्र नभएर प्रत्येक साधारण मानिसको निम्ति आज इन्टरनेट नभई नहुने आवश्यकता बनेको छ। यस्तोमा महिनौ महिना इन्टरनेट सेवा बाधित गरिदिनु भारतको संविधानमा अन्तर्भुक्त मौलिक अधिकारअन्तर्गत रहेको सूचनाको अधिकारको सम्पूर्ण हनन हो। भारत सरकारले समेत कश्मीरजस्तो अशान्त क्षेत्रमा पनि यसरी अनिश्चित अनि दीर्घकालसम्म इन्टरनेट सेवामाथि प्रतिबन्ध लगाएको हामी पाउँदैनौं। केवल जुलूस अनि भेला हुने सूचना आदान-प्रदान हुने भयले गरिएको सरकारको यस्तो पदक्षेप हास्यास्पद देखिन्छ। अझ केबलमार्फत प्रसारण गरिने स्थानीय समाचारहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अनि भारतीय गोर्खाहरूको दुमो स्याटलाइट च्यानल एबीएनको कार्यालय समेत सीलबन्द गरेर सरकारले आफ्नो औपनिवेशिक चरित्र पूर्णरूपमा उदाङ्गो पारेको छ।

यसबाहेक सत्य समाचार जान्न पाउने मान्छेको अधिकारलाई पनि वञ्चित गराउँदै राज्यका समाचार च्यानलहरूका माध्यमबाट केवल झूटैझूटको खेती गर्नु आफूलाई सर्वसाधारणको सरकार ठान्ने वर्तमान राज्य सरकारलाई कदापि शोभा दिँदैन। अझ यी च्यानलहरूमा निरन्तर रूपमा गरिने प्यानल डिस्कसनहरूमा आन्दोलनकारीहरू अथवा गोर्खाल्याण्ड समर्थकहरूलाई निम्त्याउनु त परै जावोस् धेरैजसो वर्तमान सरकारका पक्षपाती, एकपाखे अनि नस्लीय चरित्रका कथित बुद्धिजीवीहरूलाई लगातार निम्त्याएर आन्दोलन अनि आन्दोलनकारीहरूलाई बदनाम गराउने यी भद्र मानुषहरूको प्रयास देख्दा उनीहरूको नैतिक, मानसिक र बौद्धिक स्तरमाथि ठूलो शङ्का उठ्नु स्वाभाविक हो। अझ कार्यक्रमका सञ्चालक नै कुनै एउटा पार्टीको प्रवक्ताको भूमिकामा उत्रिएपछि वर्तमान बङ्गालको पत्रकारिताको निष्पक्षता अनि दूरदर्शितामाथि पनि ठूलो शङ्का जन्मिन्छ। यस्तो पीत-पत्रकारिताले बङ्गाललाई कस्तो अवस्थामा ल्याइपुर्याएको छ त्यो त सर्वविदित नै छ। अझ यस्तो सत्तालाई महिमामण्डित गर्ने दरबारी र सरकारी पत्रकारिताले भोलिको दिनमा बङ्गाललाई कस्तो अवस्थामा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। किनभने सत्ताको महिमामण्डन कुनै पनि समाजको निम्ति जहिले पनि अहितकारी बनेको इतिहास छ।

 

खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित जनता

१९८६ को आन्दोलनदेखि नै समतलको बहुसङ्ख्यक जातिले पहाडमा ल्याइने राशिन अनि नित्य प्रयोजनीय आवश्यक सरसामानहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने फतवा जारी गर्ने गरेको लामो इतिहास छ । आन्दोलनकारीहरूलाई भोकभोकै राखिए उनीहरूको आन्दोलन स्वतः शिथिल हुनेछ अथवा खान नपाउँदा उनीहरू आपस्तमा नै मारकाट गर्नेछन्, यसरी आपस्तमा नै युद्ध भएपछि आन्दोलनको शक्ति पनि हराएर जानेछ भन्ने क्षुद्र सोंच आज पनि त्यतिकै प्रखर रहेको देखिन्छ । पहाड चढ्ने खाद्य सामग्री बोकेको एक एकवटा वाहनहरूलाई असामाजिक तत्त्वहरूद्वारा रोकिनु अनि यसलाई अझ कठोर रूपमा प्रभावकारी बनाउन पुलिसको सहायता लिइनु जस्ता घटनाले सरकारले सर्वसाधरणलाई खाना उपलब्ध गराउनु त परै जाओस मान्छेको खान पाउने अथवा भोजनको अधिकारको पनि उल्लङ्घन गरेको छ।

 

जीवनको अधिकार अनि हत्यारा पुलिस

जीवनको अधिकार मान्छेको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो। कसैलाई पनि जीवनबाट वञ्चित गराउने कसैको अधिकार छैन। कुनै पनि गणतान्त्रिक देशमा हजारौं हत्याका दायी अपराधीहरूलाई पनि सोझै इन्काउन्टर नगरेर उसको पक्राउ गरी न्यायलयसमक्ष आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिइन्छ। आफ्नो संवैधानिक माग गरिरहेका प्रर्दशनकारीहरूलाई सौझै गोली ठोकेर मार्ने अधिकार आजको सभ्य समाजको कुनै कानुनले दिँदैन। तर सरकारको बारम्बार यस्तो किसिमको हत्याकारी क्रियाकलापले एकातिर सभा गर्ने, आफ्नो भावना अभिव्यक्ति गर्ने मौलिक अधिकारबाट त वञ्चित गराएको छ भने अर्कौतिर जीवनको अधिकारबाट वञ्चित गराएर आफ्नो हैकमवाद अनि तानाशाह प्रवृतिको उजागर गरेको छ। भीडमाथि गोली ठोक्नु पनि एक प्रकारको जनहत्या नै हो। राज्यलाई कुनै पनि परिस्थितिमा त्यस्तो किसिमको जनहत्याको अनुमति छैन। पहाडमा भइरहेको यस्तो खुल्ला हत्याको विषयमा मानवधिकारवादीहरू अनि बुद्धिजीवीहरू नबोल्नु आश्चर्यलाग्दो कुरा हो। बसिरहाटको एउटा सम्प्रदायविशेषले मच्चाएको हिंस्रक ताण्डवमा एउटा लट्ठी धरि प्रयोग नगर्ने पुलिसले पहाडमा कुन कानुन अनि परम्परा बसाउन चाहन्छ त्यो उदेकलाग्दो विषय छ।

अस्सीको दशकमा चर्किएको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा पनि सरकारको अत्याचारले सीमा नाघेको थियो। निर्दोष मानिसहरूलाई पक्रनु, सोझै गोली ठोक्नु, घरतलासी गर्नु, घरका वृद्ध-वृद्धाहरूप्रति दुर्व्यवहार गर्नुदेखि लिएर बलात्कारका घटनाहरू अनि त्यसबेलाका पुलिसको क्रूर कृत्य आज पनि मानिसहरूले भुलेका छैनन्। अझ पुलिसले नै घर भत्काइदिएको, जलाईदिएको घटना पनि त्यसबेला सुनिने गरिन्थ्यो। तर एउटा संवैधानिक मागलाई दबाउन गरिएको त्यस्तो अमानवीय तरीकाको बङ्गालका कथित बुद्धिजीवीहरूले कहिल्यै विरोध गरेनन्। मागसँग सहमत हुनु नहुनु उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्रता हुनसक्छ तर मानवविरूद्ध गरिएका यस्ता आपराधिक प्रशासकीय कुकृत्यप्रति अलिकति विरोध त देखापर्नु पर्ने हो।  तर प्रगतिवादका मखुण्डो ओडेका सामन्ती विचारधाराद्वारा पोषित   बङ्गालको तत्कालीन बुद्धिजीवीहरूका नजरमा सत्ताहीन, अल्पसङ्ख्यक र निर्बल मानिसहरूलाई  दबाउँदा, मार्दा, काटदा, गोली ठोक्दा, बिना सुनवाई जेलमा वर्षौं सडाउँदा कुनै मौलिक वा मानव अधिकारको हनन् भएको ठानिएन मानौं त्यसबेलाको छद्म सामन्ती बङ्गालमा दासहरूलाई बोल्ने अनि  कुनै पनि माग राख्ने कुनै अधिकार थिएन। आजको बङ्गालमा मानवाधिकारको स्थिति त्यसबेलाभन्दा पनि दयनीय रहेको छ।

 

निष्कर्ष

स्वतन्त्र भारतमा न कोही कसैको मालिक हो, न कोही कसैको दास। तर बहुसङ्ख्यक समुदायले आफूलाई मालिक मान्ने, आफ्नो सारा क्रियाकलापहरूलाई संवैधानिक अनि राष्ट्रवादी देख्ने अनि अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आफ्नो दास मान्ने, उनीहरूका संस्कृति, खानपानदेखि लिएर उनीहरूका भाषा, व्यवहार सबैलाई घृणा गर्ने अनि उनीहरूका राजनैतिक क्रियाकलाप वा संवैधानिक मागहरूलाई राष्ट्रविरोधी, विच्छिन्नतावादी अनि आतङ्ककारी गतिविधि मान्ने प्रवृतिले अल्पसङ्ख्यकहरू दिनौंदिन अविश्वास अनि अन्योलको स्थितिमा बाँचिरहेका छन्। सरकारको अनि बहुसङ्ख्यक मानिसहरूका उदार अनि सहानुभुतिपूर्ण व्यवहारको अभावमा देशभरि नै विस्तारै गृहयुद्धको सिर्जना हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया