आन्दोलनका तीन सङ्कट

बहस


मनोज बोगटी


सङ्कट -1

13 अगस्तको दिन सांसद एसएस अहलुवालियाले गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसित भेट्ने अनुमति मागेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र गोर्खाल्याण्ड राज्य निर्माण मोर्चाका सदस्यहरूसित भेटाए।

राजनाथ सिंहले भने, ‘यो मुद्दा राज्यको हो, उसैसित कुरा गर।’

सबैलाई थाहा छ, गोर्खाल्याण्डको मुद्दा केन्द्रको सरोकृत विषय हो। तर ती चार दलका प्रतिनिधिहरूले राजनाथ सिंहको कुरा पत्याए। लुरुक्क परेर फर्किए। किन भने उनीहरूसित रहेको प्रतिभा र नेतृत्व क्षमता भनेकै लुरुक्क परेर फर्किनु हो। आन्दोलनलाई केन्द्र र राज्य सरकारलाई सोच्न बाध्य बनाउन रणनीति प्रदान गर्नु यिनीहरूको क्षमता होइन।

केन्द्रको दृष्टिमा बङ्गालको एउटा जिल्लामा मात्र सिमित आन्दोलन पश्चिम बङ्गाल राज्यको अनेकौं जिल्लाहरूमध्ये एउटा जिल्लाको समस्या थियो, त्यो जिल्लाको समस्याको सामाधान राज्यले नै गर्छ।

ठिकै पनि हो केन्द्रको यो दृष्टिकोण। किन भने आन्दोलन पहाडमा मात्र सिमित छ। बङ्गालको ल एण्ड अर्डर कै समस्या हो। यसकारण केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। हस्तक्षेप राज्यले मात्र गर्न सक्छ। यसकारण नेताहरूको पक्राउ, आन्दोलनकारी नेताहरूमाथि राष्ट्रद्रोहको मुद्दा, पुलिसी दमन, आन्दोलनकारीहरूको हत्या बिग्रिएको कानुनी समस्या सामाधान कै प्रक्रिया हुन्।

आन्दोलनको रणनीतिक प्रारुप राष्ट्रिय हुनु हो भने, राष्ट्रीयस्तरको मुभमेन्ट कमिटी हुनु हो र देशभरिबाट आन्दोलनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू हुनु हो भने राजनाथ सिंहले बङ्गालतिर फर्काउँदैन थिए।

केन्द्रलाई गोर्खाल्याण्डको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ताको निम्ति राज्यलाई दवाब दिन कर लाग्थ्यो।

केन्द्र बोलेन भनेर रिसाउनु बुद्धिमत्ता होइन। किन केन्द्रलाई बोल्न बाध्य पार्ने आन्दोलन किन तयार पारेन भनेर सोच्नु बुद्धिमत्ता हो।

राजनाथ सिंहको निम्ति एउटा राज्यको एउटा पहाडी जिल्लाको सामाधानको लागि दिने सल्लाह ‘राज्यसितै कुरा गर’-नै सही हो।

उनीसित गफ गर्न गएका चारवटा दलका नेताहरूलाई आफ्नो क्षमता पुरापुरी थाहा छ। उनीहरूको औकात उनीहरूलाई थाहा छ। उनीहरूको स्तर उनीहरूलाई थाहा छ। यसकारण फर्किएर आएर जीएमसीसीलाई दह्रो बनाउनको साटो, आन्दोलनलाई बलियो रणनीति दिनुको साटो जीएमसीसीसित सल्लाह नै नगरी गोरामुमोले मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई चिट्ठी लेख्यो।

वास्तवमा आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो दुश्मन गोरामुमो हो।

यसै पनि यो दल ‘छैटौँ अनुसूची’ बौरिने देखेर जीएमसीसी र आन्दोलनलाई ‘गुडफ्राइडे’ बनाइरहेको दल हो। राज्यसित वार्तामा जानु अर्थात दागोपाप, जीटीएपछि ‘छैटौँ अनुसूची’-को मार्ग खोलिनु हो भनेर गोरामुमोका नेताहरूले भित्रभित्रै राजनीति गरिरहेको सायद सचेतहरूलाई त थाहा होला तर जनतालाई थाहा छैन। जनता त छैटौं अनुसूची त्यागित्यागि गोरामुमो पनि ‘आन्दोलन’-मा नै छ भनेर ठान्छन्। तर गोरामुमोको लागि आन्दोलन ‘छैटौं अनुसूची’-हो भनेर सोच्नै सक्दैनन्।

पहाडको यही राजनैतिक असचेतता  गोरामुमोको लागि ठूलो प्लस पोइन्ट हो।

गोरामुमोले आफ्नो राजनीतिक फ्लोरबाट आफ्नो मुद्दाको निम्ति स्पेस बनाउन सही समयमा सही निर्णय र सही कदम चालिरहेकै छ। उनीहरू छैटौं अनुसूचीको निम्ति कसरी वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराले पिरोलिएको छ।

परिस्थिति जुन छ, त्यसले अहिले नै कुनै विकल्पको स्पेस तयार गरेको छैन। गोरामुमो यहीँ असफल छ। गोरामुमो सही मौकाको प्रतिक्षामा छ। यद्धपि उ बङ्गालसित खुलिएको संवादयात्रालाई कायम राख्न चाहान्छ। किन भने उनीहरूको हातमा रहेको ‘विकल्प’- बङ्गालकै सहमतिले मात्र  स्थापित हुने हो। बङ्गाललाई पनि विकल्पको खाँचो छ। संवादयात्राले कुन दिन त छैटौं अनुसूचीतिर पुऱ्याउँछ नै भनेर गोरामुमो नेता र केही कट्टर कार्यकर्ताहरूलाई विश्वास छ। उनीहरू यही विश्वासको आधारमा सोसल मिडियामा कराईरहेका छन्।

बङ्गालका समस्त च्यानलहरूमा हुने बहसमा आउने बङ्गाली बुद्धिजीवीहरूले ममताको सरकारलाई एउटै सुझाव दिइरहेको छ-‘एउटा यस्तो विकल्प खोज, जसले दार्जीलिङको घरिघरिको आन्दोलनलाई सँधैको निम्ति विराम दिन सकोस् अनि पहाडका मानिसहरूले उनीहरू अनुकुल शासन प्रणाली पनि पाओस्।’

बङ्गाल सरकारले विनय तामाङहरूबाट सोही विकल्पको सपना देख्न थालिसकेको हो। यदि विनय तामाङहरूबाट परिस्थिति तयार नभए उनीहरूसित अर्को गोटी छँदैछ-मन घिसिङ।

यी नै जालझेलभित्र छ आन्दोलन।

तर जनता सारा चलखेलहरूबाट बेखबर छन्।

सङ्कट-2

गोरामुमोको हतार पत्रले उल्टो पाइला चाल्यो। प्राथमिकतामा विनय तामाङ र अनित थापाहरू आइदिए। किन भने गोरामुमो पहाडमा पकड रहेको दल होइन। गोरामुमोलाई लिएर राज्य सरकार अहिले नै ठूलो जोखिम मोल्न तयार छैन। उ गोजमुमोभित्रैबाट उनीहरूको विकल्प स्थापित गर्ने सोचमा छ। विनय तामाङहरू इमान्दार हुनु हो भने बन्द जारी राखेर पनि वार्तामा बस्न सक्थे तर ममता व्यानर्जीको निर्देशलाई दुत्कार्ने क्षमता उनीहरूसित पनि छैन।

त्यसकारण विमल गुरूङको बन्द जारी रहने फरमानले विनय तामाङ बौलिए। त्यही रन्कामा अहिले अन्ठसन्ठ टिप्पणी गर्दै पुलिसी सुरक्षामा बसेर आफ्नो ‘रवाफ’-देखाइरहेकै छन्।

विनय तामाङ र अनित थापाहरूलाई लाग्छ, बन्दले जनता थाकिसकेका छन्। वार्ताको ढोका खुलेको बहानामा बन्द खुलाउन सके पहाडमा स्वतस्फुर्त शान्ति बहाली हुन्छ। जनजीवन सामान्य हुने वित्तिकै फेरि अर्को आन्दोलनको लागि जनता तयार हुने छैनन्। वार्ता जारी राखेर अनेकौं बाध्यताहरू देखाएर फेरि कुनै सम्झौतातिर जान सकिन्छ।

जनतालाई थाहा हुनुपर्छ, सम्झौतातिर जानको लागि पनि त्रिपक्षीय वार्ता चाहिन्छ। केन्द्रले दार्जीलिङको आन्दोलनलाई बङ्गालको आन्तरिक समस्याकोरूपमा बुझ्छ। यसकारण बङ्गालको दार्जीलिङमा शान्ति फर्काउने दिशामा त्रिपक्षीय वार्ताको लागि केन्द्र तयार हुनैसक्छ।

विनय तामाङले दलबाट निकालिएपछि पनि ‘म नै मोर्चाको नेता हुँ’ भनेर राजनाथ सिंहलाई पत्र लेख्नुको अर्को अर्थै छैन। सम्झौताको लागि हुने त्रिपक्षीय वार्तामा ‘पहाडबाट बस्ने प्रतिनिधि मै हुँ’ भनेका त हुन नि विनय तामाङले।

किन भने केन्द्र र राज्यको सुझबुझमा नै आन्दोलनकारी नेतृत्व द्वीपक्षीय वार्तामा गइसकेकोले सम्झौताको लागि स्पेस लगभग तयार भइसकेकै छ। दुइतीनपल्ट राज्यसित वार्ता गरेर त्रिपक्षीय वार्ताको परिस्थिति तयार पार्न सकिन्छ।

त्यो वार्तामा विनय तामाङ नै बस्न चाहान्छन्।

त्रिपक्षीय वार्ता गोर्खाल्याण्डको निम्ति हुनेछ कि राज्यको समस्या सामाधान गर्ने कुनै अर्को व्यवस्थाको बारेमा?

यो कुरा त विनय तामाङ, अनित थापा र राजेन मुखियाले गर्दै गरेको कामको चरित्रबाट बुझ्न सहज छैन र?

त्रिपक्षीय वार्ता गरेर नै दागोपाप र जीटीए सम्झौता भएको हो। विनय तामाङहरूले त्रिपक्षीय वार्ता गोर्खाल्याण्डको निम्ति गर्छ भनेर कुनै ग्यारेन्टी छैन। किन भने केहीदिनदेखि उनको बयान व्यक्तिगत दुश्मनी, मनमुटाउ भन्दा पनि धेर आन्दोलन दबाउने हतियारजस्तो देखिएको छ।

उनलाई मार्न सार्प सुटर मगाएको र उनलाई पुलिसले सुरक्षा दिएको सन्दर्भले विमल गुरूङहरूको सम्बन्ध ममता व्यानर्जीले बताए झैं नर्थइष्टका भूमिगत सङ्गठन र माओवादीसितै छ भन्ने कुरालाई सहयोग पुऱ्याउँछ।

जङ्गलमा लुकेर होइन फिल्डमा आउ-भन्ने वयानले पनि विमल गुरूङहरूको पक्राउ गर्ने बङ्गाल पुलिसको अभियानलाई सहयोग पुऱ्याउँछ।

व्यक्तिगत सम्पतिको कुराले पनि बङ्गालको फुटाउ र राज गर-सिद्धान्तलाई नै सहयोग पुऱ्याउँछ। मान्छे लगाएर बन्द खुलाउँछु-ले पनि बङ्गालको पहाड शान्ति अभियानलाई नै सहयोग पुऱ्याउँछ। पानीघट्टामा राजेन मुखियाले खुलाएको बन्द, खरसाङमा अनित थापाले गरेको शक्ति प्रदर्शन जम्मैले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको विपक्षमा हुने राजनीति-नै बुझाउँछ।

गोर्खाल्याण्डको समस्या वार्ताद्वारा नै सामाधान हुन्छ भन्ने विनय तामाङलाई विमल गुरूङसितको मनमुटाउ पनि वार्ताद्वारा नै सामाधान हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भएन?

यहीँनेर नियतमाथि प्रश्न उठ्ने हो।

र विनय तामाङहरूको नियत राज्य सरकार र केन्द्र सरकारको मिलिभगत सल्लाहले निर्माण गरेको होइन भन्ने कारण नै छैन।

यद्धपि विमल गुरूङ र विनय तामाङको दलीय मनमुटाउले आन्दोलन र मुद्दालाई नै प्रभावित तुल्याइरहेको छ। मोर्चाभित्रको द्वन्द्वबाट आन्दोलन र मुद्दालाई बाहिर निकालेर नेतृत्व गर्ने माइकालाल न आरबी राई हुन सक्छन्, न डा, महेन्द्र, हर्कहरू। न सीके श्रेष्ठ, न सुखमन मोक्तानअजय दाहालजीएमसीसी

यिनीहरू सबै मोर्चा र राज्यसरकारको बाईप्रोडक्ट मात्र हुन्। उनीहरूसित आफ्नै क्षमता र रणनीति छैन। उनीहरूसित सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नसक्ने बौद्धिकता पनि छैन। न त उनीहरूसित समयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने राजनैतिक चेत नै छ।

उनीहरूसित छ भने टिप्पणीबाज क्षमता, दोष्याउने प्रवृति, कायरता, मौकाखोर चेतना मात्र छ। यसै कारण उनीहरूको उपस्थितिमा नै केही स्वार्थी दल र नेताहरू जीएमसीसीलाई लङ्गडो बनाउन सफल बने। उनीहरूले पनि जीएमसीसीलाई लङ्गडो बनाउन दिइरहे।

दुवै गुट स्वार्थी।

जिएमसीसी लङ्गडो भएपछि नै निर्मित यी सारा डेभलोपमेन्टले आन्दोलनलाई जुन सङ्कटतिर धकेलेको छ, यसले भविष्यसमेतलाई चोट पुऱ्याउने स्पष्ट छ।

भविष्यमा आखिर यी सारा दलहरूकै त इतिहास बनिने हो। यी नेताहरूलाई देखाएर नै भनिने हो- आन्दोलन दबाउने महान नेताहरू यिनीहरू पनि हुन।

सङ्कट -3

अहिले जनताको ध्यान दुइ कुरामा छ। विमल-विनयले देखाइरहेको रमिता र बङ्गाल-सिक्किमले देखाइरहेको रमितामा।

न्यायालयबाट स्वीकृति नमागी एक हातले सूचना दिँदै अर्को हातले गोर्खाल्याण्डका आन्दोलनकारी दावा भोटियालाई बङ्गाल पुलिसले गोली ठोकेपछि लडाईँ बङ्गाल भर्सेस सिक्किम बनेको छ।

कानूनविद्हरूले भनिसकेका छन्, बङ्गाल पुलिसले सङ्घीय प्रणालीको व्यवहारिक नीतिसम्मलाई मिच्यो। उनीहरूले सिक्किम पुलिसलाई पक्राउ पर्नेहरूको सूचीसमेत दिन अनिवार्य मानेन।

चाहे अपराधी हुन् वा चाहे साधरण मानिस, बङ्गाल पुलिसलाई आन्दोलन गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्नुसित मतलब छ।

दावा भोटियालाई जसरी गोली ठोकियो, त्यसले को अपराधी सावित गर्छ?

विमल गुरूङहरू अपराधी कि बङ्गाल पुलिस?

बङ्गाल पुलिसले दावा भोटियाको अपराध सार्वजनिक गरेको छैन। सावित्री राईको मुद्दाबाट पनि उनी अपराधी होइन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसो हो भने किन पक्राउ गरे त सावित्री राईहरूलाई?

जगजाहेर छ, विमल गुरूङहरूलाई गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गरेकै आरोपमा पक्राउ गरिँदैछ। यद्धपि यसपल्ट सुबास घिसिङको झैं हिंसात्मक छैन आन्दोलन। हिंसात्मक आन्दोलन गर्दासमेत घिसिङलाई ज्योतिबसुको सरकारले पक्राउ गर्ने हिम्मत गरेन।

बरू घिसिङले गोर्खाल्याण्ड दागोपापसित साटेकोमा तीनघुम्तीमा उनलाई जङ्गी आन्दोलनकारीहरूले गोली हानेको इतिहास छ। छत्र सुब्बाहरूले जङ्गी आन्दोलन गर्न सामसिङको जङ्गलमा ट्रेनिङ लिएको भन्दै पुलिस-जङ्गीबीच झडप भएको कथित इतिहास छ।

तर यसपल्ट विमल गुरूङको आन्दोलनलाई नर्थइष्टका भूमिगत सङ्गठनसित सम्बन्धित रहेको ठोकुवा गर्दै, नेपालको माओवादीहरूसित साँठगाँठ रहेको आरोप लगाइयो। थानाहरूतिर भएको विष्फोट र भेटिएका सामान्य थोकहरूलाई गतिलै हातहतियार बताइयो।

बरु बलात्कारी राम रहिमको डेराबाट भारीमात्रामा बन्दुकहरू भेटियो। विमल गुरूङहरूको डेराबाट के भेटियो?

जङ्गी आन्दोलन नै गर्ने हो भने विमल गुरूङहरूले पुलिसहरूलाई क्षति नपुऱ्याइ कसरी बम फ्याँके होलान्? पुल नै नभत्काउने बम किन हाने होलान्? के साँच्चै विमल गुरूङहरू बम बनाइरहेका छन् त?

के यी घटनाहरू पुलिस प्रशासनले आन्दोलनकारीहरूलाई बदनाम गराउन आफै तयार पारेको ‘गेम’ मात्र होइन? सिक्किमलाई अपराधीहरूको सूची नदिइ, न्यायालयको परामर्श र स्वीकृति नलिइ, आफूहरू पुलिस र सीआईडी हो भन्ने प्रमाणसमेत नदिई, त्यसरी गोली ठोक्न पाइन्छ त?

सङ्घीय देशमा बङ्गाल पुलिसलाई विमल गुरूङहरूको ठोस अपराधबारे बताउन सिक्किम पुलिसलाई कागजपत्र दिनुपर्ने बाध्यता हुँदैन? बङ्गाल पुलिसलाई यो हेपाहा पक्राउ अभियान गर्न कुन संविधान र कानूनले छुट दिन्छ?

यी नै कुराहरू सोचेर आन्दोलनकारी जनताको दिमाग थिलथिलो बनेको छ।

सिक्किमका अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुधाकर रावले एक हातले पत्रदिएर अर्को हातले गोली ठोकेकोसमेत स्पष्टिकरण दिइसकेपछि के अब सिक्किम सरकार मौन बसिरहनु उचित होला त?

सिक्किम पुलिसको आफ्नै प्रतिष्ठा छ। सिक्किम सरकारको पनि आफ्नै प्रतिष्ठा छ। बङ्गाल सरकार र बङ्गाल पुलिसले त्यही प्रतिष्ठामा आक्रमण गरेको छ। सारा कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी देशका खतरनाक अपराधीलाई झैं आन्दोलनकारी दल मोर्चाका नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुले पनि देशमा गोर्खाहरूको पहिचान कस्तो छ अथवा देशले गोर्खाहरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।

विमल गुरूङको इतिहास जे सुकै होस्, तर उनले गरिरहेको त कथितरूपमा पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन नै हो। भोलिको दिनमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्छु भन्ने महान नेताहरूलाई पनि आजका विमल गुरूङहरूलाई झैं अपराधी बनाइने छैनन त?

विपक्षका नेता, बौद्धिक, कानूनविद र सचेत समाजलाई यो घटनाले यस्तो प्रश्न गरिरहेको छ।

यता यतिखेर सिक्किम सरकार र पुलिसले हत्या गर्ने बङ्गाल पुलिसमाथि गर्ने कार्वाही र बङ्गाल पुलिस र साईडीले मिचेको कानूनविरुद्ध कस्तो पहल अप्नाउला, त्यसले पनि आन्दोलनलाई धेरै फरक पर्ने देखिएको छ।

के विमल गुरूङहरू साँच्ची कै आतङ्कवादी हुन त? यसको जवाब सिक्किम सरकार र सिक्किम पुलिसले बङ्गाल सरकार र बङ्गाल पुलिसमाथि गर्ने व्यवहारबाट पनि पाइनेछ।

यद्धपि केन्द्रले यी नै सारा सङ्कटहरूलाई ध्यानमा राखेर, दुइ राज्यबीच उत्पन्न भएको तनाव र बङ्गाल पुलिस र सरकारको आतङ्ककारी पदक्षेपको कारण गोर्खाहरूले कानूनबारे उत्पन्न हुनसक्ने नकरात्मक धारणालाई केन्द्रमा राखेर पनि क्षिपक्षीय वार्ता गर्ला कि?

सारा सङ्कटको सामाधान वास्तवमा नै त्रिपक्षीय वार्ताले नै गर्नेछ।

यति हो, त्रिपक्षीय वार्तामा यी सारा दमन, अत्याचार र दवाबको दस्तावेज बनाएर प्रस्तुत गर्ने र ‘त्यही कारण नै छुट्टै राज्य चाहिएको हो’-भन्ने बौद्धिकहरूसित गतिलो दायित्व छ।

के छन्, हामीसित यस्ता बौद्धिक?

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन