छुट्टै राज्यको निम्ति माकपा छोडेर क्रामाकपा गठन गर्ने आरबी राईले भने- बङ्गाल टुक्रिनबाट न हिजो कसैले रोक्न सकेको थियो, न भोलि रोक्न सक्छ

गान्तोकः “बङ्गाल टुक्रिनबाट न हिजो कसैले रोक्न सकेको थियो, न भोलि रोक्न सक्छ। हिजोको बङ्गाल कत्रो थियो? त्यो बङ्गाल कहाँ छ अहिले? अखण्ड बङ्गालको तर्क इतिहासमै फेल भइसकेको हो। सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता भन्ने देशको मात्र हुन्छ, राज्यको हुँदैन। गोर्खाहरू बङ्गालका नागरिक होइनन्, भारतीय नागरिक हुन्। बङ्गालले हामीलाई नागरिकता दिन सक्दैन। यसैले उसले हामीलाई आफ्नो नागरिक नठानोस्। सङ्घीयता र राज्य निर्माणले देश बिग्रँदैन, बन्छ”, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (क्रामाकपा)-का अध्यक्ष आरबी राईले आज गान्तोकमा भने।

सिक्किमका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको शुद्धिकार्यमा सहभागी हुन पार्टीका अन्य नेताहरूसँगै  गान्तोक आएका राईले पत्रकारहरूसँग पनि आन्दोलनबारे केही कुराकानी गर्न भ्याए।

सुवास घिसिङको समयको आन्दोलन र विमल गुरुङको नेतृत्वमा भएका दुवै आन्दोलनका प्रत्यक्ष साक्षी रहेका नेता आरबी राईले यसपटकको आन्दोलनले नयाँ छलाङ मारेको बताए।

‘म 86, 2007 र 13 को आन्दोलनको आफै साक्षी छु। तर यसपटक जनता आफै नेताहरूलाई हड़्ताल नउठाउन चेताउनी दिइरहेका छन्। यसअघि आन्दोलनको केन्द्र दार्जीलिङ र डुवर्स-तराई थियो, तर अहिले देशव्यापी बनेको छ। 30 जुलाईमा 150 वटा देशबाट एकसाथ ग्लोबल मार्च निस्कँदैछ,’ राईले भने, ‘विश्वभरि छरिएका नेपाली/गोर्खाहरूले आ-आफ्नो ठाउँमा सम्बन्धित देशका भारतीय दूतावासलाई ज्ञापन चढ़ाउने कुरा छ। गोर्खाल्याण्ड जहिले भए पनि यो विश्वव्यापी एकता र चेतनाले दुनियाँमा गोर्खाहरूको स्वाभिमानलाई एक ठाउँमा स्थापित गर्नेछ। यो चेतनाकै कारण अब फेरि गोर्खाहरूले भूटानको जस्तो स्थिति झेल्नुपर्नेछैन।’

सड़कमा जनताको भागीदारी मात्र होइन, चेतना र खबरदारी समेतले एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याइछाड्ने उनको विश्वास थियो। ‘नेपाली भाषा पनि कहाँ खुशी-खुशी दिएको हो र! मोरारजी देसाई, इन्दिरा गान्धी जस्ता शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीहरू सबै यसको विरोधमै थिए। सुवास घिसिङ स्वयं गोर्खा भाषाको पक्षमा थिए, तर नेपाली भाषाले मान्यता पायो। केन्द्रले हामीलाई खुशी-खुशी गोर्खाल्याण्ड दिँदैन। हामीले उसलाई झुकाउनुपर्छ। जनताको यही प्रतिबद्धताका कारण केन्द्र झुक्न बाध्य हुनेछ’, राईले भने, ‘केन्द्र सरकारले चाहेको खण्डमा गोर्खाल्याण्ड दिन संवैधानिक समस्या छैन। एउटा अर्डिनेरी बिल ल्याएर सामान्य बहुमतले राज्यको विधेयक पारित गर्न सक्छ संसदले। नेपाली भाषाको विधेयक पारित गर्न बरू दुई-तिहाई बहुमत चाहिएको थियो। गोर्खाल्याण्ड राज्यको निम्ति बङ्गालको मत अनिवार्य छैन। तेलेंगाना त्यसको ताजा उदाहरण हो।’

एकपल्ट राज्यसभा र एकपल्ट लोकसभा सांसद रहिसकेका क्रामाकपा नेताले  एनडीएको घटक दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)-ले पहाड़मा आन्दोलन गरिरहेकै समय युवाहरू शहीद हुनु, प्रशासनको क्रुरता बढ्नु, इन्टरनेट र डाटा सेवामा प्रतिबन्ध लाग्नु, खाद्यान्नमा रोक लगाइनु जस्ता घटनाहरूप्रति केन्द्र मौन बसेकोमा पनि प्रश्न उठाए।

‘यसप्रकारको उदासीनताले आन्दोलन हिंसात्मक बन्न गए त्यसको दायी केन्द्र सरकार हुनुपर्छ। शान्तिपूर्ण कुराकानी र वार्ताको परिवेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनको माग थियो। यद्यपि उनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले गणतान्त्रिक सङ्घर्षका धेरै चरणहरू पूरा गर्न बाँकी रहेको पनि बताए।

‘जनतालाई थाक्न दिनुहुँदैन। आन्दोलनलाई टिकाएर लानुपर्छ। उनीहरूका ऊर्जा, जोश र प्रतिबद्धतालाई अझ उँचाइमा पुर्‍याउनुपर्छ। क्षोभ र विक्षोभले जनतालाई परिपक्व बनाउँदैछ। इतिहास जनताले नै लेख्छन्’, राईको विश्वास थियो।

गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटी (जीएमसीसी)-मा तपाईं स्वयं किन जानुभएन भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘पार्टीबाट हाम्रा दुई युवा नेता त्यहाँ म्यानडेट लिएर गएका छन्। म नै जानुपर्छ भन्ने छैन। जीएमसीसीले राम्रो काम गर्दैछ। यसलाई दह्रोगरी लिएर जानुपर्छ। जनताको एकतालाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्नमा जीएमसीसीले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’

क्रामाकपाले पार्टीहरूबीचको अन्तरविरोधलाई बुझेको जिकिर गर्दै सहनशील हुने, अरूका कुरा सुन्ने र अन्तरविरोधहरूको हल गर्न सकारात्मक रूख अपनाउने पार्टीको नीति रहेको उनले बताए।

‘पार्टीहरू र जनता दुर्बलताबाटै यस ठाउँसम्म आइपुगेका छन्। आम मानिसहरूमा जनचेतना र जनचेताउनी दुवै विकास भएको छ। यो 2017 को आन्दोलनको गुणात्मक छलाङ हो। यसै चेतनाले नेताहरूलाई बाटो बिराउन नदिने पथको ग्यारेण्टि गर्नेछ’, उनले थपे।

उल्लेखनीय छ, गोर्खाल्याण्ड सङ्घर्षको निम्ति तत्कालीन सत्तारूढ़ सीपीएम पार्टीबाट विद्रोह गरी राईकै नेतृत्वमा 14 दिसम्बर, 1996 मा क्रामाकपा गठन भएको थियो। पार्टीमा कुनै विचलन नल्याई क्रामाकपाले विगत 21 वर्षदेखि निरन्तर गोर्खाल्याण्डको माग चर्काउँदै आएको छ।

 

भण्डारीले नेपाली भाषालाई बाटो देखाए

भाषा आन्दोलनताका सँगै संसदमा रहेका आरबी राई आज पतिशोकमा परेकी दिलकुमारी भण्डारीलाई भेट्न गान्तोक आए। नेपाली भाषा आन्दोलनताका दिलकुमारी भण्डारी लोकसभा सांसद र आरबी राई राज्यसभा सांसद थिए। दुवैका मियो थिए नरबहादुर भण्डारी। शुद्धिकार्यमा शोक संतप्त परिवारसँग भेटेर क्रामाकपा नेताले भण्डारीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे।

“नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउन नरबहादुर भण्डारीको ठूलो योगदान छ। म त्यसबेला राज्यसभामा थिए, दिलकुमारी भण्डारी लोकसभामा। नरबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद् (भानेराप)-ले भाषाको आन्दोलनलाई निर्णायक मोड़मा पुर्‍यायो। दार्जीलिङमा नेपाली भाषा अलमलिरहेको स्थिति थियो। पहाड़मा घिसिङको वर्चस्व थियो। एमएलए, एमपीहरू उनकै थिए। दिल्लीमा पनि उनैका कुरा सुन्ने स्थिति थियो। तर भण्डारीले नेपाली भाषालाई बाटो देखाए। यस्तो स्थितिमा नेपाली भाषालाई भारतमा उभ्याउने भण्डारी हुन्। भण्डारी र घिसिङ साथी थिए। तर भण्डारीले घिसिङको कुरा सुनेनन्। भण्डारीको यो योगदान हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन”,राईले भने, “नरबहादुर भण्डारीको योगदान ऐतिहासिक छ।”

 

चामलिङले धेरैपटक खुलेर गोर्खाल्याण्डको समर्थन गरेका छन्

आरबी राईले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले निर्वाह गरेको भूमिकाको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। चामलिङले भारतभरिका गोर्खाहरूको अभिभावक भएर काम गरेको उनले बताएका छन्।

“सन् 2011 मा मुख्यमन्त्री चामलिङले सिक्किम विधानसभामा गोर्खाल्याण्डको प्रस्ताव नै पारित गरेर केन्द्र सरकारलाई पठाए। अस्ति मात्र उनले दिल्लीमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमक्ष दार्जीलिङको मुद्दाको स्थायी समाधान गरिदिन आग्रह गरे। यसअघि पनि उनले धेरैपटक खुलेर गोर्खाल्याण्डको समर्थन गरेका छन्”, क्रामाकपा नेता आरबी राईले भने, “चामलिङले यसरी समर्थन गरेकै कारण बङ्गालले प्रतिशोध लिने बर्ताव गर्नु घोर निन्दनीय छ।”

सिक्किमका गाड़ी र मानिसहरूमाथि सिलगढ़ी एवं आसपासका ठाउँहरूमा भएका घटना र बर्तावको राईले कड़ा शब्दमा विरोध गरे। उनले भने, “बङ्गालको यो कार्य असंवैधानिक र अगणतान्त्रिक त छँदैछ, अमानवीय र घृणित पनि छ। सिक्किम छुट्टै देशबाट गणतन्त्र खोज्दै भारतमा विलय भएको हो। यहाँका पुराना कानुन र जनताको सुरक्षा संविधानको 371 (एफ)-ले गरेको छ, तर राशिनपानी बन्द गरिदिँदा, टीएमसीका उग्र-जातिवादी क्याडरहरूले तोड़फोड़ र लुटपाट मच्चाउँदा केन्द्र सरकारले किन उनीहरूलाई कारबाही गर्दैन?”

दार्जीलिङमा भइरहेका अमानवीय घटनाक्रम र सिक्किमका गाड़ीहरूमाथि तोड़फोड़, खाद्यान्न रोक्का र गाड़ीहरूबाट सामानहरू खसालेर अपमानित गर्ने घटनाहरूप्रति मानवतावादी, प्रगतिशील र वामपन्थी भनिने संस्था, पार्टी र नेताहरू मौन रहेकोमा राईले उनीहरूको कड़ा आलोचना गरे।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन