दुइ भङ्गालोमा आन्दोलनः कुन छान्ने?

सम्पादकीय


आन्दोलन दुइ भङ्गालोमा छ, एउटा, राज्यसित वार्ता गरेर दागोपाप र जीटीएजस्तै कुनै निकायमा सम्झौता गर्ने, अर्को बलियो र लामो रणनीतिसित केन्द्र र राज्यलाई छुट्टै राज्यको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउन बाध्य पार्ने आन्दोलनको तयारी गर्ने।

यी दुइमा कुन छान्ने? यो नेतृत्व र जनताले निर्णय गर्ने समय आएको छ।

 

पहाडका दल र कमजोर रणनीति अर्थात जनतालाई धोका

राज्यसित झुक्दै नझुक्ने भन्दै जनतालाई म गोर्खाल्याण्डप्रति इमान्दार छु भन्ने नेता र दलहरू आखिर किन ममता व्यानर्जीको शरणमा जानु पऱ्यो अनि डायलग ओपन-को नाममा लाचार बन्नु परेको हो?

यसको जवाब आन्दोलनको चरित्रमा लुकेको छ।

लगभग पहाडका दलहरूले घुँडा टेकिसक्यो। पहाडका राजनैतिक दल र अराजनैतिक दलहरूले अघोषितरूपमा घोषणा गरिसकेको छ, उनीहरूमा आन्दोलन गर्ने ताकत छैन। उनीहरूमा आन्दोलन गर्ने दिमाग पनि छैन। उनीहरूमा आन्दोलन गर्ने योजना पनि छैन, रणनीति पनि छैन। पहाडका दलहरूले आफूखुशी आफ्नो राजनीति ममता व्यानर्जीको खुट्टामुनि राखिसके। अब ममता व्यानर्जीले जसरी पनि जनताको मुद्दालाई कुल्चने छिन् अनि पहाडका दलहरूमध्ये कुनै एउटालाई स्थापित गर्नेछिन्।

यसको निम्ति साँठगाँठवालाहरूले काम निक्कै अघि बढाइसकेका छन्।

बुझ्नुपर्ने कुरा हो, जसले पनि ममताको खुट्टामुनि जनाकांक्षा राखिदियो, उनीहरूसित आन्तरिक स्वार्थ र बाध्यताहरू छन्। मुख्य गरी दुइवटा दलको, ती हुन्- गोरामुमो र गोजमुमो।

 

गोरामुमो र यसको चलखेल

गोरामुमोले तृणमूल काङ्ग्रेसलाई मिरिक नगरपालिका चुनाउमा जिताएको हो। गोरामुमो र तृणमूलको साँठगाँठकै कारण पहाडमा तृणमूल छिऱ्यो। पहाडमा तृणमूल छिराउनुमा गोरामुमोको स्वार्थ थियो-गोजमुमो नष्ट गर्नु।

गोजमुमो त्यो दल हो, जसले गोरामुमोको छैटौं अनुसूचीको मुद्दालाई किनारा लगाएको थियो। विमल गुरूङले छैटौं अनुसूची र गोरामुमो दुवैलाई किनारा नलगाएको भए अहिले जीटीएको ठाउँमा छैटौं अनुसूची हुने थियो। छैटौं अनुसूचीजस्तो बलियो इकाईलाई किनारा लगाएर विमल गुरूङले जीटीए थाप्नुलाई गोरामुमोले धोका-को रूपमा हेर्छ।

यसकारण अब जीटीए हटाएर त्यसको ठाउँमा छैटौं अनुसूची इन्सटल गर्नु गोरामुमोको आन्तरिक राजनीति हो।

जनताको आवेग ह्वात्तै बढ्यो, किन भने जनता गोर्खाल्याण्ड चाहान्छ। यस्तोमा कुनै पनि एउटा दल जनताको आवेगी समावेशलाई बोकेर आन्दोलनमा उत्रन सक्थ्यो। जसरी प्रशान्त तामाङले जन्माएको आवेगलाई टिपेर गोजमुमोले छैटौं अनुसूची थन्क्याउन सक्षम बन्यो।

त्यसै कारण हतारहतार जीएमसीसी बनाइयो। जसले सबै दललाई गोलबद्ध गर्ने आह्वान गऱ्यो। सबै दल र अराजनैतिक सङ्गठन र चलखेल गरिबस्ने कति एक्लो नेता, सबै जीएमसीसीमा पस्यो। उनीहरू सबै पसेपछि मोर्चाले जीएमसीसीको बिर्को कस्यो।

यसकारण कुनै दल मोर्चा नाघेर अघि आउन सकेन। जीएमसीसीले बाटो छेक्यो। जन्मिन सक्ने नयाँलाई पनि रोक्यो।

जीटीए चुनाउ नलड्ने, केवल गोर्खाल्याण्डको निम्ति लड्ने भनियो। तर कोअर्टिनेटर बनाइयो असक्षम -कल्याण देवानलाई। देवान निरिह नेता हुन्। उनीसित डेड करोड गोर्खाहरूको आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्ने क्षमता थिएन, छैन भनेर सबैलाई थाहा थियो। तरै पनि उनलाई सहमतिमा नै संयोजकमा राखियो।

जीएमसीसीलाई गतिलो रणनीति बनाउने वातावरण मोर्चाले नै दिएन। मोर्चा सहसचिव विनय तामाङको हस्तक्षेप यसैको निम्ति थियो। यो जीएमसीसीमा गोरामुमो पनि पस्यो। मोर्चालाई नबिच्काई विमल गुरूङलाई सर्काउँदै, फुर्काउँदै, गोर्खाहरूको नेता नै विमल गुरुङ हुन् भन्दै गोरामुमोका नेता निरज जिम्बाले गोरामुमोको छबि बनाउने निक्कै मेहनत गरे। उनले आफ्नो प्रचारप्रसारको निम्ति फेसबुक र वाट्सएकको भरपुर प्रयोग गरे। हिट बने निरज जिम्बा। सेलिब्रिटी नै बने। उनलाई सबैले आशाको नजरले हेरे।

जनताले देखे-निरज जिम्बा गतिलो सम्भावना भएको नेता रहेछन्। तर उनले जीएमसीसीबाट आफ्नो प्रतिभा देखाएनन्। जीएमसीसीमा लो-प्रोफाइलमा बसे। जब कि उनीसित दुरगामी रणनीति बनाउने र आन्दोलनलाई लामो र बलियो बनाएर हाँक्न सक्ने क्षमता थियो।

उनले जीएमसीसीमा त्यो क्षमता देखाएनन्। यसै पनि मोर्चाको दबदबा रहेको जीएमसीसीभित्र पसेका सबै पार्टी र गैर सरकारी सङ्गठनका नेताहरू निरिह र लाचार थिए। कुन दिन यस्तो झुर जीएमसीसीमा पसेछु भनेर सुर्ता गर्ने, आन्दोलन विथोलिए जनताले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बद्लिने र फेरि फेरि केही बोल्ने नसकिने होइन्छ भन्ने त्रासले उनीहरूलाई गाँजिरहेकै थियो।

यता स्टेयरिङ कमिटी बनाइयो र गैर सरकारी सङ्गठनकाहरूलाई बाहिर निकालियो। निकालिनेहरू हाँसीहाँसी निस्किए। उनीहरूलाई लाग्यो- बल्ल ढुक्क भो, भोलि आन्दोलन बिथोलिए पाइने आरोपहरूबाट त बाँचियो।

जीएमसीसीमा हुनेहरूले कोशिश गरेकै हुन्। तर यता विनय तामाङहरू वा मोर्चाका नेताहरूले जस्तो कार्यक्रम बनायो, त्यसैलाई ओक्के बोस-भन्ने यसम्यान पार्टी र नेताहरूले प्रचुर बहस गर्ने र रणनीति तयार पार्ने वातावरण नै बिगाऱ्यो। पछि ती नै यसम्यान पार्टी र नेताहरू केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसित भेट्न गए। त्यो पनि एपोइन्टमेन्ट मागेर। उनीहरूलाई बैठक गरौं भनेर चिट्ठी पठाएर बोलाएको होइन।

अर्थात जीएमसीसी शुरुमा नै कमजोर थियो वा बनाइयो। अन्तसम्म नै जीएमसीसीमा बसेर जीएमसीसी कमजोर हुन दिनमा गोरामुमोको पनि ठूलो हात छ। यसरी शङ्का गर्न सकिन्छ, गोरामुमोलाई मोर्चा र जीएमसीसी दुवै इमान्दार छैन भन्ने थाहा थियो। जीएमसीसीमा बसेर चल्दै गरेको आन्दोलनको असफलताले जुन सामाधानको माग गर्छ, त्यो छैटौं अनुसूची नै हो भन्ने कुरा थाहा नहुने त झन कुरै आएन। जीएमसीसी कमजोर हुनु वा बनाउनु, बलियो रणनीति नहुनु अर्थात आन्दोलन थाक्नु दुवैबाट छैटौं अनुसूचीतिर लम्किने बाटो खुल्ने स्पष्ट थियो।

आन्दोलन बलियो बनाउन ठूला ठूला नेताहरूलाई आह्वान गरिएन, यसलाई राष्ट्रीय स्वरूप दिइएन। यसलाई लोकल समिति बनाइयो। बौद्धिकहरू समेटिएन, जीएमसीसीले यस्ता अनेकौं कार्यक्रमको घोषणा गऱ्यो, जुन कुनै पनि पुरा भएन। अर्थात जीएमसीसी काम लाग्दो भएन। बन्द मात्र गरेर आन्दोलन हुँदैन भन्ने कुरा गोरामुमोका ठूला र चलाक नेताहरूलाई पहिलेबाटै थाहा थिएन त?

थाहा थियो तर आन्दोलनलाई कमजोर नै रहन दियो।

किन?

किन भने तृणमूल काङ्ग्रेससित गोरामुमोले मिरिक जितायो। जीएमसीसीमा नै रहे पनि तृणमूल र राज्य सरकारसित गोरामुमोको साँठगाँठ राम्रै थियो। आन्दोलन कमजोर भयो, केन्द्र र राज्यलाई हल्लाउन सक्ने रणनीति बनिएन यसकारण राजनाथ सिंहले यो समस्या बङ्गालको कानूनी समस्याकोरूपमा बुझे र यसको सामाधान गर्न जीएमसीसीलाई बङ्गालतिरै फर्काए।

गोरामुमो आफ्नो मुखले यतिखेर छैटौं अनुसूची भन्न सक्दैन। भन्यो भने जनताले फेरि बोरामा हाल्छ भन्ने कुरा गोरामुमोलाई थाहा छ। यसकारण धेरै चलाकी र गम्भीरतासित गोरामुमोले काम गर्नुपर्ने चुनौति थियो। राजनाथ सिंहको कुरा सोझो थियो- राज्यको समस्या हो राज्यसितै सुल्झाउ।

जुन राज्यले गोर्खाल्याण्डको नाम सुन्न मान्दैन। म जिउँदै हुँदा गोर्खाल्याण्ड हुँदैन, ममता व्यानर्जीले भनिसकेकी छन्। राज्यले विकास र शान्तिको कुरा गर्न सक्छ तर गोर्खाल्याण्डको कुरा गर्दैन।

विकास त जीटीएले हुँदैन। विकासको कुरा गर्नु पऱ्यो भने गोर्खाल्याण्डको विकल्पतिर जानुपर्छ। गोरामुमोसित छैटौं अनुसूचीको मुद्दा छँदैछ। जो ममता व्यानर्जीलाई राम्रै गरी थाहा छ। थाहा छ र नै तृणमूल-गोरामुमोको मित्रता बढ्यो र मिरिकले जित्यो।

ममता विमल गुरूङलाई विकासको जिम्मा दिने पक्षमा छैनन्। यसकारण मोर्चाका नेताहरू खोजी खोजी थुन्ने रणनीतिमा छन्। विमल गुरूङको खोजी जारी छ। विमल गुरूङको पक्राउ भए आन्दोलन सकिन्छ, ममता व्यानर्जीलाई यही लाग्छ। मोर्चा नेताहरूको घरबास छैन। बम काण्ड (यो घटना रहस्यमा छ)-मा संलग्न रहेको भन्दै विमल गुरूङलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाइएको छ।

मन घिसिङलाई दिल्लीले बोलायो। बोलाएर के के भन्यो, कोकोसित कुरा भयो रहस्य नै छ। मन घिसिङको ममतासितको मित्रता त कायम नै छ। एकै जना गोरामुमो नेता पक्राउ परेको छैन।

अर्थात, मोर्चालाई नष्ट गरेर गोरामुमोलाई स्थापित गर्न ममता व्यानर्जी र केन्द्रको इच्छा छैन कसरी भन्न सकिन्छ?

गोर्खाल्याण्डको पक्षमा केन्द्र पनि छैन, राज्य पनि। जीटीए जनताले मान्दैन। रह्यो के?

छैटौं अनुसूची।

तर यही नामले सम्झौता हुन गाह्रो छ। मोर्चा मान्दैन। जनता पनि नमान्ला। अर्कै नामले तर छैटौं, पाँचौं र अरु थोकमिलाएर नयाँ कानून बनाउनै सकिन्छ। नयाँ निकाय बनाउनै सकिन्छ।

मोर्चाका नेताहरूको पक्राउ भयो भने? कसले विरोध गर्छ? नत्र आन्दोलन गरेकै अपराधमा पक्राउ गर्नु हो भने त जीएमसीसीमा संलग्न नेताहरूलाई पक्रिनु पर्ने हो। सबै पार्टी आन्दोलनमा नै छन् तर निरज जिम्बालाई सोधपुछ गरेर छोडियो। मोर्चाका बाहेक अरू नेता पक्राउ परेका छैनन्।

जनता थाकेका छन्, जनताले आफै सडक उत्रेर छैटौं अनुसूचीको विरोध गर्न सक्दैन।

यसै त रणनीतिहिन आन्दोलनको कारण मानिसहरू अनि लुते नेता र पार्टीहरू विकल्पतिर ढल्किरहेकै छन्। उनीहरू बन्दले केही नहुने अनि अब कुनै न कुनै कुरामा डायलग ओपन-त हुनै पर्छ भनिरहेका छन्।

त्यसै कारण हतार हतार गोरामुमोले शान्ति बहाली र विकासको निम्ति वार्ता बोलाउ भनेर राज्यलाई चिट्ठी लेख्यो। गोरामुमोले देशभरिका क्रिम लेयरका बौद्धिकहरूलाई आन्दोलनको निम्ति बलियो रणनीति तयार पार्न अनि केन्द्र र राज्यलाई त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउन बाध्य पार्न एउटै मञ्चमा आइदेउ भनेर चिट्ठी लेखेन।

ममताले मिडियामा हतारहतार गोरामुमोको चिट्ठी देखाउँदै भनिन्, गोरामुमोबाहेक अरू पनि वार्तामा आउन इच्छुक भए आउन सक्छ।

अर्थात आए पनि हुन्छ नआए पनि हुन्छ। नआए गोरामुमोसित पुरानो सम्झौता र सुझबुझसित वार्ता हुने छ आए पहाडको शान्तिको लागि बोर्डका सदस्यहरूसहित सबै पार्टीलाई काम गर्ने निर्देश दिइनेछ। गए पनि राज्यलाई फाइदा नगए पनि राज्यलाई फाइदा।

यसैबीच गोरामुमो बेहद शङ्काले घेरिएको छ। यो कुटनीतिबारे जनताले विस्तारै बुझ्दै जानेछन्।

 

गोजमुमो र यसको निरिहता

यसपालि गोजमुमोले पूर्व तयारीसित आन्दोलन गरेको होइन। यो आन्दोलन पब्लिक टिभी र केही अन्य राष्ट्रीय टिभीले जन्माएको आन्दोलन हो।

राम नवमीको दिन कोलकत्तामा हिन्दी भाषीहरूले विशाल जुलुस निकालेका थिए। ममता जान्दछिन् यसमा भाजपाको हात छ। त्यसपछि ममताले बङ्गलालाई बाध्यता मूलक बनाउने घोषणा गरिन्। उता भाजपालाई त्यो पचेन। यसै पनि कसरी बङ्गालमा छिर्नुपर्ने हो, त्यसको दुलो भाजपाले खोजिरहेको थियो।

ममताको बाध्यात्मक बङ्गलाको विरोधमा राज्यमा कहीँ विरोध भएन। केवल दार्जीलिङमा भयो। त्यो पनि मोर्चाबाट। मोर्चा भाजपासित गठबन्धित पार्टी हो। ममताले मोर्चाले गरेको यो विरोध मन पराइनन्। उनलाई लाग्यो, मोर्चालाई दबाउन सहज छ। यही उनको भूल थियो।

तर क्याबिनेट मिटिङ चलिरहेको भानुभवन बाहिर जनताको जुन आवेग थियो, त्यो देखेर ममता व्यानर्जी डराइन्। आफ्नो असुरक्षा देखाएर केन्द्रबाट सेना मगाइन्। र सेना मोर्चालाई मिच्नमा प्रयोग गरिन्।

मोर्चाको कार्यालय पातलेबासलाई तारो बनाइयो। राज्यबाट आएका मिडियाले धनुकाँडलाई हतियार बताइदियो। जनता झन रिसाए। केन्द्रबाट आएको रिपब्लिक लगायत अन्यले धनुकाँडलाई हतियार बताएर राज्य सरकारले कसरी दार्जीलिङमा आतङ्क सिर्जना गरिरहेको छ, त्यो देखायो। र सँगसँगै भन्यो- राज्यातङ्क विरुद्ध लडिरहेका गोर्खाहरूले भाषाको आन्दोलनलाई गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा रुपान्तर गर्दैछ। मिडियाले भाषाको निम्ति भइरहेको विरोध प्रदर्शनीलाई गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको प्याकेज बनाएर देखाउन थाल्यो।

राज्य प्रशासनले पातलेबास कब्जा गरिदियो। मोर्चाले पातलेबास चलो अभियान गऱ्यो। यही अभियानमा गएका मोर्चा कार्यकर्ताहरूलाई गोली लाग्यो। दार्जीलिङ र बाहिरका जनताले मिडियाले भनेको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा उत्रिएको जनतालाई गोली हानेको बुझ्यो। त्यसपछि देश विदेशका गोर्खाहरू आन्दोलनको पक्षमा उत्रिए।

तर त्यतिबेलासम्म पनि घोषितरूपमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन भएको थिएन। पुलिसले मोर्चाको कार्यालय कब्जा गरेपछि मोर्चा बिच्कियो। तुरुन्तै बन्दको घोषणा गरियो र भनियो- अब बङ्गाल सरकारको ज्यादति धेरै भयो अब हामी गोर्खाल्याण्ड लिएरै मात्र बिसाउने छौँ।

जनताले एउटा होइन सबै दल एक भएर लड्नुपर्ने दवाब दिन थाल्यो। मोर्चाका नेताहरू भूमिगत हुन थाले र सामान्य नेताहरूले जीएमसीसी सम्हाले।

आन्दोलन यसरी अघि बढ्यो। यो आन्दोलनलाई केन्द्रले पठाएको भाजपा समर्थित रिपब्लिक र अन्य च्यानलले ममताको ज्यादति देखाएर भाजपालाई बङ्गाल पस्ने बाटो बनाउदै थियो। गोर्खाल्याण्डको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउँदै थियो।

तर त्यसले जनताको सपनालाई व्युँझाइदियो। कुनैपार्टीले जनतालाई सम्हाल्ने स्थिति भएन। ती जम्मै हुनुमा सोसल मिडियाको ठूलो भूमिका थियो, यसकारण इन्टरनेट बन्द गरिदियो। स्थानीय च्यानलहरूले पनि उस्तै भूमिका निर्वाह गरिरहेको थियो, यसकारण च्यानलहरू बन्द गरिए।

जब पहाडका दल र जनता गोर्खाल्याण्डको निम्ति साँच्ची नै गम्भीर बन्दै गए तब राष्ट्रीय मिडियाहरूले पहाड छोड्दै गयो। पहाड मात्र होइन दिल्लीसम्म जनताको आवेग आगोजस्तो बन्यो। पुलिसको गोली लागेको फोटोहरू भाइरल भए, विश्वभरिका गोर्खाहरूको खुन उम्लियो।

यसपल्ट गोर्खाल्याण्ड हुनै पर्ने जनताको दवाबमा पार्टी र नेताहरू परे। जब कि उनीहरू यसको निम्ति तयार नै थिएनन्। यसकारण जीएमसीसी  बनाइयो। जनताको ध्यान उता कुद्यो। तर जीएमसीसी कमजोर बनाइयो।

यसबीच केन्द्र र राज्यको के भूमिका थियो, त्यो यति घटनाले स्पष्ट भइसकेको छ। जनता जुन किसिमले आकांक्षी बनेका छन्, त्यसलाई केन्द्र अहिले नै सम्बोधन गर्न तयार छैन। राज्य त अझ हुने कुरै आएन। यसकारण केन्द्रले ममता व्यानर्जीलाई तपाईँको राज्यको कानूनी समस्या ठिक गर्नुस् भनिरहेकै छ। ममतालाई सहयोग गर्न सेना दिएकै पनि हो।

ममता पनि दार्जीलिङमा शान्ति चाहान्छिन्। यसकारण धेरैपल्ट वार्ता बोलाइन्। सिलगढीमा भएको वार्तामा एउटा बोर्डका सदस्यबाहेक कोही पनि उपस्थिति भइदिएन। बीचबीचमा पनि ममता व्यानर्जीले म शान्ति र विकासको लागि वार्ता गर्न तयार छु, गोर्खाल्याण्ड बाहेक जे माग म दिन्छु– भनिसकेकी हुन्।

तर ममता पहाडमा मोर्चासित काम गर्न तयार छैनन्। ममता मोर्चाको विकल्पको खोजमा छिन्। डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई लिएर कोशिश गरेकै हुन्, तर विधानसभा र नगरपालिका दुवै चुनाउमा डा. छेत्रीले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सकेनन्। उनलाई उत्तरबङ्गाल विकास बोर्डबाट निकालियो। डा. छेत्रीको व्याकबोन युसुफ सिमिकलाई पनि लेप्चा बोर्डबाट निकालिन्।

तर गोरामुमोको सहयोगमा मिरिकमा भने तृणमूलले जित्यो। त्यसै कारण गोरामुमोले पत्र लेख्ने साथ गोरामुमोलाई प्रमुखता दिएर अनि अरू दललाई हियाएर निम्तो गरिन्।

तर पहाडमा पड्किएको बम काण्डसित केवल मोर्चालाई जोडिएको छ। दुइ जना पूर्व सभासद् लगायत नगरपार्षदहरू पक्राउ गरिएको छ। विमल गुरूङलाई पक्राउ गर्न पुलिसले खोजी जारी राखेको छ, मोर्चा नेताहरूको घरबास छैन।

केवल मोर्चाका नेताहरू मात्र पुलिसको तारोमा छ।

छत्र सुब्बा, एक यस्तो उदाहरण हुन्, जो जङ्गी आन्दोलनका नाइके थिए, उनलाई जेलमा जसरी सडाइयो, त्यसबारे मोर्चा नेताहरूलाई राम्रै जानकारी छ। निकोल तामाङ फरार छन्। विमल गुरूङ बाहेक अन्य नेताहरू मदन हत्याको आरोपी नै छन्। त्यसमाथि आन्दोलनमा भएको जम्मै अपराधिक घटनामा मोर्चा नेताहरूलाई  मुद्दा लगाइएको छ। विमल गुरूङलाई त राष्ट्रद्रोहको मुद्दा नै लगाइएको छ।

यतिखेर मोर्चासित दुइवटा उपाय छ, कि जङ्गल पस्ने कि वार्ता गरेर राज्य सरकारसित सहमतिमा आएर काम गर्ने।

मोर्चा नितान्तै निरिह बनिसकेको छ। जीएमसीसीले त विमल बचाउ अभियान नै थाल्ने भइसकेको थियो। मोर्चाका नेता र कार्यकर्ता दुवै असुरक्षित छन्। यस्तोमा कुन बाटो जाँदा सबैबाट बाँचिन्छ, त्यसको बाटो खोज्दै जाँदा ममता व्यानर्जीले बोलाएको वार्ता फेला परेको छ।

यो वार्ताको नेपथ्यमा यस्ता धेरैवटा घटना र कारण जोडिएको छ, जसले गर्दा जीएमसीसी होस् वा कुनै नेता, सबै नै डायलग ओपन गर्न जाउँ भनिरहेका छन्। वास्तावमा उनीहरू आफू बाँच्ले सेभप्यासेज खोजिरहेका छन्। सबैलाई थाहा छ गोर्खाल्याण्डको निम्ति राज्यसित पोलिटिकल डायलग ओपन नै हुँदैन।

केन्द्रको बचन राखेको भन्दै वार्तामा जानु राम्रै हो। यसले भविष्यको निम्ति बाटो बनिन्छ। तर अब फेरि आन्दोलन गर्ने शक्ति पहाडमा दलहरूमा छ?

यही प्रश्नको उत्तरले पहाडको भविष्य बोकेको छ।

छैन भने -सम्झौतामा झर्नुपर्छ

छ भने -बलियो रणनीतिसित आन्दोलनमा उत्रिनुपर्छ।

दल र नेताहरूले कुन छान्ला? 29 पछि पत्तो पाइनेछ।

°°°

यसो त दिल्लीमा जीएसएसएसले बलियो रणनीतिसहित अघि बढ्ने फाटक खोलेको छ। दार्जीलिङले गर्न नसकेको त्यताबाट गर्न सकिन्छ, तर यसको लागि इमान्दारिता, असली नेताको गुण चाहियो, बौद्धिकता चाहियो, मुद्दाप्रति  प्रतिबद्ध चेतना चाहियो।

यी सबै छैन भने ममता व्यानर्जीको खुट्टामा टाउको राखेर छेटौं अनुसूचीबारे कुरा गर्दा हुन्छ। आखिर कुनै न कुनै सोल्युसन त चाहियो नै, आन्दोलन गरेर र बन्द गरेर आफ्नै मान्छे कति मार्ने? कि कसो?

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया