शान्ति बहालीको निम्ति पहाडका दलहरूको सहमतिः त्रिपक्षीय वार्ता अहिलेलाई सम्भव छैन- ममता व्यानर्जी

सिलगढीः विमल गुटबाट तीन विधायक, विनय गुट, जाप, गोर्खालीग, गोरामुमोका प्रतिनिधिहरूले पहाडमा चलिरहेको अनिश्चितकालीन बन्द खुलाउन सिलगढीको बैठकमा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित सहमति जनाएका छन्। उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले पहाडमा शान्ति बहालीको निम्ति अपिल गरेकी थिइन्, जसमा सबैले सहमति प्रकट गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले बैठक सकरात्मक र रचनात्मक रहेको बताइन् भने उनी अघि राखिएका मागहरूबारे विचार विमर्श गरिने जनाइन्।

उत्तरकन्यामा 3 बजीदेखि बैठक चलेको थियो। बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्रीले त्रिपक्षीय वार्ता सम्भव नरहेको जनाइन्। त्रिपक्षीय अघि कतिपय कानूनी असुविधाबारे हेरविचार गरिने पनि उनले बताइन्। चियाश्रमिकहरूलाई न्युनतम वेतन आयोग अन्तर्गत ल्याउन वा चिया समस्या समाधान गर्न पहिले सचिवहरूको अनि त्यसपछि मन्त्रीहरूको बैठक हुने पनि उनले बताइन्।

बन्दावधि पुलिसको गोली लागेर मर्ने शहिदहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनेबारे विचार गर्ने जनाउँदै 15 दिनभित्र कर्मचारीहरूले काम जोइन गरे 1 महिना अघि तलब दिन सकिने बताएकी छन्।

उनले पहाडको विकास र शान्तिबारे नै बैठकमा चर्चा रहेको बताइन्।  उनले 16 अक्टोबरको दिन नवान्नमा फेरि अर्को वार्ता गरिने पनि जनाएकी छन्।

‘मैले सबै दलहरूसित पहाडको जीवन स्वाभाविकरूपमा फर्काइल्याउन अपिल गरेको छु। बैठकमा सबैले नै यसबारे सहमति जनाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘आशा छ, सबैले आफ्ना दायित्व पूरा गर्नेछन्।’

पत्रकार सम्मेलनमा गोर्खालिग नेता लक्ष्मण प्रधानले जहिल्यै राज्य सरकारले एउटामात्र पार्टीसित मिलेर सम्झौता गरेकोले जनताको आकांक्षा पुरा नभएको बताए।

‘कहिले गोरामुमोसित दागोपाप, कहिले गोजमुमोसित जीटीएको सम्झौता भयो, तर जनाकांक्षा पुरा भएन,’ प्रधानले भने, ‘जनाकांक्षा तब मात्र परा हुन्छ, जब बङ्गालदेखि छुट्टिएर गोर्खाल्याण्ड बनिन्छ। ममता  व्यानर्जीले यसबारेमा सोच्नु अनिवार्य छ।’

उनले यति भनिनसक्दै मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले भनिन्, ‘त्यो मात्र कुरा गर्नुहोस्, जुन बैठकमा चर्चा भयो, तपाईँले गर्नु भएको कुराको चर्चा बैठकमा भएन।’

यता विनय तामाङले शीघ्र नै त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीसित कुरा राखिएको बताए। यद्धपि उनले 17 वटा बुँदागत माग मुख्यमन्त्रीसमक्ष राखिएको पनि जनाए।

शहीदहरूलाई क्षतिपुर्ति दिइनुपर्ने, पक्राउ परेकालाई मुक्त गर्नुपर्ने, बम विष्फोटबारे उच्चस्तरीय जाँच हुनुपर्ने, कर्मचारीहरूको सर्विस ब्रेक नहुनुपर्ने, उनीहरूलाई तीन महिना कै तलब दिइनुपर्ने, चियाबारीका श्रमिकहरूलाई पर्चापट्टा दिइनुपर्ने, बन्दको कारण समस्यामा परेका युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरूलाई भर्नाको सुविधा दिइनुपर्ने, ट्याक्समा छुट दिइनुपर्ने, च्यानलहरू पुनर्वहाली गर्नुपर्ने, इन्टनेट बहाली गर्नुपर्नेजस्ता मागहरू राखिएको उनले जनाए।

यता जाप प्रमुख डा. हर्कबहादुर छेत्रीले मोर्चाद्वारा राखिएको त्रिपक्षीय वार्ताको मागमा अन्योलता रहेको भन्दै त्रिपक्षीय वार्ता केवल छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबारे हुनुपर्ने जनाए।

उनले दागोपाप र जीटीए रिपिल गर्नुपर्ने अनि शीघ्र नै त्रिपक्षीय वार्ताको बाटो खुलिनुपर्ने पनि बताए। यद्धपि पहाडको जनजीवन सामान्य गर्न सरकारलाई सकरात्मक पहल गरिदिने अपिल पनि गर्न छुटाएनन्।

विमल गुटबाट गएका विधायक अमर राईले आन्दोलनको कारण दार्जीलिङको अर्थनीति तहसनहस बनेको बताए। उनले पनि पर्यटन, शिक्षा सबै तहसनहस भएकोले पहाडमा शान्ति फर्काउन अनिवार्य रहेको जनाए।

 

ममता व्यानर्जीले के के भनिन्?

-जीटीएका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जीटीए विघटन गरेको कारण अहिलेलाई त्रिपक्षीय वार्ता सम्भव छैन। त्रिपक्षीय वार्ता गर्न अघि न्यायिक प्रावधानहरूबारे जाँचबुझ गर्नेछौं।

-16 अक्टोबरको निम्ति आजको वार्तामा भएका विमर्श र लिइएका निर्णयहरूको समिक्षा गर्न नवान्नमा फलोअप बैठक गरिनेछ।

-पहाडका चिया श्रमिकहरूलाई मिनिमम वेजेज एक्ट अन्तर्गत ल्याउने कोशिश गरिरहेकै छौँ। चियाबगानका समग्र समस्या बुझ्न, केलाउन र यसका समाधानहरू निकाल्न चिफ सेक्रेटेरीहरूले शीघ्र नै बैठक गर्नेछन्।

– चिया समस्याका समाधानको निम्ति 14 सेप्टेम्बरको दिन मन्त्री सभा हुनेछ। यसमा खाद्यमन्त्री अनि पर्यटनमन्त्रीले सहभागिता दिनेछन्।

-आन्दोलन गर्नु प्रत्येक जनताको अधिकारको कुरा हो। पहाडमा जे भयो भयो म त्यो खोतल्न चाहन्न। त्यो उनीहरूको गणतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो। अब म पहाडमा शान्ति बहाली भएको देख्न चाहान्छु।

-विनय तामाङले आन्दोलनकालमा मृत्यु भएकाहरूको क्षतिपूर्तीको माग गरेका छन्, त्यसबारे विचार गरिनेछ। यो हाम्रो पोलिसीमा पनि रहेको कुरा हो। तर पहाडका जनता अनि आन्दोलनका स्टेगहोल्डरहरूलाई म बन्द उठाउने आग्रह गर्छु।

-पहाडमा भएका हिंसात्मक गतिविधिहरूमाथि उच्चस्तरीय न्यायिक जाँच गराइनेछ।

-15 दिनभित्र राज्यका कर्मचारीहरूले काममा जोइन गरे, पूजाको बेला एक महिनाअघि तलब दिइनेछ।

-पहाडका विद्यार्थीहरूको निम्ति विभिन्न छुटहरू दिइनेछ।

 

विनय तामाङले के भने?

-17 बुँदे माग ममता व्यानर्जी अघि राखिएको छ। जसमा गोर्खाल्याण्डको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने माग शीर्षमा छ।

-आन्दोलनकालमा भएको सबै हत्याकाण्डको उच्चस्तरीय जाँच हुनुपर्छ।

-पुलिस फाइरिङमा मरेका अनि घाइतेका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ।

-पक्राउ परेका आन्दोलनकारी, आन्दोलनका शुभचिन्तकहरूलाई निशर्त रिहाई गरिनुपर्छ।

-भइरहेको बम विष्फोटको घटनाको उच्चस्तरीय जाँच हुनुपर्छ।

-चिया र सिन्कोनाका कर्मचारीहरूलाई बोनस दिइनुपर्छ। चिया श्रमिकहरूलाई मिनिमम वेवेज एक्ट अन्तर्गत ल्याइनुपर्छ।

-चिया श्रमिकहरू पोलिटिकल भिक्टिमाइज हुनुहुँदैन।

-रेगुलर र क्याजुवल कर्मचारीहरूको सरुवाबारे पुनर्विचार गरिनुपर्छ।

-शीतकालीन विदामा पनि सिलेबस पुरा गर्नको निम्ति स्कूल खुला गरिनुपर्छ। शिक्षकहरूलाई शीतकालीन भत्ता दिइनुपर्छ।

-दशौ र बाह्रौं श्रेणीका विद्यार्थीहरूको पञ्जिकरण मितिमियाद बढाइनुपर्छ।

-वाहनहरूमा लागिरहेको पेनल्टी हटाइनुपर्छ।

-एवीएन च्यानल लगायत सबै च्यानलहरूमा लागेको प्रतिबन्ध हटाइनुपर्छ।

 

हर्कबहादुर छेत्रीले के भने?

-त्रिपक्षीय वार्ता लिएर अहिलेसम्म गतिरोध र अन्योलता व्याप्त थियो। आजको बैठकले त्यो गतिरोध र अन्योलता तोडिएको छ।

-हाम्रा कुरा ध्यानले सुनिदिएकोमा माननीय मुख्यमन्त्रीप्रति कृतज्ञ छौं।

-हामीले पहाडको समस्याको सामाधानको प्रक्रिया शुरु गर्न समस्त स्टेगहेल्डरलाई सहभागी बन्ने अपिल गरेका छौं। 16 अक्टोबरको बैठकबाट चुडान्त निर्णय सुनाउन सक्छौं होला भन्ने कुरामा विश्वस्त छु।

 

अमरसिह राईले के भने?

-हामीलाई बैठकमा सहभागी हुन दिएकोमा मुख्यमन्त्रीप्रति आभारी छौं।

-गोर्खाल्याण्डको जरा गहिरो गरी गाडिएको छ तर आन्दोलनले गर्दा पहाडको अर्थनीति तहसनहस छ। पर्यटन र शिक्षा तहसनहस छ। जनताले अत्याधिक सङ्कट भोगिरहेका छन्। प्रशासनले जनतामा विश्वास जगाउन समुचित पहल गर्न अनिवार्य छ।

 

राजवंशी विकास बोर्डको घोषणा

कोलकत्ताको सल्टलेकमा सय करोडको निवेशमा निर्माण भएको विवेकानन्द युवा भारती क्रिडाङ्गनको उद्घाटन मख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले सिलगढीबाट नै गरिन्।

यसैबीच उनले राजवंशी विकास बोर्डको पनि घोषणा गरिन्। यता आजको बैठकलाई केन्द्र गरेर आमारा बङ्गालीले ऱ्याली निकालेको थियो, तर शरुमा नै ऱ्याली गर्नमा प्रशासनले रोक्का लगायो।

दार्जीलिङको गोर्खाल्याण्डबाहेक अन्य मुद्दामा चलिरहेको बैठकमा विमल गुरूङ गुटलाई पस्न दिइएन, यद्धपि पहाडका विधायकहरूलाई भने बैठकमा सहभागी बन्न दिइयो।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन