अमर लामालाई सात प्रश्नः जीएमसीसीलाई रिभाइभ गर्न जरूरी छ

 छुदेन काविमो


प्रश्नः बन्दको 90 दिनमा राष्ट्रपति शासन लाग्छ रे नि?

उत्तरः बन्दको 90 दिनमा राष्ट्रपति शासन लाग्छ भन्ने कुरा कुनै संविधानमा लेखेको छैन। यसो भनेर प्रचार गर्नेहरू आन्दोलनलाई मिसलिड गर्नेहरू हुन्। जनतालाई गुमराह गरेर राजनैतिक फाइदा उठाउनेहरूदेखि जनता सचेत हुनुपर्छ।

प्रश्न. दार्जीलिङमा अचेल दैनिक बम पड्किँदैछ नि ?

उत्तरः हिंसाले आन्दोलनलाई कहीँ पनि पुऱ्याउँदैन। हामीले बम पड्काएर सरकारलाई तर्साउन खोज्नु भनेको काउकुती लगाए जस्तो मात्रै हो। सरकारले हिंसालाई कहिले प्रोत्साहन गर्दैन। यसले आन्दोलनलाई अझै पछि लैजानेछ।

प्रश्नः बन्दको विकल्प के हुन सक्छ?

उत्तरः गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटीलाई रिभाइभ गरेर यसमा दलका शीर्ष नेतृत्वहरूलाई सहभागी गराउनु पर्छ। दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू बसेर हुँदैन। अहिलेसम्म जीएमसीसी केवल मोर्चाको फेससेभिङ जस्तो भएको छ। यस्तो हुनुहुँदैन। साझा मञ्च कुनै दलको कन्ट्रोलमा रहनु हुँदैन। यसको आफ्नै कोड अव् कन्डक्ट बन्न जरूरी छ। संयुक्त रूपमा आन्दोलन भए बन्द नभए पनि आन्दोलनको इन्टिनसिटी कम हुँदैन।

प्रश्नः संघीय ढाँचाको कुरा बारम्बर भइरहेछ। के हो खासमा यो ?

उत्तरः संविधानमा अलग राज्य गठनको निम्ति राज्यको अनुमोदन चाहिने कुरा उल्लेख छैन। यद्धपि, 1998मा तत्कालीन गृहमन्त्री लालकृष्ण अडवानीले हामीलाई राज्यको अनुमोदनको कुरा गरेका थिए। केन्द्रले सहजताको निम्ति राजनैतिक उदाहरण तयार गरेको छ। राज्य बन्दा प्रत्येक राज्यबाट अनुमोदन माग्ने गरेको छ। यसचोटि पनि त्यही कुरा गरेको हुनसक्छ। यो राजनैतिक पूर्वधारणा मात्रै हो। जसलाई नमूना जस्तो बनाइएको छ। यद्धपि, बंगालमा हामी अति नै अल्पमतमा छौं। यहाँबाट हामीले कुनै दिन यसतो अनुमोदन पठाउन सक्दैनौं। राजनैतिक उदहरण भन्दा ठूलो कुरा देशको संविधान हो। हामीलाई उक्त राजनैतिक उदहरणदेखि बाहिर राखिनुपर्छ।

प्रश्नः राज्यसँगको बैठकको महत्व छैन भन्दैछ नि ?

उत्तरः त्रिपक्षीय वार्ता होस्। हामीलाई किन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ ? त्यो कुरा केन्द्रअघि राख्नेछौं। राज्य सरकारले किन गोर्खाल्याण्ड हुँदैन, त्यो कुरा पनि त्यहीँ राख्न सक्नेछन्। तथापि यसको निम्ति दुइस्तरीय बैठकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। 2008 मा पनि धेरैवटा दुई स्तरीय बैठक बसेपछि नै त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा आएको थियो।जतिबेला मोर्चा टोलीलाई मैले नेतृत्व दिएको थिएँ। यसको निम्ति राज्य सरकारले केन्द्रलाई पत्र लेखेको थियो। राज्यसँगको लगातार बैठकले नै त्रिपक्षीय वार्ताको ढोका खोलिनेछ।

प्रश्नः पहिलो बैठकमा तपाईँहरूको प्रस्ताव के थियो ?

उत्तरः जापले पहिलो प्रस्तावमा नै गोर्खाल्याण्डको माग राखेको थियो। यसको निम्ति राज्यसित विधानसभामा प्रस्ताव ल्याउने माग पनि गरेका छौं। जसलाई अनुमोदन गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाइयोस्। यसबाहेक दागोपाप र जीटीए दुवैलाई अधिकारीक रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छौं। दार्जीलिङ समस्या समाधानको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा गरेका छौं। केही दलले शहीदलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग पनि राखे। यद्धपि, यसमा हामी सहमत छैनौं। शहीदको क्षतिपूर्ति माग्नु भनेको उनीहरूलाई अपमान गर्नु हो। शहीदको निम्ति त हामीले उनीहरूको सपना पूरा गर्नुपर्छ।

प्रश्नः धेरैले दार्जीलिङ चिकन नेकमा छ भनेर धम्की दिन्छ? यसो गर्दा फाइदा हुन्छ कि नोक्सान? 

उत्तरः यो चिकन नेक हो कि होइन ? त्यो हामी जान्दैनौं। हामी कुन नेकमा छौं ? त्यो हामीलाई थाहा नै छैन। यो त आर्मी विशेषज्ञहरूले दिएको संज्ञा हुनसक्छ। यो क्षेत्र त्यति संवेदनशील हो भने 86 सालको आन्दोलनमा किन काङ्ग्रेसले गोरामुमोलाई उचाल्थ्यो ? त्यससमय वामफ्रन्ट सरकारलाई ढाल्न केन्द्रको काङ्ग्रेस सरकारले दार्जीलिङ मुद्दालाई प्रोत्साहित गरेकै थियो। य़दि यो संवेदनशील मुद्दा हो भने कुनै पनि केन्द्र सरकारले त्यसो गर्ने थिएन। हामी यति बुझ्छौं, दार्जीलिङ शान्त ठाउँ हो। यहाँका मान्छे पनि शान्ति चाहन्छन्। यो पर्यटन आउने ठाउँ। हिमाल हाँस्ने ठाउँ हो। चिकेन नेकको कुरा हामी बुझ्दैनौं। यो कुरा पनि हामी त्रिपक्षीय वार्तामा राख्नेछौं।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन