३ दिनपछि पत्रकारहरूलाई घटनास्थलमा जान दिएको कुरामा प्रशासनिक छलछामको गन्ध -क्रामाकपा

नवान्न बैठकको कुनै औचित्य छैन

दार्जीलिङः  क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले नवान्न बैठकको कुनै औचित्य नरहेको बताएको छ। क्रामाकपा प्रवक्ता गोविन छेत्रीले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकारीहरूलाई पानीखेदो गर्ने बङ्गाल सरकारले डाकेको भोलिको वार्ताको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरा क्रामाकपाले ठानेको बताएका छन्।

‘जनतामाथि अनावश्यक ज्यादती र धरपकड़ गर्ने हो भने बङ्गालले द्विपक्षीय बैठकको नौटङ्की बन्द गर्नुपर्छ। राज्य सरकारले समयमा नै सोच्छ भने बैठक देखावटी र षड्यन्त्रको निम्ति होइन तर सबै आन्दोलनकारी दलहरूलाई लिएर गोर्खाल्याण्ड मुद्दाको स्थायी समाधानको निम्ति गर्नुपर्नेछ,’ छेत्रीले खबरम्यागजिनसित भने।

 

किन तीनदिनपछि लगियो पत्रकार?

यता केन्द्रले दार्जीलिङबाट १० कम्पनी सीआरपीएफ फर्काउने निर्णयलाई क्रामाकपाले स्वागत जनाएको छ।  तर यतिले मात्र केन्द्रको जिम्मेवारी पूरा नहुने पनि बताएको छ। ‘१३ तारिखको दिन लाप्चे बस्तीमा भएको गोलीकाण्डको सही जाँचबुचको निम्ति केन्द्रले झट्टै उच्च स्तरीय इन्क्वाइरी कमिटि गठन गरी सत्यतथ्य के हो त्यो जनतासामू ल्याउनुपर्दछ,’ छेत्रीले अझ भने, ‘इन्काउन्टर भएको कुरा सतहमा आए पनि को-कति मरे, कति घायल भए त्यसको कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन। सत्तापक्षीय मिडियाले पनि एस आई मारिएको खबरलाई मात्र प्रचारमा ल्याइरहेका छन्। स्थानीय जनतालाई पुलिसले घेराबन्दी गरेर राखेको कुरा कतिपय स्रोतहरूबाट प्राप्त भएको छ। यसैबीच घटना भएको ३ दिनपछि मात्र पत्रकारहरूलाई उक्त ठाउँमा जान दिएको हुनाले प्रशासनिक छलछामको गन्ध पनि चारैतिर फैलिएको छ।’

 

केन्द्रले जाँच गरोस्

छेत्रीले छलछामको गन्ध चलिरहेकैले वास्तविक कुरा थाहा पाउनको निम्ति झट्टै केन्द्र सरकारको पक्षबाट जाँच गरिनुपर्ने अनि दोषी पक्षलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइनुपर्ने बताएका छन्। उनले मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि यस दिशामा आफ्नो काम गरेर मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे सही तथ्य अघि ल्याउनुपर्ने क्रामाकपाको अपील रहेको पनि बताए।

‘भारतीय गोर्खाहरूले चाहेको मागको स्थायी समाधानको निम्ति अब केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्दै उचित पदक्षेप लिनुपर्दछ। कुनै राजनैतिक फाइदा-बेफाइदाको निम्ति होइन तर इमान्दार भएर केन्द्रले गोर्खा जातिले माग गरेको मुद्दामाथि सिरियस भएर अबिलम्ब कार्यवाही गर्नेपर्छ,’ छेत्रीले भने,  ‘यो समस्या जति लम्बियो उति यहाँको परिस्थिति बिग्रिएर जानेछ, स्थिति बिग्रिए यो देशकै समस्या पनि बन्न सक्छ। केन्द्रले आश्वासन मात्र दिएर यहाँका जनतामाथि अन्याय गर्नुहुँदैन। यदि गोर्खाहरू पनि भारतका नागरिक हुन् भने गोर्खालाई अन्याय हुँदा केन्द्र बोल्नुपर्छ, होइन भने गोर्खाहरू भारतीय होइनन् भनेर केन्द्रले डिक्लियर गरिदिनुपर्छ।’

 

के बङ्गालमा इमर्जेन्सी लागेको छ?

क्रामाकपाले हिंसाको विरोध विरोध गर्ने तर राज्य सरकारले जनतालाई जबर्जस्ती हिंसातिर धकेल्ने काम पनि गर्नु नहुने भन्दै छेत्रीले शान्ति बहालीको निम्ति गणतान्त्रिक ढङ्गमा बैठक गर्छु भन्दा पनि आफूहरूलाई सरकारले अनुमति नदिएको बताए। ‘सडकमा त दिएन-दिएन तर इनडोर सभा गर्न पनि प्रशासनले रोक लगाइरहेको छ। के बङ्गालमा इमर्जेन्सी लागेको छ ? नत्र किन यो बन्देज ?, ‘ उनले भने, एकातिर मुख्यमन्त्रीले गोर्खाल्याण्ड उनीहरूको अधिकार हो भन्ने बयान दिन्छिन् तर यहाँ जनतालाई गोर्खाल्याण्डको उच्चारण गर्न धरी अनुमति दिँइदैन। यो कस्तो गणतन्त्र हो?’

 

आर. बी. राईले पठाउने केन्द्रलाई चिट्ठी

राज्य सरकारले दमनको हद नाघेको अनि जनताको गणतान्त्रिक अधिकारलाई मिचेर पहाडमा अगणातान्त्रिक परिवेश निर्माण गर्ने कसरत गरिरहेको बताउँदै उनले बोल्न र हिँड्न पाउने अधिकार राज्य सरकारका भरौटेहरूलाई मात्र दिइएको आरोप लगाए।

‘बन्दुकको आडमा सत्ताले सधैँ जनताको आवाजलाई बन्द गर्नु सक्दैन। यसैले केन्द्रले चाडै हस्तक्षेप् गरेर गोर्खाल्याण्ड निर्माणको बाटो सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहाडमा गोर्खाल्याण्डप्रेमी जनतामाथि भएको ज्यादतीलगायत गोर्खाल्याण्डको मागबारे केन्द्रको हस्तक्षेपको माग गर्दै क्रामाकपा अध्यक्ष आर. बी. राईले पनि झट्टै केन्द्रलाई पत्र पठाउने छन्।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन