दार्जीलिङ हड़तालको ९० दिनपछि बङ्गालमा राष्ट्रपति शासन लागु हुने हो त? 

सर्वेक्षण


डेस्कः  गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको ‘ब्रह्मास्त्र’ आम हड़ताल पहिल्यै डाकेर राजनैतिक गल्ती त भएको छैन? एक खेमा चिन्तकहरू प्रश्न गरिरहेकै छन्। गोरूअघि गाड़ा त लगिएन? प्रश्न चुलिँदैछ। नेतालाई घाँड़ो र जनतालाई अन्योल भएको छ हड़ताल। अर्कोतिर, नब्बे दिनको घेरो नाघेपछि राज्य सरकारको शासन क्षमताको असफलताको आधारमा स्वतः राष्ट्रपति शासन लागू हुने हल्ला पनि चुलिएको छ।

दार्जीलिङमा गोजमुमोको बर्खास्त नेता विनय तामाङले हिजो फेरि “केही दिनमै म हड़ताल जसरी पनि खोलाउनेछु” भन्ने घोषणा गरिसकेपछि र वर्तमान निखोज गोजमुमो सुप्रिमो विमल गुरूङको तर्फबाट हड़ताल उठाउने कुनै सङ्केत अद्यापि नआएको हुँदा पहाड़को अबको केही दिनको राजनैतिक वातावरण हड़तालकै अक्ष वरिपरि घुम्ने निश्चित छ।

के हड़ताल जारी राख्नु उचित छ?

के हड़तालले पार्नु पर्ने असर राज्य र केन्द्रमा परिरहेको छ?

के हड़ताल अहिले नै डाकिनु पर्ने थियो?

हड़ताल खोलाउनु के गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी पदक्षेप हुने हो त?

९० दिन कटेपछि पहाड़मा बङ्गाल सरकारको पत्ता कट्ने हो त?

आखिर खोल्ने नै हो भने पनि कसले खोल्ने हो त हड़ताल – जनता आफैले वा नेतृत्वले?

नेतृत्वले हो भने कुन नेतृत्वले?

-थरी थरी प्रश्नले जनतालाई रनभुल्लमा पारेको छ।

पहिले अन्यान्य विकल्पहरूमा जानु सकिन्थ्यो भन्ने सोचिएन भन्ने धारणा राख्नेहरू पनि छन्। योजनाबिना हठात् प्रशासनिक दमन बढ़ेर जाँदा गोजमुमोले हतार हतार योजनाबिनै हड़ताल बोलाएको हो। आज आएर विमल खेमा र विनय खेमामाझ हड़ताल तानातान भइरहेको अवस्थामा आन्दोलन घिसिङले भनेझैँ फेरि नफल्ने वनतरूल नै त हुने होइन?

शङ्का गर्नेहरू पनि छन्। जनता रनभुल्लमा छ। एकातिर, हड़ताल ९० दिन पुगेछ भने बङ्गालमा राष्ट्रपति शासन लागु हुनेछ र एक किसिमले बङ्गाल प्रशासनबाट अस्थायी ‘मुक्ति’ मिल्नेछ भनेर अड़कल पनि गरिँदैछ।

खबरम्यागजिनले गरेको एक सर्वेक्षणमा यो अड़कल केवल स्वैरकल्पना रहेको फेला पारेको छ। भारतीय कानुन जान्ने केही बुद्धिजीवीर पेशाजीवीहरूसँग गरेको खबरम्यागजिनको संवादमा निस्केको सत्य तथ्य हो – हड़तालको ९० दिन भएपछि राष्ट्रपति शासन लागु हुने कुनै संवैधानिक प्रस्तावना छैन।     

संविधानको धारा ३५६-मा राष्ट्रपति शासनको अधिनियम छ। कुनै राज्यमा सरकार फेल भएको खण्डमा राष्ट्रपतिले त्यहाँ बोगडोर सम्हाल्ने प्रस्तावना छ। निम्नलिखित स्थितिमा राष्ट्रपति शासन लागू हुनसक्दछ-

राज्य विधानसभाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा

गठबन्धन टुट्दा

राज्यसभामा बहुमत नहुँदा

चुनाउ पछि सर्दा

भारतमा मोठ १२५ चोटि राष्ट्रपति शासन लागु भइसकेको छ। बङ्गालमा ४ पल्ट राष्ट्रपति शासन लागू भएको इतिहास छ। तर हड़तालको कारणले होइन। सन् १९६२, १९६८, १९७० र १९७१-मा।

कलकत्ता उच्च न्यायालयका वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द भण्डारी कानुनका जानिफकार हुन्। “मेरो दीर्घ कानुनी सेवामा हड़तालको ९० दिन भएपछि राष्ट्रपति शासन लागु हुने कुनै प्रावधानबारे पत्तो लागेन। यस्तो प्रावधान संविधानमा छैन,” खबरम्यागजिन प्रतिनिधिलाई भण्डारीले कलकत्ताबाटै टेलिफोनमार्फत् भने।

आन्दोलन स्वैरकल्पना र झोंकमा हुनुहुँदैन, तर पूर्वनियोजित खाकामा व्यावहारिक तरिकामा हुनुपर्दछ। स्वैरकल्पनामा आन्दोलन हुँदैन भन्ने आशय उनको थियो। आन्दोलनलाई कानुनी आधारमा पनि बल दिनु पर्ने धारणा नेतृत्वले बुझ्नु पर्ने धेरैको धारणा छ।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त कप्तान हेमन्त सुब्बाले भने, “संविधानमा त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन जस्तो लाग्छ। केही हुँदैन ९०,१००,४०० काटे पनि।”

अर्कोतिर, ‘द हिन्दु’-का कलकत्ता चिफ अफ ब्युरो- शुभोजीत  बाग्चीले खबरम्यागजिनसँगको कुराकानीमा भने, “भारतमा कतै पनि ९० दिन हड़तालले नाघेपछि राष्ट्रपति शासन लागु भएको घटना मेरो जानकारीमै छैन।” बाग्चीलाई भारतको कश्मीर र पूर्वोत्तर विषय विशेषज्ञ मानिँदछ।

संवादकर्मी रुधिर तमु भन्छन्, “संविधानमा यस्तो प्रावधान छ?  मैले त निक्कै खोज्दै पनि यस्तो प्रावधान त पाइनँ। संविधानमा छैन रहेछ।”

माकपा लिबरेशनका दार्जीलिङ जिल्ला समिति अध्यक्ष अभीजित मजुमदारले खबरम्यागजिन-लाई बताए, “९० दिनपछि राष्ट्रपति शासन लागु हुने हल्ला आन्दोलनबाहिरबाटै कुनै एजेन्टले आन्दोलनको गणतान्त्रिक स्वरूपलाई बिगार्न फैलाइरहेको हुनसक्छ।”

बुद्धिजीवी लेखक बबिता मादेन भन्छिन्, “त्यसको पनि धेरैवटा प्रावधानहरू छन्। दार्जीलिङमा लागू नहुने रहेछ।”

तर के के कारणले दार्जीलिङमा हुन सक्दैन, त्यसबारे मादेनले प्रकाश पारिनन्।

बुद्धिजीवी एवम् ट्रेड युनियन नेता टीआर गिरीले खबरम्यागजिनलाई बताए, “दार्जीलिङको स्थितिअनुसार राष्ट्रपति शासन लागु हुने सम्भावना देखिँदैन।”

 

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन