खतरामा जीएमसीसीः बैठकमाथि जनताको गिद्धे नजरः जनता भन्दैछन्- खबरदार, मुद्दा बेच्लौ

विज्ञापन

दार्जीलिङः भोलि 1 अगस्त दिल्लीमा हुने जीएमसीसी (गोर्खाल्यान्ड मूभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटी)-को बैठकले पनि आगामी बैठकको मिति मात्रै निर्धारण नगरोस्, यस बैठकले केन्द्र सरकारमाथि गतिलै चाप दिने कार्यक्रम तय गरोस् अनि पहाड़ बन्दमा पनि शिथिलता दिने ठोस निर्णय होस्। दार्जीलिङ पहाड़का जनताको चाहना यस्तो छ।

गोर्खाल्यान्ड मूभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटीको बैठक भोलि दिल्लीमा हुने भएको छ। दार्जीलिङ पहाड़का विभिन्न स्थानहरुमा बैठक गरिसकेपछि यस कमिटीले यसपाली दिल्लीमानै बैठक गर्ने निर्णय लिएको छ, यसै बैठकमा भाग लिनको लागि आज यस कमिटीका धेरै नेतृत्वहरु दिल्ली प्रस्थान गरिसकेका छन्। आखिर गोर्खाल्यान्ड मूभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटीको बैठक दिल्लीमा किन? यो प्रश्‍न पनि पहाड़का जनताले गरिरहेका छन्। तर अब दिल्लीमा हुने यो बैठकले फेरि आगामी बैठकको मिति मात्रै तय नगरोस् भन्ने पनि जनताको माग छ।

यसबारे दार्जीलिङका नागरिकसित सोध्दा उनले आफ्नो नाम प्रकाशमा नल्याउने शर्त राख्दै भने-दार्जीलिङ पहाड़का कुनै पनि स्थानमा बैठक हुँदा गोर्खाल्यान्ड मूभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटीका नेतृत्वहरुमाथि जनताको अधिक चाप भयो, यसैले यी पार्टीहरुले यसपालीको बैठक दार्जीलिङ पहाड़को साटो दिल्लीमा गर्ने निधो गरेका हुन्। ताकि जीएमसीसीमाथि कुनै पनि निर्णय लिन जनताको सोझै चाप पर्न नसकोस्।

स्मरण गराइन्छ, जीएमसीसीले यसअघि दार्जीलिङ, कालेबुङ, मिरिक आदि स्थानहरुमा लगभग 6 पल्ट बैठक गरिसकेको छ, यी सबै बैठकमानै जनताले व्यापक नाराबाजी गर्दै पहाड़ बन्द खोल्न नहुने अड़ान राखेका थिए। गत केही सप्ताहअघि मिरिकमा भएको बैठकअघि सुकेपोखरीका जनताले पर्चानै वितरण गरेर बन्द खोल्ने निर्णय भए, जीएमसीसीका नेताहरुलाई सुकेपोखरीको बाटो भएर दार्जीलिङ भित्रिननै नदिने पनि चेताउनी दिएका थिए।

फलस्वरूप दार्जीलिङ पहाड़ बन्द भएको 50 दिन हुन लाग्दा पनि जीएमसीसीले पहाड़ बन्द खोल्न सकेको छैन, न केन्द्र सरकारलेनै पहाड़को अवस्थामाथि अहिलेसम्म एक शब्दनै बोलेको छ। एकतर्फ जनताको चाप, अर्कोतर्फ केन्द्र सरकारको मौनता-जसको चपेटमा जीएमसीसीका सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरु निराश बन्न परिरहेका छन् भने गोजमुमोमाथि अझै ठूलो चाप बनिरहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रमा सत्तारूढ रहेको एनडीएकै एक घटक दल हो, तर गोर्खाल्यान्डको यस आन्दोलनमाथि न केन्द्र सरकारले कुनै गम्भीरता देखाइरहेको छ, न दार्जीलिङका सांसद एसएस आहलुवालियालेनै यसमाथि कुनै पहल गरिरहेका छन्।

जसको फलस्वरूप गोजमुमोले हालको समय महासंकटको सामना गर्न परिरहेको स्पष्ट छ। यसैले अति भएपछि गोजमुमो पनि केन्द्र सरकारको विरोधमा मुख खोल्न बाध्य बनेको छ भने यसले केन्द्र सरकारलाई 8 अगस्तसम्मको अल्टिमेटम पनि दिइसकेको छ। यसैले 1 अगस्तको दिन दिल्लीमा हुने जीएमसीसीको बैठकले केन्द्र सरकारमाथि गतिलै चाप दिने निर्णय लिनसक्ने पनि पहाड़का धेरै आन्दोलनकारी जनताले आशा गरेका छन्।

यसैले दिल्लीमा हुने सर्वदलीय बैठकपछि गोर्खाल्यान्ड मूभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटीले सोझै प्रधानमन्त्री, केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित भेट गरेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दामाथि वार्ता गर्नपर्छ भन्ने पनि जनचाहना छ। यति मात्रै होइन, जीएमसीसी नेतृत्ववर्गले दिल्लीमा अन्य राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूसित पनि भेट गरी उनीहरुलाई गोर्खाल्यान्ड मागबारे विश्‍वासमा ल्याउने कार्य गर्नुपर्छ। केन्द्र सरकारलाई अल्टिमेटम दिने होइन, अनुरोध गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, ताकि केन्द्र सरकार गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा वार्ता बोलाउन राजी हुन सकोस्। गोजमुमोको भनाई छ-गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको फलस्वरूप दार्जीलिङ पहाड़ बन्द भएको आज 47 दिन पूर्ण भयो, यस अवधि 8 जना शहीद भइसके भने 45 जना गोर्खाल्यान्ड समर्थकहरु पुलिसको गोली लागेर घाइते भएका छन्।

पहाड़ अस्त-व्यस्त बनिरहेको छ, तरै पनि केन्द्र सरकारले अझैसम्म आफ्नो मुख खोलेकै छैन। यसैले आगामी 8 अगस्तको साँझ 6 बजीसम्म पनि केन्द्र सरकारले आफ्नो मौनता तोड़्दैन अनि गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको लागि वार्ता बोलाउँदै भने गोजमुमोले 9 अगस्तदेखि आफ्नो यस आन्दोलनलाई अझै तीव्र बनाएर लानेछ। जसको घोषणा पार्टीले 8 अगस्तकै साँझपख गर्ने योजना बनाएको पनि तामाङले बताए। तर आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम गोजमुमो एकलोको होइन, जीएमसीसीको हुनपर्छ भन्ने पनि जनताको माग छ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया