नेटबन्दी विरूद्ध उच्च अदालतमा जनहित याचिका दर्ताः 4 अगस्त हुनेछ सुनवाई

विज्ञापन

दार्जीलिङः दार्जीलिङ पहाड़मा भइरहेको नेटबन्दी विरूद्ध आगामी 4 अगस्तको दिन उच्च अदालतमा सुनवाई हुने निश्‍चित भएको छ। दार्जीलिङ जिल्ला प्रशासनले दार्जीलिङ पहाड़मा चलिरहेको आन्दोलनबीचै शुरू गरेको नेटबन्दीले पहाड़का 99 प्रतिशत जनताको मौलिक अधिकार हनन भएको आरोप लगाउँदै दार्जीलिङ जिल्ला अदालतका अधिवक्ता रिमेश मोथे र हासङ भोटियाले उच्च अदालतसमक्ष एक जनहित याचिका दर्ता गरेका थिए।

जसलाई उच्च अदालते स्वीकार गरिसकेको छ भने यसको प्रथम सुनवाई 4 अगस्त निश्‍चित गरेको रिमेशले बताए। दार्जीलिङ, खरसाङ, कालेबुङ र मिरिक क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधामाथि प्रतिवन्ध लगाइएकोले फेयर प्राइस शप, सरकारकै ट्रेजरी विभाग, आईसीएसई, आईएसई परीक्षा दिने विद्यार्थीवर्ग, विद्यालय-महाविद्यालयहरुमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूका साथै आम जनतालाई धेरै असुविधा पुगिरहेको छ।

यसको विरोधमा हामीले प्रथमतः दार्जीलिङ जिल्ला अदानतमा एक याचिका दर्ता गरेका थियौं, तर जिल्ला अदालतबाट सकारात्मक आदेश जारी हुन नसक्दा हामीले कलकत्ता उच्च न्यायालयमा जनहित याचिका 27 जुलाई 2017-को दिन दर्ता गरेका छौं, जसको सुनवाई आगामी 4 अगस्तको दिन हुने निश्‍चित भएको छ। रिमेशले भने-यसको लागि राज्यका गृह विभागका सचिव, अतिरिक्त सचिव, दार्जीलिङका जिल्लापाल, पुलिस अधीक्षक, उत्तर बंगालका इन्सपेक्टर जेनरलका साथै केन्द्रको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी मन्त्रालयलाई पनि पार्टी बनाइएको छ। उच्च अदालतले यी सबैलाई पनि नोटिस जारी गरेको छ।

उनले भने-दार्जीलिङ पहाड़मा नेटबन्दीको कारण आम जनतालाई धेरै असुविधा भइरहेको छ, जुन नेटबन्दीको कारण आम जनताको मौलिक अधिकार हनन भइरहेको छ। यसैको विरोधमा हामीले उच्च अदालतमा जनहित याचिका दर्ता गरेका हौं। स्मरण गराइन्छ, दार्जीलिङ पुलिसले 15 जूनको दिन पातलेबासस्थित गोजमुमोको पार्टी कार्यालयमा छापामारी अभियान चलाएको थियो, फलस्वरूप गोजमुमोले त्यसै दिन पहाड़मा अनिश्‍चितकालीन बन्दको घोषणा गेरको थियो। यसको दुइ दिनपछि अर्थात 17 जूनको दिन गोजमुमो समर्थकहरुले चारैतिरबाट पातलेबास चलो अभियान गरिरहेका थिए।

गोजमुमो समर्थकहरु यसै अभियानअन्तर्गत सिंहमारी आइपुग्दा पुलिस र गोजमुमो समर्थकहरुमाझ कठोर संघर्ष भएको थियो। जसको फलस्वरूप पुलिसले चलाएको गोली लागेर एकैसाथ 3 जना गोजमुमो समर्थकको विभत्स मृत्यु भएको थियो भने केही पुलिसकर्मीहरु पनि घाइते भएका थिए। यसको लगत्तैपछि जिल्ला प्रशासनले दार्जीलिङ पहाड़ी इलाकामा इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने आदेश जारी गरेको थियो, जसलाई जिल्ला प्रशासनले लगाताररूपमा बढाउँदै लगिरहेको छ। आज पहाड़मा इन्टरनेट सेवा ठप्प भएको 44 दिन पूर्ण भयो।

जिल्ला प्रशासनले आगामी 4 अगस्तसम्म इन्टरनेट सेवा यसरीनै बन्द रहने अघिबाटै बताइसकेको छ, तरै पनि पहाड़ बन्द जारी रहेको कारण नेटबन्दको अवधि अझै बढेर जाने पनि सम्भावना प्रबल बनेको छ। यद्यपि, रिमेश मोथेहरुको जनहित याचिकामाथि उच्च अदालतले कस्तो निर्णय दिने हो, त्यो आगामी 4 अगस्तको दिननै स्पष्ट हुनेछ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया