राज्यले बोलाएको वार्तामा जाने-नजानेबीच अन्योलताः भोलि जीएमसीसीको बैठकः दलहरू भन्छन्-वार्तामा जानुपर्छ तर कुरा गोर्खाल्याण्डको हुनुपर्छ

प्रज्ज्वल छेत्री
कालेबुङ, 24 अगस्त।
‘राज्य सरकारले वार्ताको निम्ति लिखित रूपमा निमन्त्रणा दिए जीएमसीसी जान तयार छ’-भनेर 19 अगस्तका दिन मोर्चाका उपाध्यक्ष एवं जीएमसीसीका संयोजक कल्याण देवानबाट एउटा वयान आयो। 20 अगस्तको जीएमसीसीको बैठकमा फेरि देवानले जीएमसीसी राज्य सरकारसित वार्ता गर्न आग्रही रहेको दिशातर्फ नै सङ्केत गरे। त्यसपछि गोरामुमोको चिट्ठीलाई आधार गरेर राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पहाडका सबै राजनैतिक दलहरूलाई 29 अगस्तका दिन कलकत्तामा सर्वदलीय बैठकमा बोलाएकी छन्।
‘वार्तामा बोलाए जान्छौँ’-भन्ने जीएमसीसीको इच्छा अनि गोरामुमोको लिखित आग्रहपछि अन्ततः मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सर्वदलीय बैठक डाकेकी छन्।‘शान्ति अनि विकास’-को लागि मुख्यमन्त्रीले डाकेको बैठकमा जाने की नजाने भन्ने विषय अहिले राजनैतिक दलहरूका निम्ति ‘होम वर्क’-नै भइरहेको छ।
‘गोर्खाल्याण्डका लागी मात्र कुरा गर्छौँ’-भन्ने जीएमसीसी अब ‘शान्ति अनि विकास’-का निम्ति राज्य सरकारसित कुरा गर्न आग्रही देखिँदैछ। अनिश्चितकालीन बन्दले 71 औँ दिन नाघिसकेको छ। पहाडको अवस्था डामाडोल छ। यस्तो स्थितिमा 29 अगस्तका दिन मुख्यमन्त्रीले डाकेको बैठकमा भाग लिने कि नलिने भन्नेविषय जीएमसीसीको निम्ति टाउको दुखाइ बनिरहेको छ।
‘राज्य सरकारबाट आधिकारिक पत्र आए मात्र वार्तामा जान सकिन्छ’-भन्ने जीएमसीसीको सोच छ। यद्यपि अहिलेसम्म राज्य सरकारबाट जीएमसीसीलाई औपचारिक पत्र प्राप्त भएको छैन। न त बैठकमा जीएमसीसीलाई नै बोलाइएको छ। तरै पनि पहाडका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूलाई मुख्यमन्त्रीले मिडियामार्फत निमन्त्रणा दिएपछि वार्तामा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्न भोलि कालेबुङमा जीएमसीसीले एउटा बैठक डाकेको छ। उक्त बैठकले नै वार्तामा जाने-नजानेबारे निर्णय गर्नेछ।
‘आधिकारिक रूपमा चिट्ठी आएको छैन, आएको खण्डमा बैठक गरेर निर्णय गर्छौँ’-भनेर मोर्चाको पक्षमा केन्द्रिय सह-सचिव विनय तामाङको वयान आइसकेको छ। यदि राज्य सरकारबाट आधिकारिक पत्र आए वार्तामा जाने दिशातर्फ मोर्चाको सङ्केत छ।
आफैले बैठकको लागि राज्य सरकारलाई चिट्ठी लेखेको कारण गोरामुमो वार्तामा जान इच्छुक रहेको स्पष्ट छ। यद्यपि गोरामुमो प्रवक्ता निरज जिम्बाले उक्त वार्तामा गोजमुमोलाई निम्त्याउनुपर्ने भन्दै मोर्चालाई नबोलाए बैठकको औचित्य नरहने बताएका छन्।
जीएमसीसीसित आबद्ध रहेको जन आन्दोलन पार्टीले पनि वार्तामा जानुपर्ने दिशातर्फ नै सङ्केत गरेको छ।
‘आन्दोलन एवं बन्दको कारण मानिसहरूले धेरै समस्या भोग्न परेको छ, धेरै ज्यानमालको क्षति भएको छ’-जाप अध्यक्ष हर्कबहादुर छेत्रीले भने, ‘वार्तामा जाने हो भने, यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अनि मूल मुद्दासित सम्झौता नगरी कुरा गर्नुपर्छ।’
हर्कबहादुर छेत्रीले राज्य सरकारसितको वार्तामा जाने हो कि होइन भन्ने विषय जीएमसीसीले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताए। उनले वार्तामा एक्लो दल मात्र नगएर संयुक्त रुपमा (जीएमसीसी) नै जानुपर्ने बताए।
यता गोर्खालीगले पनि सशर्त वार्तामा जानसकिने विचार पोखेको छ। ‘कुनै पनि कुराको समाधान टेबलमा नै हुन्छ, वार्तामा जानुमा आपत्ति छैन’-गोर्खालीग महासचिव प्रताप खातीले भने, ‘तर वार्ता गोर्खाल्याण्डकै निम्ति हुनुपर्छ।’
यता कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनका सचिव विष्णु छेत्रीले पनि केन्द्र, राज्य अनि आन्दोलनकारीहरूबीच संवादको बाटो खोलिनु अनिवार्य रहेको बताएका छन्।‘केन्द्रिय गृहमन्त्रीआफैले पनि कुनै पनि मुद्दाको लागि केन्द्र र राज्य दुवैसित संवाद अनिवार्य रहेको बताएका थिए,’ उनले भने, ‘ममता व्यानर्जीले बोलाएको वार्ता पनि संवाद गर्नुपर्ने प्रोसेस कै एउटा अङ्ग हो, यति हो वार्तामा जानेले आफ्नो मुद्दाबारे नै कुरा गर्नुपर्छ।’
वार्तामा गएर जन आकांशक्षा के हो भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्ने गोर्खालीगको धारणा छ।
अर्कोतिर क्रामाकपा (क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी)-ले आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै गोर्खाल्याण्डको निम्ति हो भने मात्र राज्य सरकारसित वार्ता गर्न जाने बताएको छ।
‘गोर्खाल्याण्डको लागी हो भने मात्र क्रामाकपा वार्तामा जानेछ, विकास र शान्तिको निम्ति मात्र हो भने क्रामाकपा वार्तामा जाँदैन’-क्रामाकपा केन्द्रीय सदस्य शेखर छेत्रीलाई उल्लेख गर्दै एउटा अङ्ग्रेजी राष्ट्रिय दैनिकले लेखेको छ।
यता गैरराजनैतिक दलका रूपमा जीएमसीसीसितै आबद्ध भारतीय गोर्खा परिसङ्घले पनि बैठकमा जाने नजाने निर्णय जीएमसीसीले नै गर्नुपर्ने बताएको छ।
‘बैठकमा जाने-नजाने कुरा जीएमसीसीको बैठकमा नै तय हुन्छ’-भागोपका राष्ट्रिय अध्यक्ष मुनिस तामाङले भने, ‘वार्तामा गयो भने पनि कुनै विशेष राजनैतिक पार्टी होइन, एक-दुईवटा चुनिएको पार्टी होइन तर जुनप्रकारले जीएमसीसी कम्पोजिसन भएको छ, त्यही प्रकारले जानुपर्छ।’
वार्तामा सबै दल जानै पर्ने सोचमा सबैको धारणा अघि आए पनि उनीहरूको वार्तामा जाने नजने निर्णय वार्ताको विषय वस्तुबाट नै तय हुने स्पष्ट छ।
यता मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले वार्ता ‘शान्ति अनि विकास’-को निम्ति हुने स्पष्ट पारिसकेकी छन्। यद्धपि केही दलहरू भने वार्तामा ‘गोर्खाल्याण्डबारे कुरा हुनुपर्छ, यदि योमुद्दामा वार्ता हुने हो भने मात्र नवान्न जान सकिन्छ’ भनिरहेका छन्। वार्तामा जाने नजानेबीचको अन्योलता वार्ताको विषयवस्तुले नै उपार्जन गरेको स्पष्ट देखिएको छ।
शान्ति र विकासको निम्ति राज्यले डाकेको बैठकमा जाँदा 70 दिनभन्दा लामो दिनदेखि चलिरहेको उपलब्धीबिहिन बन्दबीच जनता अघि जवाबदेही हुनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर उपयुक्त रणनीति बनाउन नसकेर बिथोलिएको परिस्थितिबीच वार्तामा जानै पर्ने राजनैतिक बाध्यता पनि छ।
यता बङ्गालको पुलिस प्रशासनले मोर्चाका नेताहरूलाई खेदो गरिरहेको छ। बम काण्डपछि मोर्चा प्रमुख विमल गुरूङलाई राष्ट्र द्रोहको मुद्दा लगाइएको छ। मोर्चा नेताहरूको घरबास टुटेको छ। यस्तोमा राज्य सरकारसितको वार्तामा गएर राजनैतिक दलहरूले पहाडमा शान्ति राख्ने र आन्दोलन शिथिल गर्ने अर्को ऐतिहासिक भूल त हुने छैन भन्ने शङ्का बढेर गएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन