जीएमसीसीलाई जीएसएसएसको सुझावः सरकारपक्षसित वार्ता गर्ने टोली अहिले नै तय हुनुपर्छ

विज्ञापन

दिल्लीः गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट को अर्डिनेशन कमिटीलाई दिल्लीको गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समितिले बैठकको एकदिन अघि नै दस बुँदे लिखित सुझाव दिएको छ। जीएसएसएसका अध्यक्ष कीरण बिकेले जीएमसीसीका संयोजक कल्याण देवानलाई सुम्पेको सुझावपत्रमा मुद्दाप्राप्तिको निम्ति सामुहिक नेतृत्वनै अन्तिम विकल्प भएको तर जीएमसीसीको पहल समयसापेक्ष वा प्रभावकारीहुन नसकेको कुरा उल्लेख छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउनका जीएसएसएसले दिएका सुझावहरू यस्ता छन्-

१. एकल राजनैतिक दलको एकल कार्यक्रम तुरन्त बन्द हुनुपर्छ, अब उसो प्रत्येक कार्यक्रम जीएमसीसीले संयुक्तरूपमा निर्धारण गरेर नै गर्नुपर्छ।

२. जीएमसीसीलाई राष्ट्रिय रूप दिने हो भने दिल्लीमा हुने जीएमसीसीको कार्यक्रम मा २९ वटाराज्य कै प्रतिनिधिहरू समावेश गरिएको हुनुपर्छ।

३. जीएमसीसीले तराई अनि डुवर्सका आदिबासी,कम्तापुरी लगायत अन्य अगोर्खा नेतृत्वहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर कमिटीमा सम्मिलित गर्दै अघिल्लो रणनीति तय गर्नुपर्छ।

४. जीएमसीसीले पहाड तराई अनि डुवर्समा भईरहेको मानव अधिकार हननमाथि कार्य गर्न एउटा बलियो लिगल सेल बनाएर सरकार पक्षसित कानुनीरूपमा लडाई गर्ने व्यवस्था झट्ट गर्नुपर्छ।

५. एउटा बलियो मिडिया सेल बनाएर आन्दोलनको प्रचार प्रसारमा लागिपर्नु पर्ने छ अनि गोर्खा माथिको आत्यचारदेखि सरकार पक्षलगायत देशवासी अगोर्खाहरूलाई पनि अवगत गराउने कार्य गरिनुपर्छ।

६. सरकारपक्षसित वार्ता गर्ने टोली अहिले नै तय हुनुपर्छ अनि सर्बसम्मतिले र सर्बै पार्टीले तय गरेको टोलीले आफ्नो होमवर्क गरेर सम्पूर्ण दस्तावेज र प्रमाण पत्रहरू सहित आफ्नो तयारी पुरा गर्नुपर्छ।

७. सडकको आन्दोलनमा मात्रै सिमित नभएर अनि हाम्रै मान्छेहरूलाई मात्र मर्का पर्ने कार्यक्रमहरू मात्र नगरेर  सरकार पक्षलाई चाप दिने प्रकारका कार्यक्रमहरू तय गरिनुपर्छ।

८. हाम्रा गोर्खेहरूको विभिन्न टोलीहरू बनाएर (शीर्ष १० जना साहित्यकार, शीर्ष १० जना खेल जगतका गोर्खा, शीर्ष १० जना भारतीय सैनिक, शीर्ष १० जना राष्ट्रियस्तरको पुरस्कार विजेता, भारतीय सेनामा सहिदहरूको बिधवाहरू को टोली इत्यादी) दिल्लीमा हरेक मन्त्री र एमपीहरूलाई भेटेर उनीहरूको सहमति बटुल्ने काम को पहल हुनुपर्छ।

९. हाम्रो लोकल एमपीलाई दार्जीलिङको स्थितिबारे तुरन्त निर्क्योल गर्ने अनि उचित कदम उठाउने चाप दिनुपर्छ नत्र उनको राजिनामा माग्नु पर्छ।

१०. गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समितिद्वारा सञ्चालित दिल्लिमुखी ४६ दिने आन्दोलन, लगातार चलिरहेको भोक हड्ताल र विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई ध्यानमा राख्दै साथै जनआकांक्षाको कदर गर्दै भावी दिल्लीमुखी कार्यक्रमहरू तयार गरिनुपर्छ।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया