16 मा सचिवस्तरको बैठकः ममता विमल समूह रहेको बैठकमा नजानेः विमल फेरि गाह्रोमा पर्ने सम्भावना

विज्ञापन

पहाडमा विमलकै वर्चस्व

कालेबुङः केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले विमल गुरूङलाई बन्द खुलाउने अपिल गर्दै 15 दिनभित्रमा सचिवस्तरको वार्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार वार्ता 16 अक्टोबरको दिन हुनेछ। गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले ‘गोर्खाल्याण्डको निम्ति वार्ता’ भनेका छैनन्। यद्धपि राजनाथ सिंहको पहाडको समस्यालाई लिएर गरिने सचिवस्तरको वार्ताले अनिश्चितकालीन बन्द भने तोडिदिएको छ। राजनाथ सिंहको अपिललाई सम्मान गर्दै विमल गुरूङले बन्द खोलिने घोषणा गर्ने वित्तिकै पहाड स्वाभाविक बन्यो। जो पुलिस बल लगाएर, विनय समूह र तृणमूल काङ्ग्रेस लागिपर्दा पनि खोलिएको थिएन। बन्द खोलिने वित्तिकै पहाडमा विमल गुरूङकै वर्चस्व रहेको सन्देश केन्द्रमा गेको छ।

यता, केन्द्रले मोर्चा प्रमुख विमल गुरूङ समूहसित नै वार्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। बताइए अनुसार वार्तामा दार्जीलिङको समस्याबारे चर्चा गरिने छ। भाजपाले आफ्नो चुनाउ घोषणापत्रमा दार्जीलिङको लामोसमयदेखि चलिरहेको मुद्दामा सहानुभूतिपूर्वक विचार गर्ने बताइसकेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले त्यो ‘विचार’ गोर्खाल्याण्डबारे नै हुने आशा गरेको छ।

यता मोर्चामा विभाजन आइसकेको छ। राज्य सरकारले मोर्चाकै विनय तामाङलाई जीटीए-2-को कार्यवाहक बनाइसकेको छ भने विमल गुरूङले आन्दोलन चलाइरहेका छन्।

 

रिसाइन् ममता

केन्द्रले विमल गुरूङ समूहलाई लिएर गरिरहेको चलखेल ममता व्यानर्जीले मन पराएकी छैनन्। केन्द्रले विमल समूहसित कुराकानी गर्ने वित्तिकै ममता व्यानर्जी रिसाउने गरेकी छन्। केन्द्रले 16 अक्टोबरको दिन विमल समूहसित नै वार्ता गर्ने भन्ने वित्तिकै फेरि पनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जी रिसाएकी छन्।

‘दार्जीलिङको समस्या पश्चिमबङ्गाल सरकारको समस्या हो,’ मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले भनेकी छन्, ‘यसको सामाधान पनि राज्यले नै गर्दैछ, केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु उचित होइन।’

मोर्चा महासचिव रोशन गिरीको टोलीसित राजनैथ सिंहले पहाडबारे आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिएको भोलिपल्ट नै हतारसित मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीले जीटीए बोर्डको गठन गरेकी थिइन्। उनले यति हतारसाथ बोर्डको घोषणा गरिन्, कि विनय र अनित थापा बाहेक कसैसित परामर्श नगरी बोर्डका सदस्य पहाडका धेरै नेताहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरिन्।

मन घिसिङले उनको घोषणा र नियुक्तिको ठाडै विरोध गरे भने मोर्चाका विधायक अमरसिंह राईले पनि पद स्वीकार गरेनन्।

रोशन गिरीसित राजनाथ सिंहले बैठक गर्दा मुख्यमन्त्रीले भनिन्, ‘जोसित अनेकौं मुद्दा लागेको छ, उसित बैठक गर्नु सही थिएन, म हुनु हो भने बैठक गर्ने थिइनँ।’

उनले यसो भनेपछि नै बङ्गाल सीआईडीले मोर्चाका तीन नेतालाई दिल्लीमा पक्राउ गऱ्यो तर रोशन गिरी भाग्न सफल बने।

स्पष्ट छ, मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई केन्द्रले दार्जीलिङको विषयमा कुरा गरेको रुचेको छैन।

 

नवान्नमा पनि 16 मा नै वार्ता

16 अक्टबरको दिन केन्द्रले सचिवस्तरको बैठक गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। यता ममता व्यानर्जीले सोही दिन नवान्नमा पनि बैठक गर्ने भएकी छन्। नवान्न अधिकारीले बताए अनुसार केन्द्रले बोलाएको बैठकमा राज्यको सहभागिता हुने नहुने निश्चित छैन।

‘केन्द्रले बोलाएको बैठकमा पहाडबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो स्पष्ट छैन। ‘जीटीए ऐनमा रहेको प्रावधान अनुसार जसले जीटीए चलाइरहेका छन्, उनीहरू नै वार्तामा बस्नुपर्छ,’ नवान्न अधिकारीले भनेका छन्, ‘विमल गुरूङहरूलाई मुद्दा लागेको छ, उनीहरूलाई सरकारी वार्तामा बस्ने अधिकार छैन।’

राज्यपक्षबाट स्पष्ट पारिएको छ, पहाडबाट विनय तामाङहरू बस्ने हो भने वार्तामा राज्य सरकारको सहभागिता हुनेछ। नवान्न अधिकारीले भनेका छन्, ‘पहाडबाट बस्ने प्रतिनिधिहरूबारे हामी नै तय गर्नेछौँ।’

नवान्नमा हुने 16 को बैठकमा नै दिल्लीको वार्ता जानेनजाने बारे चर्चा हुने पनि अधिकारीको भनाई छ।

 

विमल फेरि विचल्नीमा?

विमल गुरूङले केन्द्रिय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसित धेरै ठूलो आशा गरेका छन्। उनलाई थाहा छ, केन्द्रले जनाकांक्षालाई सम्बोधन नगरे उनी पहाडको राजनैतिक समाज र जनताबाट नै सँधैको निम्ति ओझल बन्नेछन्। यद्धपि यसपल्ट उनले केन्द्रलाई पहाडमा आफ्नो मात्र म्यानेडेट रहेको प्रमाणित गरिसकेका छन्।

ममता व्यानर्जी, विनय तामाङ, पुलिस प्रशासनले अनेकौं कोशिश गर्दा पनि नखोलिएको पहाड विमल गुरूङको एउटै अनुरोधले खुल्यो। विमलको एक घोषणाबाट पहाड पूर्णरूपले खोलिनु पहाडमा विमल गुरूङको पकड बलियो छ भनेर सन्देश जानु पनि हो।

तर केन्द्र सरकारको वार्तामा राज्य सरकार सहभागी भएन भने वार्ताले निष्कर्ष निकाल्दैन। राज्य विमल गुरूङसित होइन जीटीएका प्रशासकसित वार्ता गर्न चाहन्छ।

केन्द्रले जीटीए ऐनले दिएको प्रावधानलाई मान्ने हो भने वार्तामा विनय तामाङहरू नै बस्नेछन्। तर पहाडको म्यान्डेटलाई हेर्ने हो भने विमल गुरूङसित वार्ता नबसी कसैलाई धेरै छैन।

यसबीच केन्द्रले विमल गुरूङलाई प्राथमिकता दिने हो कि राज्यको परामर्शलाई?

राज्यको कुरा मान्न केन्द्र बाध्य हुनु पऱ्यो भने विमल गुरूङ विचल्नीमा पर्ने निश्चित देखिएको छ।

 

विनय तामाङहरू वार्ता बस्नुको औचित्य

नवान्न अधिकारीले विमल गुरूङहरूलाई मुद्दा लागेकैले उनीहरूसित वार्तामा बस्ने अधिकार नरहेको वयान दिएर विनय तामाङहरूलाई लागेको मुद्दालाई जायज ठहऱ्याएका छन्। जीटीएमा प्रशासक हतारमा बनाइएको र जनाकांक्षा विरुद्ध बनाइएको हो। यद्धपि विनय तामाङलाई पनि अनेकौं मुद्दा लागेको छ।

वार्तामा आन्दोलनकारी नै बस्नु पर्ने हो किन भने उनीहरूले नै आन्दोलन गरिरहेका छन् अनि उनीहरूको आन्दोलनलाई नै केन्द्र र राज्य दुवैले ‘समस्या’ भनिरहेका छन्, जसको सामाधान गर्न बैठक गरिँदैछ।

जीटीएलाई नै समस्याको सामाधान मानेर विनय तामाङहरू जीटीएमा बसिसकेका छन्। उनीहरूको समस्या सामाधान भइसकेकोले उनीहरू वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन। विनय तामाङ उनै हुन्, जसले जीटीए खेस्रा जलाएका थिए। उनले नै बन्द डाकेका हुन्। उनको गरेको आन्दोलनस्वरूप उनीहरूले जीटीए-2 पाइसकेका छन्।

पहाडको समस्याको सामाधान जीटीए-2-ले गरिसक्दा पनि पहाड भने खुलेन। न त विनय तामाङले न त मुख्यमन्त्रीले पहाड खोल्न सके। उनीहरूले बन्द खोल्न अनेकौं उपाय लगाए पनि नखोलिएको पहाड विमल गुरूङको एउटै घोषणाले खोलियो।

के पहाडमा विमल गुरूङकै पकड गहिरो छ भन्ने कुरा राजनाथ सिंहले पनि थाहा पाइसकेका छन्?

 

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया