मोर्चाभित्र फुट छैनः गोर्खाल्यान्डको लागि प्राचीन युगमा बाँच्न तयार

दार्जीलिङः गोर्खा जाति प्राचीन युगमा बाँच्न तयार छ, तर बंगालमा कुनै पनि स्थितिमा बस्न चाहँदैन। यसैले बंगाल सरकारले चाहे राशिन रोकोस्, चाहे औषधि। गोली ठोकोस्, चाहे देशद्रोहीको आरोपनै लगाओस्। गोर्खा जातिलाई अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ र यसको लागि जस्तै संघर्ष खप्न पनि तयार रहेको आज गोजमुमो केन्द्रिय समिति सदस्य डीके प्रधानले बताए। आज कलकत्तामा राज्य सरकारसित वार्ता हुनअघि यहाँको चोकबजारमा आयोजित एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले वार्तामा भाग लिन गएका पार्टी प्रतिनिधिहरुलाई पार्टी अध्यक्ष विमल गुरूङले एकमात्र गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा कुरा गर्ने कठोर आदेश दिएको बताए। यसका साथै उनले पार्टीमा कुनै मतभेद आएको छैन भन्ने स्पष्टीकरण दिंदै पार्टी नेताहरु गुप्त स्थानतिर बस्न बाध्य बनेको कारण पार्टी नेतृत्वहरुमा ठीकसित सम्पर्क हुन नसकेको बताए।

यसैलाई कतिपय समाचार पत्रहरुले अन्यथा देखाएर गोजमुमोभित्र फाटो देखाउन खोजेको पनि आरोप लगाए। उनले भने-गोर्खा जातिले आफ्नो राष्ट्रिय परिचयका साथै जीतीय अस्तित्व रक्षाको लागिनै अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै आइरहेको छ, यो माग उठाउने अधिकार भारतको संविधानलेनै दिएको छ। तर संविधानले दिएको अधिकारको आवाज उठाउँदा पनि यहाँ गोर्खा जातिमाथि अत्याचार हुँदैछ, पक्राउ गरिन्दैछ, आफ्नै सांसद पनि यस अत्याचारको विरोधमा एक शब्द बोलेका छैनन्। गणतन्त्रमा अल्पसंख्यक हुन पनि अभिशाप रहेको बताउँदै उनले भने-राज्यमा गोर्खा जाति अल्पसंख्यकमा छ। जसको कारण यस जातिको आवाजमाथि न राज्यले ध्यान दिन्छ, न केन्द्रलेनै। यदि गोर्खाल्यान्डको माग गर्ने गोर्खा जातिमा 10 देखि 15 जना सांसद हुँदो हो, यस जातिको आवाजलाई केन्द्र अनि राज्य सरकारले अवश्यै ध्यान दिनेथियो।

तरै पनि गोर्खा जातिले आफ्नो अधिकारको आवाज उठाइरहनेछ। यसैबीच, उनले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताहरु भागेका छैनन् भन्ने बताउँदै पार्टी नेताहरुले 24 घण्टानै गोर्खाल्यान्ड प्राप्तिको दिशामा काम गरिरहेका छन् भने। यसरीनै उनले आजको वार्ताबारे भने-राज्य सरकारसित हुने वार्तामा गोजमुमोका प्रतिनिधिहरुले गोर्खाल्यान्डको माग अवश्यै उठाउनेछन्, चाहे बंगाल सरकारले यसमाथि ध्यान दिओस् वा नदिओस्।

तर गोर्खाल्यान्डको कुरा उठाइनेछ अनि यसको लागि गोजमुमो राज्य सरकारसित घरिघरि वार्ता गर्न तयार छ। किनभने, संघीय गणतान्त्रिक ढाँचाअनुसार, केन्द्र सरकारले पहाड़का आन्दोलनकारी पार्टीहरुलाई राज्य सरकार भएर केन्द्रमा आउने सुझाउ दिइसकेको छ। केन्द्र सरकारको यसै सुझाउ वा अपीललाई सम्मान गर्दै गोजमुमोले राज्य सरकारसित वार्ता गर्ने निर्णय लिएको हो र पार्टी अध्यक्ष विमल गुरूङले यसको लागि पार्टी प्रतिनिधिहरुलाई कठोर निर्देश पनि दिएका छन्। यसरीनै यसै मन्चबाट क्रामाकपा नेत्री संजिला घिसिङले आज वार्ताको लागि गएका सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई गोर्खाल्यान्डको मुद्दा पैसासित साट्न नहुने आह्वान गर्दै जनताले केवल अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड चाहेका छन् र यसमाथिनै चर्चा हुनपर्छ भनिन्। उनले भनिन्-पहाड़ बन्द भएको आज 76 दिन भयो, यो बन्द पहाड़मा शान्ति अनि विकासको लागि भएको होइन। यसै आन्दोलनको क्रममा 8 जनाले आफ्नो प्राण गुमाए, उनीहरुले विकास र शान्तिको लागि आफ्नो जीवन बलिदान दिएका होइनन्। यसैले राज्य सरकारसित वार्ता गर्ने नेताहरुले जनभावानाको सम्मान गर्दै गोर्खाल्यान्डको मागमाथिनै जोड़ दिनुपर्छ।

किनभने, गोर्खाल्यान्ड राज्य गठन भए शान्ति र विकास स्वतः आउनेछन्। तर गोर्खाल्यान्डको गठन नभए वार्ताद्वारा ल्याइएको शान्ति र विकास केवल केही समयको लागि मात्रै हुनेछ अनि अशान्ति पुनः भड़्किने निश्‍चित छ। यसैले केन्द्र र राज्य सरकारले पनि गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको लागि आफ्नो राजनैतिक इच्छाशक्ति देखाएर गोर्खा जातिको लागि स्थायी न्याय दिनुपर्छ। गोर्खाल्यान्डको यस आन्दोलनमा गोजमुमो र क्रामाकपाले लगाताररूपमा संयुक्त जुलूस अनि जनसभाको आयोजना गरिरहेका छन् भने पहाड़का गोर्खाल्यान्डपन्थी राजनैतिक पार्टीहरुमा गोर्खाल्यान्ड प्राप्त नभएसम्म यस्तै एकता कायम रहोस् भन्ने पनि क्रामाकपाले इच्छा छ। संजिला घिसिङले भनिन्-दार्जीलिङको सुमेरू मन्चमा लगाइएका 5 वटा राजनैतिक पार्टीका झण्डाहरु यसरीनै एकसाथ बनेर फहरिरहोस्। गोर्खाल्यान्डको गठन नभएसम्म यी पार्टीहरूको एकता पनि बनिरहोस् अनि गोर्खाल्यान्डको लागि राज्य सरकारअघि सधैं चुनौती बनिरहोस्।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया