राज्य सरकारलाई पत्र पठाउने अधिकार गोरामुमोलाई कसले दियो? -क्रामाकपाः विकासको बैठक बहिष्कार

दार्जीलिङः राज्यले आगामी 29 अगस्तको दिन पहाड़मा विकास अनि शान्तिको मुद्दामा पहाड़का राजनैतिक पार्टीहरुसित वार्ता गर्छ भने त्यसमा क्रामाकपाले भाग लिनेछैन। यदि गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन अनि पुलिसी अत्याचारको विषयलाई उक्त बैठकको मूल मुद्दा बनाइन्छ भने मात्रै क्रामाकपाले बैठकमा भाग लिनेछ। आज यहाँको चौकबजारमा आयोजित  जनसभालाई सम्बोधन गर्दै क्रामाकपा केन्द्रिय समिति सदस्य शेखर छेत्रीले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले आगामी 29 अगस्तको दिन डाकेको बैठकमा भाग लिने-नलिनेबारे पार्टीको अड़ान स्पष्ट पारे।

उनले भने-गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको मागमानै हाल दार्जीलिङ पहाड़मा अनिश्‍चितकालीन बन्द जारी छ, यसै मागको लागि यस नयाँ आन्दोलनमा मात्रै 8 जना गोर्खाल्यान्ड समर्थक शहीद बनिसकेका छन्। गोर्खाल्यान्डकै लागि 70 दिनदेखि जनता लगातार सड़कमा आइरहेका छन्, यसैको लागि जनताले भोको बनेर पनि संघर्ष गरिरहेका छन्। तर गोरामुमोले अचानक राज्य सरकारलाई पत्र पठाएर वार्ता बोलाउने अपील गरेको छ।

राज्य सरकारलाई पत्र पठाउने अधिकार गोरामुमोलाई कसले दियो? भन्ने प्रश्‍न खड़ा गर्दै उनले गोरामुमोको खोइरोनै खने। गोर्खाल्यान्डबाहेक अन्य कुनै विषयमा राज्य सरकारसित वार्ता गरिनेछैन भनेर अघिबाटै पहाड़का सबै पार्टीहरुले बताएका थिए, तर अहिले गोरामुमोले शान्ति र विकासको लागि किन वार्ता गर्न राज्यलाई पत्राचार गर्यो? यदि राज्यले विकास र शान्तिको लागि वार्ता गर्छ भने त्यस बैठकमा क्रामाकपाले भाग लिनेछैन अनि पहाड़का अन्य पार्टीहरुले पनि उक्त बैठकमा भाग लिन नहुने उनले सुझाउ पेश गरे।

उनले पहाड़का विभिन्न जातगत विकास बोर्डहरुलाई मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीका धुपौरेको संज्ञा दिंदै ती बोर्डहरुलाई 29 अगस्तको बैठकमा कसरी निमन्त्रणा गरियो? भन्ने पनि प्रश्‍न उठाए। उनले गोरामुमोद्वारा राज्य सरकारलाई पत्राचार गरिएको विषयमाथि शङ्का गर्दै भने-विषय गम्भीर छ। किनभने, पहाड़का तृणमूल कंग्रेस समर्थकहरुले तृणमूल कंग्रेस छोड़ेपछि कुन पार्टीमा सामेल भएका छन्, यसमाथि पनि सोंच्नुपर्छ। कतै गोरामुमो सरकारी पार्टी बनिरहेको छैन? उनले प्रश्‍न गरे।

यद्यपि, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा कार्यकर्ता भीम प्रधानले राज्य सरकारले 29 अगस्तको दिन वार्ता बोलाइएको विषयलाई स्वागत जनाए पनि त्यस वार्तामा पहाड़का सबै पार्टीलाई औपचारिकरूपमा निमन्त्रणा नगरेसम्म जान नहुने सुझाउ पेश गरे। यसबारे गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बाले अघिबाटै आफ्नो स्पष्टीकरण दिंदै भनिसकेका छन्-गोरामुमोले जनहितको लागि हिउँ तोड़्ने काम मात्रै गरेको हो। केन्द्र सरकारले पहाड़का आन्दोलनरत राजनैतिक पार्टीहरुलाई प्रथमतः राज्य सरकारसित वार्ता गर्ने अपील गरिसकेको छ। तर राज्य र आन्दोलनरत पार्टीहरुमाझ वार्ताको माहौल सृजना गर्ने पहल कतैबाट पनि भएको थिएन। कसै न कसैले यसको लागि पहल गर्नैपर्ने अवस्था आएको थियो, यसैले गोरामुमोले केवल पहल गरेको हो।

यसैले पहाड़का जनताले यस विषयलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यसैबीच, 29 अगस्तको वार्तामा गोजमुमोको अड़ानबारे सोध्दा गोजमुमो उपाध्यक्ष कल्याण देवानले भने-पार्टीलाई अहिलेसम्म राज्य सरकारबाट कुनै नोटिस प्राप्त भएको छैन, नोटिस वा पत्र पाएपछि विचार गरिनेछ। यद्यपि, उनले उक्त बैठकमा भाग लिन जानपरे पार्टीगत रूपमा नभएर जीएमसीसीबाट प्रतिनिधिहरु जानसक्ने सम्भावना रहेको पनि बताए।

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन