दबाएर कहाँ दबिन्छ गोर्खाल्यान्डको माग!

दार्जीलिङः दबाएर कहाँ दबिन्छ, गोर्खाल्यान्डको माग र आवाज। यो मागलाई जति दबाउन खोजिन्छ, उत्ति यो माग तीव्र बनेर अघि आउनेछ अनि यस मागलाई प्रशासनिक दवाब दिएर क्षेत्रीय स्तरमा दबाउन सकिन्छ, तर यसको ठीक विपरीत यो माग राष्ट्रिय स्तरमा बुलन्द बनेर अघि बढ्नेछ।

एकल आयामी बनेर अघि बढेको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई रोक्ने प्रयास भए, यसले बहुआयामी आन्दोलनको रूप लिन्छ। जसको परिणामस्वरूप हिजो मात्रै गोर्खाल्यान्डको माग अनि जनाकांक्षालाई सफल बनाउने उद्देश्य राखेर राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड कमिटीको गठन भएको छ। मुनिष तामाङको संयोजकत्वमा गठन भएको यस कमिटीमा अहिले 14 जना सदस्य सामेल छन्।

यस कमिटीमा राजनैतिक, अराजनैतिक, बौद्धिक सबै क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिहरुलाई सामेल गर्ने योजना बनाइएको छ अनि यसमा सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवनकुमार चामलिङको सहयोग पनि लिने योजना बनाइएको बताए। एक प्रश्‍नको उत्तरमा मुनिश तामाङले भने-बंगाल सरकारले पुलिस प्रशासन लगाएर क्षेत्रीय स्तरमा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई बिथोल्ने प्रयास गरे पनि राष्ट्रिय स्तरमा यो मागलाई अझै बुलन्द गर्ने उद्देश्यलेनै यस कमिटीको गठन गरिएको हो अनि यो आन्दोलन बहुआयामी हुनेछ। यसैले देशभरिका गोर्खाल्यान्डप्रेमीहरुलाई एकजुट बनाउन अनि यस आन्दोलनलाई बौद्धिकरुपमा अघि बढाउनको लागिनै यस कमिटीको गठन गरिएको हो।

उनले भने-गोर्खाल्यान्डको यस आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा समर्थन प्राप्त भइरहेको छ, तर यस समर्थनलाई सहीरूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन। क्षेत्रीय स्तरमा तीव्र रूप लिएको आन्दोलन क्षेत्रीय हस्तक्षेपमानै समाप्त हुन्छ। यसैले गोर्खाल्यान्डको यस आन्दोलन अनि मागलाई क्षेत्रीय हस्तक्षेपमानै मर्न नदिनको लागि यो आन्दोलन राष्ट्रिय स्तरमा हुन आवश्यक छ अनि यसको लागि सबै एकजुट हुनपर्छ।

उनले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको रूपमा दार्जीलिङ पहाड़ बन्द खोल्नुपर्ने वा बन्द जारी राख्नुपर्नेबारे सोधिएको प्रश्‍नको स्पष्ट उत्तर दिन चाहेनन्। उनले भने-यस बन्दबारे जीएमसीसीले अघिबाटै आफ्नो अड़ान स्पष्ट पारिसकेको छ। गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको लागि त्रिपक्षीय वार्ताको माग गर्दा केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले लगातार राज्य सरकारतिरनै फर्काउने गरिरहेको सम्बन्धमा सोध्दा उनले भने-संघीय भारतको कुरा गरेर केन्द्र सरकारले राज्यलाई नाँघेर काम गर्न नसक्ने बताउँदै आइरहेको छ। तर राज्य सरकारको क्षमता नाँघेर केन्द्रले धेरै विषयमा हस्तक्षेप गरेका धेरै तथ्यहरु छन्। जसमा केन्द्रको सत्तामा रहेको पार्टीको राजनैतिक लाभ स्पष्ट देखा परेका छन्। तर गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा केन्द्रले सोझै हस्तक्षेप नगर्नुको मूल कारण यहाँ केन्द्रको सत्तारूढ दलले राजनैतिक लाभ नदेखेर पनि हुनसक्छ। तरै पनि यसबारे केन्द्र सरकारलाई बुझाउने, चाप दिने काम गर्नुपर्छ अनि राष्ट्रिय गोर्खाल्यान्ड कमिटीले यो काम अवश्यै गर्नेछ।

यसैबीच, उनले सर्वप्रथम यस कमिटीले देशभरिका गोर्खे महारथीहरुसित समन्वय कायम गर्ने कार्य शुरु गर्ने योजना बनाएको पनि जानकारी गराए। जसले शीघ्रै गोर्खाल्यान्ड राज्य गठनको लागि ठोस तथ्य र अकाट्य तर्कहरु लिएर केन्द्रिय गृहमन्त्रीसित पनि भेट गर्ने योजना बनाएको छ।

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन