नवान्नमा विनय तामाङले गरे अनेकौं मागः छुट्टै राज्य चलाउने अभ्यासकोरूपमा जिटीए ग्रहण गरेको स्पष्टिकरणः भने- जिटीए थोरै समयको लागि मात्र हो- विनय तामाङ

दार्जीलिङः हिजो नवान्नमा आयोजित द्विपक्षीय वार्तामा गोजमुमो अनि जीटीएको तर्फबाट दुईवटा ज्ञापन मुख्यमन्त्रीलाई सुम्पिएको विनय तामाङले विज्ञप्ति जारी गरेर बताएका छन्। गोजमुमोको तर्फबाट सुम्पिएको ज्ञापनको 1 नम्बर बूँदामा नै गोर्खाल्याण्डको निम्ति यथाशीघ्र त्रिपक्षीय वार्ताको ढोका खुल्ला गरिनुपर्ने माग गरिएको बताउँदै उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्,- गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्दै हामीले सुम्पिएको ज्ञापनमा भनिएको छ- दार्जीलिङ पहाड़, तराई डुवर्सको वर्तमान राजनैतिक स्थितिलाई ध्यानमा राखेर तथा उक्त क्षेत्रका मानिसहरूको शताब्दीऔं पुरानो जनाकांक्षालाई पूर्ण गर्न हेतु राज्य सरकारले चाड़ोभन्दा चाड़ो गोर्खाल्याण्ड निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता शुरू गर्नुपर्नेछ।

 पहाड़का समग्र राजनैतिक दलहरू उक्त जनाकाक्षां अनि मुद्दालाई लिएर एक छन् अनि सबै दलहरूको आकाक्षां अनि चाहना पनि यही नै रहेको छ। गोर्खाल्याण्डको जनाकांक्षालाई पूरा गर्ने प्रतिवद्धताको साथमा नै 2007 मा हामीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको स्थापना गरेका थियौ।

तर त्यसबेला हाम्रो मूल सिद्धान्त गान्धीवाद अनि गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई मानेका थियौं। कतिपय साथीहरूले उक्त सिद्धान्तलाई पन्साएर हिंसात्मक आन्दोलनको मार्ग अप्नाइरहेको भएतापनि हामी अझैपनि सोही मार्गमा अडिग छौं। गणतान्त्रिक मार्गद्वारा नै गोर्खाल्याण्ड सम्भव छ भन्ने विषयमा हामी अझै पनि पूर्ण विश्वस्त छौं।

‘यही गणतान्त्रिक प्रणालीलाई अनुसरण गर्दै हामीले गोर्खाल्याण्डको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ताको कुरा मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीसित उठाएका हौं। पहाड़ समस्याको स्थायी समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझिसकेका राज्य सरकार अनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई हामी गणतान्त्रिक पद्धतिद्वारा नै गोर्खाल्याण्डको निम्ति त्रिपक्षीय वार्ता गर्न बाध्य बनाउनेछौं,’ तामाङले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘किनभने रगतले होइन हाम्रो रणकौशल, राजनैतिक क्षमता, कुशल प्रशासन अनि राजनैतिक कुटनीति आदिले मात्रै गोर्खाल्याण्ड सम्भव छ भन्ने हामी जान्दछौं। हामी हाम्रो मान्छेलाई हतियार थमाएर, आतकंवादीको कलकं लगाएर अनि शहीद बनाउन चाहँदैनौं।’

गोर्खाल्याण्डको मुद्दाबाहेक हिजोको बैठकमा गोजमुमोको तर्फबाट आन्दोलन अवधि मारिएका आन्दोलनकारीहरूका परिवारलाई सहयोग राशि प्रदान गरिनुपर्ने साथै उक्त हत्याकाण्डको विषयमा सीबीआई छानबीन गराइनुपर्ने, आन्दोलन अवधि आन्दोलनकारीहरूलाई लगाइएका सबै मुद्दाहरू फिर्ता लिनुपर्ने, सबै चियाबारीका श्रमिकहरू (11 चियाकमानका प्रतिनिधिहरू जो उत्तरकन्याको बैठकमा उपस्थित थिएनन् लगायत) बोनस प्रदान गरिनुपर्ने, चियाकमान, सिन्कोना अनि वनवासीहरूलाई यथाशीघ्र पर्जा-पट्टा प्रदान गरिनुपर्ने, चियाकमानमा मिनिमम् वेजेस एक्ट लागु गरिनुपर्ने, जीटीए कर्मचारी/ सरकारी कर्मचारी/ क्याजुअल वर्कर्सहरूलाई गत जून, जुलाई, अगस्त महीनाको तनाखा दिनुपर्ने, सरकारी कर्मचारीहरूको सर्भिस ब्रेक नगरिनुपर्ने, व्यवसायिक अनि निजी वाहनहरूको आन्दोलन अवधिको ट्याक्समा छूट प्रदान गरिनुपर्ने, आइसीडीएस कर्मीहरूको गत 3 महीनाको हनिरियम अनि बोनस प्रदान गरिनुपर्ने अनि कुनै कर्मचारीहरूलाई पोलिटिकल भिक्टिमाइज्ड नगरिदिने पनि दिइएको ज्ञापनमा उल्लेख रहेको तामाङले जनाएका छन्।

‘गत 2 बर्षदेखि अल्कामिस्ट ग्रुप अधिनस्थ धोतरे, कलेजभेल्ली, पेशोक आदि चियाकमानका श्रमिकहरूले तनाखालगायत अनि कुनै सुविधाहरू नपाइरहेको उल्लेख गर्दै उक्त ज्ञापनमा यस विषय़मा पनि राज्य सरकारले तुरून्तै हस्तक्षेप गरिदिने माग गरिएको छ,’ तामाङले लेखेका छन्।

उनले जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेशनको तर्फबाट प्रदान गरिएको ज्ञापन पत्रमा जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेशनमार्फत पहाड़को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, पार्यटनिकलगायत हरेकक्षेत्रको विकास गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको पनि बताएका छन्।

‘जीटीए एक्ट 2011 को सेक्सन 26 मा जीटीए अधिनस्थ 59 वटा विभागहरूमा एडमिनिस्ट्रेटिभ, एक्जीक्युटिभ अनि आर्थिक क्षमता प्रदान गरिएको छउल्लेख गर्दै जीटीएलाई प्रभावशाली बनाउन एक स्वायत्त शासन व्यवस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्नु दिनुपर्ने माग गरिएको तामाङले जनाएका छन्।

यसबाहेक जीटीएमा 2012-2017 सम्मको निम्ति ए.जी. अडिट गराइनुपर्ने, 2017-18 को स्टेट प्लानलगायत 2015-16 अनि 2016-17 का बाँकी रकमहरू, 2017-18 को आरआईडीएफ बजटलगायत जीटीएलाई प्रदान गरिनुपर्ने सम्पूर्ण सरकारी कोषहरू यथाशीघ्र प्रदान गरिनुपर्ने उक्त ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको तिनको दाबी छ।

जीटीएक्षेत्रमा सुपर स्पेशियलिस्ट हस्पिटल, गोर्खा सांस्कृतिक संस्थान एवं अनुसन्धान केन्द्र, सूचना एवं सस्कृति भवन, आदिको स्थापना गरिनुपर्ने, कालेबुङ नर्सिङ ट्रेनिङ स्कूललाई बढोत्तरी गरिनुपर्ने, दार्जीलिङ जिल्ला अस्पतालमा सीटी स्क्यान अनि डाइलेसिस मेशिन लगाइनुपर्ने, जीटीए क्षेत्रका सरकारी अस्पतालहरूको मरम्मति एवं व्यवस्थापनको निम्ति कोष आवण्टन गरिनुपर्ने आदि पनि ज्ञापना उल्लेख गरिएको विनय तामाङको दाबी छ।

पहाड़का स्वयंसेवी शिक्षकहरूलाई नियुक्ति प्रदान गरिनुपर्ने, जीटीएक्षेत्रका विद्यालय अनि महाविद्यालयहरूमा नयाँ रिक्त पदहरू निकालिनुपर्ने, प्राथमिक पाठशालाहरूमा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गरिनुपर्ने तथा प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयहरूमा रहिआएको प्रधान अध्यापकको रिक्त पदमा नियुक्ति दिनुपर्ने तथा अशिक्षण कर्मचारीहरूको नियुक्ति पनि शुरू गरिनुपर्ने पनि ज्ञापनमा उल्लेख गरिएको विज्ञप्ति जारी गरेर तामाङले जनाएका छन्।

पहाड़का विद्यार्थीहरूको निम्ति आइटी, मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायत अन्य उच्चत्तर शिक्षामा कोटा प्रदान गरिनुपर्ने तथा नेपाली भाषालाई डब्लुबीसीएस इन्ट्रेन्स परीक्षामा मान्यता दिनुपर्ने पनि माग गरिएको पनि उनले बताएका छन्।

ज्ञापनमा उल्लेखित सबै विषयहरूमा राज्य सरकारले चाँड़ै कार्यान्वयन शुरू गरिनुपर्ने माग गरिएको बताउँदै जीटीए बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर्स पहाड़को समस्याको स्थायी समाधान नभइञ्जेल केही समयसम्मको निम्ति चलाइएको अस्थायी व्यवस्था रहेको पनि बताएका छन्।

‘यही व्यवस्थामार्फत गोर्खाहरू छुट्टै राज्य पनि सञ्चालन गर्न सक्षम छ भनेर राज्य अनि केन्द्र सरकारलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्ने चुनौतीको रूपमा हामीले स्वीकार गरेका हौं। तथापि यो धेरै समयसम्मको निम्ति ग्रहण गरिएको व्यवस्था भने अवश्यै होइन,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी पहाड़को स्थायी समाधानको निम्ति सकंल्पित अनि प्रतिवद्ध रहेका छौं। राज्य सरकार अनि मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीलाई पनि यो कुरा हामीले बुझाइसकेका छौं।’

सक्दो सेयर गर्नुहोस्-

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया

रसिलो, स्वादिलो गुन्द्रुकको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस 👇 [email protected] +919563441432

आजका समाचारहरू

विज्ञापन